'पार्टी एकीकरणको मुख्य उद्देश्य देशमा उत्पन्न संकटबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराउनु हो, राजसंस्था पुनःबहाली होइन'– एकता महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो प्रष्टीकरण दिएका थिए। तर, ६ फागुनदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको राप्रपा महाधिवेशनको मुख्य अजेण्डा नै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र बनेको छ।

मुलुक धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुनथालेको करीब एक दशकपछि हिन्दुत्व र राजसंस्थालाई औपचारिक रूपमै पार्टीको प्रमुख अजेण्डाका रूपमा छलफलमा ल्याएको छ, एकीकृत राप्रपाले। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक संरचनाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। यही पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक थियो भनेर शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास हुँदैछ।”

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजावादी शक्तिहरू छिन्नभिन्न बनेको अवस्थामा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल चार सीटमा खुम्चेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा उसले चौथो ठूलो दलको स्थान बनाउनुका पछाडि एउटै कुराले काम गरेको थियो– 'धर्म–राजनीति'। गत मंसीरमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि उसको आकार अझ्ै ठूलो भयो। यो एकीकरणपछि बनेको राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुत्वको अजेण्डा अगाडि सार्नु अर्थपूर्ण छ। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “हिन्दुत्व र पूर्वराजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरूलाई एकठाउँ ल्याएर बलियो बन्ने प्रयास हो, यो।”

गणतन्त्रलाई चुनौती

परिवर्तनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, उति नै चुनौती थपिंदै जान्छन्। २०६२/६३ को परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाका सहयात्री दलहरू अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न चुक्नुको परिणाम पनि हो, चर्को बन्दै गएको परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको स्वर। प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यताले आम मानिसमा बढ्दो वितृष्णा र निराशालाई भजाउन त्यस्ता शक्तिहरू लाग्छन् नै। राप्रपाको पछिल्लो प्रयास त्यसकै कडी हो। “गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक संस्था बलियो बनाउनतिर लागेको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो”, खनाल भन्छन्, “आज गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भनेर यसरी प्रचार गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।”

राप्रपाले हिन्दुत्व र राजसंस्थाको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने धरातल बनाइदिने काम परिवर्तनकारी दलहरूको भूमिका र कार्यशैलीले गरेको छ। कुनै दलविशेषले राजसंस्था र हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक भए पनि परिवर्तन पक्षधर दलहरूका निम्ति यो चुनौती भएको विश्लेषक आचार्यको बुझाइ छ। “संविधान अन्तर्गत रहेर गरिएका कुरालाई अन्यथा लिनुहुन्न, संविधानभित्रको अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “तर, परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफूलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्नुपर्‍यो।” संविधानको मार्गचित्र अनुसार निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता कुरा आफैं हराएर जाने उनको विश्लेषण छ।

हिन्दुत्व र राजसंस्थाको नारालाई बलियो बनाउन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता गरेका पूर्वपञ्चहरूले एकै पटक दुइटा अस्त्र प्रयोग गरेको ठान्छन्, विश्लेषक खनाल। “निर्वाचन भए एकीकृत रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिंदा धेरै सीट जित्न सकिने आकलन छ” खनाल भन्छन्, “नभए पनि परिवर्तित व्यवस्था ठीक छैन भनेर देखाउन र त्यसमा अरूलाई एकाकार गर्ने प्रयास गर्न सकियो।”

निर्वाचनमा केही मत र सीट संख्या तलमाथि गर्न सकिए पनि हिन्दुत्व र राजसंस्थाको कार्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था देखिंदैन। कारण, पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ता र पूर्वराजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरू नै राप्रपाका शक्ति र आधार हुन्। “हिन्दुत्व र राजसंस्थाको नारा लगाउँदैमा अरू पार्टीबाट कोही त्यहाँ जाने होइन” आचार्य भन्छन्, “सबैलाई एकत्रित गरेर बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने प्रयास मात्र हो।”

मुकेश पोखरेल