१० चैतमा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना आह्वान गर्‍यो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले १८ फागुनमा पारित गरेको 'स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३/७४' अनुसार नेपाल प्रहरीसहित देशभर २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा रहने नेपाल प्रहरी भने २ फागुनयता कार्यवाहक प्रमुखको भरमा छ। ३१ वैशाखको निर्वाचन आउन पुगनपुग सात हप्ता बाँकी छँदासम्म पनि प्रहरी संगठनले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमणमा रहेकाले तत्काल यस विषयमा निर्णय नहुने पनि पक्कापक्की छ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू (डीआईजी) नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको १ फागुनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले ८ चैतमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिसकेको छ। तर अदालतको यो आदेशपछि पनि सरकारले नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले कार्यवाहक प्रमुखको रूपमा संगठनको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। प्रहरी अस्पतालका प्रमुख पोखरेल संगठनको नेतृत्व हाँक्ने गरी 'ग्रुमिङ्ग' भएका प्रहरी अधिकृत होइनन्। “यस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका बेला समेत प्रहरीको नेतृत्व चयन विवाद सतहमै आइपुग्नु विडम्बना हो” एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, “सरकारको यस्तो कार्यले संगठनलाई त हानि गर्छ नै त्योभन्दा बढी असर प्रहरीबाट सेवा पाउने जनतामा पर्छ।”

स्वेच्छाचारितामा लगाम

सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश र परमादेश जारी गर्दा प्रहरी ऐन र नियमावलीलाई प्रमुख आधार बनाएको देखिन्छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा '...जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ' भनिएको छ। यी आधारहरू केलाउँदा डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल देखिएको अदालतको ठहर छ।

त्यति मात्रै होइन सरकारको नियुक्तिलाई अदालतले स्वेच्छाचारी निर्णय समेत भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ, 'कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको छ।' अदालतको आदेश अर्थ्याउँदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत फाइदा, लहड वा सनकको भरमा प्रहरी प्रमुख नियुक्ति नगर्नु भनेको छ।” अन्य डीआईजीहरूका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नगरी (एक जना मात्रै डीआईजी भएको प्रतीत हुने गरी) चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैंमा 'पिक एण्ड चुज' को अनौठो नमूना बनेको इजलासको ठहर छ।

संविधानविद् डा. अधिकारी अदालतको आदेशलाई अनपेक्षित मान्दैनन्। उनी प्रचलित कानून, मूल्यमान्यता, विधि र परम्परा अनुसारै अदालतको आदेश आएको बताउँछन्। बृहत् पूर्ण इजलासको यस्तो आदेशले संविधानको धारा ७५ मा प्रत्याभूत गरिएको मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रमा पनि प्रहार नगरेको उनको बुझ्ाइ छ। “निर्णय मनोगत हुनुभएन, नियुक्तिको आधार र कारण वस्तुगत हुनुपर्दछ भनिएको हो”, अधिकारी भन्छन्।

'योग्यताको कदर गर'

कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालीम, पुरस्कार, विभूषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले चन्दको तुलनामा अर्का डीआईजी नवराज सिलवाल अगाडि देखिएको इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। तर यसको अर्थ अदालतले सिलवाललाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु नभनेको डा. अधिकारीको तर्क छ। उनी भन्छन्, “अदालतले निवेदक समेत रहेका डीआईजी सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बढी योग्य देखियो भनेको मात्र हो।”

संविधानले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। तर यसलाई सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षाको रूपमा पनि लिनुपर्ने इजलासको निष्कर्ष छ। यसले योग्यता र दक्षतासहित संगठनमा निरन्तर लाग्नेहरूले माथिल्लो पदको अपेक्षा राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। “अदालतको यस्तो आदेशले संगठनमा उत्साहपूर्वक काम गर्न बल प्रदान गर्छ”, एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी नेतृत्व चयनको विवाद छताछुल्ल हुँदा संगठनभित्र 'यो पक्ष र त्यो पक्ष' भन्ने विभाजन देखिएको बताउँदै भन्छन्, “विवाद जतिसक्दो चाँडो टुङ्गिदा नै संगठनको तल्लो तहसम्मै पुगेको द्वन्द्व र अन्योल निराकरण हुनेछ।”

योग्यताभन्दा पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ अनुसार चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएको चर्चा चलेपछि बहसले अर्को रूप लिएको थियो। तर, आरोपको खण्डन गर्दै १ फागुनमा देउवाको निजी सचिवालयबाट विज्ञप्ति नै जारी गरियो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो― 'प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने विषय नितान्त मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रको विषय हो, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको नाताले मेरो संलग्नता कुनै पनि रूपमा रहँदैन र छैन।' सरकारले डीआईजी चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन हतारमा विज्ञप्ति जारी गरिनुलाई संयोग मात्र मान्न नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। प्रमुख सत्ता साझ्ेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र कांग्रेस नेतृत्वबीच प्रहरी प्रमुख छनोटमा देखिएको मतभेद नियुक्तिपूर्व नै सार्वजनिक हुनुले पनि यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई बल प्रदान गरेको थियो।

जानकारहरूका अनुसार, विवादको जड भनेकै सरकारको 'हुकुम प्रमाङ्गी' शैलीको नियुक्ति हो। यस्तो शैली लोकतान्त्रिक पद्धतिको बर्खिलाप मानिन्छ। कानूनका एक ज्ञाताको भनाइमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिंदा वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन सकेको भए सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा प्रवेश नै गर्ने थिएन। तथापि अदालतको यो आदेशले प्रहरी संगठन बाहिरको नियुक्तिमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको बुझाइमा मनोमानी र स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध अदालतको यो आदेश 'कोसेढुंगा' हो। जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनभावना विपरीत नियुक्ति, बढुवा गर्नेहरूले यसबाट सिक्नुपर्ने आचार्यको सुझ्ाव छ। “राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थवश वा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा अंकुश लाग्दोरहेछ भन्ने बुझनुपर्दछ”, उनी भन्छन्। देशको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर सरकारले जतिसक्दो छिटो योग्य डीआईजीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।

अदालतको परमादेशको भाव पनि यस्तै छ। परमादेशमा भनिएको छ― 'प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूमा उल्लेख भएका समग्र कुराहरूतर्फ न्यायोचित रूपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका वहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्र्नु गराउनु।'