सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै नयाँ सीमांकनको विषयले देशव्यापी तरङ्ग ल्याएको छ। सबभन्दा खराब प्रतिक्रिया लुम्बिनीमा देखिएको छ, जहाँको प्रदेश ५ मा न कुनै विवाद थियो न त हेरफेरको माग। मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लाहरू छुट्याउन सरकारले गरेको प्रस्तावले पूरा लुम्बिनीलाई आक्रोशित पारेको छ। मोर्चाले नै पनि सरकारको यो संशोधन प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको बताएको छ।

संशोधन प्रस्ताव ल्याएका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहमति जनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र मोर्चालाई आग्रह गरिरहँदा उनीहरूकै नेता–कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। लुम्बिनीमा गठित 'राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्च, नेपाल' का अध्यक्ष पदम कार्की केन्द्रमा सहमति भए पनि प्रदेश ५ मा सडकबाट हट्ने पक्षमा कोही नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्तो खराब प्रस्ताव गरिएको छ कि आन्दोलन दलहरूको नियन्त्रणभन्दा पर पुगिसकेको छ।”

आक्रोशको आगो

५ नम्बर प्रदेशवासीको दिनचर्या बनेछ― बिहान खाएर आन्दोलनमा जानु अनि साँझ् घर फर्किनु। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा एक साताअघि लुम्बिनीका जिल्लाहरूमा शुरू भएको प्रदर्शन अहिले उत्कर्षमा छ। आन्दोलनको केन्द्र रूपन्देहीको बुटवल शहर बनिरहेको छ। प्रदेश ५ बाट छुट्टिन नचाहेका गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा पनि हरेक दिन प्रदर्शन भइरहेको छ। ती जिल्ला प्रदेश ५ मै हुनुपर्ने माग गर्दै कपिलवस्तु र नवलपरासीमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ।

निरन्तरको हड्ताल र प्रदर्शनले बुटवलको जनजीवनलाई तहसनहस बनाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका कार्यालय र सार्वजनिक संरचनाहरू समेत उग्र प्रदर्शनको निशाना बनेका छन्। पुष्पलाल पार्कमा माओवादी केन्द्रले बनाएको शहीद स्मारक र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीको कार्यालय पनि तोडफोड भएका छन्। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल आन्दोलनबाट हुने क्षति रोक्न सरकारले तुरुन्त नागरिकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामचन्द्र भट्टराई कुनै विवाद नभएको प्रदेशको सीमा फेरबदल गरेर पहाडबाट तराईलाई अलग पार्ने कुरा कसैको हितमा नभएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, पहाड–तराई मिलेर बनेको प्रदेश ५ प्राकृतिक स्रोतसाधन र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अविभाज्य छ। पहाडी जिल्लाहरूबाट झ्रेर लुम्बिनीको तराईमा बाक्लो बसोबास गरेका समुदायमा मूलथलो छुट्टिन लागेको भावनात्मक आक्रोश देखिन्छ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका निर्दोष अली सीमांकन सम्बन्धी पछिल्लो प्रस्तावले जनताका मनहरू जोड्ने नभई तोड्ने काम गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो प्रस्तावले त संघीयताका दुई अवधारणा– सामर्थ्य र पहिचानको पनि ख्याल गरेको देखिएन।”

आन्दोलनमा को को?

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सत्ता साझेदार कांगे्रस―माओवादी केन्द्रकै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता आन्दोलित छन्। माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुषाल, नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीलगायतका नेताहरू सडकमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। १७ मंसीरमा बुटवलमा ५ नम्बर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनपछि एमाले नेता विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण बिष्ट, माओवादी केन्द्रका नेता रायमाझी, कांग्रेस नेता भण्डारीलगायतले यौटै मञ्चबाट संयुक्त प्रतिरोधको आह्वान गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी विवादै नभएको प्रदेशमा नयाँ विवाद थोपरेर अशान्ति ल्याउन खोजिएको बताउँछन्। जुनसुकै सवालमा स्थानीय जनता जे चाहन्छन्, त्यही हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी जसका लागि भनेर सीमांकन गरिएको हो, त्यसमा उनीहरूकै आपत्ति रहेपछि जसले ल्याए पनि त्यस्तो प्रस्ताव पारित नहुने बताउँछन्। “जनताले नै अस्वीकार गरेको विषय फेल हुन्छ”, रायमाझी भन्छन्, “टुक्र्याउन दिइन्न, हामी जनताको साथमा छौं।”

सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै बुटवलमा प्रादेशिक भेला गरेर आन्दोलन थालेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता पौडेल, भुषाल र बिष्टले प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। दल र तिनका भ्रातृ संगठनसँगै नागरिक समाज, बार एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघ, बस व्यवसायी संघ जस्ता संघ–संस्थाहरू पनि घोषित रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सबै जिल्लामा आन्दोलनको स्वरुप उस्तै छ। गुल्मीमा भएको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार अरू जिल्लामा पनि स्थानीयस्तरमा दलहरू एक भएको नेविसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश राना बताउँछन्। पहाड र तराई टुक्र्याउने प्रस्ताव नसच्याएसम्म आन्दोलन बढ्दै जाने उनले बताए। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल लुम्बिनीका तराई र पहाड छुट्याउन खोज्नुलाई बहुलट्ठीपन मान्छन्। “यो संशोधन प्रस्ताव न जनताको माग हो न यसले राष्ट्रको हित गर्छ”, पौडेल भन्छन्, “त्यसकारण प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म प्रतिवाद हुन्छ।”

बुटवलमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्झाउने गरी सर्वसाधारण सहभागी हुन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न प्रहरीलाई हम्मे पर्न थालेको छ। रूपन्देही जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धिमाल सम्भावित घूसपैठ र क्षतिप्रति उच्च सतर्कता अपनाइएको बताउँछन्। 'नछुट्टिने' मनोविज्ञान सदियौं पुरानो मधेश–पहाड सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धले लुम्बिनी अञ्चललाई विशिष्ट बनाएको मानिन्छ। उहिले गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पादेखि रुकुम– रोल्पासम्मका पहाडवासी नून लिन आउने खस्यौली–बटौली (बुटवल) बजार अहिले पनि उत्तिकै महत्वको पहाड–मधेश सङ्गमस्थलको रूपमा विकास भएको छ। “लुम्बिनीका रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु पनि बुटवल केन्द्रित जिल्ला भएकोले तिनलाई पहाडबाट अलग पार्दा कसैको हित हुने देखिन्न”, पाल्पाका संस्कृतिविज्ञ झ्पेन्द्र जिसी भन्छन्, “पहाडमा पनि विकास रोकिन्छ, तराईमा पनि रोकिन्छ।”

लुम्बिनीको समथर क्षेत्रको पानीको मुहान पहाडी जिल्लाहरू नै हुन् भने माथिबाट बगेर आउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आम्दानी र विकास निर्माणका प्रमुख स्रोत। त्यस्तै, पहाडका लागि खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत तराईका जिल्लाहरू हुन्। पहिले घिउ, मह, अदुवा, अमि्रसो, नून, तेल, खाद्यान्नमा सीमित आदान–प्रदान अहिले समय अनुसार ठूलो परिमाणमा विकसित भएको संस्कृतिविज्ञ जिसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुवैतिरका जिल्लाहरू एउटै डल्लो हुन्, तिनलाई छुट्याउँदा आधा मात्र हुन्छ, पूर्ण रहँदैन।”

बसाइँसराइ र दुवैतिर पारिवारिक सम्बन्धले पनि प्रदेश ५ को छुट्टिन नचाहने मनोविज्ञानलाई बलियो बनाएको छ। अहिले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बसोबास गर्ने अधिकांश पहाडीहरूको गुल्मी, अर्घाखाँची वा पाल्पामा पनि सम्पत्ति, परिवार र नातासम्बन्ध छ। अहिले अलग पार्न लागिएको पाल्पाबाट जागीरका लागि दैनिक रूपन्देही ओहोर–दोहोर गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ। बुटवलका सामाजिक अगुवा तुलसी बञ्जाडे फरक प्रदेश भएपछि दैनिकी नै प्रभावित हुने डरले पनि काम गरेको बताउँछन्। “नाताकुटुम्बसम्मका कुराले गहिरो अर्थ राख्दोरहेछ”, उनी भन्छन्।

बौद्ध धर्माबलम्बीको प्रमुख केन्द्र लुम्बिनीको तराईमा मुस्लिम र हिन्दूहरूको बाक्लो बसोबास छ। पाल्पा, गुल्मी लगायतका पहाडी जिल्लामा बौद्धहरू प्रशस्त छन् भने गुल्मी र अर्घाखाँचीमा इस्लामहरूको बसोबास छ। दुवैतिरका जिल्लाहरूमा उदाहरणीय धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय सद्भाव छ। यस्तो 'एक ढिक्का' लाई जबर्जस्ती फुटाउन खोज्नुलाई 'नदुखेको टाउको, चोयाले बाँधेर दुखाउनु' भन्ने उखानसँग तुलना गर्छन्, पाल्पाका संस्कृतिविज्ञ जिसी।

प्रदेश ५ को नछुट्टिने मनोविज्ञानलाई जारी विकास निर्माणले पनि बलियो बनाएको देखिन्छ। भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र औद्योगिक केन्द्र सेज बन्दैछ भने बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र। सुनौली नाका देशकै वैकल्पिक नाका बन्दैछ भने विकासको वाहक मानिने थुप्रै सडक निर्माण तथा सुधार भइरहेका छन्। यसरी अगाडि बढिरहेको एउटा सग्लो प्रदेशलाई विभाजन गर्दा विकासका तमाम अवसरबाट विच्छेद हुनुपर्ने कारणले पनि पहाडी समुदायलाई सरकारको प्रस्तावले बढी आक्रोशित पारेको देखिन्छ। पहाडबाट अलग भए प्राकृतिक स्रोतबाट पनि विच्छेद हुनुपर्ने भएकोले समथर क्षेत्रले पनि अहिलेको प्रदेश ५ लाई सग्लो राख्न चाहेको भैरहवाका चन्द्रमोहन चौधरी बताउँछन्।

तर, मिलेरै विकासका अवसर सिर्जना गरेका नागरिकहरूलाई आन्दोलित हुन बाध्य पार्दा लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वमाथि समेत आघात पुग्छ भन्नेहरू धेरै छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्टार तिलक आचार्य सरकारको प्रस्तावबाट निम्तिएको आन्दोलनको सीधा प्रभाव विश्वशान्तिको केन्द्र लुम्बिनीमा पर्ने बताउँछन्। पहाडी जिल्लाहरूलाई छुट्याउने कुराले दीर्घकालीन रूपमा लुम्बिनीमा अरू किसिमका बाहिरी प्रभाव निम्त्याउने उनको आकलन छ।

---

बनिसके संरचना

एक पटक सीमांकन भइसकेको प्रदेश ५ को सरकारी र राजनीतिक महत्वका संरचना बनिसकेका छन्। नयाँ सीमांकन भए ती सबैमा फेरबदल गर्नुपर्नेछ। उच्च अदालतले अहिलेको सीमांकनकै आधारमा दाङमा प्रादेशिक अदालत राखेर काम थालिसकेको छ र अन्य कतिपय सरकारी कामकाज पनि त्यही अनुसार शुरु भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही अनुसार संरचना बनाएका छन्। जस्तो, नेकपा एमालेले अञ्चल कमिटी विघटन गरेर प्रादेशिक कमिटीको कार्यालय बुटवलमा राखेको छ। अन्य दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले पनि हालको प्रदेश ५ को आधारमा संरचना गठन र कार्यालय स्थापना गरेका छन्।