नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्न निर्देशन गरेको छ । तर, किसानहरूको कारोबारको व्यवस्थित तथ्याङ्कको अभावमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई गाउँको आवश्यकता के छ भन्ने जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पालना गर्दा कमसल ऋणीले पनि पैसा लिने आशङ्का वित्तीय संस्थाहरूले गरेका छन् । त्यसकारण, सोझै किसानलाई लगानी नगरी सहकारीलाई माध्यम बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ राष्ट्र ब्याङ्क । जसअन्तर्गत लघुवित्त प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिन लागेको बुझ्एिको छ ।

कृषिमा संस्थागत ऋण

दुईतिहाइ नेपालीलाई रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ भन्दा बढी योगदान गर्ने र नीतिगत प्राथमिकता समेत पाएको कृषि क्षेत्र लगानीकर्ताका लागि आकर्षक नबनेको कुरा ब्याङ्कहरूको घट्दो लगानीले प्रष्ट गर्दछ (हे. तालिका) । दिगो प्रतिफल भए पनि लगानीको अन्योलले नै कृषि कर्जा नबढेको हो । कृषिमा वाणिज्य ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूले स–साना परियोजनाबाट अनुभव सँगाल्दै ठूलो लगानी गर्न सक्छन् ।

एउटा सानो, स्पष्ट र कम जोखिम भएको क्षेत्र हेरौं । यो बेला धान लगाउन आवश्यक मल, बीउ, सिंचाइ र श्रमको तयारीका लागि किसानहरूलाई पैसा चाहिएको छ । तर नेपालका अधिकांश साना किसानसँग नगद हुँदैन । उनीहरू चार–पाँच महिनाका लागि प्रायः चर्को ब्याजमा साहूमहाजनबाट ऋण लिन्छन् र धान काट्नेबित्तिकै सस्तोमा बेचेर तिर्छन्, पछि आफैंले महँगो चामल बेसाउने गरी । यसरी बढ्दो खेती खर्च र हरेक वर्ष बाली उठाउँदा गिर्ने धानको मूल्यले किसानहरू मर्माहत छन् । माघ–फागुनतिर मूल्य बढ्छ, तर किसानहरूको धानको फाइदा सस्तोमा किनेर राख्ने मील र साहूहरूले लिन्छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

२०३९–४० सालतिरको कुरा हो । कृषि मन्त्रालयको एउटा टोलीका साथ मोरङका चार–पाँच ठाउँमा पुग्दा त्यहाँका किसानले महिनाको सयकडा चार–पाँच रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक ५०–६० प्रतिशत व्याजमा ऋण लिने गरेको सुनाएका थिए । टंकीसिनवारीका एक किसानले साउनमा पाइने रु.१०० ऋणको व्याज मंसीरमा एक मुरी धान दिएर चुकाउनु परेको बताए । किसानहरूलाई विना धितो तुरुन्त गाउँकै साहू–महाजनबाट पाइने कर्जा टाढाको सरकारी ब्याङ्कको भन्दा धेरै सजिलो छ भनेर सिकाइएको थियो । त्यस भेगका किसानको अवस्थामा अहिले पनि धेरै परिवर्तन आएको छैन ।

यो अवस्थामा नेपालका किसानहरूलाई माघ–फागुनमा धानको भाउ बढेको बेला तिर्ने गरी वैशाख–जेठमा संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउने हो भने किसान र ब्याङ्क दुवै लाभान्वित हुनेछन् । गाउँहरू सडकबाट शहरसँग जोडिइरहेको र वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा भैरहेकोले कृषिमा संस्थागत लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूले गाउँमा विश्वास आर्जन गरेका कृषि–सहकारी संस्थाहरूसँग सम्झैता–समझ्दारी गरी थोकमा कर्जा प्रवाह गरेर र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई दुई–तीन जनाको जमानीमा जग्गा हेरी ऋण दिएर लगानी गर्न सक्छन् ।

अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा किसानहरूले समूहमा आबद्ध भएर ऋण पाउँदा बाली भिœयाउने वित्तिकै न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका र पछि राम्रो भाउमा बेच्दै जाँदा उनीहरूको आम्दानी बढेको उदाहरण हाम्रा नीतिनिर्माता, ब्याङ्क, सहकारी संस्था, किसानहरूलाई उपयोगी बन्न सक्छ । १९औं शताब्दीमा युरोपका किसानमा लोकप्रिय यो प्रणालीको सिको गर्दै नाइजरका किसानहरू पहिलो चरणमा समूहमा आबद्ध भएका थिए । त्यसपछि समूह जमानीमा ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाह गरे । किसानले आफ्नो उत्पादन महँगो नहुँदासम्म जमानतमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

२००९ डिसेम्बरमा गरिएको एक अध्ययनले खेतीको मौसमभन्दा ठीक अघि पाएको संस्थागत ऋणबाट नाइजरका किसानले ६ महिनाभित्र १९ देखि ११३ प्रतिशत आम्दानी गर्न सकेका थिए भने उनीहरूको उत्पादकत्व ४४ देखि १२० प्रतिशत बढेको थियो । नेपालमा पनि सहकारीमार्फत किसानहरूमा कर्जा प्रवाह गरे ब्याङ्कहरूको तरलता लगानीमा परिणत हुनेछ र किसानहरूले उचित भाउ पाउने बेला कृषि उपज बिक्री गर्न पाउने छन्, जुन दुवै पक्षका लागि सुखद् हुनेछ ।