३० असार २०७० | 14 July 2013

खतरनाक पानी

Share:
  

तुफान न्यौपाने
पानी परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दै खानेपानी संस्थानका प्राविधिक।
दुई वर्ष पहिले नेपालगञ्जमा फैलिएको हैजा र झाडापखालाको महामारीबाट ९ जनाको मृत्यु भयो र १ हजार ५०० जना बिरामी परे। महामारीको कारण पिउने पानी हुनसक्ने अनुमान गर्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यहाँको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु कोलिफर्मको मात्रा अत्यधिक पाइयो। १०० मिलिमिटर पानीमा कोलिफर्म शून्य हुँदा मात्र पिउन मिल्ने, ४ भन्दा बढी हुँदा पिउनै नमिल्नेमा त्यो हानिकारक जीवाणु १८० भन्दा बढी भेटिंदा पनि खानेपानी संस्थानले पानी शुद्ध पार्न चासो देखाएन।

जेठ अन्तिम साता २०७० मा फेरि झाडापखालाको महामारी चलेर ४०० जना बिरामी परे। जिल्लाका पाँच स्थानको पानी परीक्षण गर्दा यो पटक पनि कोलिफर्मको मात्र पहिले जति नै भेटियो।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामबहादुर चन्द खानेपानीको धारा, ह्याण्डपम्प र जारको पानीमा त्यत्रो मात्रामा कोलिफर्म भेटिनु खतरनाक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, असार दोस्रो सातामा १० स्थानका खानेपानीको मुहान, उपभोक्ताका धारा, जार, मिनरल वाटर र ह्याण्डपाइपको पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको छ।

खानेपानी संस्थानको २०३५ देखिका पाइपलाइनबाट नेपालगञ्जका ४ हजार ४६० धारामा दैनिक ३५ लाख लिटर पानी वितरण हुन्छ। संस्थानको नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख आशिष कार्की मुहानबाट शुद्ध पानी पठाइए पनि १० किलोमिटर पाइपलाइन जीर्ण भएकाले ढल मिसिएको हुनसक्ने बताउँछन्। उनले हरेक वर्ष पाइप मर्मत गरिए पनि पर्याप्त बजेट नभएकाले पुरानै प्रणालीबाट काम चलाउनुपरेको बताए। यो पटकको परीक्षणले पनि पानी पिउन योग्य नदेखिएमा उपभोक्ताको धारासम्म पुगेका पाइप ब्लक गर्ने योजना संस्थानको रहेको उनको भनाइ छ भने नेपालगञ्ज नगरपालिका―५ गणेशपुरकी स्वयंसेविका प्रेमा शाही पुराना सबै पाइप फेर्नुपर्ने बताउँछिन्।

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज


बढ्यो माछा उत्पादन

बिम्मी शर्मा
पर्सामा उत्पादित माछा बिक्री गरिंदै।
सरकारले तराईका ६ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि 'माछा मिशन' शुरू गर्दै व्यावसायिक माछापालकलाई रु.१ लाख दिन थालेपछि बारा र पर्सामा मात्रै वार्षिक रु.१ अर्बभन्दा बढी मूल्यको माछा उत्पादन हुनथालेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका मत्स्य विकास अधिकृत सरोज यादव माछा मिशनले बारामा ३५० हेक्टरको माछापोखरीलाई बढाएर ७५० हेक्टर पुर्‍याएको बताउँछन्। यो वर्ष तराईका २२ जिल्लामा माछा मिशन लागू भइसकेको छ।

माछा मिशनले बारामा माछा उत्पादकत्व एक हेक्टरको ४ टनबाट बढाएर ७ टन बनाएको छ। बारा–पर्साले देशभरिको माछा उत्पादनको १० प्रतिशत ओगट्छ।
माछा उत्पादनमा भएको वृद्धिले पहिले नेपालको बजारलाई चाहिने ९५ प्रतिशत माछा भारतबाट आउने गरेकोमा अब २० प्रतिशत माग यहींको उत्पादनले थेग्ने भएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी माछा उत्पादन गर्ने बारामा करीब तीन हजार माछापोखरी छन्। बारा–पर्सामा उत्पादित माछा दैनिक ४० क्वीन्टल काठमाडौं, पोखरा र मलेखु जाने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका माछा प्राविधिक दयाराम हरिजन बताउँछन्। पर्साको २७२ हेक्टरमा गरिएको माछापालनबाट वार्षिक १ हजार ५० टन माछा उत्पादन हुन्छ।

माछापालनमा कृषकको उत्साह बढ्दै गएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सहयोगमा पर्साको डोकैला बहुअरी गाविसमा माछाको ह्याचरी निर्माण गरिएको छ। बगवन्ना, मधुवल मथौल, जितपुर, पोखरिया, रामनगरीका किसानलाई माछाको दाना बनाउने तीन वटा प्लेटिङ मेसिन पनि कृषि विकास कार्यालयले निःशुल्क वितरण गरेको छ।

बिम्मी शर्मा, वीरगञ्ज


बेवास्ताले बाढीपीडित आक्रोशित

तस्वीरहरूः तीला भण्डारी
सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले थुपारेका मुढा।
३ असार राति विद्युत् प्राधिकरण, कालीकोटको विद्युत् गृहमा रात्रि ड्युटीमा रहेका प्राविधिक हरिशचन्द्र थापाले छेउमै बग्ने सान्नीगाड नदीको आवाज अरू दिनभन्दा चर्काे सुने। टर्च लिएर विद्युत् गृह बाहिर निस्किँदा बस्तीलाई खोलाले काट्दै घरहरू बगाउन लागेको उनले देखे। केही बेरमा अरू गाउँले थपिए पनि सबै रमिते बन्न बाध्य भएको बताउँदै हरिशचन्द्र भन्छन्, “चिच्याउने र कराउने बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं।”

त्यो रात सान्नीगाडमा आएको बाढीले भाइ बगाएका मेहलमुडीका ३२ वर्षीय बिर्खबहादुर शाही जस्तै बाढीले बेपत्ता बनाएका १४ जनाका आफन्त सरकारले पर्याप्त राहत नदिएकोमा आक्रोशित छन्। पत्नी कला थापा गुमाएका मुम्राका धनसिंह थापा भन्छन्, “राजधानीसम्म सुनिने गरी बोल्ने मानिस नभएकाले होला, यत्रा मानिस बेपत्ता हुँदा पनि सरकारले हामीलाई वास्ता गरेन।”

सान्नीगाड खोलाले बेपत्ता बनाएका १४ जनामध्ये चञ्चला शाही, कम्मरा शाही, दल शाही र सरिता शाहीको शव मात्र सेना/प्रहरीको खोजी टोलीले फेला पारेको छ। मृतकको परिवारलाई रु.४० हजार राहत दिने सरकारको घोषणा अनुसार, शव फेला परेका परिवारले राहत पाएका छन्। तीन साता पुग्न लाग्दा पनि शव फेला नपरेका बेपत्ताका परिवारले भने राहतको नाममा केही किलो चामल र पुराना कपडा बाहेक केही पाएका छैनन्। सान्नीगाडमा आएको त्यही दिनको बाढीले बेपत्ता पारेका कालीकोट जिल्ला विकास समितिका ओभरसियर कृष्ण न्यौपानेकी पत्नी २७ वर्षीया शर्मिलाले बेपत्ताको खोजीमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएकोमा आक्रोश पोखिन्।

जलविद्युत् गृहमा क्षति

बाढीले भत्काएको सान्नीगाड झोलुङ्गे पुल।
त्यो दिनको बाढीले सान्नीगाड खोलामा बन्दै गरेको झोलुङ्गे पुल बगाइदियो भने दशैसम्म संचालन हुनै नसक्ने गरी सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजनालाई क्षति पुर्‍यायो। अवरुद्ध विद्युत् केन्द्रका प्राविधिक जयप्रसाद पाण्डेका अनुसार, बाढीले एकसय पचास मिटर लामो कुलो र इन्टेक बगाएको छ। गत वर्ष पनि २२ मिटर लामो कुलो बगाउँदा एक महीना विद्युत् अवरुद्ध भएकोमा यो पटक दशैंसम्म बिजुली बल्ने गरी मर्मत गर्न नभ्याइने उनको भनाइ छ। मर्मतका लागि रु.८० लाख खर्च हुने अनुमान छ।

२०५० मा निर्माण शुरू भएर २०५६ मा बिजुली उत्पादन गर्न थालेको सान्नीगाड जलविद्युत् आयोजना संकटकालमा बन्द भएको थियो। १५ जेठ २०६५ देखि पुनः संचालनमा आएको पाँचसय किलोवाट क्षमताको यो आयोजनाले कालीकोटका मेहेलमुडी, मुम्म्रा, स्यूना, सिप्खाना, रकु, बदालकोट र सदरमुकाम रहेको मान्म गाविसका करीब १६०० घरधुरीमा बिजुली वितरण गरेको छ।

तीला भण्डारी, कालीकोट


सिण्डिकेटलाई सरकारी संरक्षण

माधव बराल
पोखराको सडकमा गुड्ने इजाजत नपाएर ग्यारेजमा थन्किएका विन्दवासिनी यातायातका बस।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४/ नियमावली २०५६ र सर्वोच्च अदालतको पुस २०६४ को आदेशले सबै 'सिण्डिकेट' लाई निधेष गरे पनि कास्कीको यातायात व्यवस्थापन समितिले भने भाडाका नयाँ सवारी साधनलाई रुट इजाजत नदिएर वर्षौंदेखिको सिण्डिकेट कायम राखेको छ। २१ वैशाख २०७० मा समितिका अध्यक्ष एवं कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले जनसंख्याको चाप, सडकको अवस्था, सार्वजनिक सवारी साधनबीचको अनुपात निर्धारण नभएको भन्दै पोखरा उपत्यकामा नयाँ सवारीलाई रुट इजाजत नदिने निर्णय गरेको थियो।

स्तरीय सेवालाई रोक

समितिको त्यो निर्णयले पोखरामा स्तरीय यातायात सेवा दिन १० वटा नयाँ बस ल्याएको विन्दवासिनी बस व्यवसायी समितिलाई मर्का परेको छ। १४ कात्तिक २०६९ मा कास्की जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको समितिका सबै बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएका छन्।

२६ सीट क्षमताका ती बस एसी, भिडियो र सीसी क्यामरा जडित छन्। रुट इजाजत पाउन ७ असारमा यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएका समितिका सचिव विकास श्रेष्ठ भन्छन्, “पोखरा बाहिर लैजान नमिल्ने यी बस चलाउन संघर्ष गर्नुपर्ने भयो।”

विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीलाई यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक राखी निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कति जनसंख्याका लागि कति वटा सार्वजनिक सवारी आवश्यक पर्दछ भन्ने मापदण्ड बनाएर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले पहिले मापदण्ड बनाउन र रिट इजाजत पनि दिन विभागलाई अनुरोधपत्र पठाइएको कार्यालयका अधिकृत बाबुराम लामिछानेले बताए। प्रजिअ कोइरालाले चाहिं रुट इजाजत दिंदा दुई समितिबीच द्वन्द्व हुने र सुरक्षामा खलल पुग्ने भएकाले इजाजत नदिइएको बताए।

नयाँ समितिलाई दर्ता नगर्न पोखराको यातायातमा सिण्डिकेट चलाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विरोध गरे पनि पूर्व प्रजिअ बसन्तराज गौतमले विन्दवासिनीलाई दर्ता दिएका थिए। अहिलेचाहिं महासंघको सिफारिसमा मात्र भाडाका नयाँ सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने आन्तरिक सहमति यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र महासंघबीच भएको स्रोत बताउँछ।

महासंघमा आवद्ध पोखरा बस व्यवसायी समितिका २४२ वटा बस कास्कीका एक दर्जनभन्दा बढी गाविस र पोखरा नगरमा चल्ने गर्छन्। तीमध्ये धेरै बस पुराना छन् ।

माधव बराल, पोखरा


जनताका सिडिओ

बच्चु विक
सुदूरपूर्वी ताप्लेजुङमा जन्मेका रामबहादुर कुरुम्वाङ्ग (४३) अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर सुदूरपश्चिम टेक्दा पूरै अन्योलमा थिए। तर, अछाम आएको १४ महीनापछि असार दोस्रो साता सरुवा भएर रूपन्देही फर्कंदा उनलाई अछामका नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, सबैजसो राजनीतिक दल, पत्रकार महासंघ, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले नागरिक अभिनन्दनसहित भव्य बिदाइ गरे। सुदूरपश्चिम आउँदा 'कारबाही' भोग्न आएको ठान्ने कर्मचारी पंक्तिमा अपवाद ठहरिएका उनले प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले समेत नपाएको अछामीको भव्य सम्मान पाए। पूर्वराज्यमन्त्री गोविन्दबहादुर शाह भन्छन्, “यहाँको मन्त्री भए पनि मैले गर्न नसकेको काम सिडिओसा'पले गरे।” विघटित संविधानसभा सदस्य भैरे कामी कुरुम्वाङ्गले अछाममा 'लोककल्याणकारी राज्यको झ्ल्को दिएको' बताउँछन्।

अछामका ७२ मध्ये ६० गाविसमा हिंडेरै पुगेका सिडिओ कुरुम्वाङ्गले 'हाँसेर सेवा दिने' अभियान अन्तर्गत गाउँमै पुगेर २० हजारभन्दा बढीलाई नागरिकता दिए, एकहजार ७०० अपाङ्गलाई परिचयपत्र बाँडे। माओवादी आक्रमणमा सदरमुकाम मंगलसेन ध्वस्त भएपछि सरकारी सेवा–सुविधाबाट बञ्चित दुरदराजका बासिन्दालाई घरगाउँमै पुगेर सेवा दिने प्रयास गरे। अछामबाट सरुवा हुँदा उनलाई 'घर छाडेर परदेश गएझै' भएको छ।

२०४५ सालमा खरिदारबाट सरकारी सेवामा छिरेका, त्यसको केही समयपछि एकैपटक प्रहरी निरीक्षक र सहायक सेनानीमा नाम निकालेपछि सैनिक जागिरे बनेका र दुईवर्ष बर्दी लगाएपछि राजीनामा दिएर २०५४ सालमा शाखा अधिकृतबाट पुनः निजामती सेवामा फर्किएका कुरुम्वाङ्ग उपसचिवमा बढुवापछि सोलुखुम्बुको प्रजिअ बने। अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “फेरि उहाँजस्तो सिडियो पाउन गाह्रो छ।”

बच्चु विक, धनगढी


संघर्षबाट सफलता

एचआईभी पोजिटिभबाट पतिको मृत्यु भएपछि घरपरिवार र समाजबाट अपहेलित भएकी रञ्जुले निरन्तर संघर्षबाट सबैको सम्मान पाएकी छिन्।

गोपाल गड्तौला
एचआईभी संक्रमित शान्ति चौधरीसँग रञ्जु (दायाँ)।
वाणिज्य ब्याङ्क चन्द्रगढी शाखाका लेखापाल पति कुश पौडेलसँगको अन्तिम साता पत्नी रञ्जु पौडेल (४३) का लागि कठिन र पीडादायी थियो। धनकुटा सरुवा भएपछि माघ २०६० मा औषधिले नछुने गरी बिरामी भएका कुशको रगत परीक्षण गर्दा एचआईभी पोजिटिभ देखिएको थियो। शंका लागेर रगत परीक्षण गर्दा रञ्जुलाई पनि एचआईभी पोजिटिभ देखियो। त्यसको एक सातापछि १८ माघ २०६० मा ४० औं जन्मदिनमा कुशको जण्डिसबाट मृत्यु भयो। त्यही दिन कुशले लगाएकै इन्जेक्सन प्रयोग गर्ने छिमेकका युवाको पनि मृत्यु भएकाले भोलिपल्टै एउटा पत्रिकामा समाचार छापियो, दुईजना एचआईभी संक्रमितको मृत्यु भयो।

त्यसपछि रञ्जुले भोगेका कष्टको वयान गरिसाध्य छैन। बाटामा उनलाई देख्दा छिमेकीले मुख छोप्न र थुक्न थाले। गुरु र साथीहरूको दुर्व्यवहारले छोराछोरी दिनभरि चियाबगानमा लुकेर स्कूल छुट्ने बेला घर फर्किन थालेको रञ्जुले थाहा पाएकै बेला स्कूलले अर्कै बहानामा उनीहरूलाई निकाल्यो भने सासूले रञ्जुले छोएको पानी पिउन छाडिन्। कतैबाट कमाइ नहुँदा उनले छोराछोरीलाई आधापेट खुवाएर गुजारा चलाउनु पर्‍यो।

आत्मविश्वासले सफलता

एचआईभी अरू संक्रमित रोग जस्तै हो भनेर गाउँलेले बुझन थालेपछि रञ्जुमा पनि केही गर्ने आत्मविश्वास पलाउन थाल्यो। छोराछोरीमा एचआईभी नदेखिंदा उनको आत्मविश्वास अरू बढ्यो। पहिलेकी गृहिणी उनी घर बाहिर निस्किँदै अरू एचआईभी संक्रमितलाई सहयोग गर्न अघि बढिन्। एचआईभीले पतिको मृत्यु भएपछि बेसहारा बनेकी सुत्केरीलाई आफ्नो गहना बेचेर धरानको घोपा अस्पताल पुर्‍याएपछि उनको सबैतिर प्रशंसा हुनथाल्यो। ती महिलाबाट जन्मिएका जुम्ल्याहा शिशुको २१ चैत २०६० मा रञ्जुकै घरमा न्वारान भयो र नाम राखियो, लवकुश।

बहिनीको दुःख थाहा नपाएका ती महिलाका दाजुहरू सिक्किमबाट आएर उनीहरूलाई महीनौं पुग्ने अन्न र कपडाको बन्दोबस्त गरिदिएपछि रञ्जुलाई महसूस भयो, सेवा गर्दा पुरस्कार पनि पाइने रहेछ। त्यसपछि रञ्जुले झापा भद्रपुरको आफ्नो घरलाई तिनै जुम्ल्याहा बालकको नाममा लवकुश आश्रम बनाइन्, जहाँ अहिले अरू ६ जना एचआईभी संक्रमितले पनि आश्रय पाएका छन्।

आफ्नो आश्रममा बितेको दश वर्षमा तीन सय जनाले आश्रय लिएको बताउने रञ्जु भन्छिन्, “यहाँ आश्रय लिएका कैयौंलाई उनीहरूको घरमै बस्न सक्ने बनाएँ, कैयौंलाई बचत समूह निर्माण गरिदिएर सानोतिनो काम गरेर खानसक्ने तुल्याएँ।”

रञ्जुको लवकुश आश्रमले एचआईभी संक्रमितबाट बचत संकलन उदाहरणीय रूपमा गरेको पछिल्लो सात वर्षमा पुगेको रु.७ लाख ५० हजारले देखाउँछ । अहिले पनि त्यहाँ ८० जनाले मासिक रु.१५० देखि रु.२०० बचत गर्ने गरेका छन्। आश्रममा १४ लिटर दूधदिने एउटा गाई पालिएको छ। अचार र कुशन बेच्नु उनीहरूको आम्दानीको अर्काे स्रोत हो।

रञ्जुको सामाजिक पहिचान बन्न थालेपछि घरपरिवारको व्यवहार पनि फेरिन थालेको छ। सासूले रञ्जुले पकाएको खान थालेकी छिन्। आफन्तहरू पनि नजिकिन थालेका छन्। टोलछिमेकले पनि उनलाई सामाजिक सरसल्लाहमा अहिले बोलाउन थालेका छन्।

गोपाल गड्तौला, झापा

comments powered by Disqus

रमझम