संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकको संवैधानिक–लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विकलाङ्ग अवस्थामा छ। यो प्रक्रियामा कृत्रिम अंगहरू हालेर अनेक प्रकारका प्रयोगहरू गरिंदैछन्। तर, पहिलो संविधानसभाको असफलतामा अन्तरनिहित दार्शनिक, राजनीतिक तथा संरचनागत पक्षको गहिरो लेखाजोखा र गम्भीर तयारी विना घोषणा गरिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि अनिश्चित बन्दै गएको देखिन्छ।

तथापि, भित्र जेसुकै खिचडी पाकिरहे पनि अधिकांश दलका संस्थागत नेतृत्वहरूले आफूलाई निर्वाचनको पक्षमा देखाएका छन्। नेकपा–माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी लगायत ३३ दल भने केही आधारभूत राजनीतिक तथा प्रक्रियागत मुद्दाहरूमा सहमति नभई नयाँ निर्वाचनमा नजाने अडानमा छन्। माओवादीले यसको लागि 'गोलमेच सम्मेलन'को अवधारणा ल्याएको छ।

सर्वदलीय भेला

चार दलको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र बाधा अड्काउ फुकाउको २५ बँुदे संवैधानिक सहमतिको विपक्षमा रहेको नेकपा–माओवादीले ४ मंसीरमा निर्धारित निर्वाचनलाई 'सशक्त बहिष्कार गर्ने' निर्णय गरेपछि 'गोलमेच सम्मेलन' राजनीतिक चर्चामा आएको हो। भलै यो चर्चामा सजिलो र कार्यान्वयनमा दुरुह होस्। माओवादीले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउबाट निर्मित गैर–दलीय सरकारको बर्खास्तगी र ४ मंसीरको निर्वाचन स्थगनको शर्त राखेको थियो भने मधेशी मोर्चासहित चारदलीय संयन्त्रले निर्वाचनको शर्तमा माओवादी लगायतका दलहरूसँग अन्य सहमति गर्न सकिने बताएको थियो। तर अहिले नेकपा–माओवादी र संयन्त्र–सरकारले सबै कुरा वार्ताको टेबुलमा राख्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन्।

संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनको सन्दर्भमा तात्कालीन माओवादीले पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५७ साल) मा पहिलो पटक 'गोलमेच सम्मेलन' प्रस्ताव गरेको थियो। तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादीद्वारा प्रस्तावित गोलमेच एउटा प्रचारात्मक नारा मात्र थियो। माओवादीले गोलमेच सम्मेलनलाई 'देशका सबै राजनीतिक पार्टी एवं जनसंगठनका प्रतिनिधिहरूको सर्वपक्षीय सम्मेलन' भनेर अर्थ्याएको थियो। त्यतिबेला जनसंगठनहरूको अर्थ विभिन्न पेशागत संगठन, मानवअधिकारवादी संस्था, नागरिक जगत आदि थियो। तात्कालीन माओवादीले गोलमेचको कुरा निरन्तर उठाए पनि कार्यान्वयनको परिस्थिति बनेन। नेकपा–माओवादीले अहिले नितान्त भिन्न परिस्थितिमा त्यही मुद्दा उठाएको छ। गोलमेच सम्मेलनको प्रक्रिया र विधिको अन्योल भने अहिले पनि उस्तै छ।

सर्वदलीय भेलाको मापदण्ड एउटा दुरुह विषय हो। संयन्त्र–सरकारले विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरूलाई भेलाको मापदण्ड बनाउन चाहे पनि माओवादीले 'आन्दोलनकारी'हरूलाई समेट्नुपर्ने अडान राखेको छ। माओवादीले 'आन्दोलनकारी' भनेर वर्तमान प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका ३३ दललाई संकेत गरेको प्रष्टै छ। यद्यपि नेकपा–माओवादीको सर्वदलीय गोलमेच प्रकरणको निर्मित वार्ता टोलीको गठनपछि ३३ दलमा पनि ठूलो विभाजन देखा परेको छ। त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि आवेदन गरेका १३९ भन्दा बढी दलहरूलाई पनि सर्वदलीय भेलामा सहभागी बनाइनेछ। त्यसो त, संविधानसभा विघटनपछि सबै दलको संवैधानिक हैसियत बराबरै छ र सर्वपक्षीय भेला भयो भने सबैको उपस्थिति समान हैसियतमा हुनुपर्दछ। त्यसकारण, संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसीरमै गर्ने शर्तमा त्यस्तो सम्मेलन हुने सम्भावना कम छ।

प्रक्रियागत जटिलता

२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउलाई असंवैधानिक मान्ने हो भने वर्तमान सरकार पनि संवैधानिक हुँदैन। त्यो अवस्थामा सर्वदलीय भेलाको आयोजक को हुन्छ? चर्चाको सन्दर्भमा भने चार शक्तिको राजनीतिक संयन्त्रलाई नै आयोजकको रूपमा प्रस्तुत गरिंदैछ। तर, कुनै संवैधानिक वा कानूनी हैसियत नभएको यस्तो संयन्त्रले बढीमा सरकारको सहमतिमा सहजीकरण गर्न मात्र सक्छ। जबकि, वार्ताको दायरा वर्तमान सरकारको बर्खास्तगीसम्म फैलिने हो भने सरकार भेलाको पक्षमा लचिलो बन्ने कुरै आउँदैन। आफ्नो साख बचाउँदै यही सरकारमार्फत निर्वाचनमा जाने माओवादीको उद्देश्य भए मात्र सामान्य प्राविधिक हेरफेरसम्म हुन सक्ला।

नयाँ संविधानका आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरूलाई समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने हो भने त्यसको आयोजक राष्ट्रपति मात्र हुन सक्छन्। किनकि, संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति मात्र वैधानिक संस्था हो र राजनीतिक दल–सरकारसँग परामर्श गरेर सर्वदलीय भेलाको आयोजना गर्दा मात्र उपलब्धिमूलक हुनसक्छ। अन्यथा, सर्वदलीय भेलाको विषय राजनीतिक प्रोपोगण्डाको विषय मात्र हुन्छ। सरकार होस् वा दलीय संयन्त्र, नेकपा–माओवादी होस् वा अन्य 'आन्दोलनकारी' दलहरू, सबैले भोलि हुने राजनीतिक दुर्घटनामा आफू जिम्मेवार नरहेको देखाउन मात्र यो 'सर्वदलीय कलाबाजी' गर्नेछन्।

सर्वदलीय भेलाले नयाँ संविधानका निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप तथा संघीयता लगायतका आधारभूत राजनीतिक विषयहरूमा सहमति गर्‍यो भने संविधानसभा निर्वाचनको आवश्यकता नै पर्ने छैन। यी मुद्दामा भेलाले सहमति गर्न सकेन भने जनमत संग्रह, आगामी संसद् र स्थानीय निकायको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ। बाँकी विषयवस्तुहरूलाई संविधानको रूप दिन त्यसै भेलाले एउटा शक्तिशाली संविधान सुझाव आयोग बनाउन सक्छ।

त्यस्तो आयोगले विघटित संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणा तथा विषयगत समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ। र, निर्वाचित संसद्ले आयोगको संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ। अहिलेको संक्रमणकाल अन्त्य र संविधानको निर्माणको सबभन्दा छोटो बाटो यही हुनसक्छ। अन्यथा, राजनीतिक विवाद र दलीय विभाजनबाट उत्पन्न राजनीतिक वर्चश्वको अभिमानले ध्रुवीकरणलाई अरू बढाउनेछ, जसले संविधानसभा निर्वाचनलाई अरू पछि धकेल्दै जानेछ। यसरी लम्बिने संक्रमणकाल व्यवस्थापनको सीमा भन्दा बाहिर जानेछ।

अर्को कुरा, कुनै पनि संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई कसैले निर्देशित गर्न नसक्ने हुनाले नयाँ संविधानसभा विघटित संविधानसभाको निर्णयहरू सकार्न बाध्य हुँदैन। नयाँ संविधानसभाको बनोट र त्यसको राजनीतिक समीकरणको आधारमा नै मुद्दाहरूको छिनोफानो हुन्छ। त्यसकारण, अहिले संविधानसभा निर्वाचनबाट भन्दा राजनीतिक सहमतिमा निर्मित आयोगबाट संविधान निर्माण गर्नु मुलुकको लागि कम जोखिमपूर्ण विकल्प हुने देखिन्छ।

नयाँ संविधान निर्माण र संकटपूर्ण संक्रमणकाल अन्त्यका लागि सबै विकल्पलाई खुला राखेर जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सर्वदलीय भेलामा सम्मिलित हुनुपर्छ। संविधानसभा विघटनबाट सबै संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अहिलेको अवस्थामा त्यो नै सबभन्दा बढी 'संवैधानिक उपाय' हो। सर्वदलीय भेलाले राजनीतिक सहमतिबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउँछ भने त्यसलाई स्वागत र समर्थन गर्न सक्नुपर्छ।