‘बुर्जुवाहरूले नगर्ने निर्णय यो सरकारले गरेको छ’

Share:
  

देव गुरुङ, नेता, एनेकपा (माओवादी)
माओवादीभित्र देखिएको असहज स्थिति के हो ?

पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, असहज मान्नु पर्दैन । जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैन, उसका लागि असहज हुनसक्छ ।

जनवादी केन्द्रीयता मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी हुन्छ ?

व्यक्ति कमिटी अधीनस्थ, तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटी अधीनस्थ अनि सम्पूर्ण कमिटी महाधिवेशनको अधीनस्थ रहनुपर्ने केन्द्रीयताको मात्रै व्याख्या हुँदै आयो । तर, लोकतन्त्रमा निश्चित कमिटीभित्र आफ्नो फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । भिन्न विचारमाथि हुने बहस, छलफल र अन्तरक्रियाबाटै पार्टी रुपान्तरण हुँदै जाने हो । नयाँ ढंगले रुपान्तरित हुँदै जाँदा त्यहाँ फेरि नयाँ प्रकारको अन्तद्र्वन्द्व र रुपान्तरण हुनु गतिको नियम नै हो ।

माओवादीमा लोकतान्त्रिक सहिष्णुता हराउँदै गएको, नेता–कार्यकर्ता गालीगलौज र हात हालाहालमै उत्रेको र पार्टी टुटफुटको अवस्थामा पुगेको देखिँदैछ नि !

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट आएका मानिसमा विचार, चिन्तन, सोचमा लोकतन्त्रीकरण हुन नसक्दा तुच्छखाले चिन्तन, सोच र संस्कारहरू हावी भएका छन् । यस किसिमका अलोकतान्त्रिक चिन्तन र सोचलाई कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कतिपय राजनीतिक मुद्दामा गहिरिएर छलफल नगरी विषयान्तर गरिदिने प्रवृत्ति छ । कहिल्यै समाधानमा पुग्न नदिनाले रुपान्तरण हुनसकेको छैन ।

तपाईंको यो विश्लेषण आफ्नै पार्टीभित्र किन देखियो ?

यस्तो अन्तरविरोध दुनियाँमा जहाँसुकै हुन्छ । अन्तरविरोध हुनासाथ निषेधमा जाने हो भने रुपान्तरण हुँदैन । आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने व्यक्तिवादी चिन्तन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा छ । त्यो चिन्तनबाट ग्रसित हुनेहरूमा कमिटीको साटो व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ । हाम्रो पार्टीमा पनि सामुहिक मान्यतालाई छोड्ने, कमिटी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने एउटा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । कमीकमजोरीको आलोचना हुँदा त्यसलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो । यसलाई नसच्याई हँुदैन । व्यापक संघर्ष गर्दै जाँदा आलोचना, विरोध र बहस हुन्छ, यसलाई अझ् खुल्ला गर्नुपर्छ । हामीले यस्तो अभ्यास जनयुद्धकालमा समेत गरेका थियौं । तर, पछिल्लो चरणमा घुमिफिरीकन निषेधको चिन्तन हावी भयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो चुनौती सामन्ती सोचबाट मुक्त हुनु हो । दोस्रोमा १५० वर्षदेखिको भारतीय पुँजीवादको ‘डोमिनेसन’ छ । गणतन्त्र स्थापनामा हामीले एकहदसम्मको सफलता हासिल गर्‍यौं, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सफल भएका छैनौं । संविधान निर्माण, सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको राजनीतिक नाराभित्र राखेर हेर्नुपर्छ, यस विषयमा पार्टीले जुन निर्णय लिएको छ त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा नेतृत्व उल्टो ढंगमा गइरहेको छ ।

परिणाम के हुन्छ त अब ?

बहस र वैचारिक संघर्ष गर्दै जाने हो । एक तहसम्म लडाईं जारी रहन्छ, सार्वजनिक बहस चलिरहन्छ । त्यसक्रममा छिनोफानो हुँदै जान्छ । किनभने, यो इतिहासको एउटा कालखण्डमा पुष्टि हुँदै जाने कुरा हो ।

तपाईँले भनेजस्ता कुराले पार्टी फुट्दैन र ?

विचारको हिसाबले चल्ने पार्टी विधिको हिसाबले विभाजित हुँदैन । अहिलेको सन्दर्भमा जनवादी क्रान्तिको मुख्य विरोधाभाष भनेकै साम्राज्यवाद र विस्तारवादका एकाधिकारवादी पुँजिपति वर्ग हुन् । त्यसको प्रतिनिधित्व कहिले यो कोणबाट त कहिले त्यो कोणबाट अभिव्यक्त भैरहेको हुन्छ । त्यसकारण, राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जानु अहिलेको मूल पक्ष हो । त्यो आधारमा टेक्न सकिएन भने विधि जतिसुकै राम्रो भए पनि सोच सही दिशातिर जाँदैन । भारतमै पनि फरक मूल्यमान्यता बोकेका दलहरू सार्वभौमसत्ताको सवालमा एकढिक्का हुन्छन् । तर यहाँ अरुको त कुरै छाडौं, कम्युनिष्ट भन्नेहरूमा पनि सार्वभौमसत्ताको मुद्दालाई निषेध अथवा अस्वीकार गर्ने र आत्मसमर्पणवादको पराकास्ठा देखाउने प्रवृत्ति छ ।

कतिपय साथीहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ लैजाने चुनबाङ्ग बैठकको मान्यता विपरीत जान थाल्नुभयो । केही साथीहरू गणतन्त्र मुख्य मुद्दा हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न दरबारियाहरूको मामला र मण्डले राष्ट्रवाद हो भन्नुहुन्छ । त्यसो भए जनयुद्धताका उठान भएका राष्ट्रियताका मुद्दाहरू दरबारियाहरूका मामला थिए त ? यसरी वैचारिक विचलन आउँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले बुर्जुवाहरूले नगरेको निर्णय समेत भटाभट गर्न थाल्यो । मधेशी मोर्चासँगको चार बुँदे सम्झैतामा छिमेकीहरूको सहमतिले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भन्यो । राजा वीरेन्द्रको समयदेखि नै भारतले राखेको ८–१० ओटा प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्रले समेत अड्काएर राखेका थिए । कांग्रेस, एमालेहरूले नगरेको त्यस्तो काम क्रान्तिकारी भन्ने साथीले सहजै गरिदिए ।

तपाईंको पार्टीमा यो बहसको कस्तो असर परिरहेको छ ?

हामीले यो विषयमा स्वतन्त्र बहस गराउन खोजिराखेका छौं ।

यसैगरी महाधिवेशनसम्मै जाने हो ?

महाधिवेशन पनि हो । पार्टी पंक्ति भित्र र बाहिर सबै ठाउँमा स्वतन्त्र बहस पनि हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनमा फरक ल्याउने प्रयास हो । यसमा हाम्रो सकारात्मक धरातल भएकोले स्वतन्त्र बहस चलाउन र परिवर्तन ल्याउन सक्छौं भन्ने लाग्छ । गलत सोच बनाएकाहरू रुपान्तरित हुन बाध्य हुन्छन् । तर स्वतन्त्र बहस गर्न नदिन अरु मुद्दा थोपरिएका छन् । जस्तो, बहस चलाउँदा ‘यो त पार्टी फुटाउने कुरा हो’ भनेर ध्यान अन्तै केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

१२ बुँदे समझ्दारीपछि विकसित राजनीतिको अन्तिम बिन्दुमा आइपुग्दा तपाईंले ‘जनसंविधान’ भन्नुभएको छ । १२ बुँदे र अन्तरिम संविधानको भावना त लोकतान्त्रिक संविधान होइन र ?

हामीले जनवादी क्रान्ति र जनवादी संविधानको कुरा गरेका छैनौं । मुख्य कुरा, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कुन आधारमा गर्ने भन्ने हो । वृहद् शान्ति सम्झैता दुईवटा शक्तिबीचको ‘विन–विन पोजिसन’ बाट आएको हो । संविधानसभा निर्वाचनको सन्देश पनि दुवै मिलेर जाऊँ भन्ने थियो । त्यो भनेको न कम्युनिष्टले भनेजस्तो जनवादी व्यवस्था हो, न काँग्रेस लगायतका शक्तिहरूले भनेजस्तो परम्परागत संसदीय व्यवस्था हो ।

जहाँसम्म जनवादी संविधानको कुरा छ, त्यस्तो संविधान भनेको सामन्त, नोकरशाह आदिलाई निषेध गर्दै किसान, मजदूर र श्रमजीवी वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउने प्रणाली हो । हिजो सामन्त, नोकरशाह, दलाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउने संविधान थियो । हामीले दुईवटै पक्ष निषेध नहुने संविधानको प्रस्ताव राखेका हौं । अहिले त समानुपातिक हिसाबले राज्यको संरचना बनाउने हो, जसबाट राष्ट्रिय एकीकरणमा बल मिलोस्, सार्वभौमसत्ताको रक्षा होस् ।

तीन दलको बैठकमा सहमति जुटाउनु छैन भने माओवादीले तपाईलाई पठाउँछ भनिन्छ नि !

यो त पूर्वाग्रही मानसिकताको उपज हो । यो चिन्तनमा विषयको गहिराइमा गएर छलफल गर्न नचाहने, तर्क नचाहने खालको मानसिकताले बढी काम गरेको देखिन्छ ।

माओवादीभित्र तपाईंलाई सैद्धान्तिक अडान भएको, निस्कलंक, मेहनती, गालीगलौजमा नउत्रने र संगठनप्रति वफादार नेता मानिन्छ । सँगसँगै तपाईंमा गतिशीलता छैन, एउटै कुरामा अडिनुहुन्छ पनि भनिन्छ । राजनीति भनेको सिद्धान्तमात्रै हो कि अरु पनि केही हो ?

मेरा लागि सिद्धान्त र राजनीति अन्तरसम्बन्धित छ । मेरो व्यवहार यही सम्बन्धबाट निर्देशित हुन्छ । दुनियाँमा कोही पनि गल्तीबाट पूर्ण मुक्त हुँदैन । भगवान रहेछ भने उसले पनि गल्ती गर्छ भनेर लेनिनले भन्नुभएको छ । तर, गल्तीका कारण र सीमाहरू हुन्छन् । सिद्धान्त सही छ भने गल्ती हुँदा पनि सच्याउन सकिन्छ । व्यवहारवादको नाममा सिद्धान्त छोड्दै जाँदा पनि गल्ती नै हुन्छ । हामीकहाँ सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर छ । सर्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी काम भइरहेको छ । १४ जेठमा संविधान जारी भएन भने, त्यसको मुख्य दोष ठूलो दलको नाताले

माओवादी र शान्ति प्रक्रियादेखि नै भाँजो हालेको कारणले वैद्य समूहको हुन्छ होला, हैन ?

यसमा दोषको भागिदार माओवादी हुँदैन । सहमति गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएन । ११ वटा समिति बनाएर संविधान बनाउने कुरामा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । डेढ वर्षको अभ्यासपछि ११ वटै समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरे । २०६६ माघ मसान्तसम्म छलफल गरेर संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा बनाउने काम मात्र बाँकी थियो । यो चरणमा काँग्रेस र एमालेले संविधानको ८० प्रतिशत काम सकियो भने । सँगसँगै सेना समायोजन नभई प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अडान लिएर दुई वर्षसम्म रोकेर राखे ।

सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाबीच आकाश–धर्तीको फरक छ । बृहद् शान्ति सम्झैताले भनेका कुराहरू सम्बोधन गर्दा शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्थ्यो । सेना समायोजनको विषयमा दलहरूबीच भएको प्रतिबद्धताको कुरा गर्दा यति दिनभित्र आयोगहरू बनाउने, वेपत्ता नागरिक खोजेर उति दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने भनेर कुरा तन्काउने काम भयो, तर केही पूरा गरिएन । जवाफदेही सबैको हो, एउटालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । त्यसमाथि, २८ चैतमा एक प्रकारले ‘कु’ नै गरियो । आफैंले निर्माण गरेको सेना विरुद्ध विपक्षी सेना पठाएर बन्धक बनाउने जस्तो विश्वमा कतै नभएको घटना गराइयो ।

तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वले गरेको होइन र ?

प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएपछि क्यान्टोन्मेन्टमा सेना पसेको छ । ‘इन्टिग्रेसन मोडालिटी’ मा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ‘क्याप्चर मोडालिटी’ मा जानुभयो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेर क्यान्टोन्मेन्टभित्र राखेको १९ हजार ६०० जनाकै मासिक भत्ता बुझने काम गरियो, हामीले अहिले कति छन् भनेर सोद्धा १० देखि १२ हजार भनियो । जति छन् त्यतिको मात्र बुझनुस्, सबै लिने हो भने सम्बन्धित लडाकुको घरठेगानामा पठाइदिनोस् भन्दा पठाइदिएन छन् । त्यसरी तीन–चार वर्षदेखि करीब ९००० लडाकुको पारिश्रमिक गुम पारेका छन् । त्यहाँ नियमित बस्ने लडाकुहरूलाई पनि आधामात्र दिएछन् । अर्बौंको घोटाला देखियो । त्यही विषयलाई लिएर बबाल मच्चियो । यस्ता घटनापछि हिसाबकिताब लुकाउन सेना पठाएर ‘क्याप्चर’ गरियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यी घटनाक्रमको परिणाम के हुनसक्छ ?

यसले राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर बनाउँदै लानेछ । राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर भएपछि कुनै पात्र उभ्याएर तानाशाही लाद्ने दुस्प्रयास हुनसक्छ ।

तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ?

सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जोगाउन संघर्ष गरिरहन्छौं । संविधानसभा रहेपनि, नरहेपनि यो अभियानलाई शान्तिपूर्ण या सशस्त्र रूपमा अघि बढाइरहन्छौं । टेबुलबाट समस्याको हल नभए सडकमा जान्छौं । सडकमा दमन, गिरफ्तारी भयो भने त्यसको स्वाभाविक ‘काउण्टर’ हुन्छ, आन्दोलनले आफैं बाटो बनाउँदै जान्छ । त्यो बेला सशस्त्र विद्रोह बाध्यता हुनसक्छ ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा

(अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ ।)

comments powered by Disqus

रमझम