नेपालीलाई कानून विपरीत जुवा खेलाएका क्यासिनोहरूले सरकारलाई कर पनि तिरेका छैनन्। काठमाडौं र पोखराका ११ क्यासिनोहरूले सरकारलाई रु.५२ करोड तिर्न बाँकी छ। २७ असार २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका ८ वटा क्यासिनोलाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि तथा प्रहरीले रिक्रिएसनका मालिक भारतीय नागरिक राकेश वाधवालाई पक्राउ गर्न खोजेदेखि अधिकांश क्यासिनोले सरकारलाई कर तिरेका छैनन्। वाधवा त्यो बेलादेखि नेपाल फर्किएका छैनन्।

प्रहरीको डर देखाएर वाधवालाई भाग्न बाध्य पारेका माओवादी मजदूरहरूले धेरै क्यासिनो कब्जा गरे भने केही क्यासिनो वाधवाका नेपाली सहयोगीको हातमा पुग्यो। बाबुराम भट्टराई सरकारले तराईका शहरहरूमा मिनी क्यासिनो खोल्न अनुमति दिएपछि क्यासिनोहरूको संख्या थपिएको छ। तर, क्यासिनोबाट कर उठाउन भट्टराई सरकारले मात्र होइन, वर्तमान खिलराज रेग्मी सरकारले पनि सकेको छैन।

माओवादी खेल

शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि क्यासिनोमा हावी भएको माओवादीले नेपालमा क्यासिनो स्थापना गरेका अमेरिकी नागरिक रिचार्ज डोयल टटल (आरडी टटल) लाई क्यासिनोबाट हटाउन वाधवालाई प्रयोग गर्‍यो भने वाधवालाई हटाउन सरकार र आफ्ना मजदूरहरू प्रयोग गर्‍यो। टटललाई हटाउन साथदिएको माओवादीमाथि भर पर्दै वाधवाले सरकारलाई कर तिरेका थिएनन्। माओवादीलाई रिझाउन उनले क्यासिनोमा माओवादी कार्यकर्ता भर्ती गर्दै माओवादी युनियनलाई कब्जा गर्न सजिलो बनाइदिएपछि तिनै युनियनले वाधवालाई हटाए।

२७ असार २०६८ मा सर्वोच्चले वाधवाको कम्पनीलाई रु.३४ करोड कर सरकारलाई बुझाउन आदेश दिएको थियो। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्यही वर्षको २ असारमा सेन्टरका सबै क्यासिनो बन्द गर्न पत्र पठाएपछि वाधवा नै सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रालयले रिक्रिएसनका सबै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्दै वक्यौता कर उठाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। वाधवा हुँदासम्म कर उठाउन ताकेता गर्ने राजस्व कार्यालय अहिले चुपचाप रहेकाले कर नतिरे पनि क्यासिनो चलिरहेका छन्।

क्यासिनोबाट कर उठाउने जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका उप–निर्देशक विष्णु नेपाल होटलको ग्रेडिङ गर्ने र क्यासिनोलाई अनुमति दिने पर्यटन मन्त्रालयले कर पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, मन्त्रालयले गत वर्ष नै क्यासिनोबाट कर उठाउने सम्झौता विभागसँग गरिसकेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने नियमावली बनाइरहेको बताउँछन्।

युद्धकालमा तास खेल्नेलाई भौतिक कारबाही गर्ने एमाओवादी त्यहाँ काम गर्ने ७ हजार मजदूरको रोजगारी जोगाउने नाममा क्यासिनोको संरक्षक बनेकाले सरकारले कर उठाउन नसकेको देखिन्छ। केही एमाओवादी नेताको निरन्तर दबाबका कारण क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश रोक्न नसकिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। ती अधिकारीहरू क्यासिनो बन्द हुँदा हजारौंको रोजगारी गुम्ने हुनाले वास्ता नगर्न एमाओवादी नेताहरूले आग्रह र दबाब दिने गरेको बताउँछन्।

नाम फेरियो

४६ वर्षअघि स्थापना भएको 'क्यासिनो नेपाल' अहिले नाम परिवर्तन भएर क्यासिनो माजोङ बनेको छ र यसको संचालन गर्न माजोङ इन्टरटेनमेन्ट नामको कम्पनी खडा गरिएको छ। तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका उपनिर्देशक विष्णु नेपाल सरकारलाई रु.१८ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने क्यासिनो नेपालको नाम फेरिएको सुने पनि आधिकारिक रूपमा कार्यालयलाई त्यसको जानकारी नरहेको बताउँछन्।

माजोङ इन्टरटेनमेन्टले २३ कात्तिक २०६८ मा कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने सूचना जारी गर्‍यो। त्यो सूचनामा नयाँ कर्मचारी भर्नाको आह्वान पनि गरिएकाले कर्मचारीहरूले श्रम विभागमा उजुरी दिए। वाग्मती अञ्चल श्रम कार्यालयले २ असार २०६८ र ११ चैत २०६९ मा क्यासिनो नेपालका मजदूरहरूको दायित्व क्यासिनो माजोङले स्वीकारेकाले कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दियो। तर क्यासिनो माजोङले त्यो निर्देशन नमानेकाले २७ जेठमा दीपकबहादुर गिरी र प्रताप राना मगरसहित ४६ जना पीडित कर्मचारीले श्रम कार्यालयलाई पुनः गुहारेका छन्।

क्यासिनो नेपाललाई माजोङ बनाएर राजस्व ठगी गर्ने योजनामा टटललाई विस्थापित गरेर वाधवालाई स्थापित गर्ने अनि वाधवालाई पनि लखेट्ने एमाओवादीको अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदूर संघ, क्यासिनो नेपाल इकाइका अध्यक्ष प्रकाश थापाको मुख्य भूमिका छ। जसलाई एमाओवादीका मजदूर नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको सहयोग थियो।

माजोङको औपचारिक संचालकमा भने अहिले पनि टटल र वाधवाको सहयोगी रहेका मनोज सुवेदी, विनोद श्रेष्ठ, विनय शाह छन्। १८ कात्तिक २०६८ मा माजोङ इन्टरटेनमेन्ट कम्पनी दर्ता हुनु र २४ कात्तिकमै सोल्टी होटल व्यवस्थापनसँग त्यसको नाममा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुनुले उनीहरूको पहुँच देखाउँछ।

सबै क्यासिनोको लाइसेन्स सम्बन्धित तारे होटलको नाममा हुन्छ। तर, लाइसेन्स दिंदा होटलले क्यासिनो चलाउन नपाउने पनि भनिएको हुन्छ।

नेपालीहरूलाई खेलाउन नपाउने गरी सन् १९६८ मा राजपरिवारका केही सदस्यको सहयोगमा टटलले काठमाडौंको होटल सोल्टीमा 'क्यासिनो नेपाल' खोलेका थिए। २०४६ पछि सरकारले अरू क्यासिनो खोल्ने अनुमति दिएपछि टटलले सहयोगी वाधवासँग मिलेर सन् १९९२ मा अन्नपूर्ण होटलमा क्यासिनो अन्ना, सन् १९९३ मा एभरेष्ट होटलमा क्यासिनो एभरेष्ट र याक एण्ड यती होटलमा क्यासिनो रोयल खोले। नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर, ग्राण्ड भ्याली लिङ्क र गिल्ड इन्टरनेशनलको नाममा खुलेका अरू क्यासिनो पनि उनीहरूले नै शुरू गरेका थिए। ४ माघ २०५० मा पर्यटन मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको रिक्रिएसन सेन्टरले पहिले आठ वटा र पछि सोल्टी, हायात, अन्नपूर्ण र एभरेष्ट क्यासिनो मात्रै चलाउँथ्यो।

---

करोड कमाउनेहरु

अमेरिकी नागरिक आरडी टटललाई हटाएर नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरमा राकेश वाधवालाई ल्याउनेहरू करोडपति बने। एमाओवादीको अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदूर संघ, क्यासिनो नेपाल इकाइका अध्यक्ष प्रकाश थापा तीमध्येका एक हुन्। अहिले उनको ठमेलमा इटन होटल छ।

थापाको सहयोगमा क्यासिनो नेपालको महाप्रबन्धक बनेका पुरुषोत्तम पौडेल पनि त्यसरी नै करोडपति बन्नेमा पर्छन्। कुनै समय टेम्पो चालक र क्यासिनो नेपालको क्लर्क रहेका पौडेलले अहिले क्यासिनो छाडिसकेका छन्। क्यासिनो नेपालका पूर्व प्रमुख एकाउन्टेन्ट पुरुषोत्तमलाल अमात्यले पनि करोडौं कमाएपछि क्यासिनो छाडेका छन्।

क्यासिनो नेपालको एमाओवादी मजदूर युनियनका पूर्व अध्यक्ष केशव अधिकारी भने करोडौं कमाएर पनि माजोङ क्यासिनोमै छन्। नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका पूर्व सञ्चालकमध्ये एक भरतकुमार शाक्यले क्यासिनो छाडेका छन् भने एमाओवादी मजदूर युनियनका सदस्य चन्द्र केतु क्यासिनो नेपालबाट रु.५ करोड ठगी गरेर भारत लागेका छन्।

नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर अझै रहे पनि सबै क्यासिनोमा अलग–अलग सञ्चालकहरू देखाइएको छ। तर, ती सबै क्यासिनोमा एमाओवादी मजदूर युनियन 'ब्याक बोन' जस्तो छ। क्यासिनोका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, “पहिले दरबारको आडमा चल्ने क्यासिनो अहिले एमाओवादीको आडमा चलिरहेका छन्।”