३० जेठमा सरकारले गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, “संविधानले हामीलाई ३५ वटा क्षेत्र मात्रै थपघट गर्ने अधिकार दिएको छ।”

विक्रम राई

सरकारले आयोगमा रहने सबैसँग पहिल्यै सल्लाह नगरेकाले खबर गर्दा, प्रक्रिया मिलाउँदा ढिलो भएको हुन सक्छ। आयोगका संयोजक अर्को आयोगमा हुनुभएकाले पनि ढिलाइ भयो। तर यी प्राविधिक विषय हुन्। ११ असारमा शपथ लिएको भोलिपल्टदेखि नै काम प्रारम्भ गरिसकेका छौं।

तपाईं २०६३ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पनि भएकाले त्यतिबेला र अहिलेका चुनौतीमा के फरक देख्नुहुन्छ?

त्यतिबेला अवसर धेरै थिए। २०५ क्षेत्रलाई बढाएर २४० बनायौं। तर अहिले चुनौती धेरै र अवसर कम छन्। संवैधानिक बाध्यता पनि अहिले धेरै छन्।

क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा एकआपसमा बाझिएका संविधानका धारामध्ये कुनलाई टेकेर जानुहुन्छ?

अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार हामीलाई ३५ वटा क्षेत्र मात्रै थपघट गर्ने अधिकार छ। पछिल्लो जनगणनालाई क्षेत्र निर्धारणको पूर्ण आधार मान्ने अवस्था रहेन।

त्यसो गर्दा जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत हुँदैन र?

हामीले पुराना २०५ क्षेत्र चलाउन पाउँदैनौं। बाँकी क्षेत्र भने जनसंख्याकै आधारमा मिलाउँछौं। जस्तो काठमाडौंको जनसंख्या १० लाखबाट बढेर १७ लाख पुगेको छ। त्यस हिसाबले काठमाडौंको क्षेत्र बढ्छ।

आयोगले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्छ?

राजनीतिक दल, विज्ञलगायत सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं। सकेसम्म हामीलाई दिइएको एक महीनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं। समयमा काम सकिंदैन भनेर अहिले नै म्याद थप्नेतिर लाग्दैनौं।