सन् २००७ मा एक डलरको औसत विनिमय दर (खरीद) रु.७०.२० थियो। सन् २००८ मा यो रु.६४.७२ मा झ्र्‍यो र सन् २००९ मा रु.७६.५८ मा पुग्यो। सन् २०१० मा रु.७४.२४ र सन् २०११ मा रु.७२.४७ हुँदै सन् २०१२ मा उल्लेखनीय रूपमा अवमूल्यन भएर प्रति डलर रु.८०.७३ मा पुग्यो। २७ जून सन् २०१३ मा आइपुग्दा नेरु. अरू ओरालो लाग्दै प्रति डलर रु.९६.१७ मा खरीद बिक्री भयो। १६ जुलाई सन् २०११ देखि १३ जून २०१३ सम्ममा ३१ प्रतिशतले कमजोर भएको नेरु. चालु आर्थिक वर्षमै डलरको तुलनामा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ। नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग सन् १९९३ देखि तोकेको एक भारु बराबर १.६० नेरुको स्थिर विनिमयदर (पेगिङ) परिवर्तन भएको छैन। भारुको अन्य मुद्रासँगको विनिमय दरको आधारमा नेपाली रुपैयाँको पनि मूल्य निर्धारण हुन्छ। विनिमय दरको मुद्रास्फीतिले चालु खाताको सन्तुलन (वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्सको आप्रवाह), मूल्यवृद्धि, वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी र मुलुकमा वैदेशिक लगानीलाई असर पार्छ।

भारु कमजोर हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण जिम्मेवार छन्। पहिलो, भारतमा लगानी मैत्री नीतिको अभावमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्नाले पूँजी भित्रिने क्रम घटेको छ र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ। उच्च चालु खाता घाटाले लगानीकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा नगद व्यवस्थापनका लागि 'सेल अफ डेब्ट' गर्न उक्साउँछ, जसले भारुको मागलाई घटाउँछ। दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको उच्च आयात दरले (यद्यपि भारत सरकारले सुन आयातको भन्सार दर ६ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ) भारतीय बजारमा डलरको माग उच्च पारेको छ, भारुको माग घट्ने गरी। तेस्रो, युरोपियन युनियनको निरन्तर खस्किंदो र बिग्रँदो (आर्थिक र राष्ट्रिय ऋण) अवस्थाले लगानीकर्ता सुन र डलर जस्ता सुरक्षित लगानीयोग्य स्थानको खोजीमा छन्। चौथो, अमेरिकी फेडेरल रिजर्भ ब्याङ्कले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा उसको 'क्वान्टिटेटिभ इजिङ' न्यून गर्दैछ, त्यसले पनि डलरको माग नै बढाउँछ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

पहिलो, नेपाली रुपैयाँको घट्दो मूल्यले निर्यातलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातको मौका बढाउँछ। दुर्भाग्यवश, नेपालले यसको फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन किनभने विद्युत् अभाव, कामदारको उच्च ज्यालादरका कारण उत्पादन लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी हुन रोक्छ। साथै, उत्पादनशील वस्तुमा पनि आयात गरिने वस्तुको मात्रा धेरै (विनिमय दरका कारण आयातमा त्यसै मूल्य बढ्छ) र अन्य संरचनागत अवरोध जस्तै, आपूर्ति पक्षका कठिनाई (जस्तै, न्यून दक्ष जनशक्ति, न्यून अनुसन्धान र विकास, बन्द–हड्ताल आदि) का कारण नेपाली उत्पादनले दक्षिण एशियाली देशहरूसँगको उत्पादकत्व क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसपछि, अमेरिका र युरोपियन युनियनको कमजोर अर्थतन्त्रले माग नबढाउने हुँदा पनि हाम्रो निर्यात बढ्दैन।

दोस्रो, यसले आयातमा असर गर्छ, सम्भवतः रेमिट्यान्सको आप्रवाहले सन्तुलन राखेको चालु खाताको सन्तुलनलाई थप बिगार्छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा सुस्त देखिइसकेको छ। उस्तै गुणस्तरका वस्तु र रेमिट्यान्स उस्तै हुँदा आयातमा विदेशी निर्यातकर्तालाई बढी डलर तिर्नुपर्नेछ। यसले आयातको बिल बढाउँछ। प्रायजसो, नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयातको माग घटाउँछ। तर, नेपालको आयात मूल्य नतन्किने स्वभावको छ, अर्थात् आयात मूल्यका आधारमा आयात वस्तुको संख्या परिवर्तन न्यून छ त्यसैले आयात घट्छ जस्तो देखिंदैन। आयात बढ्दा कर बढ्ने त छँदैछ।

तेस्रो, आयातको बिल बढ्दा त्यसको असर खुद्रा सामानको मूल्य र सेवामा पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा कि नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्छ कि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ, जुन बजारअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा आधारित हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव यातायात, ढुवानी र खुद्रा मूल्यमा पर्छ। अन्ततः १० प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि थप उकालो चढ्नेछ।

चौथो, नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। गत वर्ष नै हामीले त्यो देखिसकेका छौं। यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थप्दै चालु खाता सकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्नेछ।

पाँचौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता कम्पनीले डलरमा विद्युत् खरीद सम्झ्ौता गरेका भोटेकोशी, खिम्ती जस्ता कम्पनीलाई बढी रकम बुझ्ाउनुपर्छ। यसले पहिले नै खराब वासलात भएको प्राधिकरणलाई थप नोक्सान पर्छ। योभन्दा बढी, राष्ट्रको ऋण भुक्तानी बढ्न जान्छ।