किन आयो २८ चैत

Share:
  
- जैनेन्द्र जीवन
शिविरमा विद्रोहको सम्भावना देखिन थालेपछि पुष्पकमल दाहालसामु शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुन दिने या शिविर सेनालाई सुम्पने बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

मोहन वैद्यको नेतृत्वमा कट्टरपन्थी समूहको अवरोध र बेलाबखत आफ्नै स्वार्थ एवम् महत्वाकांक्षा सिद्ध गर्न पुष्पकमल दाहालको मोलतोलको शिकार बनेको माओवादीको लडाकु समायोजन अन्ततः २८ चैत २०६८ मा शिविरहरूलाई नेपाली सेनाको अधीनमा ल्याएर नाटकीय ढंगमा शुरू भयो, बाँकी काम पनि धमाधम सम्पन्न हुँदैछ ।

चार वर्षअघि हुनुपर्ने काम सम्पन्न गरेको जस लिन खोज्दै प्रधानमन्त्री बाबुुराम भट्टराईले ३० चैतमा राष्ट्रलाई गरेको सम्बोधनमा लडाकू, सैनिक नेतृत्व, प्रतिपक्षी र आफ्नो दल सबैको लचकताको प्रशंसा गरे । तर, प्रतिद्वन्द्वी मानसिकता प्रदर्शन गर्दै यस प्रकरणमा बाध्यताले भए पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नाम लिएनन् । कम्युनिष्ट नेताहरूमा विरलै भेटिने पार्टी सङ्गठनभित्र आफू कमजोर रहँदा पनि आम जनतामा अरू नेताले भन्दा बढी आश जगाउन सक्ने गुणका धनी बाबुराम (भलै उनको त्यो करिश्मा पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र रूपले क्षय भएको किन नहोस्) का लागि २८ चैतको घटना अनपेक्षित वरदान साबित भए ।

शान्ति प्रक्रिया मुख्यतः माओवादीकै प्रतिबद्धताको अभाव र अन्यमनस्कताले टुगिन नसकेको हो । यसको विकल्पमा वैद्य पक्षले भन्ने गरेको शहरी विद्रोह र त्यसबाट पनि सत्ता कब्जा हुन नसके सशस्त्र युद्ध हुनुपथ्र्यो । त्यो भनेको संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका उपलब्धि गुमाउनु र २०६३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किनु हुन्थ्यो । त्यस्तो विकल्प आत्मघाती हुने कुरा वैद्यहरूले नबुझ्े पनि भट्टराईले धेरै पहिल्यै बुझ्ेका थिए भने दाहालले अहिले बुझ्े । राजा वीरेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि भारतसम्मलाई उपयोग गरेर शक्ति आर्जन गरेको माओवादीलाई अब त्यस्तो अनुकूलता उपलब्ध हुनेछैन भन्ने पनि उनीहरूले बुझ्ेका छन् ।

भारतले आन्तरिक सुरक्षाका लागि चुनौती बनिरहेका आफ्नो देशका माओवादीलाई नेपालमा जस्तै शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन वा उनीहरूमाथि ‘डेमोन्स्ट्रेशन’ प्रभाव पार्न चाहेको थियो । यसनिम्ति उसले आफूले नरुचाएको राजा ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य गर्न सघाउँदै माओवादीलाई सिंहदरबार पुर्या्उन मद्दत गर्योए । यसले अब दिल्ली र लखनऊमा सुरक्षित बसेर नेपालमा ‘जनयुद्ध’ गर्न सम्भव नभएको भन्ने नै स्पष्ट गर्छ ।

देशभित्रै भूमिगत गुरिल्ला युद्ध गर्न हिंसा र त्रासले मात्र पुग्दैन, स्थानीय जनताको साथ–समर्थन पनि चाहिन्छ । तर, जनता युद्धदेखि वाक्क भइसकेका छन् । रेमिट्यान्सको आकर्षणले विदेश जान छोडेर युवाहरू ‘जनमुुक्ति सेना’ मा भर्ती हुन जानेवाला छैनन् । पछिल्लो घटनाक्रमले पनि ‘जनमुुक्ति सेना’ मा गएकाहरूको बेहाल छर्लङ्ग पारिसकेको छ । लुकेर क्रान्ति गर्ने सहज वातावरण पनि छैन । पहिले फोटो पनि नपाइने माओवादी नेता–कार्यकर्ताको अहिले आनीबानी समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरूसँग युद्धका लागि चाहिने ऊर्जा पनि बाँकी छैन । विलासी जीवनशैली (उनीहरूको भाषामा वर्गोत्थान) ले दाहाल–भट्टराई पक्षका कार्यकर्तामा त त्यो ऊर्जा छँदैछैन, वैद्य–बादल पक्षकामा पनि धेरै कम भइसकेको छ ।

२०४७ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रले गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक–आर्थिक विषमता लगायतका विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो जनतालाई दलीय अन्तर्कलह, राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन उपहार दिएकोले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहलाई मलजल प्राप्त भयोे । ‘अपरेशन रोमियो’ र ‘किलो शेरा टु’ जस्ता सुझाबुझ् विनाका प्रत्युत्पादक प्रहरी कारबाहीले पनि माओवादीलाई फाइदा पुर्यासए । तर, स्थितिमा अहिले गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको छ । उति बेला अन्तरकलह, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनका पर्यायका रूपमा कांग्रेसलाई औंल्याउँदै कार्यकर्ता र समर्थकलाई लाल क्रान्तिका कुरामा लठ्ठ पार्ने माओवादीहरू अहिले आफैं आपसी झ्गडा र भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेका छन् । धेरै अतिरञ्जना र राजनीतिकरण गरिएका सामाजिक विभेद वा उत्पीडन पनि विगत केही वर्षयता धेरै कम भएको तथा बाँकीलाई जातिवादी, मधेशी र गैससहरूले ‘हाइज्याक’ गरेकाले अहिले आएर वैद्य पक्षलाई आफ्नै पार्टीको संस्थापन विरुद्ध मोर्चा बनाउन जातीय दलहरूको साथ लिनुपरेको छ ।

माओवादीलाई विश्व राजनीति र भूराजनीतिक यथार्थ, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक परिस्थिति, जनचेतना र शान्तिको चाहना अनि खुल्ला राजनीतिमा आएपछि जनताले देख्न पाएका आफ्नै कमजोरी र निराशाजनक प्रस्तुतिका कारण अर्को विद्रोह वा युद्धका लागि समर्थन र शक्ति जुटाउन गाह्रो छ ।

दाहाल–भट्टराईहरूले यतिन्जेलसम्म आफ्नै पार्टीगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले वैद्य–बादलहरू जतिसुकै उग्र र चर्को रूपमा आए पनि फुटेर नजाउन् भनेर सहेका थिए । अन्यथा फुटेको पार्टीको नेताको हैसियतले दाहालको शक्ति र बार्गेनिङ क्षमता कम हुनेथियो, बाबुरामको प्रधानमन्त्री पद रहने थिएन । तर, पछिल्लो समय शान्ति प्रतिको जनचाहना र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका साथै संविधान बनाउन साँघुरिंदै गएको समयसीमाका कारण छिट्टै वार कि पार हुनैपर्ने भयो । शान्ति र संविधान तथा जनविद्रोहको परस्पर विरोधी विचार र कार्यदिशामा विभक्त खेमाहरूलाई एउटै पार्टीका रूपमा लैजान सक्ने स्थिति छैन । शिविरमा कमाण्डर भाग्नुपर्ने, चेन अफ कमाण्ड टुुट्ने, हतियार र सामान लुटिने, आगजनी हुने, विद्रोहका लागि लडाकूलाई भड्काउने र संगठित पार्ने काम हुनथालेपछि पुष्पकमल दाहालका सामु शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुन दिने या शिविर सेनालाई सुम्पने बाहेक अर्को विकल्प रहेन । परिणाम २८ चैतका रूपमा आयो ।

comments powered by Disqus

रमझम