स्वार्थी नेतृत्व
- रामेश्वर बोहरा
यति धेरै सैनिक अधिकृतले संगठनको निर्णयलाई चुनौती दिंदै अदालत गुहारेको यो पहिलो पटक हो। तर, त्यसपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न ढिलाइ गरेकाले जंगीअड्डाले आन्तरिक कारबाही गरेका ती अधिकृत २० असारमा सेवानिवृत्त हुँदैछन्। यो घटनाले सेनाको नयाँ नेतृत्वले योग्य अधिकृतलाई घर जान नदिन शुरू गरेको नयाँ प्रक्रिया थप विवादास्पद हुनसक्ने, नयाँ प्रक्रियाबाट बढुवा हुने र नहुने अधिकृतबीच विभाजन आउने र सबैभन्दा अनुशासित र संगठित मानिएको सेनामा अराजकता छिर्ने खतरा देखाएको छ।
विचलनको खतरा
सैनिक संख्याको तुलनामा अधिकृतको दरबन्दी कम भएको, समय अनुसार सेनाको पुनर्संरचना नहुँदा सेनानी र प्रमुख सेनानीबाटै क्षमतावान अधिकृत सेवानिवृत्त हुनुपर्ने स्थिति रहेको र वरिष्ठताको मापदण्डले योग्य तथा क्षमतावानले प्रोत्साहन नपाउने हुँदा नयाँ प्रणाली अनिवार्य भएकोमा अधिकांश सैनिक अधिकृत सहमत छन्। तर, नियमावलीका कतिपय प्रावधान असान्दर्भिक र न्यायिक नभएकाले बढुवामा अन्याय भएको असन्तुष्टहरूको भनाइ छ। उनीहरू फास्ट–ट्रयाकको अवधारणा शुरूमा ठीकै भए पनि कतिपय अन्यायपूर्ण व्यवस्था पछि थपिएकाले समस्या आएको बताउँछन्। उनीहरूमध्येका एक अधिकृत भन्छन्, “बढुवाका लागि आवश्यक स्टाफ कलेज कोर्समा दिइने 'इन्स्ट्रक्टर ग्रेडिङ' विदेशमा कोर्स गर्नेले स्वतः बढी पाउने, अघिल्लो र पछिल्लो बेसिकका अधिकृतलाई पहिलो चरणमै प्रतिस्पर्धी बनाएर एकैठाउँ राख्ने, बढुवामा मानपदवीलाई आधार बनाउने तर २०६३ सालअघिको मानपदवीलाई मान्यता नदिने, सेनानीबाट प्रमुख सेनानी बनाउँदा स्टाफ कलेजको मूल्यांकन भइसकेपछि फेरि अर्को तहमा पनि त्यही मूल्यांकनलाई महत्व दिने प्रावधान अन्यायपूर्ण छन्।”
विगतको सैनिक नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयले वृत्ति–विकास अवरुद्ध बनेका २६, २७ र २८ बेसिकका योग्य अधिकृतलाई जोगाउन ल्याइएको भनिएको फास्ट–ट्रयाकलाई द्वन्द्वको बेला दूरदराजमा खटिनेको साटो काठमाडौंमा बसेर स्टाफ कलेज गर्ने अवसर पाएका ठूलाबडाका छोराहरूलाई फाइदा हुने बनाइएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
कति समयपछि बढुवाको नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ भन्ने जानकारी त्यसबाट प्रभावित हुने पंक्तिलाई पहिल्यै नदिएकाले सेनामा असहजता आएको धारणा छ, असन्तुष्ट अधिकृतहरूको। २०६५ देखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको यो नियमावली गौरवशमशेर राणा गत भदौमा प्रधानसेनापति बनेपछि पारित हुने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। रक्षासचिवबाट सेवानिवृत्त भएका तिलकराम शर्मा भन्छन्, “कुन बेला लागू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर सैनिक नेतृत्वले नियमावलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दथ्यो।”
नयाँ नियमावलीबाट अन्यायमा परेर सर्वाेच्च गएकालाई कारबाही गरिनु र बढुवामा नपरेर पनि अदालत नगएका दुई प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवाको सिफारिस गरिनुले नेतृत्वलाई नचिढ्याउँदा बढुवाको 'योग्यता' पुग्ने सन्देश दिएको छ। तर, अधिकृतहरूको असन्तुष्टि प्रकट हुन नदिन यो तरिका अपनाएको नेतृत्वलाई नयाँ बढुवा प्रणालीबाट फाइदा पाउने भन्दा नपाउने धेरै हुनेभएकाले असन्तुष्टि साम्य पार्न सजिलो छैन। सैनिक नेतृत्वसँग निकट रहेका उपत्यकाकै एक बाहिनी प्रमुख भन्छन्, “नयाँ प्रक्रिया भएकाले शुरूमा असन्तुष्टि र विरोध देखिए पनि विस्तारै सबैले कुरा बुझेपछि यो साम्य हुन्छ।”
अनपेक्षित व्यवहार
धर्मपालवरसिंह थापापछि योग्य प्रधानसेनापति भनेर प्रशंसा गरिएका गौरवशमशेरको कार्यकालमा अपेक्षा विपरीत अरू धेरै विवादास्पद निर्णय भए। जसमध्ये, १५ पुसमा पदावधि सकिएर अनिवार्य अवकाश पाउने उपरथी नरेश बस्नेतलाई १२ पुस २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक ऐन, नियमलाई बेवास्ता गर्दै विशेष पद सिर्जना गरेर दुई वर्षका लागि उपरथी बनाउनु एक हो। प्रधानसेनापति राणाको सिफारिसमा भएको त्यो निर्णयको कतैबाट औचित्य पुष्टि हुँदैन।
योभन्दा पनि अनौठो, बस्नेतलाई 'करार'मा दुई वर्ष नियुक्त गरिएको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यो बेला 'विशेष पद'मा नियुक्त गरेको भर्खरै खुलेको छ। जसमा, महानिर्देशनालयमा दुई वर्ष उपरथी पद खाली राख्ने भनिएको छ र यसबाट माथिल्लो पद सिर्जना भएमा बस्नेतको बढुवा हुने सम्भावना कायमै रहन्छ।
सैनिक नेतृत्व रिझाएर सत्तामा टिक्ने योजना अनुसार तत्कालीन भट्टराई सरकारले सैनिक नेतृत्वको सबै माग मान्दा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुछिएका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायकरथीमा बढुवा गरियो भने सेनामा ४ हजार १७१ नयाँ दरबन्दी थपियो। सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार सेनापति र कार्यकारीको सोझो 'सम्बन्ध' ले रक्षामन्त्रालयलाई 'ओभर रुल' गरेको बताउँदै भन्छन् “यो सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणका हिसाबले अमिल्दो हो।”
यही मेलोमा सेनाले १ साउनदेखि लागू हुने गरी कार्यालय पोशाक परिवर्तन गर्दैछ। जबकि, सैनिक नियमावलीले पोशाकको स्वरुप र रङ परिवर्तन गर्न सेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने भने पनि अहिलेसम्म सेनाले सरकारबाट स्वीकृति लिएको छैन। प्रधानसेनापतिले कात्तिक २०६९ मा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा पनि सरकारको स्वीकृतिबेगर नयाँ पोशाक लगाएका थिए। करीब रु.२३ अर्ब रकम रहेको सेनापति अध्यक्ष रहने सैनिक कल्याणकारी कोष संचालक समितिको वर्षमा ६ पटक हुनुपर्ने बैठक झ्ण्डै एक वर्ष बित्दा पनि भएको छैन।
हरेक तहको सैनिक इकाई कमाण्ड गरेकाले व्यावसायिक सिपाही र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेकाले आर्थिक विवादमा नपर्ने छवि बनाएका सेनापति राणाका पछिल्ला गतिविधि मनमौजी स्वभाव विकास भएको जनाउने खालका छन्। प्रधानसेनापति हुँदा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि कल्याणकारी कोषमा देखाएको व्यवहारले उनलाई आर्थिक अपारदर्शीको आरोप लाग्न थालेको छ। मध्यम स्तरका एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, “आर्थिक विषयमा सेनापतिको गल्ती भएको मान्न नसकिए पनि सबै गलत कामको जिम्मेवारी उहाँकै हुने भएकाले प्रश्न उठेका हुन्।”
प्रहरी पनि उस्तै
४ मंसीर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि भन्दै सरकारले ३० जेठमा पाँचवटै विकास क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख, डीआईजीहरू सरुवा गर्यो। गृहमन्त्री माधव घिमिरे र प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको सल्लाहमा डीआईजीहरूको सरुवा त्यहाँ पहिले खटिएका डीआईजीहरूले ८ महीना नबिताउँदै भएको थियो। अझ्, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल पठाइएका डीआईजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारी पहिल्यै क्षेत्र कमाण्ड गरिसकेका हुन्। यो अमिल्दो सरुवापछि प्रहरी मुख्यालयका १० जना डीआईजीहरू १० असारमा प्रहरी महानिरीक्षक रानाको कार्यकक्षमै पुगे, डेलिगेशन शैलीमा असन्तुष्टि राख्न। 'कसैले पटकपटक क्षेत्र कमाण्ड गर्न पाउने, कसैले एक पटक पनि नपाउने' उनीहरूको असन्तुष्टि थियो।
प्रा. ध्रुबकुमार, सुरक्षाविज्ञ
प्रहरी नियमावली परिवर्तन भएन भने 'चुनावका निम्ति' क्षेत्रमा भर्खरै पठाइएका यिनै डीआईजीमध्येबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छानिने पक्का छ। २९ कात्तिक २०७० मा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले आईजीपी राना सेवानिवृत्त हुनेछन्, अहिलेका सात जना एआईजीसँगै। बाँकी एक एआईजी विनोद सिंह उमेर हदले त्योभन्दा ३२ दिनअघि नै घर जानेहुँदा मर्यादाक्रमको पहिलो पाँच नम्बरमा रहेका अहिलेका सबै डीआईजीको कात्तिकभित्रै एआईजीमा बढुवा हुनेछ। जसमध्येकै एकजना आईजीपी हुनेछन्। ४ मंसीरको चुनावअघि यी सबै प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले अहिले पठाइएका सबै डीआईजी एआईजी बन्न राजधानी फर्कनुपर्नेछ। पाँच महीनाका लागि डीआईजीहरूलाई किन क्षेत्रमा पठाइयो भन्ने नै अहिले प्रहरीको उच्च तहमा देखिएको असन्तुष्टिको एउटा कारण हो।
प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाअवधिलाई ३२ वर्ष बनाउँदै आईजीपीसहित एआईजीहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयत्न भइरहेको चर्चा प्रहरीको उच्च तहमा अहिले असन्तुष्टि देखिनुको अर्को कारण हो। प्रहरीमा ३२ वर्षे सेवा अवधि कायम भए आईजीपी रानासहित अहिलेका एआईजीहरूको कार्यकाल अरू दुई वर्ष तन्किनेछ। त्यस्तो भएमा भावी नेतृत्वका लागि अहिले चर्चामा रहेका सबै डीआईजीहरू त्यही पदबाटै अवकाश पाउनेछन्, डीआईजीको पाँचवर्षे पदावधि सकिएर। त्यसबाहेक आईजीपीको तीनवर्षे पदावधि कायम गर्ने प्रयास पनि भइरहेको मुख्यालयकै अधिकृतहरू बताउँछन्।
इमान्दार र क्षमतावान प्रहरीको छवि बनाएका आईजीपी रानाबाट पछिल्लो समय भएका यी चलखेलले प्रहरी संगठनमा विवाद अरू बढाएको छ। जसले, प्रहरीको छवि र क्षमता कमजोर पारेको छ। आफ्ना व्याचका एआईजीहरूको समर्थनमा सेवा अवधि बढाउने उनको प्रयास र त्यसलाई रोक्ने डीआईजीहरूको डेलिगेशनले प्रहरीलाई झ्ण्डै दुई भागमा चिरा पारेको छ। सेवाअवधि बढाउन रानाले भट्टराई सरकारको बेला गृहमन्त्री विजय गच्छदार र गृहमन्त्रालय प्रशासनलाई झ्ण्डै सहमत बनाइसकेका थिए। तर, त्यो निर्णयबाट पीडित हुने १० जना डीआईजीको डेलिगेशनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र गृहसचिव नवीन घिमिरेलाई प्रभावित पारेकाले तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदारले माघ २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पदावधि थप्ने ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदा पारित हुन सकेन। '३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु संगठनको हितमा हुने भए आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि लागू हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नु' भनेर आईजीपी रानालाई सुझाव दिएका गृहका एक अधिकारी भन्छन्, “आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने नियत रहेकाले उहाँले हाम्रो सुझाव मान्नु भएन।”
'चलखेल रोक्न सरुवा'
डीआईजीहरूको पछिल्लो सरुवालाई नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास पुनः अघि बढाउने आईजीपीको चाहना अनुसार भएको केही प्रहरी अधिकारीको बुझ्ाइ छ। पहिलेको आफ्नो प्रयास असफल पार्ने डीआईजीहरूलाई क्षेत्रमा पठाउँदा उनीहरूको सक्रियता नियन्त्रण हुने भएकाले आफ्नो प्रयास सफल हुनेमा आईजीपी विश्वस्त रहेको उनीहरू बताउँछन्। ३० वर्षे सेवाअवधिले आईजीपी बनेका राना अहिले त्यही प्रावधान हटाउन निरन्तर लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताउने एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “पदावधि थपिंदा उहाँको पद लम्बिए पनि प्रहरीको ठूलो पंक्तिको वृत्ति–विकास अवरुद्ध हुन्छ।”
पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी माथिल्लो पदमा टिकिरहन संगठनको बृहत्तर हित बिर्सिने प्रवृत्तिले प्रहरीमा समस्या ल्याएको बताउँदै भन्छन्, “आईजीपीमै देखिने यस्तो प्रवृत्तिले संगठनमा अस्थिरता ल्याउने र समग्र प्रहरीको मोराल गिर्ने खतरा हुन्छ।” आईजीपीविरुद्ध डीआईजीहरू नै डेलिगेशन जाने अवस्थाले प्रहरीको हालत अरू कमजोर हुने पनि उनको भनाइ छ।
४ पुस २०६९ मा सरकारले पाँचजना एसएसपीलाई 'कार्यक्षमता' भएको भन्दै डीआईजीमा बढुवा गर्दा नै प्रहरीको वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो। त्यो निर्णयसँग असन्तुष्ट एसएसपीहरू सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। १४ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचजना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा 'वरिष्ठता' लाई आधार बनाउनु ती एसएसपीहरू असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण थियो। आईजीपी राना समेत सदस्य रहेको बढुवा समितिको सिफारिसमा दुई मापदण्डको आधारमा भएका ती बढुवाहरूले क्षमतावान डीआईजीहरू घर जानुपर्ने स्थिति आयो भने बढुवामा पर्ने र नपर्ने बीचको सम्बन्ध पनि बिगार्यो।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी प्रहरीमा सिस्टम नभएकाले माथिल्लो तहका अधिकारीहरू दुई गुटमा विभाजन हुने अवस्था आएको बताउँछन्। ठकुरी भन्छन्, “सिस्टम नहुँदा ३० र ३२ वर्षको प्रावधान लागू गर्ने र क्याबिनेटले आफू अनुकूल नियमावली संशोधन गर्ने क्रम शुरू भयो।”
राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा
यथासक्य निर्वाचन गरी कमजोर निर्दलीय सरकारबाट निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्नेमा मुलुकका सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूबाट सन्तुलित व्यवहार हुन नसक्नु चिन्ताजनक छ। यस्तो स्थिति लम्बिंदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा आउन सक्ने बताउँछन्, प्रा. ध्रुबकुमार।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग सेनामा नेतृत्वप्रति सुषुप्त नै भए पनि असन्तुष्टि फैलनु खतरनाक छ भने शान्तिसुरक्षा कायम राख्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने प्रहरीमा छताछुल्ल भएको विभाजन अरू डरलाग्दो छ। प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व एकातिर र भावी नेतृत्व अर्कोतिर उभिएकाले प्रहरी संगठन काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।
श्रीकान्त रेग्मी, पूर्व गृहसचिव
पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी ऐन–नियममा चल्ने कर्मचारी–सुरक्षा संयन्त्रले ऐन–नियम अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भएका ऐन–नियम कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि मात्र संक्रमणको दुष्प्रभावबाट संगठनलाई जोगाउन सकिन्छ” रेग्मी भन्छन्, “सरकार कमजोर रहेको संक्रमणकालमा हरेकले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने भएकाले ऐन–नियमलाई कमजोर पार्नुहुँदैन।”
सशस्त्रको संकट
तर, आफ्नै भूमिका र कार्यशैलीले अहिले वन्त संगठनको कमाण्ड–कन्ट्रोल गुमाउँदै कमजोर बनेका छन्। उनको कार्यशैलीका कारण संगठनभित्र गुटबन्दी मौलाएको छ र उनी स्वयं गुटको सहारा लिएर चलिरहेको आलोचना संगठनमा हुनथालेको छ। “तल्लो पंक्ति अझै बलियो भए पनि आईजीपी संगठनमा पकड राख्न नसक्ने निरीह बनेको देखियो” सशस्त्रका एक पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, “आईजीपीको न संगठनमा पकड छ, न केही निर्णय नै गर्न सक्छन्, जुनियर डीआईजीहरूको सहयोग लिएर सिनियर एआईजीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्।”
आईजीपी वन्तको पाँचजना एआईजीमध्ये कोहीसँग सरसल्लाह हुँदैन। विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन केहीअघि जर्मनी जाँदा उनले वरिष्ठ एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठको साटो एआईजी दुर्जकुमार राईलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर संगठनको मर्यादा उल्लंघन गरेका थिए। तर, राईले सिनियर एआईजी श्रेष्ठ हुँदाहुँदै जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएर प्रमुखको बुझबुझारथ गर्न नमानेपछि वन्तले श्रेष्ठलाई नै निमित्त दिनुपर्यो। ती पूर्वएआईजी भन्छन्, “अहिले आईजीपी संगठनभित्रै कुरा मिलाउन नसक्ने भएका छन्।”
भर्खरै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि आईजीपी वन्तको ब्याङ्क खाता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक्का गरेको छ। यो घटनाले सशस्त्रको छवि अरू धुमिल बनाउने छ। कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा महानिरीक्षक हुँदा सशस्त्र प्रहरीका सम्पूर्ण संरचना निर्माणको जिम्मा लिएका उनीमाथि संगठन प्रमुख बनेपछि अनियमितता गरेको पहिल्यैदेखि आरोप थियो।
वन्तकै कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप पनि लागेको छ। सशस्त्रको वेबसाइटमा 'जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्ने, अवैध हातहतियार लिएर हिंड्ने, अपहरण, फिरौती लिने गिरोह तथा संगठित संलग्न कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको बारेमा सूचना दिन' आग्रह गर्दै सूचना संकलन गर्न कन्ट्रोल कक्ष समेत खडा गरिएको उल्लेख छजसले सीधै प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको देखाउँछ।
शान्तिकालमा फौज बढाउँदै
अपराध अनुसन्धान–नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षामा खटिने प्रहरी अपुग रहेको गुनासो भइरहँदा प्रहरीमा दरबन्दी थपिनु स्वाभाविक भए पनि सेना र सशस्त्रको आकार बढाउनुको प्रयोजन केही देखिन्न। नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजनपछि बन्ने ४ हजार १७१ जनशक्तिको सुरक्षा तथा विकास महानिर्देशनालयका लागि दरबन्दी थपिएको बताइए पनि लडाकूहरू १ हजार ४०० मात्रै समायोजन हुने भएकाले अरू संख्या थप्नु औचित्यपूर्ण लाग्दैन। सशस्त्रमा भने सीमा सुरक्षा र एकेडेमी तथा निर्देशनालयहरूको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै दरबन्दी बढाइएको छ। यो वृद्धिसँगै सेना, प्रहरी र सशस्त्रको संख्या झ्ाण्डै २ लाख पुगेको छ।
सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदाहुँदै फौजको संख्या बढाउन लाग्नुले सैनिकीकरणको अभ्यास हुनथालेको आशंका उब्जिएको बताउँछन्। त्यसले मुलुकको व्ययभार थपिने र शान्ति अझै स्थापना नभएको सन्देश जाने पनि उनको भनाइ छ। घरेलु कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “भेडाको जस्तो बथान बनाएर सुरक्षा मजबूत हुने हैन, गुणात्मक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।”
रमझम
