२३ फागुनमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी सप्तरीमा भएको हिंसाले निर्वाचनकेन्द्रित हुँदै गरेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकसाथ थुप्रै हलचल ल्याइदियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतको सभा विथोल्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (मधेशी मोर्चा) को विरोधले निम्त्याएको त्यो घटनाबाट पैदा भएको हलचलमध्ये एक थियो– सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णय। ३१ वैशाख २०७४ मा निर्धारित स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्न २५ फागुनमा एकसाताको 'अल्टिमेटम' दिएको मोर्चाले त्यसो नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो।

मोर्चाबाट यस्तो चेतावनी आएको भोलिपल्ट २६ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीका रूपमा सरकारमा भित्र्याए। राप्रपा पहिलेदेखि नै सरकारमा भए पनि राप्रपा नेपालसँग भएको एकीकरणपश्चात् थापा एकीकृत राप्रपाको अध्यक्ष बनेपछि पनि संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा 'सरकारभित्रकै प्रतिपक्ष' झैं देखिन पुगेका थिए। थापाको सत्तारोहणलाई संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीतिका रूपमा अर्थ्याइयो। के वास्तविकता यही थियो?

पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन्, दाहालले थापालाई भिन्न रणनीतिबाट सरकारमा भित्र्याएका थिए, जसको संकेत २ चैतमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखियो। छलफलका लागि मोर्चाका नेताहरूलाई सिंहदरबार बोलाएका प्रधानमन्त्री दाहालले शुरूमै प्रस्ताव राखे– 'प्रदेश सीमांकनको विषय आयोग बनाएर प्रदेशसभाको निर्वाचनभन्दा अघि टुंगो लगाऔं, अहिले चाहिं त्यस बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर चुनाव गरौं।' मोर्चाको मुख्य माग प्रदेश सीमांकन भएको भलिभाँती बुझेका दाहाललाई यो प्रस्ताव स्वीकार नहुने राम्रैसँग थाहा थियो। र पनि उनले यही प्रस्ताव राखे। त्यसपछि नै मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर औपचारिक रूपमै फिर्ता लियो।

प्रधानमन्त्री दाहालको यो प्रस्तावको अन्तर्य खासगरी प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तारुढ राप्रपाको अडानसँग मिल्दोजुल्दो छ। एमाले र राप्रपाले संविधान संशोधनको विरोध गर्नुको अन्तर्य मूलतः प्रदेश सीमांकनसँगै जोडिएको छ। यस्तो प्रस्ताव मोर्चासामु राखेर दाहालले दिएको सन्देश थियो– 'यथास्थितिमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन।' “एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमै थियो, राप्रपाले पनि यथास्थितिमा संविधान संशोधनमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेपछि मोर्चाका केही माग सम्बोधन हुने गरी निर्वाचन गराउने योभन्दा अर्को उपाय थिएन” नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “तर, मोर्चाका नेताहरूमा चुनाव हुन दिने नियत देखिएन।”

निर्वाचनका लागि मोर्चाबन्दी!

राप्रपा अध्यक्ष थापाको सत्तारोहण र त्यसलगत्तैको प्रधानमन्त्री दाहालको 'मूभ' किन अर्थपूर्ण छ भने यसबीचमा दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच 'वान टू वान' छलफल भएका थिए। पार्टीको नेतृत्व तह नै 'मेची–महाकाली अभियान' मा होमिएका बेला ओली कपिलवस्तुको जितपुर र दाङको लमहीमा आयोजित सभा छाडेर अचानक २९ फागुनमा काठमाडौं फर्केका थिए। निकटस्थहरूले 'आराम गर्नुपर्ने' डाक्टरको सल्लाह अनुसार ओली काठमाडौं फर्केको भने पनि यसको मुख्य कारण दाहालसँगको छलफल थियो।

माओवादी केन्द्रका एक नेता कांग्रेसका कतिपय गतिविधि अर्कैतिर अग्रसर हुन थालेपछि सशंकित बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि अर्को किसिमले छलफल शुरू गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, एमाले अध्यक्षसँगको छलफल त्यसकै एउटा कडी थियो। मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र देखापरेका घटनाक्रमले दाहाललाई सशंकित बनाएको ती नेता बताउँछन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २९ फागुनमा मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर 'संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन' आग्रह गरेका थिए। संविधान संशोधनकै लागि राप्रपा अध्यक्ष थापालाई सरकारमा ल्याइएको र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई पनि ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन हुनेमा विश्वस्त हुन ठाकुरलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसलगत्तै तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद्हरूले 'संविधान संशोधन नभए मधेशमा जान नसकिने' वक्तव्य दिए।

१ चैतमा कांग्रेसको पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले त 'संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने' निर्णय नै गर्‍यो। यो निर्णय 'संशोधनपछि मात्र निर्वाचन' भनिरहेको मोर्चाको अडान अनुसार थियो। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका भनाइमा संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने भन्ने कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको अडानपछि ३१ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने र निर्वाचनको मिति सार्न कांग्रेस र मोर्चा अग्रसर हुने स्थिति देखियो। तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसद्हरूको ४ चैतको अर्को बैठकले आउँदो १० चैतमा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक निर्णय नै लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्भित्रको एकतिहाइभन्दा बढी मत संशोधन विरुद्ध रहेको र पारित गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले संशोधनको विषय थाती राखेर स्थानीय निर्वाचनमा अघि बढ्न तयार भएको कांग्रेस पुनः संशोधनमै फर्कन थालेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको 'मूभ' फेरियो। उनले कांग्रेस सभापति देउवाले जस्तो मोर्चाका नेताहरूलाई फकाउने र संशोधन अघि बढाउने आश्वासन दिेने काम नगरी संशोधन थाती राखेर निर्वाचनमा जान जोड दिंदै आएका राप्रपा अध्यक्ष थापालाई सरकारमा भित्र्याए। विपक्षी एमालेको अडानसँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव पनि अगाडि सारे। एमालेका नेताहरूले 'निर्वाचन गर्ने क्रममा सरकार अल्पमतमा परे एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई काँध थाप्ने' सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकै थिए। थापासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको कुर्सी थप बलियो बन्ने निश्चित भयो।

प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष थापा यतिखेर संविधान संशोधन होइन, घोषित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन्। संसद्भित्रको अंकगणित हेर्ने हो भने यी तीन दल एकठाउँ उभिंदा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ। एमालेले निर्वाचन गराए सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएको छ। “अरूका आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेच होलान्, हाम्रो एउटै लक्ष्य छ– २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन” एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “यी चुनाव गर्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ, हामी सरकारमा जाँदैनौं।”

'मधेशी मोर्चा बेगर चुनाव हुन सक्दैन' भन्दै कांग्रेस नेताहरूले पछिल्लो समय दिन थालेका अभिव्यक्तिबाट विपक्षी एमाले त सशंकित थियो नै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी समेत त्यसबाट असन्तुष्ट बन्नुको परिणाम हो– माओवादी–कांग्रेसबीच बढ्दो चिसोपन र एमाले–माओवादीबीच देखिन थालेको निकटता। कांग्रेसले औपचारिक रूपमै संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय किन गर्‍यो? “निर्वाचनको तयारी भइरहेकै छ, संविधान संशोधनको प्रयत्न पनि गरौं भन्ने हाम्रो जोड हो, दुवै विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले एउटालाई छाड्ने कुरा हुन्न” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्छन्, “निर्वाचनमा अघि बढ्दा मधेशकेन्द्रित दलसँग भएको सहमति पनि भुल्न भएन नि!”

पछिल्लो समय ढुलमुल भएको कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जान बाध्य पार्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र राप्रपासँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्क्योलमा पुगेका देखिन्छन्। दुईतिहाइ बहुमत जुटेमा संविधान संशोधन स्वाभाविक भए पनि नपुगे के गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस नेताहरू प्रष्ट देखिंदैनन्। दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउनकै लागि प्रयास भइरहेको बताउने केन्द्रीय सदस्य खाँड नपुगे के गर्ने भन्नेबारे अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउँछन्। संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत नपुग्दासम्म कांग्रेस निर्वाचनमा अघि बढ्दैन त? “संविधान संशोधनपछि चुनाव भनिरहेको कांग्रेसले संशोधन हुन नसके चुनाव नै रोक्ने त पक्कै नभन्ला” माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “सहमति वा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर चुनाव रोक्ने कुरा अब हुन सक्दैन, देश चुनावमा गइसक्यो, त्यसबाट पछाडि फर्कन असम्भव छ।”

दाउपेचको दबदबा

निर्वाचनमा जाने कि संविधान संशोधनमा अल्झिने? अहिलेको विवादको मूल प्रश्न यही हो। सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा तथा विपक्षी एमाले र आफूलाई आन्दोलनरत भनिरहेको मधेशी मोर्चाका पछिल्ला रणनीति र गतिविधि भने चुनावतिर परिलक्षित छन्। निर्वाचनमा आ–आफ्नो धरातल बलियो पार्न भइरहेका दाउपेचका कारण विरोधाभास भने बाक्लै देखिएको छ।

आठ महीनाअघि सरकारबाट हटेदेखि नै निर्वाचनको माग गर्दै आएको एमाले भर्खरै सकिएको 'मेची–महाकाली अभियान' बाट उत्साहित छ। सप्तरीमा मधेशी मोर्चाको अवरोधको परिणामका रूपमा भएको हिंसात्मक घटनाका कारण प्रदेश–२ अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा अभियान रोक्नुपरे पनि बाँकी यात्रामा आफूले उठाएको 'राष्ट्रवाद' को मुद्दामा जनसमर्थन मिलेको एमालेको मूल्यांकन छ, जसलाई ऊ ढिलो नगरी निर्वाचन परिणाममा ढाल्न चाहन्छ। गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीसँग जुधेको र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको आफू नेतृत्वको सरकारका कामलाई उसले निर्वाचन जित्ने मुख्य हतियार बनाउन खोजेको छ।त्यही कारण उसले पूरै पार्टी पंक्ति त्यसमा परिचालन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्र निर्वाचनलाई लिएर अन्योलग्रस्त थियो। मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासकै क्रममा निर्वाचन टर्ने अवस्था आएपछि दाहाल मिति घोषणा गर्न अग्रसर भए। स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र सत्ता आफ्नो हातमा आउने कांग्रेस सभापति देउवाको बुझ्ाइ र निर्वाचन खोजिरहेको एमाले त्यसमा सहयोगी बने। पछिल्लो समय निर्वाचनका लागि कटिबद्ध देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीको कम प्रहारमा पर्न थालेका छन्। एमाले नेता नेम्वाङ भन्छन्, “अहिले आएर निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री साँँच्चै गम्भीर देखिनुभएको छ।”

कांग्रेस संविधान संशोधनमा अल्झिइरहेका बेला दाहालको अग्रसरता किन त? यसमा मुख्यतः दुई कुराले काम गरेको देखिन्छ– पहिलो, उनी आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर 'देशमा दुईदशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको' जस प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लिन चाहन्छन्। त्यसको लाभ उनको पार्टीलाई होला नहोला, तर स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्दा आफ्ना निम्ति इतिहासमा एउटा सफलता अंकित हुने दाहालको आकलन छ।

निर्वाचन हुँदा दाहालको भागमा अर्को लाभ पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले नौ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराएर देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने अलिखित सहमति गरेका थिए। निर्वाचन गर्न नसके विपक्षी एमालेको प्रहार खेप्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा अघि बढ्दा कांग्रेसले साथ छाडे पनि एमालेको समर्थन–सहयोग पाउने आश्वासन पाएका छन्। एमालेले उनलाई निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरे प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पनि समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ।

एमालेका एक नेता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून निर्माणसँगै तयारी शुरू गर्ने हो भने दाहालकै नेतृत्वको सरकारलाई दुवै निर्वाचनका लागि समर्थन गर्ने बताउँछन्। अर्थात्, निर्वाचन गर्दा दाहालको सत्तायात्रा लम्बिनेछ। एमालेका निम्ति कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य टुटाउन सक्दा ठूलो सफलता हुनेछ।

उता, कांग्रेस अहिले माहोल एमालेको पक्षमा गएकाले निर्वाचन चाहँदैन। 'एमालेले जित्ने चुनावमा किन मरिहत्ते गर्ने' भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र सुनिन पनि थालेको छ। यद्यपि, कांग्रेस निर्वाचन टार्न भन्दा पनि आफ्नो हात माथि पार्न चाहन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा हात माथि पर्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ। कांग्रेस सभापति देउवा जेठ पहिलो साताभित्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन र संविधानले तोकेको मिति १५ जेठभित्र आफैं बजेट ल्याउन चाहन्छन्।

दाहाललाई चिढ्याउँदा आफ्नो सत्तारोहणमा विलम्ब हुने बुझेका देउवा पछिल्लो समय ओलीसँग दाहालको हिमचिम बढ्दा थप बेचैन छन्। उनी सार्वजनिक रूपमा केही बोल्न र गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन्। मधेशी मोर्चालाई थामथुम पार्न गरिएको संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय त्यसको उदाहरण हो। देउवा मधेशी मोर्चालाई नबिच्क्याएरै आफ्नो सत्तारोहणको बाटो सजिलो बनाउन चाहन्छन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणमा पाएको 'संविधान संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने' सन्देशले पनि कांग्रेसभित्र स्थान पाएको छ, पछिल्लो समय।

कांग्रेसको अलमल चुनावी जोडघटाउसँग त जोडिएकै छ। जनमत एमालेको पक्षमा गएको चर्चामा सत्यता छ/छैन भन्ने निर्वाचनमै देखिनेछ, तर त्यसले कांग्रेसमा हलचल ल्याएको छ। खासगरी 'राष्ट्रवाद' को नाराले पहाडको जनमत एमालेले आफ्नो पक्षमा पार्ने आकलन गरिरहेको कांग्रेस कम्तीमा मधेशमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ। त्यसैका लागि उसले संविधान संशोधनलाई अस्त्र बनाएको छ। सके संविधान संशोधन गरेर नसके त्यसका लागि अन्तिमसम्म पहल गरेको देखाएर निर्वाचनका लागि मधेश पस्ने कांग्रेसको रणनीति छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहे पनि मरिमेट्ने उसको अग्रसरताले त्यही देखाउँछ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँड भन्छन्, “संविधान संशोधन र चुनाव दुवै हुन्छ, हाम्रो प्रयास त्यसकै लागि हो।”

संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेको मधेशी मोर्चा चाहिं के चाहन्छ? एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ निर्वाचनको माहोल धेरै अगाडि बढिसकेकोले अब कांग्रेस मात्र नभई मोर्चा समेत त्यसमा आउने बताउँछन्। तर, उसलाई मधेशमा क्रान्तिकारी देखिनुपरेकोले सहमत भएर नभई क्रान्तिकारी देखिएरै चुनावमा आउने नेम्वाङको आकलन छ। हुन पनि, सप्तरी घटनापछि मोर्चाले जेजस्ता निर्णय लिएको छ, ती निर्वाचनलक्षित नै देखिन्छन्। उसले बन्द, हड्ताललगायतका उग्रता बढाउने गरी आन्दोलन घोषणा गरेन, सदरमुकामकेन्द्रित कार्यक्रमहरूमा सीमित भएको छ। उग्र आन्दोलनले मतदाताको मनोविज्ञान विथोलिने खतराप्रति मोर्चा सचेत देखिन्छ।

वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन पनि सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुगेपछि मात्र फिर्ता लियो, उसले। अर्थात्, मोर्चाले सरकारसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको देखाएर मधेशको जनमत प्रभावित गर्ने सहज बाटो रोज्यो। यसबाट अहिलेका सत्तारुढलगायत सबै प्रमुख दललाई मधेशविरोधी देखाउन र चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने मोर्चाको आकलन रहेको देखिन्छ।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरे अनुसार बाँकी विषयमा संविधान संशोधन भएमा र प्रदेश सीमांकन हेरफेर सुनिश्चित हुने गरी आयोग गठन भए मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँछन्। तर, आयोग संवैधानिक हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यो काम प्रदेशसभा निर्वाचनभन्दा अघि गरे पनि मधेशको जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम तत्काल गर्नुपर्छ” कर्ण भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार यी कुरा सुनिश्चित हुन्छ भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौं।”

हिन्दूत्वको मुद्दा बोकेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन सत्तारोहण गरेको राप्रपालाई जस्तो सहज अवसर नभए पनि आफूहरूले भने अनुसार संविधान संशोधन भए मधेशको जनमत आफ्नो पक्षमा तान्न सकिने आकलनमा रहेको मोर्चा त्यसो नहुँदा पनि आफ्नो मत बढाउने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ। “सजिलो हुँदासम्म कसैले पनि अडान छाड्दैन” माओवादी नेता गजुरेल भन्छन्, “जब अप्ठेरो अवस्था आउँछ निर्वाचनमा सबैको कुरा मिल्छ।”