व्यापारीहरूले अनेकौं माग राखेर पिउने पानी, खाना पकाउने ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक सेवा ठप्प पार्न थालेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो। तर, सरकार त्यसखाले अराजकता प्रदर्शन गर्नेहरूका अगाडि झ्ुकेर माग पूरा गरिदिन तयार भयो, अत्यावश्यक वस्तु र सेवा अवरुद्ध गर्नु अत्यावश्यक सेवा ऐनविपरीतको अपराध भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकार अग्रसर भएन। हिमाल ले गतसाता गरेको साप्ताहिक जनमत सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले चाहिं अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा हड्ताल गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। देशका प्रमुख १२ शहरका ३६६ जना उत्तरदातालाई सोधिएको 'अत्यावश्यक सेवा रोकेर हड्ताल गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ५८.५ प्रतिशतले यसलाई बेठीक ठहर्‍याए भने ३५.५ प्रतिशतले हदै अमानवीय कार्यको संज्ञा दिए।

जनकपुर र नारायणगढका समान ८३.३, धनगढीका ६८ तथा विराटनगरका ६४ प्रतिशत उत्तरदाताले व्यापारीको आन्दोलनलाई बेठीक ठहर्‍याए भने बुटवलका ६४, नेपालगञ्जका ६० र पोखराका ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले यसलाई 'हदै अमानवीय' भने। काठमाडौंका एकतिहाइ उत्तरदाताले यसलाई हदै अमानवीय ठहर्‍याए। व्यापारीको हड्ताल ठीक भन्नेमा सबैभन्दा धेरै नारायणगढका ८.३, धरानका ८ र जनकपुरका ४.२ प्रतिशत तथा जातिगत रूपमा नेवार ९.५ र मधेशी २.४ प्रतिशत देखिए।

कानूनले अत्यावश्यक सेवामा बन्द–हड्ताल निषेध गरे पनि कानूनको वर्खिलाप जाने व्यापारीलाई सरकारले कारबाहीको साटो वार्ता गरेर माग पूरा गरिरहँदा शहरी जनमत चाहिं उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। 'अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई कस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै ४०.२ प्रतिशतले कडा कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने उत्तर दिए भने १९.७ प्रतिशतले व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। १८.३ प्रतिशतले हड्ताल रोक्न बाध्य पार्नुपर्ने र १५ प्रतिशतले माग पूरा गर्नुपर्ने बताए। कडा कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा सबैभन्दा धेरै २५–३९ उमेर समूहका ४५.८, ६० वर्षमाथिका ४०.९ र ४०–५९ उमेर समूहका ३६.४ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए।

स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी पढेका ५१.१, विद्यालय तह पढेका ५० तथा एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका ४७.१ प्रतिशत उत्तरदाता कडा कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने स्नातकसम्म पढेका २७.९ तथा प्रमाणपत्र तहका २४ प्रतिशतले व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स नै खारेज गर्नुपर्ने उत्तर दिए। काठमाडौं उपत्यकाका ३९.८ प्रतिशतले कडा कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने, १८.३ प्रतिशतले लाइसेन्स खोस्नुपर्ने र १२.९ प्रतिशतले उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने बताए।

'अत्यावश्यक सेवामा हुने बन्द–हड्ताल रोक्न कस्तो कानून बनाउनुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै ४७ प्रतिशत उत्तरदाताले हड्ताल गर्न नपाइने कानून बनाउनुपर्ने बताए। ४२.९ प्रतिशतले हड्ताल गरे उपभोक्तालाई पर्ने क्षति बेहोर्नुपर्ने कानून हुनुपर्ने उत्तर दिए। पश्चिमाञ्चलका ५४, पूर्वाञ्चलका ५३.३, मध्यपश्चिमाञ्चलका ४८, सुदूरपश्चिमाञ्चलका ३६ तथा मध्यमाञ्चलका ३४.३ प्रतिशतले क्षतिपूर्तिसहितको कानूनको माग गरे। हड्ताल गर्नेले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी पढेका ६१.७ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक