गत ३१ भदौमा लमजुङको बाँझाखेत–९ पासाचौरमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनमा लागेको आगोको मुस्लो गाउँसम्म आइपुग्दा ९ जना मानिस घाइते भए भने चारवटा बाख्रा मरे। भुलभुलेमा निर्माण सकिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजनाको ५० मेगावाट विद्युत् परीक्षणका रूपमा प्रसारण लाइनमा जोडेकै दिन त्यो घटना भएको थियो।

युवराज श्रेष्ठ

बाँझाखेतमा बस्तीबाट लगिएको ट्रान्समिसन लाइन।

आयोजनाको विद्युत् गत असोजदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किनिरहेको छ। नियमित बिजुली प्रवाह भएपछि ट्रान्समिसन लाइनमा आगो बल्ने, चट्याङ परेको जस्तो हुने घटना सामान्य भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गुञ्जन आत्रेय १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८/९ मिटरसम्म झ्ट्का दिन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, बिजुलीको प्रवाह उच्च रहने प्रसारण लाइनमा चट्याङ वा पानी पर्दा वरिपरि करेन्ट फ्याँक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ।

'कौडी' मा अधिग्रहण

माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणको मध्यमर्स्याङ्दी सबस्टेसन पुर्‍याउन १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाइएको छ। ५४ वटा टावर राखिएको २० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनबाट लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिकासहित भुलभुले, बाँझाखेत, चिती, उदीपुर, भोटेओडार र अर्चलबोट गाविसका चार सय घरधुरी प्रभावित छन्।

प्रति आना कम्तीमा रु.१० लाखमा बिक्री हुने जग्गामा टावर राख्न दिन बाध्य बेसीशहरका प्रेमबहादुर गुरुङ धेरै ठाउँमा आवाज उठाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले चारआनाको १३ लाख २२ हजार मुआब्जा दिएको बताउँछन्। त्यस्तै, बाँझाखेतकी मायादेवी पौडेल भन्छिन्, “पहिले १४ लाख मुआब्जा दिन्छौं भन्दै सही गराएर १३ हजार मात्र दिए, झुक्याएर राति–राति सबै रूख पनि काटिदिए।”

ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको विद्युतीय झट्काले घाइते बाँझाखेतका राम गुरुङ।

टावर बनाएको ठाउँको रु.१ करोड ४२ लाख मुआब्जा दिनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भुलभुले–मध्यमर्स्याङ्दी ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाको स्टिमेट छ। त्यसबाहेक, तारमुनि पर्ने ३७८ रोपनी १५ आना जग्गाको अलग मुआब्जा/क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। दुवै प्रयोजनका लागि हालसम्म रु.३ करोड ५० लाख वितरण भइसकेको छ। अझै ३०० भन्दा बढीलाई मुआब्जा/क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ। तर, अधिकांश जग्गाधनीले कम भएको भन्दै मुआब्जा अस्वीकार गरेका छन्।

“मुआब्जा/क्षतिपूर्ति दिंदा जग्गाको मूल्यांकन अनुसार कति प्रतिशत दिने स्पष्ट छैन”, ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाका प्रमुख गणेश केसी भन्छन्, “आयोजना प्रभावितहरूको माग माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु।”

उनका अनुसार, टावर राखिएका ठाउँको शतप्रतिशत र तारमुनिका जग्गाको मूल्यको १० प्रतिशत रकम वितरण हुँदैछ। जग्गाधनीहरू भने आयोजनाले जग्गाको मूल्यांकन गर्दा तीन वर्षअघिको दर राखेर त्यसमा पनि न्यून मूल्य दिएको बताउँछन्। अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न ५ भदौ २०७२ मा लमजुङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७१ फागुनको दर राखेर मूल्य निर्धारण गरेको थियो।

त्यस अनुसार, बेसीशहरदेखि भोटेओडारसम्मको शहरी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु.२० लाख, कच्ची सडक पुगेको डुम्रे–मनाङ छेउछाउमा रु.१० लाख र अन्य ठाउँका खेतबारी क्षेत्रमा रु.२ लाख मुआब्जा निर्धारण भएको थियो। त्यही आधारमा तोकिएको मूल्यको १० प्रतिशत मुआब्जा दिने प्राधिकरणको नीतिले मार पारेको जग्गाधनीहरू बताउँछन्। “एकातिर दर नै पुरानो राखियो”, बेसीशहरका महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसबाट पनि १० प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिने भनेपछि हामीलाई सीधै मर्का पर्‍यो।”

त्यस्तै, अर्चलबोटका पीडित रामप्रसाद पौडेल लाइन दायाँबायाँ १५/१५ मिटरको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि फेरि जग्गाको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको माग छ। खाई नखाई जोडेको तीन रोपनी जग्गा छाडेर तीन आनाको मुआब्जा लिन नसकिने पौडेल बताउँछन्।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार, कुनै आयोजनाको स्थायी प्रयोजनका लागि व्यक्तिका घरजग्गा वा सम्पत्ति असर पर्ने देखिए उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। प्रभावितसँग अग्रिम परामर्श र सहमति समेत लिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, भुलभुले–उदीपुर ट्रान्समिसन लाइनमा विद्युत् प्राधिकरण र सिनो–सगरमाथा हाइड्रो कम्पनीले यति बेवास्ता गरे आयोजना प्रभावितहरूसँग छलफल त के वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेनन्।

विकासको पक्षमा रहेका आयोजना प्रभावितहरू पनि असर देखिन थालेपछि मात्र बोल्न थालेका छन्। अहिले उनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाएका छन्। समितिका संयोजक प्रेमबहादुर भण्डारी उचित मुआब्जाको लागि जिल्ला प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउँछन्।

युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ