स्याङ्जाको आँधीखोला किनारमा वालिङ नामको एउटा गाउँ थियो। पोखरा–भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्गमा परेपछि वालिङ हेर्दाहेर्दै व्यापारिक केन्द्र बन्न पुग्यो। ऊ बेलाको वालिङ बजारको एउटा माटोको घरमा थकाली होटल थियो। होटल अगाडि एउटा चौपारी र त्यसको पारिपट्टि प्रतीक्षालय थियो। चौपारी त चौपारी भइहाल्यो तीन–घण्टामा मात्र बस आउने भएकाले प्रतीक्षालयको ठूलो उपयोग थियो। आजको वालिङमा छिनछिनमा बस आउँछन्, ट्याक्सीकै फालाफाल छ। हेर्न खोज्दा टोपी खस्ने अग्ला बिल्डिङहरू छन्। छैनन् त केवल माटाका घर, प्रतीक्षालय र चौपारी। वालिङमा ५–६ वर्ष अगाडि पतञ्जली योगपीठको ठूलो भवन बन्यो, त्यसपछि एक जना सरकारी कर्मचारीले दुई करोडको आरसीसी बिल्डिङ बनाए। अहिले त सबैलाई भ्याई–नभ्याई छ।

छिमेकीलाई पीडा

वालिङ पूरै नेपालमा चलेको 'कंक्रिट विकास'को होडको उदाहरण हो। यसको मुख्य टेको रेमिट्यान्स हो। देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। राष्ट्रले पारिवारिक–सामाजिक विचलन र सांस्कृतिक क्षयीकरणको रूपमा यसको मूल्य चुकाउनु परे पनि गाउँघरको घरबारीमा सलाइका बट्टे 'कंक्रिट खोर' बनाउनुलाई सम्पन्नताको प्रतीक मान्न थालिएको छ। राजधानीदेखि जिल्लासम्म आधारभूत सरसफाइ र सुरक्षाको समेत ख्याल नराखी बनाइएका 'कंक्रिट खोर'हरूलाई विकास मानिंदैछ। स्वच्छ वातावरणको सुरक्षित गाउँमा बढ्दो उमेरका छोराछोरीसँगै रहन पाउनुको मूल्य कति होला?

'विकास'को यो तस्वीर अनुत्पादक लगानीको देन हो। बाहिरबाट आएको धनले कि बिल्डिङ बनाइन्छ कि त घडेरी किनिन्छ। बाँकी जति रहन्छ, त्यो उपभोगमा सकिन्छ। लगानी नहुँदा रोजगारको अवसर सिर्जना भएन, उपभोगले महँगी बढायो। महँगीले बाँकी युवालाई पनि विदेशिन बाध्य पार्दैछ।

विकासको 'वालिङ मोडल'लाई लोभले पनि अगाडि बढाएको छ। उत्पादन र खपतको खेल मात्र होइन, पूँजीवाद। यो त लोभको जग पनि हो। माग वा आवश्यक भएका वस्तु (प्रोडक्ट) उत्पादन गरेर धन कमाउनु पूँजीवादी प्रणालीको आत्मा हो। यो प्रणालीमा संलग्न हुनेहरूले प्रोडक्टबाट आफ्नो योगदान अनुसार धन कमाउँछन्। यसमा धेरैभन्दा धेरै लाभको लोभ पसेपछि 'प्रोडक्सन' र 'कन्जुमरिज्म' को अन्धता छाउँछ। माग नभएका ठाउँमा पनि अनेक शक्ति लगाएर माग बढाइन्छ। मानव व्यवहार सम्बन्धी खोज–अनुसन्धान र प्रयोगहरूबाट विज्ञापन रणनीति बनाएर जनतालाई उपभोगको जालोमा बेरिन्छ। 'प्रयोगकर्ताको गौरव, छिमेकीको डाह' भन्ने जस्ता विज्ञापन यसैका उपज हुन्।

'छिमेकीमा डाह' हुने गरी नेपालभर बनाइएका खर्बौंका 'विल्डिङ' वरपर झ्ुप्राहरू छन्। यस्तो खाडल दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा साँघुरै रहे पनि बढ्दो छ। यो खाडलमा 'हुने'हरूको चुरीफुरीले 'नहुने'हरूको आक्रोश बढाउँछ।

अबको बाटो

विकासको यो मापदण्डमा निहित गडबडी बुझन कोही विदेशी विशेषज्ञ झिकाउनुपर्दैन। आज गाउँघर रित्तिएका, बाउआमा एक्लिएका र चाडपर्वहरू रङ्गहीन बनेका छन्। हजारौं वर्षदेखि गुल्जार गाउँहरू सुनसान बन्दैछन् भने उर्वर खेतबारी बाँझिएका छन्। यही स्थिति रहे अबको केही वर्षमै सारा खेतबारी बञ्जर बन्नेछ, जसलाई पुनः उर्बर बनाउन वर्षौंको कृषि बजेट पनि कम हुनेछ।

नेपाली समाजमा आफ्नै गाउँघरमा बसेर योगदान गर्दै जीवन बिताएका मान्छेलाई भन्दा बाहिर पैसा कमाएकालाई प्रतिष्ठित मान्ने सोच हावी भएको छ। छोराछोरी सकेसम्म विदेशमै बसिदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्न थालेका आमाबाबु अमेरिकाको ग्रीन कार्ड परेकोमा आयोजना गरिएको भोजमा निम्त्याइन्छन्। राजनीतिले सही बाटो लिए यो सोचमा परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ, तर चाहिएको परिवर्तन ल्याउने त समाजका सदस्यहरूले नै हो। समाजले जे चाहेर बल गर्छ, राजनीति त्यतै डोरिन्छ। देशका तन्नेरीहरू नै विदेशिन नचाहे कुनै सरकारले वैदेशिक रोजगारको सजिलो बाटो देखाउन सक्तैन। बरु, रोजगारी सिर्जना गर्न बाध्य हुन्थ्यो। युवाशक्तिले उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने त्रासले पनि सरकारलाई आत्तुरी पर्थ्यो।

घुमीफिरी चुनावले देशलाई फेरि जनताकै हातमा सुम्पँदैछ। अब मतदाताले राजनीतिक दलहरूलाई केही आधारभूत प्रश्नहरू सोध्नै पर्छ, गल्तीहरूको स्पष्टीकरण माग्नैपर्छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, विकास तथा सम्पन्नता सम्बन्धी आमधारणा नै फेर्नुपर्छ र आफै विकल्प बन्न पनि पछिपर्नुहुँदैन। सबै नेपालीले विलाप निम्त्याउने व्यक्तिगत लोभबाट पन्छिएर देश हितको बाटो रोज्नुपर्‍यो। हामीसँग छ त त्यो आँट?