मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको १५–१९ असारमा पोखरामा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 'पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने' निर्णय गरेको तीन दिनपछि २२ असारमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले 'सर्वदलीय सम्मेलन सम्भव भएको' निर्णय गर्‍यो। सरकारमा बलियो प्रभाव रहेको चार दलको राजनीतिक समितिले धेरैको अनुमान विपरीत त्यो निर्णय गर्नु माओवादीले करीब १४ महीनादेखि उठाउँदै आएको 'गोलमेच सम्मेलन' को मागमा स्वीकारोक्ति थियो।

चारदलीय राजनीतिक समितिको त्यो निर्णयबाट उत्साहित हुँदै माओवादीले पनि २४ असारमै आफ्ना सबै माग छलफलमा राख्ने गरी अध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पाँचै जना पदाधिकारी रहेको वार्ता समिति गठन गर्‍यो। सरकारले यो विषयमा केही नबोलेको भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक कुनै न कुनै रूपको गोलमेच सम्मेलनको नजिक पुग्न लागेको संकेत दिएको छ।

तर, ४ मंसीरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने गोलमेच सम्मेलनको आयोजना कसले गर्ने, त्यसको वैधानिकता कसरी स्थापित गराउने र कस्ता शक्ति त्यसमा सहभागी हुने जस्ता प्रश्नको अहिलेसम्म कतैबाट उत्तर नआएकाले त्यो सम्मेलनको आयोजना सहज हुने देखिंदैन। गोलमेचमा सहभागी हुनेको टुङ्गो लगाउनु पहिलो जटिल काम भएको धारणा राख्दै राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “त्यो विषय टुङ्गो नलागेसम्म गोलमेचतर्फ मुलुक अघि बढ्न सक्दैन।”

जटिल यात्रा

राजनीतिक समितिमा रहेको चार राजनीतिक शक्ति विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरू र पछि बनेका माओवादी र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई मात्र त्यो सम्मेलनमा सहभागी गराउने पक्षमा देखिन्छन्। माओवादी भने आफ्नो मोर्चामा बसेर विगत केही महीनादेखि साथ दिंदै आएका ३३ दललाई नै त्यहाँ सहभागी गराउने पक्षमा छ। संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् विघटनपछि सबै दलको हैसियत समान भएको बताउने गरेको उसले कुन मापदण्डका आधारमा कसलाई सहभागी गराउनेबारे भने अझै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यो विवादले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि आवेदन दिएका सबै १३९ दललाई नै त्यो सम्मेलनमा सहभागी गराउने वा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता संघसंस्थालाई पनि भाग लिन दिने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।

सम्मेलन निःशर्त हुनुपर्ने तथा त्यहीं आफ्ना सबै एजेण्डा राख्ने माओवादीको धारणाले पनि समस्या पार्ने देखिन्छ। गोलमेचमा जान पार्टीको बटमलाइन नभएको बताउँदै माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल भन्छन्, “हामीले जस्तै सबै निःशर्त वार्तामा आउनुपर्‍यो, सबै विषयमा खुला हृदयले छलफल गर्न तयार हुनुपर्‍यो।”

तर, राजनीतिक समितिमा रहेका चार दल वर्तमान सरकार गठन गर्न जारी गरिएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र ४ मंसीरको निर्वाचनमा छलफल नगर्ने बताइरहेका छन्। माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मात्र सर्वदलीय सम्मेलनलाई स्वीकार गरिएको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “उहाँहरूका जायज आशंकाहरू समाधान गर्न, सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउन र निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन मात्र हामीले उहाँहरूको माग मानेका हौं, सरकार फेर्ने र निर्वाचन सार्ने भनेको निर्वाचन नगर्ने कुरा भएकाले हामी त्यसमा तयार छैनौं।”
माओवादीसँगै आन्दोलनमा सहभागी रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तापक्षले शर्त राख्नु हठबाहेक केही नभएको बताउँछन्। उनको भनाइ छ “शर्त राख्नु भनेको नियोजित चाल र हठवादिता बाहेक केही नभएकाले वार्तामा निःशर्त र खुला दिमागले बस्नुपर्छ।”

पार्टीको आधिकारिक धारणा अर्कै भएपनि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल भने कँडेल र यादवको भनाइमा सहमत छन्। संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएकाले जनाधार भएका सबै राजनीतिक शक्तिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसदीय चुनावको धङधङी पालेर संविधानसभा निर्वाचन नहुने भएकाले सबै राजनीतिक मुद्दामा खुला छलफल गरेर सबैका जायज मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

उद्देश्य अस्पष्ट

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका बेला गरिने गोलमेच सम्मेलन अहिले गरिनलाग्नुको उद्देश्य मागकर्ताले पनि स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। संवैधानिक अंगहरू नहुँदा वा कमजोर हुँदा संवैधानिक लगायत विधि–विधानसमेत निर्माण गर्न आयोजना गरिने यस्तो सम्मेलनको उद्देश्य पनि पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ। उद्देश्य प्रष्ट नभई गरिने गोलमेच सम्मेलनले सबै व्यवस्था भताभुङ्ग पार्ने र संक्रमणकाल अरू लम्ब्याउने खतरा रहन्छ। तर, माओवादीको पोखरा बैठकले निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेपछि शासनसत्तामा प्रभावी रहेका चार दल प्रमुख शक्तिले आत्तिएर तयारी नै नगरी सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। आफ्नो माग स्वीकारेकोमा उत्साहित हुँदै तत्काल वार्ता समिति बनाएको माओवादीले पनि गोलमेच सम्मेलनबारे गम्भीर गृहकार्य गरेको देखिंदैन।

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी गराउने उद्देश्यले गर्न लागिएको सम्मेलनले त्यो निर्वाचन नहुने खतरा बढाउने मात्र होइन, मुलुकलाई अर्को अँध्यारो सुरुङमा लैजान सक्छ भन्ने बुझेको देखिंदैन। निःशर्त वार्तामा आउन तयार रहेको बताउने माओवादीले सर्वदलीय सम्मेलनमै सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्मका मुद्दा टुंग्याउनैपर्ने सोच राख्नुले त्यही देखाउँछ। संविधानसभा निर्वाचन कसरी गर्ने? भावी संविधानको अन्तर्वस्तु कस्तो हुने? गत संविधानसभाबाट बन्न नसकेको संविधान अब बन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने जस्ता विषय त्यही सम्मेलनले टुङ्ग्याउनुपर्ने उसको धारणा छ।

३० फागुन २०६९ मा चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तथा 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति' खारेज गरी त्यसको जगमा बनेको सरकार विघटन गर्नुपर्ने र दलीय आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने माओवादीका माग छन्। “मुख्य विवाद चुनावअघि टुंग्याउन राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ भनेरै हामी निःशर्त वार्तामा बस्न तयार भएका हौं, जग बनेपछि मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो” माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य कँडेल भन्छन्।

सम्मेलनले संविधानका अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउँदा विघटित संविधानसभाले टुंग्याएका विषयमा के गर्ने? विवादास्पद शासकीय स्वरुप, संघीयतालाई कसरी समाधान गर्ने लगायतका विषयले फेरि टाउको खाने र समाधान गर्न खोज्दा महीनौं लाग्ने देखिन्छ। ४ मंसीरको निर्वाचनमा रुचि नराखेको माओवादीका अध्यक्ष वैद्यले संविधानसभा बाहिरबाट संविधान बनाउन सकिने भनेर 'गोलमेच सभा' बाट संविधान बनाउने पक्षमा आफू रहेको संकेत दिएका छन्। त्यही विचारमा सहमत एमालेका एक नेताको भनाइ छ, “सर्वदलीय भेलाले निर्माण गरेको संवैधानिक परिषद्ले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई निर्वाचित विधायिकाले अनुमोदन गर्दा राम्रो हुन्छ।”

तर, प्रमुख दलहरू संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्ने अडानमा रहेकाले यो विचार लागू हुन सजिलो छैन भने दुई पक्षको विपरीत अडानले अर्काे शक्ति संघर्ष ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। सर्वदलीय भेलाको प्रयोजन र उद्देश्य टुङ्गो नलाग्दा समस्या हुने धारणा राख्ने राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “नाम मात्र गोलमेच नभनिएको हो र त्यसैलाई आधिकारिक निकाय मान्ने हो भने त्यसको प्रयोजन र उद्देश्य पहिल्यै टुंगो लाग्नुपर्छ।”

आह्वान र वैधताको प्रश्न

सर्वदलीय भेला कसले बोलाउने र त्यसको वैधानिकता के हुने भन्ने समस्या भेलाअघि नै निर्क्योल हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारको समेत विकल्प खोज्न सक्ने 'गोलमेच सभा' बोलाउन सरकारले रुचि नदेखाउन सक्छ र सरकारले नबोलाएको सभाले संवैधानिक हैसियत नपाउने निश्चित छ। राष्ट्रपतिले त्यस्तो भेला बोलाउन सक्ने भए पनि सरकारको सिफारिश नहुँदा त्यसले वैधानिकता पाउने सम्भावना देखिंदैन।

प्रा. ध्रुबकुमार पनि राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशमा मात्र सम्मेलन आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्। गोलमेच वा सर्वदलीय सम्मेलनको अपरिहार्यता महसूस गर्नु भनेको अहिलेको सरकार अमान्य भएको मान्नु हो भन्ने धारणा राख्दै उनी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा सरकार सम्मेलन बोलाउने सिफारिश गर्न तयार हुन्छ/हुँदैन र सरकारले मानेन भने सरकार र दलहरूबीचको सम्बन्ध के हुनेछ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।”

सर्वदलीय भेला भए पनि दलहरूबीचको अविश्वास र तिक्तताले त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन समस्या पार्ने देखिन्छ। सर्वदलीय भेलामा अनेकौं सोच, आग्रह र मुद्दा बोकेका शक्ति/व्यक्तिहरू हुनेभएकाले त्यहाँ झ्न् ठूलो सहमति चाहिने बताउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, “त्यहाँ साझा विन्दु पहिल्याउन प्रक्रिया र विधि निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूबीच उच्चस्तरको सहमति भएन भने चुनौती आउनेछ।”

तर, एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य राम कार्की सर्वदलीय सम्मेलनमा दलहरू सहमत हुनुले संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सहमतिको वातावरण बन्न लागेको बताउँछन्। माओवादी निःशर्त संवादका लागि तयार हुनु सहमतिको सुरुआत भएको बताउँदै कार्की भन्छन्, “संवाद शुरू हुने संकेत देखिनु नै सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, संवादमा बसेर असहमति पन्छाउँदै साझा निचोडमा पुग्न सकिन्छ।”

चुनौतीका चाङ

हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको पाँच वर्षपछि तत्कालीन माओवादीले फागुन २०५७ मा भारतको भटिण्डा (पञ्जाब) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा निर्वाचनको माग अघि सारेको थियो। विद्रोह लम्ब्याउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको माओवादीले 'शक्ति बाँडफाँड'का निम्ति आफू तयार रहेको दरबारलाई सन्देश दिन त्यो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला माओवादीमै रहेका र अहिले अलग भएका नेताहरूका अनुसार, दरबारका प्रतिनिधि, माओवादी र संसद्वादी दलहरूबीच 'गोलमेच सम्मेलन' गरेर अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने र संविधानसभा निर्वाचन मार्फत 'सेरेमोनियल राजसंस्था' स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा माओवादीले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, दरबार हत्याकाण्डका कारण त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन्।

हिंसात्मक विद्रोह छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक सहमति गर्ने 'गोलमेच'को मर्म विपरीत निषेधको राजनीति शुरू गर्‍यो। १४ जेठ २०६९ मा भएको संविधानसभा विघटन उसको निषेधको राजनीतिकै परिणाम थियो। तर, विभाजित माओवादीले राजनीतिक शक्तिहरूको 'गोलमेच सभा मार्फत निकास खोज्नुपर्ने' माग अगाडि सारेको छ। यो माग उसले शुरूमा राख्नुको उद्देश्य बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्नु थियो। “राष्ट्रपति सकारात्मक भए पनि शीतलनिवास चारदलीय बैठक गर्ने थलो बनेपछि गोलमेच सभा असम्भव भएको हो” माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य कँडेल भन्छन्, “त्यो बेला नै गोलमेच बोलाएको भए अहिले मुलुक यो अवस्थामा हुने थिएन।”

रेग्मी नेतृत्वको निर्दलीय सरकार गठनपछि माओवादी लगायतका दल आन्दोलनमा लागेको तथा उच्चस्तरीय समितिमा रहेका प्रमुख चार शक्ति जसरी पनि चार मंसीरको निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा रहेको बेला 'सर्वदलीय/गोलमेच सभा/सम्मेलन' आयोजना हुने संकेत देखिनुले सहमतिको राजनीति अघि बढ्ने झिनो संकेत भने देखाएको छ। जननिर्वाचित निकाय नरहेको र राजनीतिक दलहरू समेत जनताबाट अनुमोदित नभएको बेला जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले राजनीतिक सहमति खोज्न सहमत हुनु सकारात्मक हो। राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमारका भनाइमा, जननिर्वाचित निकाय नहुँदा राजनीतिक दलले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरूबीच सहमति हुँदा जनअनुमोदित हुने भएकाले यो अवधारणामा धेरै सकारात्मक भएका हुन्। ध्रुबकुमार भन्छन्, “एउटा वा केही सीमित दलको मनोमानीलाई वैधता दिने काम भएको बेला सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँ बसेर निर्णय गर्दा वैधता बढी त हुन्छ नै, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ।”

आशा र आशंका

आफ्नो नेतृत्वको वार्ता समिति घोषणा गरी चीन भ्रमणमा गएका माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य उपराष्ट्रपति ली युनचाओ लगायतका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको 'चुनावमा जान' सुझाव बोकेर फर्केका छन्।

संविधानसभा निर्वाचनका लागि 'ऐक्यबद्धता जनाउन' दुवै छिमेकीबाट 'हाइप्रोफाइल भ्रमण' भइसकेकाले ४ मंसीरमै निर्वाचन हुने माहोल बन्दै गएको संकेत गरेकै छ। अहिले शुरू भएको सर्वदलीय सभाको चर्चा र बहस त्यसकै लागि भएको कतिपयको बुझाइ छ।

तर, अर्काथरीका बुझाइमा घटनाक्रम सहज रूपमा अगाडि नबढे ४ मंसीरको निर्वाचन पछि धकेल्ने कारक सर्वदलीय भेला नै बन्न सक्ने खतरा पनि छ। माओवादीले 'लचकता' देखाउँदै सर्वदलीय भेलाका निम्ति तयार रहेको बताए पनि 'निर्वाचन बहिष्कार र वार्तालाई सँगसँगै लैजाने' उसको निर्णय कायमै छ।

माओवादी सकेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहोस् भन्ने रणनीतिमा रहेको एमाओवादीले अब पनि सजिलै उसलाई निर्वाचनमा आउन दिन तयार होला भन्ने अनुमान गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ। 'सके एकता गरेर, नभए मिलेर चुनावमा जान' चिनियाँ नेताहरूले दिएको सल्लाह अनुसार दुवै माओवादी तयार भए अर्कै कुरा। “सर्वदलीय भेलाले के गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय दुई माओवादीबीचको लेनदेनमा भरपर्छ” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “यस्तो प्रक्रिया पहिल्यै शुरू गरिएको भए निचोड आउँथ्यो, अब चाहिं यो 'बार्गेनिङ'को थलो मात्र बन्न सक्ने खतरा छ।”