बुद्धिमाथिको हदबन्दी वर्ष

Share:
  
- किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा
भट्टराई नेतृत्वको सरकार बोल्शेभिक शैलीमा नेपालको बौद्धिक जगतलाई तह लगाउने अभियानमा लागेका बेला बुद्धिजीवी भनिनेहरूको एउटा तप्का परिवर्तनको माध्यम हिंसा हो भन्ने लेनिनवादी धारणाबाट ग्रसित भएको छ भने अर्को समूह, शान्ति र विकास विरोधी ठहरिने भयबाट त्राहिमाम् ।

प्रम बन्नासाथ भट्टराईले ‘स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन’ र ‘मितव्ययिता’ को नारा दिएर ‘मुस्ताङ–म्याक्स’ गाडी चढे ।
११ भदौ २०६८ मा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा देशमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको ‘कामचलाउ’ सरकार थियो । १४ भदौमा सकिन लागेको संविधानसभाको म्याद थप्ने वातावरण बनाउन खनालले राजीनामा गरेपछि माओवादी–मधेशी मोर्चाको गठजोडमा भट्टराई नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । भट्टराई सरकारका यी आठ महिनामा यो वर्ष खनाल नेतृत्वको सरकार पनि थियो भन्ने कुरा नेपालीहरूको स्मृतिबाट हराएको छ भने ‘बौद्धिक’ कहलाइएका भट्टराई सबैतिर हावी भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथै भट्टराईले मुलुकको प्रमुख मुद्दा शान्ति र संविधानलाई ४५ दिनभित्र पूरा गर्न नसके सहज बहिर्गमन रोज्ने बताएका थिए । समयसीमा गुजार्दै गएर बोली फेर्न थालेका भट्टराई कहिले गठबन्धनका सहयात्री दल र नेतामाथि दोष थोपर्दै त कहिले आफ्नै पार्टीभित्रको भद्रगोल अगाडि सार्दै ‘आफूले राम्रो गर्न खोज्दा पनि नदिइएको’ भनेर जनमानसलाई भ्रमित पार्न सफल भएका छन् । मूलभूत कार्यसूचीको कुरा छाडौं, सरकारको नियमित जिम्मेवारीका काम समेत गर्न नसकेका भट्टराई नेपाली जनमानसको मनोविज्ञानलाई समातेर चालिएका केही योजनाबद्ध कदम र बौद्धिक समुदायमाथि लगाइएको हदबन्दीबाट सर्वत्र छाउन सफल भएका हुन् ।

राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदा ‘इकनोमिक क्लास’ को जहाज–यात्रा गरेर आम नेपालीको मनोविज्ञानमा खेले ।
संसारमा जहाँ पनि बौद्धिक जगतलाई सत्ताको लागि चुनौती वा सर्वकालीन प्रतिपक्षी ठानिन्छ । सधैं खबरदारी गरिरहने यो जमातले सरकारविरुद्ध सशक्त जनमत बनाउँछ । आफ्नो सत्ता–राजनीतिलाई अभेद्य राख्न चाहने एकदलीय अधिनायकवादीहरू ती बुद्धिजीवीहरूको मुख बन्द गराउन अग्रसर हुन्छन् । सोभियत रूसमा सन् १९१७ को रक्तपातपूर्ण ‘अक्टोबर क्रान्ति’पछि भ्लादिमिर लेनिनले सैन्यबलबाट बौद्धिक समुदायलाई छिन्नभिन्न पारेका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले त्यही बाटोमा छन् । फरक कति मात्र छ भने, नेपाली बौद्धिकहरूलाई तह लगाउन उनले आम नेपाली मनोविज्ञानलाई हतियार बनाएका छन् ।

‘विकास विरोधी’को बिल्ला

१२ भदौमा शपथ लिन शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराई त्यहाँबाट मुस्ताङ म्याक्स् गाडी चढेर फर्किए । नेपालमा ‘एसेम्बल’ गरिएको त्यो जीप देशका कार्यकारी प्रमुखका निम्ति उपयुक्त थियो, थिएन भन्नेबारे विमर्श नै भएन । ‘महँगा गाडी चढ्ने भ्रष्ट नेता’ विरोधी आम मनोविज्ञान र ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन’, ‘मितव्ययिता’ जस्ता भट्टराईको भुलभुलैयाका अगाडि मुलुकको बौद्धिक जगत नतमस्तक बन्न पुग्यो । बुद्धिजीवीहरूको एउटा तप्का त ‘प्रधानमन्त्रीले गज्जब गरे’ भन्दै भक्तिगानमै ओर्लियो । यसरी, घरमा तस्करीको स्कोर्पियो गाडी राख्ने र स्वकीय सचिवलाई प्राडो जीप उपलब्ध गराउने भट्टराईका कर्तुतहरूलाई मुस्ताङ म्याक्स् ले छोपिदियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक समस्या र विकासको नारा अगाडि सारेर राजधानीमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाए ।
प्रधानमन्त्री बनेको तीन सातापछि पूर्वी पहाडमा ६.९ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएकै राती १ असोजमा भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क प्रस्थान गरे । उनी न्यूयोर्क उड्दा गरिएको ‘इकोनोमिक क्लास’को यात्राको प्रचारले भूकम्पको चपेटामा परेका नागरिकप्रतिको उपेक्षालाई ओझेलमा पारिदियो र मुस्ताङ म्याक्स् बाट प्रभावित आम मनोविज्ञानलाई अझ् आफू अनुकूल बनायो । त्यसबेला इकोनोमिक क्लासको यात्रा गरेको देखाएर भट्टराई विदेश यात्राका निम्ति मरिहत्ते गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट त्यो सोख पूरा गर्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूप्रति आम जनतामा व्याप्त नकारात्मक मनोविज्ञानमाथि खेल्न सफल भएका थिए । बौद्धिक जगतले यो जान्दाजान्दै पनि ‘मितव्ययी’ प्रधानमन्त्रीको उछित्तो काढेको आक्षेप लाग्ने डरले न भूकम्प पीडितप्रति प्रमुख कार्यकारीबाट देखाएको उपेक्षा न त ‘इकोनोमिक क्लास’को भ्रमलाई छलफलमा ल्याउने हिम्मत गरे ।

प्रम भट्टराईले गएको पुसमा काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार ‘अभियान’ शुरू गरे । राजधानीको ट्राफिक अस्तव्यस्तताको जड साँघुरा सडक हुन् भन्ने आम मनोविज्ञानमा टेकेका भट्टराई त्यसकै आडमा जनताका निजी घर–सम्पत्तिमा डोजर चलाउन सफल भए । सडक विस्तारका निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छन्; अझ् राज्य नै अघि सर्दा त्यसको योजना हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नेहरू ‘विकास विरोधी’ भए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत निरीह बन्यो । राज्य विधिअनुसार चल्नुपर्छ, गुण्डागर्दीको शैलीमा हैन भनेर आवाज उठाउनेहरू यतिखेर विकास विरोधी नदरिन तैं चूप मै चूप छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष बनाएर राष्ट्रसंघ महासचिव बान कि–मुनलाई सम्मेलनमा बोलाए
यसैबीच भट्टराई सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ‘लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति’ गठन गर्योध । समितिले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर विश्व शान्तिको सन्देश दिने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि–मुनलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्यो । उनी आउने टुङ्गो भएपछि केही बुद्धिजीवीले बहस चलाए— अहिलेसम्म हिंसा त्यागेको औपचारिक घोषणा नगरेको पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा महासचिव बान नेपाल आउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन, त्यसकारण माओवादीले भ्रमणअघि नै हिंसा त्यागेको घोषणा गर्नुपर्छ । संयोगवश भ्रमण स्थगित हुन पुग्यो । बहस चलाउन खोज्नेहरूलाई अहिले शान्ति, विकास र राष्ट्रियता विरोधीको कित्तामा उभ्याइएको छ ।

लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । बहस शुरू गर्नेहरूको उद्देश्य पनि लुम्बिनीको बृहत्तर तर विवादरहित विकास नै देखिन्थ्यो । लुम्बिनी जस्तो महŒवपूर्ण धार्मिक सम्पदाबारे माओवादीका कारण गलत सन्देश नजाओस् भन्ने उनीहरूको मुख्य चासो थियो । त्यसमाथि, लुम्बिनीमा ‘चिनियाँ लगानी भिœयाउने’ भन्दै एउटा संदिग्ध संस्थाको उपप्रमुखका रूपमा गत वर्ष माओवादी अध्यक्ष दाहालले अघि बढाएको विवादास्पद प्रक्रियाप्रतिको आशङ्का कायमै थियो । र पनि, पहिला दीर्घकालीन शान्तिको सन्देश दिन आह्वान गर्नेहरू नै ‘शान्ति विरोधी’ हुनपुगे ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउनतिर हैन, राजधानी सफा बनाउने भन्दै कुचो लिएर सडकमा निस्किए ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’लाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना दिने सम्झैता गरेको समाचार चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको नेपालका निम्ति सुखद् नै थियो । तर, सरकारले यति ठूलो परियोजनाका निम्ति कम्तीमा ‘ग्लोबल टेण्डर’ गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया छल्दा आशंका हुनु पनि अवश्यंभावी थियो । अन्ततः यसमा प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउनेहरू नै ‘विकास विरोधी’ कित्तामा पुर्यांइए । बाँकी बौद्धिकहरू यति भयग्रस्त भए, कसैले पनि आज चिनियाँ कम्पनीका लागि अपनाइएको अपारदर्शी शैली भोलि भारतीय वा अन्य मुलुकका बग्रेल्ती कम्पनीका हकमा पनि अपनाइन सक्छ भनेर छलफल चलाउन सकेनन् ।

यतिखेर राजधानीमा ‘राष्ट्रिय स्वयम्सेवा अभियान’को नाममा अर्को प्रचार–शृङ्खला उत्कर्षमा छ । राजधानी सफा बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू कुचो लिएर सडकमा निस्किरहेका छन् । तर, सिंगो बौद्धिक समाज राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनको नियमित काम महानगरपालिकाले किन गर्न सकेन भनेर केलाउनुको साटो पछिल्लो सरकारी ‘गुन’प्रति नतमस्तक देखिन्छ । अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर राज्यकोषको दोहन गर्न र देशमा बेथिति कायम गर्न कीर्तिमान बनाएका प्रम भट्टराईको सिंगो सरकार अराजकता र अनियमितताका लागि बद्नाम छ । तर, गठबन्धनमा असर पार्ने बाहेकका केही मन्त्रीलाई ‘बर्खास्त’ गरेर आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’ बनाउँदै उनले हाँकेका सुशासनका गफमा विश्वास गरेर गद्गद् हुने बुद्धिजीवीहरू धेरै छन् ।

‘ग्लोबल टेण्डर’ गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि नपुर्‍याई चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’लाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना दिने सम्झौता गरे ।
हुँदाहुँदा यी ‘बौद्धिक’ प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवारीको हद प्रस्तुत गर्दै एउटा विपक्षी दल नेकपा एमाले विरुद्ध सुनियोजित रूपमा खनिएका छन् । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा भएको छलफललाई ‘इस्यू’ बनाएर एमालेले शान्ति प्रक्रिया अड्काएको भन्दै सार्वजनिक गालीगलौजमा उत्रेर जनमानसमा उनले एमालेकै कारण शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भ्रम फैलाएका छन् । सबैलाई मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको यस्तो व्यवहारबारे बौद्धिक विमर्श भएन । गएको आठ महिनाका यी घटनाक्रम मुलुकमा बौद्धिक विमर्शको अवसान हुनथालेको संकेत हो, जो मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबाट सर्वसाधारणको हुटहुटी समातेर चालिएका योजनाबद्ध कदमका लक्ष्यहरू हुन् । देशभित्रका बुद्धिजीवीहरू भने यसको विरोध गर्दा शान्ति र विकास विरोधी भइने भयबाट ग्रस्त भएर बसेका छन् ।

बुद्धिमा बिर्को

नेपालको बौद्धिक जगतले २०६८ सालको अधिकांश समय प्रम भट्टराईको कुटिलता र त्यसबाट सिर्जित अन्योलमा बितायो । यो यथार्थलाई नियाल्दा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर क्रान्ति’ताकाको रूसी परिवेशको झ्झ्ल्को आउँछ । त्यो क्रान्तिअघिको रूसमा राजतन्त्रविरोधी माहोल बनाउन बुद्धिजीवीहरूको ठूलो भूमिका थियो । बोल्शेभिकहरूले बौद्धिक जमातको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै ‘अक्टोबर क्रान्ति’ गरे । तर, उनीहरू पनि सैन्यबलकै आडमा सत्ता चलाउन आएका हुनाले बौद्धिक समुदायबाट विरोध भयो । परिणाम, कैयन् बुद्धिजीवी मारिए, देश छाडेर भाग्ने र बुद्धिमा बिर्को लगाउनेहरू बाँचे ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गठबन्धनमा असर नपार्ने मन्त्रीलाई ‘बर्खास्त’ गरेर आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’ भन्दै सुशासनका गफ हाँके, अनियमितता र अराजकतामा बदनाम ‘प्रभावी’ मन्त्रीहरुलाई छोएनन् ।
त्यसबेला प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीले ‘समाजका ऐना बुद्धिजीवीहरूमाथि दमन गर्नु ठीक होइन’ भन्दै लेखेको पत्रको जवाफमा लेनिनले ‘यी बुद्धिजीवीहरू समाजका गुहु हुन्’ भनेका थिए । मस्कोमा रूसी इतिहास अध्ययन गरेका डा. जुगल भुर्तेलका अनुसार, त्यसबेला लेनिनले हामीलाई त्यति मात्रै बौद्धिकता चाहिन्छ, जति हुँदा रूसी जनता हाम्रो पार्टीका घोषणापत्रहरू पढ्न र बुझन सक्छन् भन्ने गरेका थिए । डा. भुर्तेल भन्छन्, “लेनिनका उत्तराधिकारी स्टालिनका पालामा झ्न् धेरै बुद्धिजीवीहरू मारिए र सत्ताको गुणगान गर्नेहरू मात्रै ‘बौद्धिक’ भएर टिक्न सके ।”

नेपालमा पनि यतिखेर बुद्धिजीवी भनिनेहरूको एउटा तप्का परिवर्तनको माध्यम हिंसा हो भत्रे लेनिनवादी विचारबाट ग्रस्त छ । त्यो अवधारणा नमान्नेहरूलाई ‘यथास्थितिवादी’ र ‘दक्षिणपन्थी’को बिल्ला भिराइन्छ । उनीहरू यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक हतियारधारी माओवादी मात्र हुन् भत्रे भ्रम फैलाएर नेपाली समाज र स्वयं माओवादीलाई पनि भ्रमित तुल्याइरहेका छन् । नागरिक दल बन्नकै लागि माओवादीले हतियार त्याग्न नहुने भनेर उक्साउने यस्ता बुद्धिजीवीहरूले रूसी इतिहास सम्झ्नुपर्छ ।

सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा अडान राख्ने एमालेका सदस्यमाथि शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै वक्तव्यबाजी गरे ।
बौद्धिक जगतको प्रमुख जिम्मेवारी सत्तामा हुनेहरूको खबरदारी गर्नु भए पनि हिंसा र हतियारको राजनीतिमा विमति राख्ने बुद्धिजीवीहरू समेत सत्ताबाटै फिंजाइएका जालमा परेर कुँजिएका छन् । यसरी बुद्धिजीवीहरूले गलतलाई गलत भन्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपाली बौद्धिक जमातको बुद्धिमा बिर्को लगाउन सफल हुँदै गएका छन् । २०६९ सालमा यो परिस्थितिको अन्त्य होस् । नयाँ वर्षको शुभकामना !

comments powered by Disqus

रमझम