संविधानसभा विघटनलगत्तै एमाओवादीबाट विभाजित र पुनर्गठित नेकपा–माओवादी अहिले चर्चाको चुलीमा छ― नेकपा–माओवादी र नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको तिथिमितिलाई अन्तरसम्बन्धित राजनीतिक प्रश्न बनेको, बनाइएको कारण। पार्टी फुटपछि एमाओवादी जति कमजोर हुने ठानिएको थियो, त्यस अनुसार देखिएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमाथि विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न नसकेको आरोप लगाइयो र लगाइँदैछ। कतिसम्म भने, नेकपा–माओवादीको चर्चा र अस्तित्व नै 'पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न नसकेको' आरोपमाथि अडिएको मानिंदैछ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्व कर्मचारीहरूको सरकार बनेपछि नेपालको राजनीतिमा धेरै कुराहरू बदलिए, माओवादीको पहिचान पनि बदलियो। २५ बुँदे 'बाधा अड्काउ फुकाउ' सहमतिको विपक्षमा बार एसोसिएसन, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजको विभिन्न तप्का त छँदै थियो, राजनीतिक दलहरूबाट त्यसको नेतृत्व नेकपा–माओवादीले गर्‍यो। निर्दलीय सरकार निर्माण र त्यसमार्फत गर्न खोजिएको संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य नभएको राजनीतिक लाइन बोकेर माओवादी सडकमा उत्रिएपछि आगामी निर्वाचन र वैद्य माओवादीको अन्तरसम्बन्ध वा अन्तरविरोधको लेखाजोखा गर्न थालियो। तिथिमिति समेत घोषणा भएपछि संविधानसभा निर्वाचन 'हुन्छ' वा 'हुँदैन' भन्ने परस्पर विरोधी मतहरू अन्त्यमा नेकपा–माओवादीको भूमिकामा गएर थेग्रिन थालेका छन्। जसले अस्थायी रूपमा नै किन नहोस्, नेकपा–माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रमा तानेको छ।

यद्यपि, निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा–माओवादीको चर्चा बढेको आफ्नै भूमिकाको कारणले भन्दा विभिन्न दलको समीकरणमा उसले पार्न सक्ने फाइदा वा बेफाइदाको हिसाबले बढी हो। यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, माओवादीको चुनावी दृष्टिकोणमा स्वयं माओवादीहरू भन्दा अन्य दलहरूको हिसाब–किताबले बढी मह140व पाइरहेको छ। निर्वाचनको पक्षमा रहेका मुख्य तीन र मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरू माओवादीलाई पनि मैदानमा तान्न खोजिरहेका छन्– राजनीतिक मुद्दाहरूमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै।

अन्य दलहरूको तुलनामा एमाओवादी स्वाभाविक रूपमा माओवादीको निर्वाचन दृष्टिकोणप्रति बढी संवेदनशील छ। किनकि, माओवादीको निर्वाचन दृष्टिकोणले एमाओवादीको पार्टी जीवन बढी प्रभावित बन्नेछ। त्यसैले पनि निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ एमाओवादी–माओवादी भेटघाट बाक्लिएको छ।

निर्वाचन र माओवादी

नेतृत्व तहको आधिकारिक सहमतिलाई मान्ने हो भने नेकपा–माओवादीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छ। पार्टी बाहिरको उसको भाषा, आशय र कर्म भने भित्री निर्णयभन्दा फरक देेखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक निर्णय थाहा नपाउनेहरूले स्वाभाविक रूपमा बाहिरी अभिव्यक्तिहरूबाटै निर्वाचन सम्बन्धी उसको दृष्टिकोणको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा नजाने भनेर प्रत्यक्ष बुझन सकिने कारणहरूमध्ये चार दलले गरेको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे 'बाधा अडकाउ फुकाउ' सम्बन्धी सहमति प्रमुख हुन्। राजनीतिक तथा संवैधानिक सहमतिबाट निर्मित सरकार उनीहरूको अर्को आपत्ति हो। त्यसकारण 'असंवैधानिक' तथा 'अराजनीतिक' सहमतिको खारेजी माओवादीको मुख्य शर्त हो। तर, 'अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब', 'बाध्यताको विकल्प', 'एमाओवादीको चाहना' आदि कारणबाट निर्मित वर्तमान सरकारभन्दा पछि फर्कने परिस्थिति अहिले छैन। यो कुरा माओवादीलाई अझ् राम्ररी थाहा छ। त्यसो भए माओवादीले किन यस्तो शर्त राख्यो त?

नेकपा–माओवादी यही परिस्थितिमा निर्वाचनमा जान चाहँदैन। किनकि, एमाओवादीसँगको उसको मुख्य अन्तरविरोध 'जनसंविधान' निर्माणको सवालमा हो। 'जनताको वास्तविक अधिकारको लागि एमाओवादीले आफ्ना अडानहरू छोड्दै गएको' माओवादी निष्कर्ष छ। आन्दोलनको बलमा स्थापित शक्तिशाली संविधानसभाले त संविधान लेख्न सकेन भने जनताका अधिकारहरू कटौती गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि मिच्दै र दलहरूलाई पाखा लगाउँदै गर्न खोजिएको निर्वाचनबाट माओवादीले कल्पना गरेको 'जनसंविधान' बन्दैन पनि। माओवादीले अर्को संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि ठान्दैन। सबै राजनीतिक दल सम्मिलित गोलमेच सम्मेलन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने उसको विकल्प हो। यहाँसम्मको उसको राजनीतिक अभीष्ट सपाट देखिन्छ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा उसका पछिल्ला गतिविधिहरू खुल्ला र पारदर्शी भने देखिंदैनन्। माथिल्लोस्तरका माओवादी नेताका अभिव्यक्तिहरू कतिपय भोजपुरी गीत जस्तै द्विअर्थी छन्। निर्वाचन सम्बन्धी माओवादीको धारणाहरू 'लिन पनि सकिने', 'नलिन पनि सकिने' ढंगबाट अभिव्यक्त भइरहेका छन्। चुनावको मिति घोषणा हुनुअघिका उसका भाषा, हाउभाउ र शैली परिवर्तन भइसकेको छ।

पार्टीभित्र जेसुकै निर्णय गरे पनि माओवादीले घोषित निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने अभिमत पनि बलियो हँुदै गएको छ। उसको नरम व्यवहारबाट सरकार र अन्य दलहरू पनि आशावादी बन्दै गएका देखिन्छन्। निर्वाचनको मुद्दामा 'पर्ख र हेर'को मूड देखाइरहेको कारणबाट पनि माओवादीको चुनावी मोह बढ्दै गएको अनुमान लगाइँदैछ। अन्य दलहरू पनि माओवादी निर्वाचनमा आयो भने कसरी भिड्ने भन्ने जुक्ति खियाउँदै उसलाई दिन सकिने 'राजनीतिक मौका'बारे द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा छन्।

हुनत, दलहरू अहिलेसम्म दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। ठूलो जनमत निर्वाचनको प्रतिपक्षमा भए पनि राजनीतिक वातावरण उति तातिएको छैन। माओवादीलाई निर्वाचनमा धकेल्न सकियो भने वातावरण स्वतः बन्ने एकथरीको मत छ। माओवादीले विगतको अडानमा केही लचिलो हुँदै 'राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने' र 'निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने' बताएपछि निर्वाचनबारे उसको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन थालेको उनीहरूको आकलन छ। तर, माओवादीले आफ्ना पुराना मागहरूको साटो नयाँ मागहरू निकालेको हो कि पुराना मागहरूमा नयाँ थपेको, प्रष्टिन बाँकी छ।

'बहिष्कार' घोलिएको पार्टी पंक्तिभित्र निर्वाचन मिति स्थगनको कुराले सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको गोरेटो गोचर भए माओवादी निर्वाचनमा जान सक्छ। यद्यपि, सम्पूर्ण पार्टीलाई निर्वाचनमा लैजान सकिने कुरामा माओवादी नेतृत्व विश्वस्त छैन। निर्वाचनका लागि माओवादी नेतृत्वले तीन वटा 'बटमलाइन' बनाएको देखिन्छ। पहिलो, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा। दोस्रो, निर्वाचनको मिति सार्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद्को संख्या वृद्धि तथा तीन दल र मधेशी मोर्चाको सहमतिको खारेजी। अनि तेस्रो, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागिता।

एमाओवादी र माओवादी

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा विभाजनको प्रतिक्रिया ज्यादै चर्को हुने गर्छ। विभाजित समूहहरू एकअर्काको अस्तित्व समाप्त पार्न जस्तोसुकै कर्म गर्न तयार हुन्छन्। नेपालको वामपन्थी इतिहासमा यस्ता घटनाको कुनै कमी छैन। यस्ता घटनाहरूको अनुभवबाट नेपाली वाम आन्दोलन समृद्ध छ। एमाओवादीबाट माओवादी विभाजन हुँदा भने विगतको जस्तो प्रतिक्रिया देखिएन। जबकि, यति उग्र विरासतबाट आएको दल विभाजित हुँदा कमसेकम लुकाएका हतियारहरूको प्रयोग हुने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा थियो। तर, विभाजनको रोग जिल्ला समितिसम्म पुग्दा नपुग्दै केन्द्रमा सुमधुर वार्ताको आरम्भ भइसकेको थियो। कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा यति भद्र विभाजन नदेखिएको हुनाले वामपन्थी र गैर–वामपन्थी राजनीतिक जमातले यसलाई 'नाटक' पनि भने।

विभाजनपछि छुट्टाछुट्टै बसेका दुवै पार्टीका बैठकहरूको माइन्युटको मसी नसुक्दै ज्यादै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा 'सम्पत्ति बाँडफाँड' सम्पन्न भयो। त्यसपछि पनि नेतृत्व तहमा राजनीतिक वार्तालाप भइरह्यो। दैलेख प्रकरण, जातीय सवाल, फौजदारी अभियोग, शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरूका धारणाहरू समान मात्र रहेनन्, एकताबद्ध ढंगले जानुपर्ने प्रस्ताव समेत आदानप्रदान भए। कतिसम्म भने, दुवै माओवादीको बीचमा एकताको प्रयास भइरहेको अनुमान समेत लगाउन थालियो।

एमाओवादी नेतृत्व तहले पार्टीभित्र 'वैद्यहरू' फर्कंदैछन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण पनि गरेकै हो। माओवादीले भने आफ्नो पंक्तिभित्र एकताको विषयलाई सही ढंगबाट अर्थ्याउन सकेको देखिएन। परिणाम, माओवादीबाट केही नेता–कार्यकर्ता एमाओवादीमा प्रवेश गरे। उनीहरूले माओवादी फरक हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाओवादीले पार्टी एकताको प्रचारलाई झ्नै तीव्र पार्‍यो। उसले भेटघाटलाई पनि तीव्र बनाएर पार्टी एकताको हावालाई अझ् वेगवान बनायो।

माओवादी नेतृत्व पंक्तिले एकताको कुरालाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आए पनि उनीहरूको आन्तरिक पहल भिन्न छ। वैद्य–दाहाल भन्दा अझ् सघन वार्ता रामबहादुर थापा–नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेत्रविक्रम चन्द–कृष्णबहादुर महरा बीचमा जारी छ। पार्टी जीवनभन्दा बाहिरका यी सम्बन्ध–वार्ता एकताको पक्ष/विपक्षमा भन्दा पार्टीभित्र आ–आफ्ना गुटहरूलाई बलियो बनाउने ध्येयबाट प्रेरित छ। विभिन्न पार्टीसँग वार्ताका लागि सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा गठन भएको देव गुरुङ र हितमान शाक्य सदस्य रहेको आधिकारिक कमिटीसँग भने एमाओवादीको कुनै भेटघाट वा कुराकानी भएको छैन।

एमाओवादीले माओवादीसँगका विभिन्न भेटघाटलाई एकताको छलफल भनेर प्रचार गर्दा आफ्नो पार्टीमा भ्रम उत्पन्न भएको माओवादीको दाबी छ। पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भएको 'गोप्य भेटमा' चीनको 'स्टेट काउन्सिलर' याङ्ग जुइचीले पार्टी एकताको सुझाव दिएको प्रचारलाई पनि माओवादीले झुटो र काल्पनिक भनेको छ। यथार्थमा, वैद्य र जुइचीबीच सामूहिक बाहेक अरू किसिमको भेटघाट भएकै थिएन। माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने हो भने तालमेल गर्न सकिने अप्रासङ्गिक प्रस्ताव दाहालले वैद्यसँग राखेको बुझिन्छ। वैद्य पक्षमा अझै दाहालप्रतिको मोहभंग नभइसके पनि र एकाध व्यक्ति एमाओवादीमा प्रवेश गरे पनि एमाओवादी–माओवादीबीच एकता भने तत्काललाई सम्भव देखिंदैन।

निरन्तर रूपमा पार्टी एकताको कुरा गरेर एमाओवादीले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता उडाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको ठानेपछि वैद्यले पनि दुई वटा शर्त राखेर दाहालबाट एकताको भूत उतार्ने उपक्रम गरेका छन्। वैद्यले पार्टी एकताको लागि दाहालसँग हेटौंडा महाधिवेशनको राजनीतिक लाइन छोडेको घोषणा गर्नुपर्ने र पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। दाहालले पदको लागि सिद्धान्त बनाउने हुनाले 'सिद्धान्त कार्यान्वयनको लागि पद' भन्ने पहिलो शर्त उनका लागि अर्थहीन छ भने दोस्रो शर्त असम्भव।

यसको सीधा अर्थ हो– एमाओवादी र माओवादीबीचको एकता हाललाई सम्भव छैन। अर्काेतिर परि थापा, मणि थापा र मातृका यादवसँग भइरहेको एकता वार्ताले निकट भविष्यमै परिणाम दिने वक्तव्यमार्फत दाहालको पार्टी एकताको प्रचारलाई माओवादीले 'सेबोटेज' गरिदिएको छ।

अन्य दल र माओवादी

नेकपा–माओवादीको राजनीतिक अडान जस्तोसुकै भए पनि आफूलाई पुरानो र लोकतान्त्रिक ठान्ने दलहरूले उसले निर्वाचनमा भाग लिइदेओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिंदाको प्रत्यक्ष फाइदा एमाओवादीले लिन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन छ। उनीहरू माओवादीसँग चुनाव जित्ने शक्ति नभए पनि विथोल्ने क्षमता छ भन्ने ठान्छन्। यहाँ अन्य दल भन्नाले मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) हुन्। माओवादी आफूसँग चुनावी मोर्चामा नआई एकल रूपमा होमिंदा आउन सक्ने परिणामबाट दाहाल जसरी त्रसित छन्, माओवादी चुनावमा नआउने कुराबाट कांग्रेस/एमाले उसैगरी त्रसित छन्। यही कारण नेकपा–माओवादी अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ।

नेकपा–माओवादीलाई लिएर एमालेमा अर्को पनि टड्कारो चासो छ― कुनै पनि हालतमा माओवादी–एमाओवादी चुनावी तालमेल नहोस् भन्ने। माओवादीसँग सकेसम्म आफैं चुनावी तालमेल गर्ने त्यो नभए उसलाई एक्लै चुनाव लडाउने चाहना राख्छ, एमाले। उता कांग्रेसको चाहना माओवादीले धेरैभन्दा धेरै साना वामदलसँग सहकार्य गरेर चुनाव लडोस् भन्ने छ। त्यसरी लड्दा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकाध सफलता हात पारे पनि एमाओवादीलाई धेरै सीटबाट विमुख पार्न सक्छ।

ठूला तीनको यो त्रस्त स्वार्थले माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ।
यी कारणले गर्दा नेपालमा एक वर्षभित्र हुने जुनसुकै निर्वाचनको केन्द्रमा नेकपा–माओवादी रहनेछ, भलै निर्वाचनसँग जोडिने प्रसङ्ग उसको आफ्नै स्वतन्त्र राजनीतिक कारणभन्दा बढी 'अन्य दलहरू'को उपयोगको रणनीतिबाट निर्देशित होस्।