'पार्टीमा सही विचार र वैज्ञानिक कार्यदिशा भएन भने जतिसुकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यो गुम्न धेरै समय लाग्दैन'― एमाओवादीले आफ्ना दस्तावेजमा लेख्दै र प्रशिक्षणमा बोल्दै आएको कुरा हो यो। तर, अहिले उसले त्यही भोग्दैछ। संविधानसभा विघटन भयो।

एमाओवादी विभाजन भयो। गुट–उपगुट, व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलोलुपता जस्ता विकृतिले 'पार्टीलाई मारिरहेको' स्वयं पुष्पकमल दाहालको स्वीकारोक्ति हुनपुग्यो।

भर्खरै आरम्भ भएको एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक विवाद, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास तथा व्यक्तिवाद प्रदर्शन गर्दै स्थगित भयो। शीर्ष तीन नेताका निजी गुटको पदीय सन्तुलन नमिल्दा पार्टीका सिद्धान्तकार मानिने बाबुराम भट्टराईले पदत्यागको घोषणा गरे। भागबण्डाको झ्गडामा दोस्रो वरियताका नेता भट्टराईले पदत्याग गरेपछि स्वयं उनी र एमाओवादीको भविष्य टिप्पणीको विषय बनेको छ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहमा भारतीय भूमिकाको विषयका टिप्पणीलाई समेत मध्यनजर राख्दै एमाओवादी विवाद र विघटनको नयाँ आयाम बुझने, व्याख्या गर्ने क्रम शुरू भएको छ।

मार्क्सवादी सिद्धान्तको परम्परामा लेनिनवादलाई संगठनात्मक सिद्धान्त मानिन्छ। विश्वका प्रायः मार्क्सवादीहरूले लेनिनको मातहतवादी वा तहगत संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाउँदै आएका छन्। 'युरो कम्युनिज्म'लाई मात्र यहाँ अपवाद मान्न सकिन्छ। इकाइ समिति एरियाको, एरिया जिल्लाको, जिल्ला क्षेत्रको, क्षेत्र केन्द्रको, केन्द्र पोलिटब्युरोको र सम्पूर्ण पार्टी अध्यक्षको मातहत रहने तहगत प्रणाली लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली हो।

खाँट्टी, सुधारिएको, परिमार्जित, नयाँ ढंगको आदि अनेकौं विशेषताले सिंगारिएका तमामखाले कम्युनिष्टहरूले व्यवहारमा अपनाएको संगठनात्मक परिपाटी स्टालिनकै केन्द्रवादी परिपाटी हो। यो सवालमा क्रान्तिकारी, संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी प्रतिक्रियावादी आदि सबैखाले वामपन्थी दल आश्चर्यजनक रूपमा एकैठाउँमा छन्।

समस्याको जड

कम्युनिष्ट पार्टी पूर्णतः कार्यकर्तामा आधारित हुन्छ। कार्यकर्ताको मातहतवादी संगठनात्मक संरचना संचालन गर्ने पद्धतिलाई 'जनवादी केन्द्रीयता' भनिन्छ। यही जनवादी केन्द्रीयताको प्रश्नले संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीलाई तानाशाही, विभाजित, अराजक र नोकरशाही बनाएको मानिन्छ। जनवादी केन्द्रीयता भने पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले केन्द्रीयतालाई पार्टीभित्र आफ्ना विरोधी सिध्याउने साधन बनाएको र जनवादको हत्या गरेको मत बढी स्थापित छ। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निर्वाचनबाट समाधान नगरी आफ्ना वफादारहरूलाई पदमा तान्न नेताको एकाधिकार स्थापित गर्ने परम्पराकै निरन्तरता एमाओवादीमा देखिएको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको तात्कालीन माओवादीमा नाम मात्रको विभिन्न वामपन्थी दलबाट आएका व्यक्तिहरूले मोलमोलाइ गर्न थाले। साना दल–व्यक्तित्व, द्वन्द्वकालमा बाहिरिएका आफ्नै कार्यकर्ता, दरबारिया आदिले मागेको भूमिका दिंदै माओवादी एमाओवादी बन्यो। द्वन्द्वको बेला सत्तोसराप गर्नेहरू पनि नेता बनेर पार्टीमा भित्रिएपछि पुरानो पंक्ति बिच्किंदै गयो। व्यक्तिगत भूमिका र संगठनको अन्तरविरोध विचार र राजनीतिमा सरेको परिणाम पार्टी विभाजनमा देखियो। र पनि, समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरह्यो।

एकता वा पार्टी प्रवेशको नाउँमा विभिन्न दलबाट अनेक रूप र रंगका व्यक्तिहरू एमाओवादीमा भित्रिए। त्यसले पार्टी समितिहरूलाई भद्दा बनायो। चुस्त समितिमा जस्तो राजनीतिक बहस हुने प्रक्रियाको अन्त्य भयो। ५०० जनाको जिल्ला समिति, ६०० को राज्यसमिति अनि ३०० को केन्द्रीय समितिमा छलफल–बहस संभव हुनछाड्यो। भद्दा समितिलाई माथिल्लो स्तरका एक जना नेताले पार्टीको निर्णय सुनाइदिने चलन आयो। यसबाट कैयौं नेता तथा कार्यकर्तालाई निष्त्रि्कय, अराजक, पलायन वा विद्रोही हुने साङ्गठनिक वातावरण बन्यो। तहगत नेतृत्वले यस्तो भद्रगोल साङ्गठनिक वातावरणको उपयोग गर्दै नेता–कार्यकर्ताको पदोन्नतिमा व्यक्तिगत मनोमानी गर्न थाल्यो। एमाओवादीमा अहिले भएको पदीय भागबण्डाको विस्फोट यसैको परिणाम हो।

संसदीय राजनीतिमा पदहरू नगदमा रूपान्तरण हुन्छन्। यो तथ्यलाई एमाओवादी नेताहरूले नबुझने कुरै भएन। नेतृत्वको नजिक रहने आफूभन्दा निकै जुनियर र अक्षम व्यक्तिहरूको पनि रातारात पदोन्नति हुन थालेपछि सापेक्षिक रूपमा इमान्दार–क्षमतावान व्यक्तिहरू पनि पदको लागि आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसले एकातिर वैचारिक र राजनीतिक आदर्श समाप्त पार्‍यो भने अर्काेतिर पार्टी नेतृत्वलाई भ्रष्ट तुल्यायो। नेतृत्वप्रतिको आदर र विश्वास पनि बाँकी राखेन। अनि 'सबैप्रति सबैको अविश्वास' र 'सबैको सबैसँग लडाइँ' शुरू भयो। भट्टराई समेत दाहालको नेतृत्वले आफूलाई अन्याय गरेको र नारायणकाजी श्रेष्ठको हैसियतमा राखेर आफूलाई हीनताबोध गराएको सोचमा पुगे। हेटौंडा महाधिवेशनमा दाहालले आफ्नो बारेमा नयाँ ढंगबाट सोच्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए, भट्टराईले। तर, अपहेलित ढंगबाट उपाध्यक्षमा राखिएकोमा असन्तुष्ट भट्टराईले पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्नै नसकिने पदीय कचिङ्गल उत्पन्न भएको अवस्थालाई मौका ठानेर पदत्यागको चौका हानेका छन्।

भट्टराई रणनीति

भट्टराईको पदत्यागको समय, परिस्थिति र विधिलाई सामान्य रूपमा अवलोकन गर्दा उनको दावीको पाखण्ड उद्घाटित हुन्छ। उनले पदत्याग गर्दा पार्टीको साङ्गठनिक कचिङ्गल, गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चरमचुलीमा छ। यस्तो संकटापन्न अवस्थामा सामान्यतः यस्तो अन्तरविरोधी, विवादास्पद र अनपेक्षित निर्णय लिइँदैन। भट्टराईले स्वेच्छिक–स्वाभाविक पदत्यागको घोषणा गर्नुथियो भने हेटौंडा महाधिवेशन उपयुक्त थलो–समय हुन सक्थ्यो। तर त्यहाँ राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा समेत उदासीन रहे उनी। पदीय कचिङ्गलको सबभन्दा संवेदनशील समयमा उनले गरेको पदत्यागको घोषणा त्यसकारण पनि स्वाभाविक छैन।

पार्टी विभाजनलगत्तै साउन २०६९ मा सम्पन्न सातौं विस्तारित बैठकपछि दाहालले विस्तारै पार्टी नेतृत्व भट्टराईलाई दिने संकेत गरेका थिए। त्यस्तो संकेतबाट हौसिएका भट्टराईले दाहाललाई पनि राष्ट्रपति बन्न सुझाएका थिए। तर, महाधिवेशनको नजिक आउँदा समेत दाहालले नेतृत्व सुम्पने संकेतको रूपमा भट्टराईका लागि पार्टीभित्र कुनै विशेष पद सिर्जना गरेनन्। अर्थात्, भट्टराईलाई नारायणकाजीकै स्तरमा राख्ने निर्णय गरे। तर, मोहन वैद्यलाई हेरेर उपाध्यक्षमा चित्त बुझाएका भट्टराईलाई नारायणकाजी सरहमा बस्नु असह्य थियो।

महाधिवेशनमा नभए पनि सम्पूर्ण पदीय बाँडफाँडको समयमा भट्टराईका लागि एउटा नयाँ वा कुनै विशिष्ट पद सिर्जना गरिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। किनकि, दाहालले पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्ष र कृष्णबहादुर महरालाई महासचिव बनाउने कुरा बाबुरामलाई सुनाइसकेका थिए। भट्टराई आफ्ना लागि पनि नयाँ पद सिर्जना गरिनेछ भन्नेमा ढुक्क थिए, तर त्यो भएन।

बोगटी र श्रेष्ठ बराबर हैसियत बाबुरामको लागि अपमानजनक कुरा भए पनि आफैं बोल्नु गाह्रो पर्‍यो। पदाधिकारी बैठकमा असन्तुष्ट उनी केन्द्रीय समिति बैठक हलमा पसे। दाहालले पदाधिकारीहरूबाट सहमति गरिएको नामावली प्रस्तुत गर्नेवित्तिकै पोखिएको असन्तुष्टि अनियन्त्रित बन्न पुग्यो। दाहाल पक्षीय केही नेताहरूले पत्नी हिसिलाको दुई पद बढुवाको विरोध गर्नासाथ उत्तेजित हुनपुगेका भट्टराईले पदत्यागको घोषणा गरिदिए।

सहअध्यक्ष वा कुनै विशिष्ट पदको आशा गरेका बाबुरामले आकस्मिक रूपमा पद त्यागेपछि एमाओवादीको संगठनात्मक विवाद विषयान्तर भयो। पार्टी उनलाई कसरी चित्त बुझ्ाएर फर्काउने भन्नेमा केन्द्रित भयो। जारी बैठक स्थगित गरेर विस्तारित बैठक डाकियो।

पदत्यागको प्रभाव

बाबुराम भट्टराईको पदत्यागबाट एमाओवादीमा स्वागत र विरोधको विविध प्रतिक्रिया आए पनि उनी पार्टीमा फर्कने सम्भावना धेरै छ। मोहन वैद्य समूह विभाजित भइसकेको अवस्थामा बाबुराम पनि बाहिरिने हो भने एमाओवादी विघटनमा जाने निश्चित छ। एमाओवादीमा वैद्यले उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्थे भने भट्टराईले संसदीय प्रवृत्तिको। यी दुवै प्रवृत्तिलाई सन्तुलनमा राखेर नेतृत्व गर्ने मध्यपन्थी प्रवृत्तिमा दाहाल माहिर मानिन्छन्। बाबुरामले पनि सक्रिय राजनीतिबाट साँच्चै विदा लिने हो भने एमाओवादी विचारविहीन बनेर विसर्जनमा जानेछ। एमाओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय पार्टीमा रूपान्तरण गरेका संसदीय कार्यनीतिका मूल अभियन्ता भट्टराईको पलायनले पार्टीलाई दर्जनौं समूहमा विभाजित गर्नेछ।

बाबुराम पदीय दायित्वमा फर्किंदैनन् भने एमाओवादीमा उनको सक्रिय राजनीतिक जीवन संभव छैन। विभिन्न नामधारी वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र पेशागत संगठनहरूको भीमकाय नोकरशाही संयन्त्रले जेलिएको कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदविहीन व्यक्ति छिर्र्नै सक्दैन। त्यसकारण पदत्याग गरे पनि पार्टीमा सक्रिय रहने भट्टराईको दाबी फजुल कुरा हो। लेनिनवादी संगठनको महाजालले पदीय हैसियत नभएको व्यक्तिलाई चिन्दैन। चिनियाँ क्रान्तिलगत्तै सन् १९५१ देखि पदीय दायित्व वहन नगर्ने निर्णयमा पुगेका नेता माओत्सेतुङ्ग पनि ५–७ वर्षको अन्तरालपछि आफ्नो 'भूल'लाई सच्चाउँदै पदमा फर्किएका थिए। यद्यपि, बाबुरामको पदत्याग माओको जस्तो स्वेच्छिक नभएर 'वार्गेनिङ्ग' भएकोले पनि पदविहीन भएर एमाओवादी जस्तो नोकरशाही संगठनात्मक संरचनाभित्र सक्रिय हुनसक्ने वातावरण रहँदैन।

अर्को मह140वपूर्ण कुरा, बाबुरामको पदत्यागले एमाओवादीमा उनको गुटको पनि अन्त्य गर्नेछ। बाबुरामपछि नेतृत्व लिनसक्ने गुटमा कोही देखिंदैन। बाबुरामको पछिलागेर फाइदा लिने कतिपय व्यक्तिले उक्त समूहको प्रतिनिधित्व समेत गर्दैनन् र एकले अर्काेलाई स्वीकार पनि गर्दैनन्। गुटका केही नेता दाहालको सँघारमा पुगिसकेका छन्। पदीय हैसियतसहित भट्टराईलाई फिर्ता नगर्ने हो भने विभिन्न वाम पार्टीबाट एमाओवादीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू पनि बसिरहन सम्भव देखिन्न। किनकि, ढिलो वा चाँडो दाहालको रणनीति नेकपा–माओवादीमा फर्कने हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा वैद्यको उग्रवामपन्थी लाइनलाई समर्थन गर्नुबाहेक दाहालसँग अर्काे विकल्प बाँकी रहँदैन। र, दाहाल–वैद्य एकता हुने हो भने विभिन्न दक्षिणपन्थी वाम दलबाट आएकाहरूको स्थिति के हुने हो, अहिले अनुमान गर्न सकिन्न।

उपाध्यक्ष पदत्यागको बाबुराम घोषणा अझ् ठूलो पदको आकांक्षा हो। तर यसबाट उनले पनि कल्पना नगरेको प्रतिक्रिया–परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। उपाध्यक्षमा फर्कने बाटो बन्द भइसकेको अवस्थामा 'पार्टी निर्णय'को बहानामा दाहालको प्रत्यक्ष उत्तराधिकारीको पदीय दायित्व पाए भने उनी सहर्ष पार्टीमा फर्कने छन्। निर्वाचन आउँदै गर्दा उनको एक्कासी पदत्यागले दाहालमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको पनि छ। बाबुरामले समय–परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेरै दाहालमाथि यो स्तरको दबाब दिएका हुन्। पार्टीभित्र मौलाउँदो भ्रष्टाचार, अवसरवाद र पदलोलुपताबाट बाबुराम कहिल्यै बेखबर थिएनन्। यो अवस्थामा दबाब सिर्जना गरेर पार्टीको सह–अध्यक्ष बन्नु उनको वास्तविक ध्येय हो। दाहाल पनि उनलाई उपाध्यक्षभन्दा बेग्लै पद सिर्जना गरेर पार्टीमा फिर्ता गर्ने पक्षमै छन्।

समाधानको बाटो

बाबुरामको पदत्यागपछि एमाओवादीको भविष्यबारे विमर्श थालिएको छ। बाबुरामलाई फिर्ता ल्याउन नसक्दा एमाओवादीको भविष्य संकटपूर्ण बन्नेमा सन्देह छैन। उनको पदत्यागको घोषणाले पूरै महाधिवेशन उल्टो दिशामा हिंड्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किनकि, महाधिवेशनको निर्णयलाई मिच्दै केन्द्रीय समिति बढाउने दाहालको प्रस्ताव असफल भएपछि विस्तारित बैठक बोलाउने भनिएको छ।

विस्तारित बैठक केन्द्रीय समितिभन्दा भिन्न हुने संभावना छैन, विस्तारित बैठकको मापदण्ड अनुसार उपस्थित हुने केन्द्रीय सदस्यहरू नै रहने भएकाले पनि। त्यसो भए, समाधानको विधि–प्रक्रिया केन्द्रीय समितिबाटै किन खोजिएन त? कारण प्रष्टै छ, एमाओवादीले समय लिन घुमाउरो तरिका अपनाएको हो। सकेसम्म बाबुरामको पदत्यागलाई भयावह बनाउने अनि उनको चित्त बुझाएर पहुँच विनाका केही नेताको पद खोसेर विवाद समाधान गर्ने योजना बनाइँदैछ।

पार्टीभित्रको पदीय भागबण्डाको सवाल बाबुरामतिर सरेपछि दाहाललाई पहिलोभन्दा दोस्रो समस्या कठिन भएको छ। उनी कुनै पनि हालतमा पदको निर्वाचन चाहँदैनन् र विस्तारित बैठकले पनि यो प्रक्रिया अपनाउँदैन। निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ। भर्खरै महाधिवेशन गरेको पार्टीले त्यसको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाउनु हास्यास्पद हुन्छ। प्रक्रिया पनि नमिल्दो र उल्टो हुन्छ। त्यसकारण, दाहालले सकेसम्म व्यक्तिगत मोलमोलाइमा बाबुरामका लागि एउटा पद सिर्जना गरेर भावनात्मक सौदाबाजीमार्फत तत्काललाई समाधान गर्नेछन्। अनि, बाबुरामको पद ग्रहणलाई राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउँदै नयाँ रुवावासीको प्रहसनद्वारा नेताहरूको पदीय किचलो दबाइनेछ। त्यसपछि आउनेछ, 'महान एकता र उपलब्धिको इतिहास रचेको' किस्सा।

त्यसो भएन भने पनि राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएर निर्वाचनबाट विवाद समाधान गरिने छैन। बाबुरामले कुनै पनि पद अस्वीकार गरे भने (त्यो संभावना छैन) चुनवाङ बैठकको नजीर उपयोग गरिनेछ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणको निर्णय गरेकोेे चर्चित चुनवाङ बैठकले सबैको एक वा दुई पद घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसो भयो भने हाललाई अध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी स्थायी समितिमा र पोलिटब्युरो सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यमा र्झ्नेछन्। अनि अध्यक्ष र पूर्ण केन्द्रीय समिति मात्र राखेर एमाओवादी नयाँ साङ्गठनिक प्रक्रियामा फर्किनेछ।

त्यसो गर्दा केन्द्रीय समिति ५१ जनामा सीमित हुनेछ। बाँकी सदस्यहरू स्वतः राज्य समितिमा पजनी हुनेछन्। त्यतिबेला बाबुरामलाई पदीय दायित्वमा फर्कन सजिलो हुनेछ। दाहाल अहिले यिनै दुई विकल्पमा निकटस्थहरूसँग र अन्य तहमा छलफल चलाइरहेका छन्।