नेपालका दुई वाणिज्य ब्याङ्क एनआईसी र ब्याङ्क अफ एसिया गाभिएर नयाँ ब्याङ्क एनआईसी एसिया भएको छ। रु.२ अर्ब ३१ करोड चुक्ता पूँजी रहेको ब्याङ्कलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को रुपमा हाँक्दैछन्, एनआईसीको नेतृत्वकर्ता सशीन जोशी (५३)। भारतको पुनाबाट एमबीए गरेका जोशी २७ वर्षअघि तात्कालीन नेपाल अरब (नविल) ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट टे्रनी भएर वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। ग्रीण्डलेज (हालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड) ब्याङ्कहुँदै १० वर्षअघि एनआईसीको सिईओ बनेका जोशीले निर्णयबाट पछि नहट्ने र तर्कसंगत कुरा गर्ने छवि बनाएका छन्। जोशीसँग हिमाल का प्रभात भट्टराई र रमेश कुमारले गरेको कुराकानीः

बिक्रम राई

सहज नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी मर्ज भएको दिन मात्र एउटै थलोमा आएका होइनौं। चार/पाँच महीनादेखि सँगै काम गर्‍यौं। गाभिएपछि कसरी अघि बढ्ने, कस्तो रणनीति लिने योजना पनि बनायौं।

ब्याङ्क अफ एसियाका कर्मचारीहरूमा एनआईसीमा विलय भयो भनेर असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि!

कानूनी रुपमा ब्याङ्क अफ एसिया एनआईसीमा गाभिएको हो। तर, हामीले यो कुरा आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचनामा उल्लेख नगरी दुवै ब्याङ्कका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न आपसमा मर्ज भएको उल्लेख गर्‍यौं। त्यसैले कर्मचारीमा पछिल्लो समय त्यस्तो भावना छैन।

एनआईसीको सबै शेयर कायम रह्यो भने ब्याङ्क अफ एसियाको आधा शेयर मात्र नयाँ ब्याङ्कको चुक्ता पूँजीमा ल्याइयो नि!

त्यसरी बुझ्न मिल्दैन। हुनत ब्याङ्क अफ एसियामा दुई कित्ता शेयर हुनेले नयाँ ब्याङ्कको एक कित्ता मात्र पाए। तर, हाम्रो मर्जर भन्दा अगाडि ब्याङ्क अफ एसियाको प्रति शेयरको बजार मूल्य रु.२०० हाराहारीमा थियो भने एनआईसीको रु.४५० हाराहारीमा। अब नेप्सेमा कारोबार खुला गरेपछि बजारले पुरानै मूल्यलाई पछ्यायो भने पनि ब्याङ्क अफ एसियाका शेयरधनी स्वतः फाइदामा हुनेछन्।

नयाँ ब्याङ्कको सबैभन्दा सबल पक्ष के हो?

अहिले हाम्रो आकार ठूलो भएको छ। कर्जा रु.३८ अर्ब र निक्षेप रु.३२ अर्ब पुगेको छ। चुक्ता पूँजी र जगेडा कोष गरी कुल पूँजी रु.५ अर्ब नाघेको छ। अब हामी ठूला परियोजना तथा ठूला ग्राहकलाई एक्लै लगानी गर्न सक्ने भएका छौं। ब्याङ्क अफ एसियाको साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) मा निपुण र एनआईसीको कर्पोरेट तथा कञ्जुमर ब्याङ्किङमा सक्षम जनशक्ति एक भएकाले ब्याङ्कको गति तीव्र हुन्छ। फिनाकलको कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर चलाउन थालेका छौं। एक वर्षभित्र सूचनाप्रविधिमा आधारित केही नयाँ सेवा ल्याउने सोचमा छौं।

ग्राहक संख्या त पूँजीमा तपाईंहरू भन्दा दुईतिहाइ साना ब्याङ्कको भन्दा थोरै छ नि?

मर्जरपछि हाम्रा ग्राहक दुई लाख ७० हजार पुगेका छन्। हाम्रो आकारको ब्याङ्कमा यति ग्राहक नराम्रो होइन। धेरै ग्राहक भन्नेहरूले कति पत्यारिलो तथ्याङ्क दिए भनेर पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ। हामीले ग्राहक संख्या बढाउन बढी निष्त्रि्कय रहने शून्य या रु.१०० ब्यालेन्सका खाता खोलेका छैनौं।

विभिन्न वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रवर्द्धक कालोसूची/कारबाहीमा पर्ने क्रम तीव्र छ, वित्तीय क्षेत्र समस्या उन्मुख भएको हो?

विगतमा तीव्र गतिमा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स बाँडिएको प्रभाव अहिले देखिन थालेको हो। ब्याङ्किङ नबुझी आउनेहरूले संस्थागत सुशासनमा जोड नदिएकाले संस्था धरासायी बने। ब्याङ्कलाई निजी व्यवसाय ठानेर चलाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। ब्याङ्कमा पूँजी लगानी गर्नेको भन्दा धेरै गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवसाय चलाउनेले जोखिम नबुझ्दा ऊ स्वयं जोखिममा फसिरहेको हुन सक्छ।

ग्राहक सन्तुष्टिलाई जोड दिनुपर्नेमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर (स्प्रेड) अन्तर माथि गएको भनाइ केन्द्रीय ब्याङ्कको हुनुको कारण के हो?

१० वर्षअघि र अहिले ब्याङ्कको सेवा–सुविधामा धेरै अन्तर छ। ब्याङ्कहरूबीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ। नाफाको कोरा अंक बढेको देखिए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि पूँजी लगानीको अनुपातमा नाफा घट्दो दरमा छ। ब्याङ्कहरूले प्रकाशन गरेको निक्षेप र कर्जाको औसत दरलाई स्प्रेडदर भन्न मिल्दैन। कति निक्षेप कुन दरमा लिएको छ र कर्जा कुन दरले दिएको छ भनेर भारित औसत निकालेपछि मात्र स्प्रेडको सही आँकडा आउँछ। सबै भारित औसत निकाल्दा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत स्प्रेडदर ४ प्रतिशत भन्दा कम छ। केहीको ५ प्रतिशत नाघेको देखियो भन्दैमा सबैलाई उस्तै भन्न मिल्दैन।

खाता खोलेदेखि बन्द गरेसम्म विभिन्न 'चार्ज' र 'फि' जोडेर ग्राहकलाई हैरानी दिने काम त सबै ब्याङ्कले गर्छन् नि, हैन?

ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कुन सेवा दिने तथा कस्तो किसिमको 'प्रोडक्ट'मा के चार्ज जोड्ने, कति फि लिने तथा अरु केही तिर्नुपर्ने/नपर्ने सबै विषय राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। ग्राहकलाई ढाँटेर कुनै शुल्क लिनु गलत मात्र होइन ठगी नै हो। तर, ब्याङ्कले भनेको सबै सुनेर सहमत भई कारोबार गरेपछि ठगिएँ भन्न चाहिं ग्राहकलाई पनि सुहाउँदैन।

मर्जरमा जान पनि ब्याङ्कहरूले राज्यबाट कर छुट लगायत सुविधा माग गरिरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आपसमा गाभिंदा सहुलियत माग्न सुहाउँछ?

निर्यात बढाउनु पर्‍यो भनेर सरकारले नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउँछ। तपाईंको प्रश्नलाई आधार मान्दा त बेचेर नाफा कमाउनेलाई किन अनुदान दिनु भन्ने कुरा आउँछ। तर, त्यसो होइन। निर्यातले शोधनान्तर बचत र राष्ट्रिय आय बढाउँछ। आर्थिक स्थायित्व आउँछ भनेर सरकारले अनुदान दिएको हो। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्‍यो भने वित्तीय स्थायित्वका लागि, संस्थागत सुशासनका लागि र प्रतिस्पर्धाका लागि नेपाली ब्याङ्कहरू अझ सक्षम हुनेछन्। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्छ।

अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो?

एकचौथाइ जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देशमा एकदशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यसैले सबल र सबैको पहुँचको ब्याङ्किङ धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। वित्तीय पहुँच बढाउन सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रको बराबर दायित्व छ। त्यस बाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म प्रवाह गरेको कर्जा पनि चुनौती बाहिर छैन। किनभने व्यवसाय या विभिन्न कर्जा दिंदा बुझाउने अडिट गरेको कागजात समेत विश्वासिला छैनन्। त्यसैले बजारबाट समेत सूचना संकलन गर्नुपर्छ। तर, कहीं कतै चिप्लिएको छैन र कर्जा प्रवाह राम्रो मात्रै भएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।

पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको कुरा उठेको छ, यो कति आवश्यक छ?

केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरू बलियो बनुन् भनेर यो सोच बनाएको हो भने राम्रो हो। त्यसका लागि संस्थाले कि आफैं पूँजी थप गर्नुपर्छ होइन भने अरुसँग मर्ज हुनुपर्छ। तर, मेरो विचारमा खुद अंकमा चुक्ता या कुल पूँजी यति हुनुपर्छ भन्नु सही होइन। ब्याङ्कहरूले आफ्नो वासलातमा कस्तो जोखिम बोकेका छन्, सञ्चालन विधि कस्तो छ, त्यो आधारमा पूँजीको अनुपात तोकिदिने हो भने संस्थाले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसारको पूँजी व्यवस्था आफैं गर्छन्।

नियामक राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो भूमिकामा कुनै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ?

राज्यको मौद्रिक नीति निर्माता र वित्तीय क्षेत्रको नियामक संस्था एउटै नबनाएर अलग अलग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ वर्ग भनेर छुट्याउने निर्णय पनि व्यवहारिक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सर्वसाधारणको निक्षेप लिन पाउने र नपाउने गरी दुई किसिमका मात्र वित्तीय संस्था हुन्छन्। ब्याङ्कहरूले जुन स्तरको कारोबार गर्ने हुन् त्यसै अनुरुपको पूँजी व्यवस्था आफैं गर्छन्। त्यस्तो हुँदा संस्थाको क्षमता बलियो हुन्छ।

व्यक्तिगत प्रश्न, ठूलो ब्याङ्कको सिईओ बने पनि तपाईंको मिजास निरङ्कुश, कर्मचारीको भावना नबुझ्ने खालको छ भनिन्छ नि!

(हा...हा...हा..) यो 'इमेज' कसरी बन्यो भन्ने मैले जान्ने कुरा होइन। तर, मेरो धारणा छ, जुन काममा पनि पूरै ध्यान लगाउनुपर्छ। काम गरेको बेला काम र हाँसखेलको समयमा हाँसखेल गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषयमा भावुकताले होइन तर्कले निर्णय लिनुपर्छ। वादविवाद, बहस जे होस् तर्कमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो।