३ फागुनमा मेची–महाकाली अभियानको निर्णय गर्दा नेकपा (एमाले) ले चार वटा उद्देश्य बताएको थियो– राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, संविधान कार्यान्वयन र समृद्धि। त्यहीबीचमा सरकारले ९ फागुनमा आगामी ३१ वैशाखको लागि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्‍यो भने २१ फागुनमा एमालेले थालेको अभियान २३ फागुनमा सप्तरी पुग्दा मलेठ घटना भयो।

राजविराजको मलेठमा एमालेको सभा विथोल्न खोज्ने मधेशी मोर्चाका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको ज्यान गएपछि एमालेले अभियान स्थगन गरेर २७ फागुनमा हेटौंडाबाट पुनः शुरू गर्‍यो। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापछि एमालेले शुरू गरेको यो अभियान त्यसैमा केन्द्रित हुन पुग्यो। पार्टी सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, “देशमा जारी अनुत्पादक बहसलाई एमालेको अभियानले निर्वाचनतिर मोडेको छ।”

एकताको सन्देश

२७ फागुनमा हेटौंडामा भएको आमसभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्वय झ्लनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँगै अन्य शीर्ष नेताहरू उपस्थित भए। नेताहरूको कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति, कतिपय जिल्लामा समानान्तर कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूमा गुटगत हानाथाप रहेको एमालेमा हेटौंडा सभाले भिन्न परिदृश्य देखायो, जहाँ सबै शीर्ष नेताहरू लहरै बसेर कार्यकर्ता पंक्तिलाई एकताको सन्देश दिए। एमालेका अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली यो अभियान पार्टीभित्र मात्र नभई आम जनतालाई समेत एकताको सन्देश दिन सफल भएको बताउँछन्।

हेटौंडापछिका सभाहरूमा पार्टीका सबै नेता मञ्चमा देखिए, तर पालैपालो बोले। जस्तो, २ चैतमा कैलालीको टीकापुरमा भएको सभामा वरिष्ठ नेतामध्ये खनाल बोले भने नेपालले सुने। सोही दिन लम्कीमा भएको सभामा नेपालले बोले, खनालले सुने। वक्ता चयन कसरी गरिएको थियो भने, अभियानमा पार्टीको सिंगो नेतृत्व भए पनि भर्खरै केन्द्रीय समितिमा ल्याइएका मधेशी र थारू नेताहरूले सम्बोधनको मौका पाए। २९ फागुनमा भैरहवामा भएको सभामा एमाले उपमहासचिव तथा प्रदेश ५ का संयोजक विष्णु पौडेल र अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुषाललगायतका नेताहरू बोलेनन्, गृहजिल्ला भए पनि। त्यहाँ आदित्यनारायण कसौधन, तुलसी चौधरीलगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरे। प्रखर वक्ता भनेर चिनिएका भुषाल, पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू कहीं पनि बोलेनन्।

यसको उद्देश्य थियो, तराई–मधेशका नेताहरूलाई उत्साही तुल्याउनु। अभियानभर धनुषाका रघुवीर महासेठ, रौतहटका लालबाबु यादव, मोरङका लालबाबु पण्डित, सप्तरीका सत्यनारायण मण्डल, पर्साका नागेन्द्र चौधरी, कैलालीका हनुमान चौधरी, दाङकी शान्ता चौधरीलगायतका नेताहरूले पटक–पटक बोल्ने अवसर पाए। वरिष्ठ नेता खनाल प्रमुख अतिथि भएको लम्की सभालाई प्रदेश कमिटी सदस्य केवालाल चौधरीले सम्बोधन गरे। अधिकांश सभामा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको साटो मधेशी र थारू समुदायका स्थानीय नेताले अध्यक्षता र सञ्चालन गरे। अभियान उद्घाटनको अघिल्लो दिन २० फागुनमा स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय समितिमा ल्याएका मधेशी र थारू समुदायका २२ नेताले चर्चा पाए।

गतिलो परिचालन

एमालेले यो अभियानमा आफ्ना सबै अवयवलाई क्रियाशील बनायो, शुभेच्छुकसम्मलाई। उपमहासचिव विष्णु पौडेल अभियानकै क्रममा देशभर पार्टी, जनवर्गीय संगठन र शुभेच्छुकहरूका सयौं बैठक बसेको बताउँछन्। भेला, बैठकलगायतका नियमित गतिविधि गर्ने मौका नमिलेका कमिटी र संगठनहरूलाई अभियानले पूरै चलायमान बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “२०६२ सालयता देशव्यापी सभाहरू भएको यो पहिलो पटक हो।”

एमालेको यो क्रियाशीलता र परिचालन अन्य दलहरूका लागि पनि सिकोलायक भएको प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजाल बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन हुन लागेको बेला अरू दलहरूले यस्तो अभियान चलाएर माहोल बन्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, एमालेको यो अभियानमा देशभर १५ लाख मानिस परिचालन भए। हुन पनि, यो अभियानमा पार्टीका पाँचहजार नेता–कार्यकर्ता बोकेका ६०० सवारी साधन गुडेका थिए भने ८०० किलोमिटरभित्र २४ आमसभा भएका थिए। यति ठूलो परिचालनले राजनीतिक बाहेकका अरू धेरै पक्षमा पनि सकारात्मक सन्देश दिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।

सप्तरी घटनापछि एमालेले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा र धनुषा गरी सात जिल्ला छाडेर अभियान अघि बढायो। संयम देखाउन ती जिल्ला छाडे पनि एमालेले पश्चिमका केही जिल्लामा पनि मधेशी मोर्चाको अवरोध सामना गर्नुपर्‍यो। मोर्चाका कार्यकर्ताले १ चैतमा नेपालगञ्जको एमाले सभा विथोल्न खजुरामा यात्रुवाहक बसमा आगो लगाए भने प्रहरीसँग झ्डप पनि भयो।

त्यसअघि २८ फागुनमा नवलपरासीको बासाबसाइमा र ३० फागुनमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा प्रदर्शन गरेका थिए। एमालेको अभियान रुटमा परेका तराईका हरेक जिल्लामा मोर्चाले बन्द आह्वान गरेको थियो। छुटेका ७ जिल्लामा पार्टीले विशेष कार्यक्रम गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए।

सामाजिक मनोविज्ञान

कैलालीको एमाले आमसभामा आएकी नारायण–२, दैलेखकी रेखा थापाले स्थानीय तह निर्वाचन भए जनताले चाहेका धेरै परिवर्तन हुने बताइन्। नारायण क्याम्पस स्ववियु सभापति रहेकी थापा निर्वाचनको लागि किन पनि आतुर छिन् भने यसपालि उनी पहिलो पटक मत खसाल्दैछिन्। “त्यसबाहेक यसपटक कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनेछन्” उनी भन्छिन्, “यत्रो महिला सहभागिता भनेको त चानचुने परिवर्तन होइन नि!”

एमालेको अभियानमा काँकडभिट्टाबाट कैलाली आइपुगेका शनिअर्जुन–३ झ्ापाका देवीप्रसाद बराल (६९) ले संविधान जारी भए पनि समृद्धिको लक्षण नदेखिएको बताए। एमालेको ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा आबद्ध उनले निर्वाचन भए संविधान कार्यान्वयन र विकास शुरू हुने विश्वास व्यक्त गरे। २ चैतमा बरालसँगै टीकापुरको आमसभामा नेताका भाषण सुनिरहेकी कैलाली गणेशपुरकी कोइली चौधरीले कुरा उति बुझिरहेकी थिइनन्। सुकुम्बासी एकल महिला उनले भनिन्, “सरकारले बास देओस्, वृद्धभत्ता पनि बढाइदेओस्।”

एमालेको मेची–महाकाली सभामा भेटिएका उनीहरूको अभिव्यक्तिमा परिवर्तन र समृद्धिको चाहना झ्ल्किन्छ। उनीहरू आफ्नो कुरा नेताहरूबाट आओस् र व्यवहारमा लागू होस् भन्ने चाहन्छन्। लामो राजनीतिक गतिरोधले दैनिक जीवनमा पारेको प्रभावबाट आममानिस आजित छन्। “लम्बे राजनीतिक गतिरोध र व्यावहारिक समस्याबाट गुजि्रएका जताततैका जनताको अनुहारमा स्थानीय निर्वाचनले आशा–अपेक्षा झ्ल्काएको छ”, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल भन्छन्, “संविधान जारी भएपछि पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्।”