“जग्गा व्यवसायी आफैं इञ्जिनियर, अमिन र ओभरसियर बनेर जहाँ पायो त्यहीं जग्गा चिर्दै हिंडेका छन्, यो तत्काल रोक्नुस्”, ३० कात्तिकमा लेखनाथ नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारीको समेत जिम्मेवारी पाएका पोखरा उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन दिए। तर, वास्तविकता भने फरक छ। लेखनाथका ७० भन्दा बढी स्थानमा अहिले पनि मनपरी 'प्लटिङ' भइरहेको छ। सात मुहानेमा १०५ रोपनी, वडा नम्बर ८ र १३ को सीमानामा २६ रोपनी, बोक्सी कुना (भाटको मूल) मा २७ रोपनी, वडा नं. १२ र १४ वडाको सीमाना नजिकैको २७ रोपनी, शिशुवा चोकभित्र माछापुच्छे्र टोलमा २४ रोपनीलगायतका स्थानमा धमाधम भइरहेका प्लटिङ त केही उदाहरण मात्र हुन्।

सरकारले १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पलगत्तै लागू गरेको 'जग्गा विकास कार्यविधि २०७२' मा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र प्लटिङ गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। प्लटिङ गर्दा मापदण्ड अनुसार जग्गा छाडेर मात्र हुँदैन, पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ। तर व्यवसायीको ध्यान भने मापदण्ड मान्ने भन्दा उल्लंघन गर्नेतिर देखिन्छ। “रातारात मालामाल हुने भएपछि किन मापदण्ड मान्नुपर्‍यो?” नागरिक समाज पोखराका अगुवा कपिल कोइराला भन्छन्। अव्यवस्थित प्लटिङले मुलुककै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको सौन्दर्यमै असर पर्न थालेकोमा स्थानीयवासीसमेत चिन्तित छन्। तर, यो चिन्ताले सरकार र व्यवसायीलाई भने छोएको देखिंदैन।

खोला थुनेर घडेरी

स्याङ्जा दरौंका मोहनबहादुर विश्वकर्माले २०६७ मा छोरेपाटन, शीतलमार्गमा घर बनाए। घर बनाउँदा पानीले नभेट्ने जग्गामा अचेल हरेक वर्षात्मा जलमग्न हुन्छ। स्याङ्जा चिलाउनेबासका फणिन्द्र पौडेलले पनि कतारमा १२ वर्ष कमाएको सम्पत्तिबाट चार वर्षअघि छोरेपाटनमै घर बनाए। तर, गत वर्षको बर्खामा उनको घर पनि डुब्यो।

पोखरा, १७ छोरेपाटन उत्तरतर्फ रानीवन सीमाना भएर दामोदर खोला बग्छ। यो खोलामा चार वटा खोल्सी पनि मिसिन्छ। यसबाहेक टारी खोल्सा, फेवाताल बाँधको पानीसमेत यहीं आइपुग्छ। सबै पानी ७ भन्दा बढी प्राकृतिक भ्वाङ हुँदै पातलेछाँगोमा पुग्थ्यो। तर, चार वर्षअघिको प्लटिङमा यी सबै भ्वाङ पुरिए। त्यसपछि वर्षात्मा यो क्षेत्र जलमग्न हुनथाल्यो। “पानी जाने भ्वाङ पुरिएपछि ताल बन्ने नै भयो”, स्थानीय मोहन विश्वकर्मा भन्छन्, “दलालले खोला थुनेर घडेरी बनाए।”

पहिले खेत भएका यी जग्गालाई व्यवसायीले प्लटिङ गरे, घडेरी बनाए र नयाँ मानिसलाई बेचे। अहिले छोरेपाटनको यो बस्तीमा २०० भन्दा बढीले घडेरी किनेका छन्।

स्थानीयवासी विष्णु सुनार व्यवसायीहरूले खोलालाई २२ फीटसम्म पुरेर घडेरी बनाएको देखेको बताउँछन्। “पुरुवा माटो छ, घडेरी किन्नेलाई थाहा हुन्न”, सुनार भन्छन्।
प्लटिङबाट खोलासँगै डाँडा मासिने क्रम पनि तीव्र छ। लेखनाथकै सुकेडाँडा र भण्डारढिक डाँडामा अबका केही वर्षमा रूख होइन, कंक्रिटका घर बन्ने सम्भावना बढेको छ।

तीन वर्षअघि नै पोखरा उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेको टोलीले प्लटिङका लागि 'जमीन पुर्ने, पर्खाल लगाउने कार्यले जोखिम बढाएको' भन्दै व्यवसायीलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। पानी निकासको प्रबन्ध गरेर मात्र जग्गा विकास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोले समस्या आएको पाण्डे बताउँछन्।

व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षण भोगचलन गर्ने नाममा खोलाको प्राकृतिक बहाव कायम नराख्दा समस्या निम्तिएको स्थानीय बताउँछन्। “प्रशासन, जिविस, नगरपालिका सबै ठाउँमा प्लटिङ रोक्न निवेदन दिए पनि हाम्रो केही लागेन”, स्थानीय मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “दलालका सामु सरकार निरीह भयो।”

अटेर व्यवसायी

प्लटिङमा कडाइ गर्न लेखनाथ नगरपालिकाले गत वर्ष नै घरजग्गा सम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जग्गा व्यवसायीका अघि नगरपालिकाको जोर चलेन।

१७ पुसमा गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघको भेलाले नगरपालिकाले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपयोग गर्ने अधिकार कुण्ठित बनाएको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल कार्यविधि आउनुअघि प्लटिङ भएका जग्गालाई कारोबार गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। “नगरपालिका नियम होइन, पहुँचको भरमा चलेको छ”, उनको आरोप छ।

नगरपालिकाले जग्गा कारोबार रोक्ने भने पनि लेखनाथ–१४ कि सुमित्रा अधिकारीले १३ पुसमा आफ्नो जग्गा खरीदबिक्री गर्न सहजै सिफारिश पाइन्। नगरपालिकाको सिफारिशमै उनको जग्गामा मापदण्डमा चाहिने बाटो नपुगेको उल्लेख छ। (हे. सिफारिश पत्र)

कुनै जग्गा व्यवसायीलाई प्लटिङ अनुमति दिनेबारे नगर विकास समितिले नगरपालिकालाई सिफारिश गर्नुपर्छ। तर, नगरपालिकाले केही व्यवसायीलाई समितिको सिफारिश विनै अनुमति दिएको छ। “नगरपालिकाका हाकीमहरूले 'आफू मोटाउने तर व्यवसायी दुब्लाउने' नीति लाद्न खोजेका छन्”, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका जग्गा व्यवसायी विन्दुकुमार थापा भन्छन्। गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघमा १३० जना जग्गा व्यवसायी आवद्ध छन्।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ढुंगाना भने कार्यविधि अनुरूप मापदण्ड पुर्‍याएर स्वीकृति लिन आउनेलाई कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। “मापदण्ड पूरा गरे स्वीकृति दिन कुनै समस्या छैन”, उनी भन्छन्, “कसैलाई नगरपालिकाले गलत गरेको जस्तो लाग्छ भने अदालत जाने बाटो खुला छ।”

---

यस्तो छ कार्यविधि

जथाभावी प्लटिङ रोक्न सरकारले गत वर्षदेखि जग्गा विकास कार्यविधि लागू गरेको थियो। कार्यविधिमा मूल सडक जोड्ने बाटो ८ मीटर, ब्लकदेखि ब्लकसम्म जाने बाटो ६ मीटर, प्लटदेखि प्लटसम्म जाने बाटो ६ मीटर र टर्निङ घुम्ती पर्याप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। घडेरीका हकमा भने न्यूनतम ६ मीटर चौडाइ र ३ आना क्षेत्रफल हुनुपर्नेलगायतका नियम कार्यविधिमा छन्।

बसोबास क्षेत्र र योजनाबद्ध विकास क्षेत्रहरूमा हावा, पानी, घाम र अन्य दैवीप्रकोप व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले व्यवस्थित गर्न खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार, ५ देखि १० रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा त्यसको ५ प्रतिशत, १० देखि २५ रोपनी प्लटिङमा ४ प्रतिशत, २५ देखि १०० रोपनीमा ३.५ प्रतिशत र १०० रोपनीभन्दा बढी प्लटिङ गर्नुपरे २.५ प्रतिशत जग्गा छाड्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस अतिरिक्त सतह ढल, कालोपत्रे बाटो, फोहोर पानी र खानेपानी लाइनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्लटिङमा 'गुण्डाराज'

पोखरा, अमरसिंह चोकका तुलविर विक (सुरज) ले रमेश गुरुङसँग मिलेर लेखनाथ, पटनेरीमा १२ रोपनी जग्गा किनेर प्लटिङ थाले। तर प्लटिङको काम आफूलाई नदिएको भन्दै स्थानीय अभिषेक सुनारले सुरजलाई मार्ने धम्की दिंदै रु.५ लाख माग गरे। रकम नपाएको झोंकमा अभिषेकले १२ मंसीर २०७२ मा सुरज र पत्नी सुनितालाई खुकुरी प्रहार गरे।

यसअघि १६ कात्तिक २०७१ मा पनि प्लटिङकै विवादमा अभिषेकले लेखनाथकै वीरेन्द्र थापा र युवराज थापालाई पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर वीरेन्द्रले अभिषेक र उनका साथीहरूविरुद्ध उजुरी पनि दिए। तर, प्रहरीले अहिले पनि अभियुक्त पक्राउ गर्न आवश्यक ठानेन। “अभिषेकलाई बेलैमा पक्राउ गरेको भए सुरज दम्पती माथि यस्तो आक्रमण हुने नै थिएन”, वीरेन्द्र भन्छन्।

अभिषेक त उदाहरण मात्र हुन्, पोखरा र लेखनाथ क्षेत्रको घरजग्गा कारोबारमा गुण्डागर्दी जारी छ। “नयाँ घर बनाउनेदेखि जग्गा खरीदबिक्रीमा उनीहरूको साथ नलिई काम गर्नै सकिन्न”, एक जग्गा व्यवसायी भन्छन्।