सडक सञ्जालले नजोडिएका जिल्लावासीको आवत–जावतको एक मात्र माध्यम हो, हवाई यातायात। बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, खोटाङ, ताप्लेजुङलगायत सडक नपुगेको वा पुगे पनि सेवा नियमित नभएका जिल्लावासी अहिले पनि हवाई यातायातमा निर्भर छन्। त्यस्ता जिल्लाहरूमा उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूले पनि घाटा देखाएर सेवा अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। त्यस्ता जिल्लाहरूमा नियमित उडान गर्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ मा दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको व्यवस्था गरिएको थियो।

दुर्गममा हवाई सेवा दिने विमान कम्पनीहरूलाई यात्रु र भाडा दुवै न्यून हुँदा कमि हुन आउने रकममध्ये अनुदान दिने प्रयोजनका लागि हवाई कोषको व्यवस्था गरिएको हो। विदेशी यात्रुले उडान गरे वापत उनीहरूले तिर्ने भाडाबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार पर्वतीय उडानमा प्रति यात्रु ४ र नियमित उडान गर्ने विदेशी यात्रु बराबर २ डलर सम्बन्धित विमान कम्पनीले जम्मा गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, निजी विमान कम्पनीहरूले यसमा चासो नदिंदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन्।

सरकारी उदासीनता

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक पोखरेलले निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरूका कारण कोष सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाए पनि वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्य यसमा सरकारी उदासीनता मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। “दुर्गम क्षेत्र लक्षित कोषको अवधारणा आफैंमा राम्रो भए पनि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनमा चासो दिएनन्”, सरकारले बनाएको नियम आफूहरूले नमान्ने कुरै नहुने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “किन चासो दिएनन्, हामीलाई थाहा भएन।”

नेपालका पहाडी र हिमाली विमानस्थलहरूमा निजी क्षेत्रका सीता, गोमा, तारा, सिमि्रक लगायतका विमान कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले उनीहरूलाई समेत छलफलमा राखेर कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा कुनै चासो नदेखाएको आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार, वार्षिक ४५ देखि ५० हजार विदेशी यात्रुले नेपालको आन्तरिक हवाई सेवा प्रयोग गर्छन्। “सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कोष सञ्चालनमा तदारुकता देखाए वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुन्थ्यो”, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, “त्यति रकमले दुर्गममा नियमित हवाई सेवा संचालन गराउन सम्भव हुन्थ्यो।”

प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक पोखरेल भने दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उडान नियमित गर्नका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको हवाई सेवा कोष प्रभावकारी हुनेमै सकारात्मक छैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोकेको भाडादर नै कम रहेको बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “भाडा वृद्धिको तयारी भइरहेको छ, त्यसपछि मात्र उडान नियमित गर्न दबाब दिन्छौं।”

मारमा सर्वसाधारण

दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई हवाई सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व हो, तर न आफ्नो वायु सेवामार्फत सेवा पुर्‍याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नै। त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। ९ वैशाख २०६९ मा चौरजहारी विमानस्थलमा जहाज कुर्दाकुर्दै रुकुमको पूर्तिमकाँडा–७ की सम्झ्ना पुन (१३) को मृत्यु भयो। लडेर घाइते भएकी उनलाई तोकिएको सेड्यूलमा जहाज नआएपछि परिवारले नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याउन सकेनन्।

नेपाल वायु सेवा निगमको विमानले रुकुमको सल्लेमा साताको चार र चौरजहारी विमानस्थलमा तीन उडान गर्ने तालिका भए पनि नियमित उडान हुँदैनन्। रुकुमकै जस्तो समस्या छ, अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि। गत भदौ १६ गते धितुङ–७ खोटाङकी टलकुमारी राई (४३) ले उपचारका लागि काठमाडौं जान जहाज कुर्दाकुर्दै खानीडाँडा विमानस्थलमा प्राण त्याग्नुपर्‍यो। खोटाङ र रुकुमको जस्तो समस्या दुर्गमका धेरै स्थानीयले भोगिरहेका छन्। सिमि्रक एअरलाइन्सका बजार प्रमुख प्रज्ज्वल थापा विकटमा उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिए पनि पर्यटकीय सिजनमा नियमित उडान गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियमित उडानबाट खर्च धान्न मुश्किल परिरहेको बेला 'चार्टर' उडान पाउँदा नछाड्नु विमान कम्पनीहरूको बाध्यता हुन्छ।”

---

हेलिकप्टर चार्टरमा अढाइ करोड!

खोटाङमा तीन वटा विमानस्थल छन्– लामीडाँडा, थामखर्क र मनमाया राई खानीडाँडा, तर जहाज आउने टुङ्गो भने कहिल्यै हुँदैन। जिल्लामा राम्रो अस्पताल नहुँदा बिरामीलाई काठमाडौं पुर्‍याउने एक मात्र साधन महँगो हेलिकप्टर बनेको छ। हेलिकप्टर चार्टरमा संलग्न बसन्त श्रेष्ठ गत वर्ष १६० पटक हेलिकप्टर चार्टर गर्दा रु.२ करोड ६० लाख खर्च भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, जिल्ला अस्पतालले रेफर गरेका १५४ जना बिरामी सबैलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं लगिएको थियो। खोटाङमा एकपटक हेलिकप्टर चार्टर गर्दा रु.१ लाख ४० हजारदेखि रु.१ लाख ८० हजारसम्म खर्च हुन्छ।