साङ्गठनिक विवाद मिलाउन नसकेर १६ असारमा केन्द्रीय बैठक रोकेको एमाओवादी ४ साउनमा हुने विस्तारित बैठकबाट पुनः सम्हालिने आशामा छ। केन्द्रीय समितिमा खुल्लमखुल्ला विवाद झिकेका तिनै केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठन प्रमुख, जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज सहभागी हुने विस्तारित बैठकले भद्रगोल व्यवस्थापनको सूत्र फेला पार्ने प्रतीक्षामा छन्, एमाओवादी नेता–कार्यकर्ता। त्यहाँबाट पनि समाधान ननिस्किए भद्रगोल फैलेर पार्टी नै छिन्नभिन्न हुनसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

१४ असारमा शुरू भएको एमाओवादी बैठक वरिष्ठ, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूबीचको वरिष्ठता विवादले विस्फोटक रूप लिएपछि १६ असारमा रोकिएको थियो। पहिलेदेखि नै मनमौजी रूपमा राजनीतिक–साङ्गठनिक निर्णय गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सांगठनिक प्रस्तावले निम्त्याएको महाभारतलाई २५ असारसम्ममा साम्य पार्ने सूत्र खोज्ने जिम्मा पनि उनैलाई दिइएको छ। पदाधिकारी र राज्य समिति इन्चार्जहरूको संयुक्त बैठकबाट त्यो जिम्मा पाएका दाहाल अहिले एकान्तवासमा छन्। बैठकमा सहभागी नेता विश्वभक्त दुलाल 'आहुति' भन्छन्, “अध्यक्षले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा पुनः छलफलपछि विस्तारित बैठकमा लगिनेछ।”

बबाल साङ्गठनिक प्रस्तावमा

केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने ३१ मध्ये २९ नेताले पार्टी उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको सहमतिमा अध्यक्ष दाहालले ल्याएको सांगठनिक प्रस्तावको चर्को विरोध गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ लक्षित विरोध–वर्षा 'तँ'को तहसम्म झ्रेको थियो।

गत मंसीरको हेटौंडा महाधिवेशनले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिले आवश्यक वैकल्पिक सदस्य थप्न निर्देश गरे अनुसार बैठकमा दाहालले दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, चार सचिव, एक कोषाध्यक्ष, २५ सदस्यीय स्थायी समिति, ७ वैकल्पिक स्थायी समिति सदस्य, ५१ सदस्यीय पोलिटब्यूरो, २४ वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य, १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसमेत ३९९ को नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग साता लामो औपचारिक/अनौपचारिक छलफलपछि दाहालले तयार पारेको त्यो सूची पेश हुनासाथ बैठकमा सहभागीहरूको आक्रोशले विस्फोटक रूप लियो। सिनियरलाई जुनियर र जुनियरलाई सिनियर बनाइएको, कसैलाई पुरानै पदमा राखिएको तर कोहीलाई एकै पटक दुई तह बढुवा गरिएको, युद्धमा लड्नेभन्दा नलड्ने–नवप्रवेशीलाई महत्व दिइएको, इतिहास, निरन्तरता र क्षमताभन्दा जात, लिङ्ग र क्षेत्र हेरिएको लगायतका आक्रोश प्रकट भएको थियो। तीन गुटको भागबण्डामा सूची बनाइएको भन्ने आक्रोशको निशाना दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठ थिए। त्यसमा पनि पूर्व लडाकू कमाण्डरहरूको आक्रोश बढी चर्को थियो (हे. बक्स)।

पूर्व लडाकू कमाण्डरहरूले नलडेका–नवप्रवेशीलाई महत्व दिंदै गए नेतृत्वलाई देखाइदिने चेतावनी समेत दिएका थिए। उनीहरूको भनाइबाट नारायणकाजी पक्षधर र नवप्रवेशीहरूमाथि प्रहार हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यो रापमा उनीहरूले पूर्व लडाकूहरूलाई जवाफ नफर्काए पनि बैठकपछि नारायणकाजीले त्यसको सार्वजनिक प्रतिवाद गरेका छन्। एउटा अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “हामीले जनयुद्ध लडेका हौं, यसैले हाम्रो भाग ठूलो हुनुपर्छ भन्ने सोचियो भने भाग खान क्रान्ति गरेको अर्थ लाग्छ।”

हिसिला यमी कोषाध्यक्षमा प्रस्तावित भएकोमा बाबुराम पनि आक्रोशको तारो बनेका थिए। कसैलाई दुई तह प्रमोशन गरिएको भन्ने विरोध यमीप्रति लक्षित थियो। बैठकमा दाहाल निकट शक्ति बस्नेत लगायतबाट विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा यमीको भूमिकाप्रति सांकेतिक रूपमा प्रश्न उठाइएपछि आक्रोश थाम्न नसकेका बाबुरामले उठेर 'हिजो पनि बन्दूक देखाएर बन्धक बनाएकै हो, अब पनि यस्तै हो भने छुट्टै बाटो जानेबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ' भन्दै प्रतिवाद गरेको बैठकका एक सहभागी बताउँछन्। सूचीमा आफ्नो पक्षलाई पार्न 'बार्गेनिङ' गरेको भन्ने आरोपबाट पहिल्यै आक्रोशित बाबुरामले भोलिपल्टको बैठक शुरू हुनासाथ लिखित 'त्यागपत्र' बुझ्ाएका थिए।

बाबुराम झ्ट्का

अनुमानै नगरिएको बाबुरामको त्यागपत्रले पहिल्यै गञ्जागोल बनेको बैठकलाई अरू भद्रगोल बनायो। त्यसपछि अरू मुद्दा छाड्दै बाबुरामको त्यागपत्रमा केन्द्रित हुनपुगेको केन्द्रीय बैठक विस्तारित भेला डाक्ने निर्णयबाट टुङ्गिन पुग्यो। अबको विस्तारित बैठक पनि उपाध्यक्षमै फर्काउने वा अन्य पदको व्यवस्था गरेर बाबुरामलाई सन्तुष्ट पार्ने भन्ने रडाकोकै वरिपरि घुम्ने देखिन्छ।

बाबुरामले आफ्नो त्यागपत्रलाई नेतृत्व विकास गर्न नेताहरूले पद छाड्नेबारे पार्टीमा पहिलेदेखि चलेको छलफलसँग जोडे पनि त्यसरी हेर्नेहरू एमाओवादीमै पनि दुर्लभ छन्। पूर्व लडाकू कमाण्डर सुकबहादुर रोका 'पार्टी संकटमा परेको बेला भाग्नेमा नेताको चरित्र नहुने' बताउँछन्। नारायणकाजी पक्षकाहरू पनि बाबुरामको त्यागपत्रलाई शंका गर्दै 'नियत सकारात्मक ठान्दा' भन्ने शब्दावली जोड्छन्। नारायणकाजी निकट नेता आहुति भन्छन्, “पदप्राप्ति र उपभोगवाद हावी भएको बेला नियतलाई सकारात्मक मान्ने हो भने बाबुरामजीको पदत्यागलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।”

बाबुरामको नियतमा शंका गर्नेहरूको भनाइमा, उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएपछि नारायणकाजी समान उपाध्यक्ष पदमा बस्न अनिच्छुक बाबुराम हेटौंडा महाधिवेशनअघिको सहमति अनुसार सह–अध्यक्ष हुन चाहन्थे। तर, अध्यक्ष दाहालले त्यस अनुसार नगरेपछि चर्को असन्तुष्टिमा रहेका उनले विवाद चर्केको बेला 'बार्गेनिङ' क्षमता बढ्ने ठान्दै पदत्यागको घोषणा गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। पदत्यागको निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नलिने सार्वजनिक घोषणा गरेकाले बाबुराम त्यसैमा फर्केने सम्भावना कम भए पनि सह–अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेता पाउनासाथ उनले तुरुन्तै स्वीकार्ने उनीहरू बताउँछन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआतदेखि नै माओवादी आन्दोलनको 'आइकन' बनेका सिद्धान्तकार बाबुरामलाई जुनसुकै पद दिएर भए पनि फर्काउने बाध्यतामा छन्, दाहाल। बाबुरामलाई वरिष्ठ पद दिएर वा कुनै तरिकाले मनाउन नसक्दा एमाओवादी विवाद समाधान भएको पनि मानिने छैन। त्यस्तो अवस्थामा दाहालले बाबुरामपक्षीय नेता/कार्यकर्ताको असन्तुष्टि थप चर्काे रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले, दाहालको अगाडि बाबुरामलाई मनाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण बाध्यता छ।

विघटनको खतरा

एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुख राम कार्कीले विवाद चर्किएको केन्द्रीय समितिको त्यही बैठकमा 'अरू पार्टी पहिरो गएर सकिनलाग्दा एमाओवादी पहिरोले पुरिएको' उल्लेख गर्दै पुराना र नवप्रवेशीको झ्गडा खतरनाक मोडमा पुग्न लागेको बताएका थिए। उनका अनुसार एमाओवादीमा पुराना र नवप्रवेशी दुवै असन्तुष्ट र आमनेसामने देखिएका छन्। भर्खरै नेकपा एमाले छाडेका रामचन्द्र झा अध्यक्ष दाहालले कबुल गरे अनुसार सचिव पद नदिएको झोंकमा बैठकमै गएनन् भने २०५८ मै माओवादीमा गएका कृष्ण केसीले एमाले पृष्ठभूमि भएकै कारण आफू अपहेलित बनेको आक्रोश बैठकमा राखेका थिए।

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीमा एकता केन्द्र मिसाएका नारायणकाजीप्रति पुराना माओवादी र पुराना माओवादीप्रति उनी पक्षधरको आक्रोश पछिल्लो समय उग्र रूपमा सार्वजनिक हुनथालेका छन्। नारायणकाजीसँगै माओवादीमा मिसिएका अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलहरू न नारायणकाजीसँग सन्तुष्ट छन् न त दाहाल र बाबुरामसँगै। दाहाल र बाबुराम पक्षबीच एकअर्कालाई सहन नसक्ने झ्गडा छ भने पछिल्लो बैठकले त दाहाल पक्षधरबीचमै पनि कटुता बढेको देखायो।

विधि विना चल्दै यो स्थितिमा पुगेको एमाओवादीलाई व्यवस्थित बनाउने नयाँ सूत्र ननिकाल्ने हो भने विघटनको खतरा बेहोर्न तयार हुनुपर्नेमा त्यो पार्टीका अधिकांश नेता/कार्यकर्ता सहमत देखिन्छन्। त्यस्तै विचार राख्ने वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बलराम तिमिल्सिना भन्छन्, “पुरानो तरिकाबाट पार्टी एकपाइला पनि अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ।”

नेता आहुति सधैं र सबैखाले समस्याको अल्पकालीन समाधान खोजिएकाले यो स्थिति आएको ठान्छन्। मंसीरमा हुने संविधानसभा चुनावमा लाग्नुपर्ने भएकाले विस्तारित बैठकले पनि त्यो बेलासम्मका लागि मात्र समाधान खोज्ने आशंकामा रहेका उनी नेतृत्वमा पुग्ने चित्तबुझदो मापदण्ड नबनाएसम्म योभन्दा गतिलो वातावरण नबन्ने बताउँछन्।

एमालेबाट भर्खरै एमाओवादी प्रवेश गरका केशव ढुङ्गाना चाहिं मुद्दाबाट राजनीतिमा स्थापित भएको एमाओवादी संगठनको हिसाबले पार्टी बन्न बाँकी रहेकाले समस्या आएको ठान्छन्। ढुङ्गानाले भने झैं आउँदो विस्तारित बैठकले साङ्गठनिक समस्या समाधान गर्न सकेन भने एमाओवादी विघटनको ओरालोतिर नलाग्ला भन्न सकिन्न।

---

'ज्ञानेन्द्रले जस्तै पदक बाँडियो'

सुकबहादुर रोका

डिभिजन कमाण्डर, पूर्व लडाकू

दीर्घकालीन जनयुद्धबाट केन्द्रीय सत्ता जित्न नसक्ने देखेपछि चुनवाङ बैठकले शहर पस्ने निष्कर्ष निकाल्यो। शहरको बलियो शत्रुलाई परास्त गर्न र केन्द्रीय सत्ता कब्जाको उद्देश्यले हामी शहर आयौं। शुरूमा सोचे अनुसार नै संविधानसभाको चुनाव भयो, गणतन्त्र आयो र राजनीतिक रूपमा पनि हामी पहिलो शक्ति बन्यौं। त्यसपछि आफ्नै सरकार बनेकाले को विरुद्ध र किन लड्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो।

त्यही कारण हेटौंडा महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्‍यो। तर, त्यो कार्यदिशा अनुसार संगठन निर्माण हुननसक्दा समस्या भयो। त्यो समस्या समाधान गर्न अध्यक्षले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रस्ताव चाहिं ज्ञानेन्द्रले पदक बाँडे जस्तो भयो। एकताबाट आउने, नवप्रवेशी र अन्तरविरोधमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरूलाई मनाउने नाममा सधैं काँध थाप्नेहरूको अवमूल्यन गरियो।

ज्यान, सम्पत्ति, परिवार सबै त्यागेकासँग पार्टी र पार्टीले दिने जिम्मेवारी मात्र बाँकी रहेकाले त्यसमा पनि अन्याय हुँदा चित्त बुझ्दैन। न्यायिक हिसाबले जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने विश्वासमा अहिले हामी धैर्यपूर्वक पर्खिरहेका छौं। यस्तै स्थिति रह्यो भने नेताहरूको टाउकोमा घँगारुको लट्ठी नबजि्रएला भन्न सकिन्न।

---

वरिष्ठताको विवाद

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्ष र कृष्णबहादुर महरालाई महासचिव बनाउने तयारी गरेपछि वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू त्यसको विरोध गर्न दाहाल निवास लाजिम्पाट गए। महराभन्दा आफू वरिष्ठ रहेको रायमाझीको दाबी थियो भने पुनले पनि महरालाई महासचिव स्वीकार्न नसकिने अडान राखे। बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बोगटी समेत महराको पक्षमा नदेखिएपछि दाहाल उनलाई वरिष्ठ सचिवमा थन्क्याउन सहमत भए।

त्यो सहमति अनुसार, महरा, पुन, रायमाझी र नारायणकाजी पक्षका गिरिराजमणि पोखरेललाई सचिव बनाउँदा जनार्दन शर्मा थप आगो भए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, शर्माले त्यो असन्तुष्टि पोख्न लडेका र नलडेकाको विवाद निकालेपछि माहोल अराजक बनेको थियो। युद्धकालमा माओवादीको तीन प्रमुख लडाकू कमाण्डरमध्येका एक शर्मा आफूलाई महरा बराबर र अरू प्रस्तावित सचिवभन्दा वरिष्ठ मान्छन्। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन जनमोर्चाबाट सांसद् उम्मेदवार बनेका शर्मा शान्तिवार्तापछि सभासद् हुँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भए।

पछिल्लो समय दाहालको निकट रहेका हरिबोल गजुरेल आफूलाई पार्टीका धेरै समकालीनभन्दा वरिष्ठ मान्छन्। यसैगरी, पूर्व लडाकूका डिभिजन कमाण्डर चन्द्रप्रसाद खनाल पनि आफूभन्दा कनिष्ठहरू सचिवमा प्रस्तावित भएको बताउँछन्। पार्टी प्रवक्ता रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आफूलाई वरिष्ठ नै ठान्छन्। युद्धकालका मुख्य लडाकू कमाण्डर नन्दकिशोर पुन पर्याप्त भूमिका नदिइएकोमा असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ।