मानिस र प्रकृतिको सहकार्यः सिक्किमको उन्नतिका लागि अपरिहार्य
चामलिङ सरकारले सबैभन्दा पहिले एसडीएफले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न शुरू गर्यो। जनतालाई गाँस, बास, कपासको बन्दोबस्त गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार गाउँसम्म पुर्याउन योजना बनाइए र कार्यान्वयन हुन थाले। प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न गाउँका पंचायतहरूलाई क्षमता दिएर बलियो बनाउन शुरू गरियो। सामन्ती ढाँचामा लामो समय रहेको त्यहाँको समाजलाई सशक्तिकरण गर्न सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम थालियो।
सरकारी विभाग, सरकारका विभिन्न निकायको जागिरमा र उच्च शिक्षा अध्ययनमा सिक्किमवासीले आरक्षण पाउन थाले। सबै जातजातिको भाषा, साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सुदृढीकरण शुरू भयो। सबै स्थानीय भाषा स्कूलस्तरमै पढाउन थालियो। यी सबै कामबाट बहुमत सिक्किमेली खुशी र उत्साहित थिए भने पुरानो प्रणाली अँगाल्नेहरू रुष्ट बने। तर, सिक्किमका जनताको समर्थन पाएको चामलिङ सरकारको अभियान रोकिएन। जनताले दोस्रो कार्यकालका लागि एसडीएफलाई जिताएपछि यो अभियान अरू तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।
दोस्रो कार्यकालमा चामलिङ सरकारले दीर्घकालीन विकास योजनामा जोड दियो। टिष्टा नदीमा 'जलविद्युत् परियोजना चरण ५' निर्माण शुरू हुनु यसको गतिलो उदाहरण हो। भारतीय सरकारी उपक्रम 'एनएचपीसी' ले निर्माण गरेको यो परियोजना सिक्किम सरकारको राजस्वको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो। सिक्किममा अरू १२ वटा मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पनि 'पीपीपी' मोडलमा कार्यान्वयन हुँदैछन्।
१२०० मेगावाट क्षमता भएको टिस्टा चरण–५ को परियोजना देशकै सर्वबृहत् परियोजना हो। यहाँ संचालित सबै जलविद्युत् परियोजनाहरू 'पीपीपी' मोडलमै छन्। जसमा, २६ प्रतिशत सिक्किम सरकारको लगानी छ भने बाँकी लगानीकर्ताको। अबको एक वर्षमा बनिसक्ने यी परियोजनाले सिक्किमको विकासलाई अरू गति दिने पक्का छ। यी परियोजनाहरुबाट ५००० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
सिक्किममा जलविद्युत्का अरू परियोजना पनि निर्माण भइरहेका छन्, जुन आगामी पाँच वर्षमा पूरा भइसक्नेछन्। त्यसपछि सिक्किम भारतकै पहिलो ऋणमुक्त राज्य बन्नेछ। यो राज्यलाई उन्नति मार्गमा डोर्याउने यी परियोजनाहरूको निर्माणमा पनि बाधा पुर्याउने प्रयास हुनु भने सर्वाधिक आश्चर्यजनक छ। विद्युत् परियोजना निर्माणले वातावरण बिगार्छ जस्ता संसारका अरू ठाउँमा पनि लगाइने आरोप लिएर अदालत पुगेका उनीहरूको विकास अभियान रोक्ने प्रयास सफल भएनन्।
दश वर्षदेखि सिक्किममा तीव्र गतिमा शुरू भएको औद्योगिकीकरणले परिणामहरू देखाउन थालेको छ। भारतको राजधानी दिल्लीबाट निकै टाढा रहेको यो राज्यमा ५२ वटा फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले यहींबाट उत्पादन शुरू गरेका छन् भने अरू २० वटा त्यस्तै कम्पनीले यहाँ काम थाल्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा यहाँको प्रगति लोभलाग्दो छ। राज्यमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापनासँगै मनिपाल मेडिकल कलेज, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ कलेजहरूसहित पाँच वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्। आउँदो नोभेम्बरमा अर्को एउटा विश्वविद्यालय स्थापना हुँदैछ। त्यसपछि यहाँ विश्वविद्यालयको संख्या ६ पुग्नेछ।
पश्चिममा नेपाल, पूर्वमा भुटान र उत्तरमा चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको राज्य भए पनि सुरक्षा र शान्ति भएकाले यहाँ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ। त्यही भएर कम्पनीहरू यहाँ आकर्षित भएका हुन्। त्यसमाथि सिक्किम सरकारले लगानीकर्तालाई विकासको साझेदार मान्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्छ। तर, स्थानीयलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी र कामधन्दा दिनै पर्ने सिक्किम सरकारको शर्त भने कम्पनीहरूले पालना गर्नै पर्छ।
सिक्किम भारतकै सबैभन्दा उच्च राष्ट्रिय आय वृद्धि दर भएको राज्य हो, २२.०८ प्रतिशत। अहिले सिक्किम सरकार आर्थिक विकास वृद्धि दरलाई कायम राख्दै मानवीय विकासलाई पनि त्यही स्तरमा पुर्याउने अभियानमा छ। यसको अर्थ हो, सिक्किमका जनता कुन पेशा रोज्ने भन्ने स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सकुन्। भारतमा मात्रै होइन, संसारमै सिक्किमका जनता हरेक क्षेत्रमा अब्बल बनुन्। भर्खरै विकासको पथमा अघि बढ्दै गरेकाले यो उपलब्धि प्राप्त गर्न केही समय लाग्न सक्छ, तर बिहानीको संकेतले दिन कस्तो हुन्छ भन्ने देखाए जस्तै आशावादी हुने ठाउँ धेरै देखिन्छ।
पर्यटक गन्तव्य बन्दै
सिक्किममा जंगलमा गाईवस्तु चराउन पूरै रोकिएको छ। जंगली पशुपक्षी मार्न प्रतिबन्ध छ। यस्तो व्यवस्था संसारका अरू कमै ठाउँमा छन्। फूलबारी जस्ता लाग्ने वातावरणमैत्री सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। पहाडी राज्य भए पनि सडकहरू राम्रो स्तरका र फराकिला बनाउने सिक्किम सरकारको लक्ष्य छ। यहाँको जैविक विविधतालाई गाडधनका रूपमा जोगाउने सरकारको योजना छ, आउँदो पुस्ताले पनि देख्न, उपभोग गर्न पाउने गरी। जैव विविधतालाई जोगाउन सक्दा विश्वभरिका प्रकृतिप्रेमी र बायो डाइभर्सिटीमाथि अनुसन्धान गर्नेहरू आकर्षित हुने र उनीहरूको सामु मानिस र प्रकृतिको अनुपम मेललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने विश्वास छ, सिक्किम सरकारको।
सिक्किमले जस्तै प्राकृतिक विविधतालाई अरू देशहरूले पनि संरक्षण गर्ने हो भने 'ग्लोबल वार्मिङ' को समस्या शायदै संसारले भोग्नुपर्दथ्यो। यहाँको सरकारले सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउँदैछ। विदेशीले नाकाबन्दी लगाउँदा बाध्यतावश जैविक राज्य बनेको क्युवा बाहेक आफ्नै चाहनाले जैविक राज्य बन्न लागेको यो संसारमै पहिलो राज्य हो। रासायनिक मलको प्रयोग पूरै बन्द गरेर जैविक राज्य बनाउँदा मानिससँगै पशुपक्षीको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा हुने र माटोको उर्वराशक्ति जोगाउने लक्ष्य अनुसार सिक्किम सरकारले यी काम गरिरहेको छ।
रासायनिक मल प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएका खाद्यान्नको भारतसहित संसारका सबै देशमा ठूलो माग छ। स्वस्थ्य रहन चाहनेहरूले यस्ता खाद्यान्न रुचाउँछन्, मूल्य केही बढी परे पनि। यो प्रकारको खेती गर्दा सिक्किमका किसानहरूको आम्दानी पनि बढ्नेछ। यसो हुँदा कृषि कमाउ पेशामा रूपान्तरित हुने सिक्किम सरकारको विश्वास छ। त्यसो हुनसकेमा कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नेछ। शिक्षित युवाहरू कृषिमा संलग्न हुँदा उद्योगपति, उच्च तहका जागिरेहरू जस्तै कृषकहरू सम्मानित बन्ने सरकारको विश्वास छ।
अर्गानिक कृषिले पर्यटनको विकास हुन्छ भन्ने विश्वास राखेर सिक्किम सरकार योजना बनाइरहेको छ। जैविक राज्य हुँदा राम्रो वातावरणमा घुम्न चाहने र स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने पर्यटक आकर्षित हुने उसको विश्वास छ। पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दा सिक्किमका सबै जनता रोजगार हुने, आत्मनिर्भर बन्ने र सम्पन्न हुने पनि सरकारको विश्वास छ।
केही पढेर जागिर खाने वा परम्परागत खेतीपातीबाट जीवन धान्ने परम्परा रहेको सिक्किममा भित्रिंदै गरेको आधुनिकताले मानिसहरूको खर्च बढाएको छ र त्यसले पुरानो पेशालाई परिवर्तन नगर्दा जीवन धान्न गाह्रो हुने भएको छ। आउँदै गरेको यो चुनौतीको सामना गर्न धेरै कमाउनुपर्ने भएकाले सिक्किम सरकारले जनतालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहित गरेको हो। जैविक कृषि दीर्घमियादी पेशा भएकोले सिक्किमेली जनतालाई दीर्घमियादी रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यसलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस खेती अभियानले सिक्किमेली जनताको जीवनस्तर सुध्रेर जाने सिक्किम सरकारको विश्वास छ।
शिक्षामा लगानी
परम्परागत रूपमा पढाइने स्कूल, कलेज पढेकाहरू आजको प्रतिस्पर्धी युगमा अब्बल बन्न सक्दैनन्। आजको युगमा अघि बढ्न उच्चस्तरको शिक्षा आवश्यक छ। यो सत्य १० वर्षअघि नै महसूस गरेर सिक्किम सरकारले 'क्यापासिटी बिल्डिङ इन्ष्टिच्युट' हरू स्थापना गरेको थियो। अहिले सिक्किममा जीवन उपार्जनका लागि आवश्यक सीप सिकाउने ४१ वटा स्कूल छन्। सीप सिकाउने लाइवलीवुड स्कूल छन्। स्कूल कलेजको पढाइ सकेका विद्यार्थीलाई यी स्कूलमा क्षमता अभिवृद्धि तालीम दिइन्छ। तालीम लिन विद्यार्थीले एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्दैन। बरु, सरकारबाट विद्यार्थीले मासिक भारु ३ हजार पाउँछन्।
ती व्यावसायिक स्कूलमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तर अनुसार आईएएस तथा अनलाइन ब्युटिपार्लर, फूलखेती, टिस्यु कल्चर, कम्प्युटर, होटल, एयरहोस्टेज जस्ता तालीम दिइन्छ। यो वर्ष सिक्किम सरकारले 'भिलेज टुरिजम' सम्बन्धी एउटा स्कूल खोल्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि सरकारले त्यो विषयका विदेशी विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ। यस्तो स्कूल चाँडै खोल्ने सिक्किम सरकारको योजना छ। स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले भारतका विभिन्न ठाउँका राम्रा तालीम दिने इन्ष्टिच्युटहरूमा पठाउँछ। बैंकिङ, डिफेन्स, पाइलटको तालीममा सिक्किमका थुप्रै विद्यार्थी ती इन्ष्टिच्युटमा गएका छन्। सिक्किम सरकारले बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेकाले यो सबै सम्भव भएको हो।
संसारका कुनै पनि देशले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याएका छैनन्। गुणस्तरीय शिक्षाले योग्य नागरिक तयार पार्ने भएकाले सिक्किम सरकारले यति ठूलो मात्रामा शिक्षामा लगानी गरेको हो। राज्यको विकासमा शिक्षाको महत्व हुने भएकाले नै मुख्यमन्त्री चामलिङले जुनसुकै कार्यक्रममा अंश र दाइजो दिनुको साटो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन जनतासँग अनुरोध गर्छन्। सरकारले संसारका नामी २० वटा विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने सिक्किमका विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ।
पाँच कक्षामा स्कूल प्रथम हुने विद्यार्थीलाई पनि सिक्किम सरकारले स्नातकसम्म पढाइदिन्छ। त्यसले स्कूलमा प्रथम हुने त लाभान्वित हुन्छन् नै, अरु विद्यार्थीमा पनि प्रथम हुने उत्प्रेरणा जगाउँछ। अभिभावकहरू पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो पढाउन प्रेरित हुन्छन्। यो प्रकारको प्रतिस्पर्धाले विद्यार्थीको आधार राम्रो बनाउने र त्यसले समग्र जनशक्ति नै योग्य बन्ने सिक्किम सरकारको सोच छ।
सिक्किममा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात १/१४ छ, अर्थात् १४ विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक। यो अनुपात भारतमै उत्कृष्ट हो। सबै विद्यालयहरू पक्की भवनमा छन्। यो हिसाबले सिक्किम शिक्षामा भारतको उत्कृष्ट राज्य बन्ने क्रममा छ। मुख्यमन्त्री चामलिङको सपना छ, सिक्किमका विद्यार्थी र शिक्षक संसारकै उत्कृष्टमा दरिन सकुन्।
सुरक्षित सीमा राज्य
सिक्किम भौगोलिक हिसाबले भारतको उत्कृष्ट राज्य होइन। राजधानी दिल्लीबाट एकदमै टाढा रहेको यो राज्य चीन, भुटान र नेपालसँग सीमा जोडिएकाले सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील छ। तर, सीमा जोडिएका भारतका अरू राज्यभन्दा यहाँ कहाँ हो कहाँ सुरक्षा र शान्तिपूर्ण वातावरण छ।
सिक्किमलाई भारतका अरू भूभागसँग जोड्ने अहिलेसम्म एउटै मात्र राजमार्ग छ, त्यो पनि त्यति राम्रो छैन। टिष्टा नदीको किनारै किनार सिक्किम पुग्ने यो राजमार्ग बर्खामा पहिरो आउँदा कहिलेकाहीं महीनौंसम्म बन्द हुन्छ।
मुख्यमन्त्री चामलिङले सिक्किमका समस्या के हुन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाए। उनले सिक्किममा भएको तर भारत र विश्वका अन्य भागहरुमा नभएको प्राकृतिक स्रोत र साधन पहिचान गरे। ती थिए जंगल, पानी, उद्भिद् र प्राकृतिक सौन्दर्य। अर्गानिक खेती र इको टुरिजम विकास गर्न सक्दा कञ्चनजंघा हिमाल र पहाड हेर्न तराईबाट पर्यटक ल्याउन सकिने सोच उनमा आयो। सिक्किमको कमजोरी मानिएको पहाडको दुर्गमतालाई अवसर बनाउनेे उनको त्यो गजबको सकारात्मक सोच थियो।
जंगल काटेर पैसा कमाउने सोच धेरै ठाउँ र धेरै मानिसमा रहेको बेला मुख्यमन्त्री चामलिङ जंगल जोगाएर पैसा कमाउन चाहन्थे। भयो पनि त्यस्तै। अहिले जंगल जोगिएपछिको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न भारतकै विभिन्न प्रान्त र विदेशबाट लाखौं पर्यटक त्यहाँ आउँछन्। त्यसले, सिक्किमको समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उचालेको छ।
सामाजिक न्यायको पक्षमा
अहिलेको युगमा राजनीतिक स्वतन्त्रता नभई लोकशाही बलियो हुँदैन भन्ने सत्य हो। तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्रै समाज लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। त्यसका लागि मानिसलाई सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक, बौद्धिक र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ।
सिक्किम सरकारले सामाजिक स्वतन्त्रतालाई बढी महत्व दिएको कारण त्यही हो। त्यसका लागि उसले सबै जाति, धर्म, समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई सुरक्षा, सम्बर्द्धन गर्ने कामलाई महत्व दिएको छ। स्कूलदेखि कलेजसम्म मातृ भाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यले सबै जातजातिलाई स्पष्ट पहिचान दिएको छ। त्यसले सबै जातजातिका मानिसलाई राज्यले आफूलाई बाहिर नपारेको तथा राज्यको मूलप्रवाहमै आफू रहेको गौरव बोध गराएको छ।
भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख भए पनि कैयौं राज्यमा धार्मिक स्वतन्त्रता व्यावहारिक रूपमा लागू नहुँदा धार्मिक असन्तोष देखिन्छ। तर, सिक्किममा व्यावहारिक रूपमै धार्मिक निरपेक्षता महसूस गर्न सकिन्छ। यहाँ मानिसले जुनसुकै धर्म मान्न र अँगाल्न पाउँछन्। धर्मको आधारमा कसैले राज्य वा अरू कोहीबाट हेलाँहोचो खेप्नु पर्दैन।
सिक्किम सरकारले हरेक नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाउने योजना गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यो लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्ममा सिक्किमका सबै नागरिकको पक्की घर हुनेछ। गरीबीको रेखामुनि रहेका १३ प्रतिशत सिक्किमेलीलाई सरकारले महीनाको ३५ किलो चामल निःशुल्क दिन्छ, बाँकी ६१ प्रतिशतले भारु २ रुपैयाँ प्रति किलोको दरले ५० किलो चामल पाउँछन्। यसले सिक्किमका जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता बढाएको छ।
जनताको क्रयशक्ति बढाउन पनि सिक्किम सरकार योजना बनाएर लागिरहेको छ। क्रयशक्ति बढाउन उत्पादनशीलता बढ्नुपर्ने र उत्पादनशीलता बढाउन सीप र क्षमता विकास हुनुपर्ने मान्यता राखेर सिक्किम सरकारले जनताको कौशल बढाउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। मानिसको कौशल एकै पटक बढ्ने कुरा होइन, त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। कहिलेकाहीं त मानिसलाई दक्ष र सक्षम बनाउन एक वा दुई पुस्ता पनि लाग्न सक्छ।
तर, एसडीएफको १९ वर्षे शासनकाललाई चमत्कारिक भन्दा फरक पर्दैन। किनभने, एसडीएफ सरकार बन्नुअघिसम्म भारतको पछौटे राज्यमा पर्ने सिक्किमले अहिले सबैभन्दा छिटो विकास भएको राज्यको पहिचान पाएको छ। विकासका पाँच सूचकको आधारमा यो भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा पहिलो नम्बरमा परिसकेको छ भने भारतभरिमा यो पाँचौं नम्बरमा आउँछ। जबकि, एसडीएफको सरकार बन्नुअघिसम्म यो बीसौं नम्बरमा थियो।
ग्रामीण विकासमा जोड
सिक्किममा शौचालय नभएका कुनै घर छैनन्। हरेक घरमा शौचालय भएकाले बाहिर कोही शौच बस्दैनन्। यसरी, भारतमै सिक्किम पहिलो 'टोटल सेनिटरी कभर स्टेट' बनेको छ, अर्र्थात् पूरै निर्मल राज्य। जसबापत सन् २००८ मा भारतीय राष्ट्रपतिबाट मुख्यमन्त्री चामलिङले पुरस्कार पनि पाएका थिए।
अधिकार विकेन्द्रीकरण
एसडीएफको सरकार बनेपछि प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा विकास अधिकारीको कार्यालय बन्यो। त्यो कार्यालयलाई नागरिकता लगायत जनताका अरू काम गर्ने अधिकार दिइएको छ। जस्तै, स्थानीय विकास आयोजनाको टेण्डर आह्वान गर्ने, टेण्डर स्वीकृत गर्ने र बील पास गर्ने। कुनै प्राकृतिक प्रकोप आउँदा त्यही कार्यालयले जनतालाई राहत दिन सक्छ। ग्रामसभालाई पनि त्यही बेलादेखि पूरै अधिकार दिइयो। माथिबाट पाएको वा आफ्नै स्रोतबाट उठाएको रकम योजना बनाएर खर्च गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ। भारु तीन करोडसम्म ग्राम पंचायतले खर्च गर्न सक्छन्। ग्राम पंचायतलाई २९ विषयमा अधिकार दिइएको छ। जसमा, कर उठाउन सक्ने र साना प्रकृतिका मुद्दा–मामलाहरु गाउँमै मिलाउन सक्ने जस्ता अधिकार पर्छन्।
सुरक्षा र स्थायित्व
सुशासनमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ भनिन्छ। सुशासन हुँदा मात्र अधिकांश मानिस सन्तुष्ट हुन्छन्। सिक्किममा कोही कुनै विषयमा सन्तुष्ट भएनन् भने पनि उनीहरू त्यो विषयको उजुरी लिएर प्रहरी थाना वा अदालत जान सक्छन्। त्यसो हँुदा मानिसलाई विरोध गर्न जुलुस निकाल्नुपर्ने वा कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
यसरी शासन सही प्रक्रियाबाट चल्दा शान्ति स्थापना हुन्छ र त्यसले स्थायित्व पनि ल्याउँछ। भनिरहनु पदरैन, विकासका लागि अनिवार्य शर्त मानिने स्थायित्व हुँदा नै सिक्किमले विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन सकेको हो। शान्ति र स्थायित्व हुँदा विकास हुने र विकास हुँदा स्थायित्व र शान्ति आउने समाज विज्ञानको नियम नै हो। र, दुवै स्थितिमा जनता सन्तुष्ट हुने हुँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई अरू सुदृढ गर्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो।
सिक्किमको विकास र प्रगतिकै कारण हो, भारतका अरू सीमा राज्य अशान्ति र असुरक्षामा डुब्दा यहाँ भने सुरक्षा र शान्ति भएको। सीमा राज्य विकास र अवसरको माध्यम बन्न सक्छ भन्ने सिक्किमले अहिले भारतमै उदाहरण देखाएको छ।
दिल्लीको लगानीले होइन
केही मानिसहरू सिक्किमको विकासलाई दिल्लीको लगानी एक मात्र कारण मान्छन्। तर, भारतको केन्द्रीय सरकारले अरू राज्यलाई भन्दा सिक्किमलाई विशेष प्याकेज दिएकाले विकास भएको भन्ने साँचो होइन। भारत सरकारले राज्यको जनसंख्या अनुसार नै अनुदान दिन्छ, अर्थात् धेरै जनसंख्या भएको राज्यलाई धेरै र थोरै जनसंख्या भएको राज्यलाई थोरै।
थोरै जनसंख्या भएको र केन्द्रबाट थोरै अनुदान पाउने राज्यलाई एक हिसाबले हेर्दा घाटा पनि छ। किनभने, सानो राज्यलाई पनि विधानसभा, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, कोर्ट–अदालत जस्ता राज्यलाई आवश्यक पर्ने पदहरू राख्नै पर्ने भएका कारण ठूलो राज्यलाई जस्तै व्ययभार पर्छ। जबकि, साधन स्रोत भने सानो राज्यसँग सानो नै हुन्छ।
सिक्किमको विकासले देखाएको सकारात्मक पक्ष चाहिं के हो भने यहाँ निर्माण भएका र निर्माण हुँदै गरेको जलविद्युत् परियोजनाहरूका कारण अब केन्द्रले अनुदान दिएन नै भने पनि सिक्किमको विकास यही गतिमा अघि बढ्न सक्छ। यसको अर्थ हो, आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भेट्टाउन सिक्किमलाई अब धेरै समय लाग्ने छैन।
लगानीको वातावरण भएका भारतका १० साना राज्यमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सिक्किम एकनम्बरमा छ। सन् २००९ मा यो विषयमा सिक्किम पाँचौं स्थानमा थियो।
प्राथमिक शिक्षामा पनि सिक्किम भारतका १० साना राज्यमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एकनम्बरमा छ। सन् २००७ मा यो विषयमा सिक्किम चौथो स्थानमा थियो।
प्राथमिक स्वास्थ्यमा सिक्किम भारतका साना १० राज्यमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दोस्रो स्थानमा छ। सन् २००९ मा सिक्किम यो विषयमा चौथो स्थानमा थियो।
(२९ नोभेम्बर सन् २०१० मा भारतीय साप्ताहिक इण्डिया टुडेबाट)
र्याफि्टङ, ट्रेकिङ, माउन्टेन बाइक र्याली, नौकायान, कार र्याली, प्याराग्लाइडिङ प्रदर्शन, साहसिक खेल पर्यटनमा ध्यान केन्द्रित सिक्किम सरकारले पर्यटन उद्योगको विकास गर्दैछ। पर्यटन उद्योगले व्यापार त बढाएको छ नै, हजारौं युवालाई रोजगारी पनि दिएको छ। पर्यटन उद्योगलाई अरू व्यवस्थित बनाउन सरकारले ट्राभल एजेन्सीहरूलाई तालीम दिने कार्यक्रम पनि चलाएको छ। पर्यटकहरूलाई सुविधा पुर्याउन मुख्य ठाउँहरूमा पर्यटन केन्द्र खोलिएका छन्।
पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सिक्किमका सबै शहर बजारलाई विश्वस्तरीय रूपमा पुनर्निर्माण गरिंदैछ। त्यसका लागि सिक्किम सरकारले सिंगापुरका शहरी योजनाकारहरूको टोलीलाई समेत बोलाएको थियो। पर्यटकहरूका लागि होटल, रिसोर्ट, लजहरू द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेका छन्।
पर्यटन उद्योगलाई गाउँसम्म विस्तार गर्न सिक्किम सरकारले सबै ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटन स्थल विकास गर्ने योजना बनाएर काम शुरू गरिसकेको छ। दक्षिण सिक्किमको चेम्चेमा भारु ६० करोडको लागतमा 'हिमालयन सेन्टर फर एडभेञ्चर एण्ड इकोटुरिजम' स्थापना गरिएको छ।
सिक्किममा उल्लेखनीय रूपमा वन क्षेत्र वृद्धि हुनुमा व्यापक मात्रामा वृक्षरोपण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु हो। सडकपेटी, सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थान परिसरमा अनिवार्य रूपमा वृक्षरोपण गर्ने नियम बनाइएको छ। जारी हरित क्रान्तिलाई अरू अघि बढाउन राज्यले हरितकोष नै निर्माण गरेको छ। 'स्टेट वायोडाइभर्सिटी बोर्ड', 'स्टेट पल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड' राज्य पर्यावरण आयोग, 'इको डेभलपमेन्ट कमिटी' निर्माण गरिएका छन्। पोलिथिन जस्ता प्रकृति अमैत्री सामानहरूलाई सिक्किममा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सिक्किममा विभिन्न पवित्र पर्वत, चट्टानहरूको आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पवित्र पोखरी र गुफाको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको छ। सबै पशुपक्षी र जलचरहरूको शिकार गर्न प्रतिबन्ध छ। सरकारी वनमा पशु चरण पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। वन क्षेत्र बढाउन खाली रहेका सरकारी जमिनमा 'स्मृति वन' निर्माण गरिएको छ।
सिक्किममा १४ वटा जडीबुटी बगान बनाइएका छन्। जसलाई व्यवस्थित गर्न 'औषधीय पौधा परिषद्' नै बनाइएको छ। प्रत्येक ग्राम पंचायतलाई जडीबुटीका रूखहरूको पहिचान गर्न र अभिलेख राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
पर्यावरणबारे संवेदनशील जनशक्ति तयार पार्न सिक्किम सरकारले स्कूल शिक्षामा पर्यावरण विषयलाई पनि समावेश गरेको छ। विद्यार्थीलाई यो विषयमा जागरूक बनाउन विद्यालयहरूमा 'ग्रीन क्लब' हरू गठन गरिएका छन्। पर्यावरण संरक्षण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले हरेक वर्ष एक जनालाई 'हिमाल रक्षक' पुरस्कार दिने गर्छ।
इन्धनका लागि वनजंगलमा जनताले भर पर्नु नपरोस् भने सिक्किम सरकारले एलजीपी ग्याँस निःशुल्क वितरण कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
सिक्किममा सबै स्कूले विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र खाना पाउँछन्। कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले हरेक वर्ष स्कूलको युनिफर्म, रेनकोट र स्कूल झोला पाउँछन्। कलेज तहको शिक्षा पनि निःशुल्क छ।
सबै स्कूल र कलेजमा नेपाली भाषा अनिवार्य छ। राज्यबाट मान्यता पाएका तामाङ, गुरुङ, राई, नेवारी, मगर, सुनुवार, थामी, भुजेल र शेर्पा भाषा पनि स्कूलहरुमा पढाइन्छ। लिम्बु, लेप्चा र भुटिया भाषाको कलेज तहमा पढाइ हुन्छ।
उच्च शिक्षाका लागि राज्य बाहिर जाने विद्यार्थीले सिक्किम सरकारबाट नियमित भत्ता पाउँछन्। स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु र एमफील वा पीएचडी गर्ने शोधार्थीहरुले मासिक छात्रवृत्ति पाउँछन्। उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्न राज्य बाहिर जानेलाई र स्नातक अध्ययन गर्नेलाई मासिक छात्रवृत्ति दिइन्छ।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा सिक्किममा अरू राम्रो छ। राज्यका हरेक सरकारी स्कूलमा एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शाखा छन्। जसमा, शतप्रतिशत महिला शिक्षक हुन्छन्।
एसडीएफको सरकार बनेपछि सिक्किममा सबै ग्राम पंचायतको आधा सीट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। जुन सन् २००८ मा सिक्किमको विधानसभाले विधेयक पारित गर्दै नगरपालिकामा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सीट महिलाका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यहीबेला पारित अर्को विधेयकले छोरीलाई पनि छोरालाई बराबर सम्पत्तिको अधिकार दिने, श्रीमतीलाई (छोडपत्रपछि पनि) श्रीमान् बराबर सम्पत्तिको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको थियो। आमालाई परिवारको मूली मानिने र आधिकारिक दस्तावेजहरूमा बाबुसँगै आमाको पनि नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था भएको सिक्किम भारतकै पहिलो राज्य हो।
दक्षिण सिक्किमको नाम्ची शहर नजिक सोलोफोकमा रहेको श्रीसिद्धेश्वर धाममा १३७ फीट अग्लो भगवान शिवको तप मुद्रामा रहेको मूर्ति छ। भगवान शिवका वाहन―नन्दीको विशाल मूर्ति पनि रहेको यहाँ हिन्दूका चार धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, बद्रीनाथ र द्वारकाको प्रतिकृति छन्। साईबाबाको सुन्दर मन्दिर रहेको यहाँ किरातेश्वरको १६.५ फीट अग्लो ठिङ्ग उभिएको मूर्ति पनि छ।
मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको परिकल्पनामा ८ नोभेम्बर सन् २०११ मा प्राण―प्रतिष्ठा समारोह गरिएको श्रीसिद्धेश्वर धाम दर्शन गर्न आउने साधारण यात्रीका लागि निवासको व्यवस्था छ भने विशिष्ट अतिथिको लागि अतिथि गृह छ।
सिक्किममा ८००० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अहिले ४७४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न विभिन्न २२ वटा जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुँदैछन्। विद्युत्को आम्दानीमध्ये सिक्किम सरकारले १२ प्रतिशत राजस्व पाउने हुँदा सबै परियोजना निर्माण भएपछि सिक्किम सरकारको आम्दानी अथाह हुनेछ।
विद्युत् पर्याप्त हुँदा उद्योगहरू आउने र तिनले बुझाउने राजस्व छुट्टै छँदैछ। उद्योगहरूले सिक्किमका बासिन्दालाई रोजगारी दिंदा त्यसले ल्याउने प्रभावको आकलन गर्नु अहिले सम्भव छैन।
सिक्किममा वन क्षेत्र ५८४१ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ, जुन सिक्किमको क्षेत्रफलको ८२.३१ प्रतिशत हो। रूख भएको क्षेत्रचाहिं ३३७७ वर्गकिलोमिटर छ। यो पनि सम्पूर्ण सिक्किमको ४७.५९ प्रतिशत हो (सन् २००९ को तथ्यांक अनुसार)। राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको ३०.७० प्रतिशत क्षेत्रमा संरक्षित वन छ।
सिक्किमको वन क्षेत्रफलको सन् २००१ देखिको तथ्यांक हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने वातावरण संरक्षणको प्रभाव राम्रोसँग देखिन्छ। सन् २००१ मा सिक्किममा ३५३४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा वन थियो भने सन् २००३ मा ३६२२ वर्गकिलोमिटरपुग्यो। सन् २००५ मा यो बढेर ३६२५ वर्गकिलोमिटर पुग्यो र सन् २००७ मा ३७१३ वर्गकिलोमिटर भयो।
रमझम
