सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।

तीन महीना यता यही अन्योलमा फँसेको मुलुकको राजनीतिको गाँठो फुक्ने संकेतहरू देखा पर्दैछन्। ३ फागुन साँझ् प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिमा कुनै अप्रत्यासित उल्झ्न नआए केही दिनमै सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ। आउँदो जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सहमत भएको प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्व अर्को निर्क्योलमा पनि पुगेको छ– मधेशी मोर्चालाई सहमत गराउन अन्तिम पहल गर्ने, नभए निर्वाचन घोषणा गरेर अघि बढ्ने।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच साँझ्को बैठकमा यस्तो सहमति हुनुअघि बिहान राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा निर्धारित समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुुख विपक्षी नेता ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन्।

ओलीले राष्ट्रपति निवास र बालुवाटारमा भएको छलफलबारे ५ फागुनको पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा गरेको 'ब्रिफिङ', ५ फागुनमै भएको माओवादी 'हेडक्वार्टर' बैठकको संविधान संशोधनअघि नै निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय लगायतका घटनाक्रमले दलहरू निर्वाचनको चेपुवामा परिसकेको देखाउँछ। सत्तारुढ माओवादीका एक नेता भन्छन्, “प्रमुख सत्ता साझ्ेदार कांग्रेसले सहमतिमा बेइमानी गरेन भने केही दिनमै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ।”

परिस्थितिले च्यापेपछि...

संविधान संशोधन विधेयकका कारण चुलिएको सत्ता–प्रतिपक्ष तनावकै बीच पुस तेस्रो सातादेखि शुरू भएका राजनीतिक विमर्शहरूको पछिल्लो परिणाम हो– प्रमुख दलहरूमा देखिएको स्थानीय निर्वाचनमा होमिने गरिको अग्रसरता। निर्वाचन अनिश्चित हुँदा सत्ता–प्रतिपक्षबीच देखापरेको आशंका हटाउन मिति घोषणा गर्ने सहमतिमा पुग्नु त्यसकै उदाहरण थियो। ३ फागुनको सहमति अनुसार सरकारले मिति घोषणा गर्ला त?

सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन टार्ने रणनीतिमा मात्र रहेको आरोप लगाउँदै आएको विपक्षी एमालेका नेताहरू पनि अहिले आशावादी देखिएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रमुख तीन दलबीच 'सकारात्मक परिस्थिति' बनेको बताउँछन्। अहिले आपसी विश्वासको वातावरण पनि बनेको उनको भनाइ छ। “त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्नैपर्ने समयसीमा पनि तोकेकाले अन्तिम विन्दु आइपुगेको छ”, नेम्वाङ भन्छन्, “अब कि निर्वाचन नै गर्दिनँ भन्नुपर्‍यो, कि त मिति घोषणा गर्नुपर्‍यो, तेस्रो उपाय छैन।”

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि ८ माघ २०७४ मा सकिने भएकाले त्यस अगाडि नै संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) गठन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संघीय संसद् गठनका लागि त्यसभन्दा पहिले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। माघअगावै संघीय संसद् र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्न पनि जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ। पहिले मधेशकेन्द्रित दलका सरोकार सम्बोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी पनि यही बाध्यात्मक अवस्थाबोध भएर हुनसक्छ– निर्वाचन मिति घोषणा गरिहाल्नुपर्ने मनोविज्ञानमा पुगेका देखिन्छन्। ३ फागुनको बैठकमा 'मधेशकेन्द्रित दललाई समेट्न अन्तिम प्रयत्न गर्ने, नभए अघि बढ्ने' समझ्दारी हुनुले त्यही देखाउँछ।

त्यही समझ्दारी अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग भेटेर सहमति प्रयास गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको ५ फागुनको 'हेडक्वार्टर बैठक' ले १० फागुनमा संसद् सुचारु हुनुअघि नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुले चाहिं यो प्रयास अब धेरै दिन नलम्बिने संकेत गर्छ। यसरी प्रधानमन्त्री दाहालमाथि आफ्नै पार्टीबाट पनि दबाब बढेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ शीघ्र स्थानीय निर्वाचन घोषणा निर्विकल्प बनेको बताउँछन्। “संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था छैन”, उनी भन्छन्, “त्यसकारण, तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ, त्यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउँछ र विधेयक पनि अगाडि बढ्छ।”

संविधान जारी भएपछिको करीब डेढ वर्ष मधेशकेन्द्रित दलका सरोकार सम्बोधनको प्रयत्न गरिएको तर जतिपटक संविधान संशोधन गरे पनि उनीहरूको चित्त नबुझने स्थिति देखिएकाले अब अलमल नगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने मनस्थितिमा प्रमुख तीन दल पुगेको देखिन्छ। संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रयासलाई गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेश गरेको (र पारित भएको) संशोधनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। त्यसबेला संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहँदा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले 'त्यो तपाईंहरूको विधेयक हो, पारित गर्नुस्, हामी आफ्नो तरीकाले हिंड्छौं' भनेका थिए। अर्थात्, संशोधनको उपलब्धि उपभोग गर्ने, भोटब्यांक सुरक्षाका निम्ति विरोधको रणनीति नत्याग्ने।

एमाले नेता नेम्वाङ उनीहरूले यो सब चुनावी जोडघटाउकै लागि गरिरहेको बताउँछन्। चुनाव घोषणा भएपछि उनीहरूले केही समय विरोध गरे पनि अन्ततः भाग लिने उनको विश्लेषण छ। सबभन्दा धेरै चुनावी माहोल पनि मधेशमै बन्ने उनी बताउँछन्। “अब यसबीचमा थप सहमति भएन भने अर्को सहमति कुरेर निर्वाचन टार्ने कि, ६ वर्ष लगाएर गरिएको सहमति (संविधान) लागू गर्नतिर लाग्ने?” नेम्वाङ भन्छन्, “अबको निकास संविधानको कार्यान्वयन भएकाले आउँदो मंसीरभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन, निकास भनेकै जनतामा जाने हो। जनताले निकास दिन्छन्।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक पनि संवादलाई निरन्तरता दिने, तर अब चुनाव नरोक्ने गरी अघि बढिने बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्ने गरी तयारी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

गठबन्धनभित्रको संशय

प्रमुख तीन दलबीच गत ८ माघमा भएको समझ्दारी अनुसार सरकारले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई २१ माघमा पत्राचार गरेको थियो। मिति नतोकी गरिएको त्यो पत्राचारको मधेशकेन्द्रित दलबाट खासै विरोध भएन। कारण थियो– सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेसको नेतृत्वले 'संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने' भन्दै उनीहरूलाई थामथुम पार्नु।

थामथुमको प्रयास जारी रहेकै बेला मधेशकेन्द्रित दलको सहमति नजुटे पनि तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रमुख तीन दलको सहमतिपछि परिस्थिति अर्कै मोडमा आइपुगेको छ। मधेशी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनबेगर निर्वाचन मिति घोषणा गरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई फकाउन स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) को संख्या हेरफेर गर्ने (तराईका जिल्लामा थप्ने) लगायतका विकल्पबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल चलिरहेको छ।

मधेशी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत आफूहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ला भन्ने नलागेको बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु राम्रो हुने र निर्वाचन घोषणाबाट समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। राउत भन्छन्, “घोषणा नै भयो भने पनि प्रधानमन्त्री कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, मोर्चाका सरोकार कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र मोर्चाका अन्य घटकले यसलाई कुन रूपमा लिन्छन् भन्नेमा अगाडिका कुरा निर्भर हुनेछन्।”

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू बनिसकेको, निर्वाचन आयोगले आफू तयार रहेको भन्दै समयसीमा तोकिसकेको, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझ्ाइसकेको, प्रतिपक्षले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको र आमरूपमा समेत निर्वाचनको माग भइरहेको अवस्थामा सरकारले मिति घोषणा नगर्नुको कारण मधेशी मोर्चा मान्दैन भन्ने मात्र हो त? प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए– 'गठबन्धन जोगाउनु मेरो प्राथमिकता बन्यो।'

माओवादी केन्द्रका एक नेता निर्वाचनमा भइरहेको विलम्बमा कांग्रेसको अनिच्छा पनि एक प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, बाहिर हेर्दा निर्वाचनको पक्षमा देखिए पनि 'एमालेले जित्ने चुनाव किन गर्ने' भन्ने मनोविज्ञान कांग्रेस नेतृत्वमा छ। ती नेता भन्छन्, “माओवादीबाट सत्ता हस्तान्तरणका लागि बाहिर चुनाव भने पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने कांग्रेसको मनसाय देखिन्छ।”

विपक्षी एमालेले पनि कांग्रेसको भूमिका विरोधाभासपूर्ण देखिरहेको छ। नेता नेम्वाङका अनुसार, चुनाव घोषणाको विषयमा प्रमुख सत्ता साझ्ेदार कांग्रेसका नेताहरू प्रष्ट छैनन्। उनी भन्छन्, “यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीका कुरा सकारात्मक लाग्दालाग्दै पनि निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसकिएको छैन।”

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल हुन नदिने एमालेको हठ, विधेयक पारित भए पनि स्वीकार नगर्ने मधेशी मोर्चाको अड्डी र निर्वाचन स्थानीय तह वा निकाय के को भन्ने अन्योलले पनि असहजता देखिएको बताउँछन्। स्थानीय तहका संरचनाको विषयमा देखिएको असन्तुष्टि पनि हल नभएको उनी बताउँछन्। कोइराला भन्छन्, “मिति घोषणा भए पनि मधेशी मोर्चाले सहज रूपमा नलिए स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्न गाह्रो हुन्छ।”