रामेछापको ओख्रेनी–९ कटुञ्जेका किसानले पोहोरको बजार भाउ सम्झ्ेर यो साल अदुवा लगाएनछन्, तर यही साल एक धार्नी अदुवाको मूल्य रु.५०० सम्म पुग्यो। गाउँका अगुवा किसान मानबहादुर तामाङले ९ असारमा यो अनुभवको निष्कर्ष सुनाए– किसानको काम बाली लगाउने हो, ठाउँ अनुसार धेरथोर सबै बाली लगाउन छोड्नुहुँदैन। तर, कटुञ्जेका ५४ घर (४८ तामाङ, तीन विश्वकर्मा र तीन क्षत्री) किसान यो वर्ष अदुवामा मात्र चुकेका हुन्, अरू सबैमा बाजी मारेका छन्।

पछिल्लो केही वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीलाई तरकारी, फलफूल र खसी–बंगुर दिएर सबभन्दा बढी पैसा लैजाने यहींका किसान भएका छन्। पोहोरको कात्तिकमा लगाएको लसुन र प्याजको भाउ सस्तो भएकाले उनीहरू दशैं पर्खेर बसेका छन्। अहिले धमाधम गोलभेंडा, काँक्रा, बोडी आदि बिक्री गरिरहेका उनीहरू भदौबाट बजार पठाउने काउली, बन्दा, काँक्रा, गोलभेंडा आदि लगाउने चटारोमा छन्। बोटभरि लटरम्म फलेका कात्तिकमा पाक्ने जुनार, सुन्तला र अमिलो जातको फलहरूको रेखदेखको काम पनि छँदैछ। फाल्तु कुरा गरेर बस्ने फुर्सद यो गाउँबाट विदा भइसकेको रहेछ।

पौरखमाथि सिंचाइ

मानबहादुर तामाङको २८ रोपनी बारीमा एक चपरी खाली ठाउँ छैन। जताततै जुनारका बोटमुनि मकै र गोलभेंडादेखि घ्यूकुमारीसम्मका बाली छन्। गाउँमा सबैको बारी भरिभराउ छ। सबैले गाई–भैंसीको मलले पुर्‍याएका छन्। बिजुली आइसकेको गाउँलाई पौरखी किसानले रसिलोभरिलो बनाएका छन्। १२ किलोमिटर तलको मन्थलीसँग कच्ची सडकले जोडिएपछि उनीहरू अझ् उत्साहित छन्। अहिले जीपले मान्छेको एकतर्फी भाडा रु.६० र तरकारीको प्रतिकिलो रु.२ लिन्छ।

मिहिनेती किसानले विकासे संस्थाहरूबाट उन्नत कृषिको सीप जानेपछि गाउँमा आम्दानी बढेको रहेछ। खेत छैन, तर बाह्रै महीना चामलको भात खान अब डराउनु पर्दैन। मनग्ये तेल–मसला उपभोग गर्न थालेका यहाँका किसानले छोराछोरीलाई मन्थलीदेखि चरिकोट र राजधानीसम्म पढाउने हैसियत बनाएका छन्। गाउँमा भित्रन थालेको वार्षिक सरदर रु.२० लाख नगद मूल रूपमा चामल र त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्तापाता, प्लाष्टिक टनेलमा खर्च भइरहेको छ। बाँकी रकम ब्याङ्कमा बचत हुने मानबहादुरले बताए।

यो गाउँमा विकासे संस्थाहरूले बंगुर पालन, भैंसीपालन, भकारो सुधार र जुनार बगैंचा व्यवस्थापन (फल टिप्ने, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ) देखि तरकारीको बीउ उत्पादनसम्मका कार्यक्रम संचालन गरेका रहेछन्। नभन्दै, गाउँभरका किसानलाई बारीमा पौरखदेखि समूहगत छलफल/बैठक/कार्यशाला चलाउन भ्याई–नभ्याई छ। यस्तै एउटा कार्यशालामा कोदो, काउली र गोलभेंडाको लाभ लागत (उत्पादन खर्च र नाफा) को हिसाब हुँदा एक रोपनी कोदो खेतीमा रु.६ हजार ७९५ बराबर घाटा भइरहेको हिसाब निस्किएपछि गत सालदेखि यहाँका किसानले कोदो लगाउनै छाडेका रहेछन्। त्यही जग्गामा एक हजार बोट काउली लगाउँदा रु.१४ हजार चोखो आर्जन हुने तुलबहादुर तामाङले बताए।

स्वीस सहयोग संस्था हेल्भेटासको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (लिली) ले प्लाष्टिक पोखरी सिंचाइ प्रविधि ल्याइदिएपछि त यहाँका किसानहरू हिउँदमासमा पनि बजारसँग जोडिएका छन्। लिलीको सहयोगमा गाउँमा तीन वटा प्लाष्टिकका पोखरी बनेपछि तीन वर्षदेखि गाउँमा माघबाटै हरियाली फर्कन थालेको छ। पोखरी सिंचाइ योजनाका अध्यक्ष रहेका मानबहादुरले हेर्दा अपत्यारिलो लाग्ने यो पानीले गाउँमा चमत्कारै गरेको बताए। “पहिले फागुन–चैत लागेपछि बिरुवा बचाउन राति दुई बजे उठेर ड्रममा पानी बोक्थें”, विना ज्ञान गाउँमा तरकारी खेती गर्दा असफल भएपछि अर्को वस्तीका नरबहादुर कार्कीलाई गुरु थापेर सफल भएका मानबहादुर भन्छन्, “अहिले चैतमै तरकारी निकाल्न पाइएको छ।”

लिलीको रु.८ लाख र गाउँलेको रु.२ लाख बराबरको श्रमदानबाट चार किलोमिटर परको खोल्साबाट ल्याएर प्लाष्टिक पोखरीमा खसाइएको पानीले हिउँदभर ५४ घरको १०४ रोपनी जग्गामा सिंचाइ गर्छ। समान वितरणको लागि ४२ घरलाई ३०/३० हजार लिटरका दुइटा र पुछारको १२ घरका लागि १५ हजार लिटर क्षमताको पोखरी बनाइएको छ। सिंचाइका हेरालुले पालैसँग पानी वितरण गर्छन्। यो सिंचाइकै परिणाम, पहाडमा असोजतिर फल्ने हरियो काँक्रा कटुञ्जेका किसानले माघमै रोपेर असारसम्ममा बेचिसक्छन्।

दातृ संस्थाहरूको उपस्थिति रहँदासम्म चलेको र त्यसपछि हराएको विकासे प्रयासहरूको सूची बनाउने हो भने निकै लामो हुन्छ। बनेका पूर्वाधारहरू पनि उपयोगविहीन बनेको जो–कोहीले देखेकै हो। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कटुञ्जे पोखरी सिंचाइ योजनाका उपभोक्ताले प्रतिपरिवार वार्षिक रु.२८५ जम्मा गरेर अहिले रु.४२ हजार पुर्‍याएका छन्। यसबाट हरेक १० वर्षमा पोखरीको प्लाष्टिक, पाइप फेर्नेलगायतका काम हुनेछ।

पोखरीको सम्भावना

नेपालमा धार्मिक बाहेक, चौपायालाई पानी ख्वाउने र माछापालनका लागि पोखरी बनाउने चलनलाई अब व्यावसायिक प्रयोजनको प्लाष्टिक पोखरीले विस्थापित गर्न लागेको छ। यो प्रविधिको थालनी भने कुनै कृषि अनुसन्धान संस्थाबाट नभएर मदनपोखरा पाल्पाका नगेन्द्र पाण्डेले गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि त सरकारले पनि पहाडीभेगमा प्लाष्टिक पोखरीका लागि अनुदान दिने सोच बनाएको छ। सरकारको यस्तो कदम निश्चय नै स्वागतयोग्य हुनेछ। सरकारले अब प्लाष्टिक पोखरीलाई प्रोत्साहन र अनुदानसँगै यसको वातावरणीय पक्षको अनुसन्धान पनि थाल्नुपर्छ।

पाल्पाका पाण्डेले २०५७ मा नेपाल भित्र्याएको यो प्रविधिमा अहिले एक जना जापानी स्वयंसेवक पनि काम गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको दोलालघाटमा सक्रिय ती जापानी बाहेक हेल्भेटास अन्तर्गतको लिलीले रामेछाप, ओखलढुंगा, खोटाङ, दैलेख, जाजरकोट, अछाम र कालीकोटमा २०० भन्दा बढी प्लाष्टिक पोखरी आयोजनाहरू संचालन गरिरहेको छ। लिलीको एउटा आयोजनाले तीनदेखि सात वटासम्म बनाउँछ। पाल्पामा किसानकै प्रयासमा २००० भन्दा बढी यस्ता पोखरी बनेका छन् भने गुल्मी, अर्घाखाँचीदेखि ताप्लेजुङसम्मका ६८ जिल्लामा यो प्रविधि पुगेको छ। गुल्मीको गौंडाकोटमा ६ लाख लिटरसम्मका प्लाष्टिक पोखरी बनाइएको छ।

बर्खे पानी स्वाट्टै बगेर बंगालको खाडी पुग्ने पहाडी मुलुक नेपालका पौरखी किसानका लागि पानीका स–साना स्रोत उपयोग हुने यो प्रविधि उपयोगी हुनेमा शंका छैन। अझ् बर्खे पानीलाई पनि यस्ता पोखरीमा सञ्चय गरेर हिउँदमा उपयोग गर्न सरकारी पहल आवश्यक देखिन्छ।