आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु २० दिन बाँकी छँदा १२ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुको नाममा पर्वतारोहण रोयल्टी (सलामी) फिर्ताको लागि रकमान्तर बाँडफाँड स्वीकृत भई आएको भन्दै रु.२ करोड ७५ लाख २८ हजार ९५१ निकासा गरिएको पत्र पठायो (हे.पत्र )। त्यसको ६ दिनपछि १८ असारमा सोलुखुम्बुका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सशर्त पूँजीगत अनुदानको रूपमा एउटा मात्र कार्यक्रमको लागि तोकिएर आएको काम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निशर्त पूँजीगत अनुदानमा संशोधन गर्न आग्रह गरे।

मन्त्रालयले अख्तियारीमा उल्लेख गरे अनुसार जिविसले काम गर्ने हो भने चालु आवको १६ दिनमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने र सम्पूर्ण रकम फ्रिज हुने स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईको पत्रमा उल्लेख छ। जिल्लामा आउनुपर्ने वार्षिक ३० प्रतिशत पर्वतारोहण रोयल्टी रकम अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षमा निकासा गरे पनि जिविसले खर्च गर्न नपाउँदा पर्यटकीय महत्व बोकेका योजनाहरू छायाँमा पर्न जानेतर्फ भट्टराईले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् (हे.पत्र)।

विगतका वर्षमा पर्वतारोहण रोयल्टी बापतको रकम जिविसमा निशर्त पूँजीगत अनुदानकै रूपमा पठाउने गरिएको थियो। यो रकम ढिलो आउँदा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई जथाभावी खर्च गरेर भुक्तानी लिने/दिने खेल हुने गरेको पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बलबहादुर केसी बताउँछन्। केसी भन्छन्, “रोयल्टी बापत जिविसले पाएको रकम खर्च गर्न मन्त्रालयले शर्त तोकेर यति दिनभित्र काम पूरा नभए बजेट फ्रिज हुन्छ भन्नु नै गलत हो।”

मन्त्रालयले पठाएको योजनामा ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको टाप्टिङ र गोरापोखरी–गोराखानी गाविस हुँदै लुक्ला जोड्ने पर्यटन सडक खन्ने उल्लेख छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई मन्त्रालयले जिल्लाको आवश्यकता नहेरी योजना तोकेको बताउँछन्। केन्द्रले योजना तोकेर बजेट फ्रिज हुने गरी पठाएपछि २० असारमा सदरमुकाम सल्लेरीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय सच्याउन पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्छ।”

ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको गोराखर्कसम्म यसअघि नै बाटो खन्ने काम भइसकेको पूर्वमन्त्री केसी बताउँछन्। केसीका अनुसार जिविस मात्र होइन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत सदरमुकाम सल्लेरीबाट फेरा, नुनथला, खरिखोला हुँदै चौंरीखर्क गाविसको सुर्केसम्म सडक खन्ने छलफल भएको थियो। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले खराब मौसमका कारण हप्तौंसम्म जहाज नउड्दा पर्यटकहरूलाई मोटरमा आवतजावत गर्न सडक विकल्प हुने भएकाले यो सडकमा जोड दिइएको बताए। सल्लेरी–लुक्ला आठ किमि कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी ३५ किमि बनाउनुपर्नेछ। यसले लुक्ला विमानस्थलमा चाप कम हुने जिविस र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ।

झ्ञ्झ्ट हटाऊ

हिमाल आरोहणबाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको राजस्वको ३० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनुपर्छ। २०५८ सालमा केसी पर्यटन मन्त्री हुँदा १५ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित जिल्लाको पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने निर्णय भएकोमा उनीपछिका पर्यटनमन्त्री याङ्किला शेर्पाका पालामा यो रकम बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकहरूबाट उठाइएको रोयल्टी सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, कास्की, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, दोलखा र रसुवा गरी ११ जिल्लामा जाने व्यवस्था छ।

हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुने यो रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्छ। त्यस अनुसार, २०६५/६६ देखि हालसम्म उठेको हिमाली राजस्वको ३० प्रतिशत अर्थात् रु.४२ करोड सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउनुपर्ने हो। सोलुखुम्बुले पाउने यस्तो रकम वार्षिक करीब रु.३० करोड हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको सबै रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँग भेट्दा नियम अनुसार निकासा गर्न सकारात्मक रहेको पाएकोले आफू आशावादी रहेको पूर्वमन्त्री केसीले बताए।

हिमाल आरोहणको रोयल्टी बापत निकासा हुनुपर्ने रकम अर्को वर्षको बजेटमार्फत निकासा गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। पर्यटन मन्त्रालयको छुट्टै खातामा ३० प्रतिशत रोयल्टी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा आगामी दिनमा यस्तो समस्या नआउने भट्टराईको भनाइ छ।

रामजी दाहाल