नयाँ वर्ष २०७४ को पहिलो दिन १ वैशाखमा नेपाली राजनीतिमा केही सुखद संकेतहरू देखापरे। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय बैठकले ९ वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्ने निर्णय गर्‍यो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण संकेत, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा छुट्टाछुट्टै तर, एउटै अपील गरे– 'उत्साहका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागौं।'

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने संयुक्त संकल्प वा अपील नगरे पनि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ वर्षले जुराएको यो अवसर निकै अर्थपूर्ण छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले 'आन्दोलन चर्काएर निर्वाचन बिथोल्ने' निर्णय गरेको दुई दिनपछि प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबाट एकैखाले अपील आएको छ।

मधेशी मोर्चासँगकै सल्लाहमा सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर २९ चैतमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेलगत्तै मोर्चाले ३१ वैशाखमा निर्धारित 'स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने' यस्तो निर्णय गरेको थियो। एकथरीले मोर्चाको यस्तो निर्णयबाट स्थानीय निर्वाचन थप अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण गरे पनि प्रमुख दलहरूभित्र त्यसले निर्वाचन 'सुनिश्चित गरिदिएको' बुझ्ाइ प्रभावी बन्न पुगेको छ। नेकपा एमालेका सचिब प्रदीप ज्ञवाली मोर्चा सहभागी हुन्छ भने बरु केही दिन निर्वाचन सारौं भन्ने सरकारको प्रयासलाई मोर्चाकै निर्णयले अर्थहीन बनाइदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री दाहालले ठीक ढंगले अगाडि बढ्ने जाँगर देखाउनुभो भने अब चुनाव सुनिश्चित भएको छ।”

धोकेबाज मोर्चा!

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक मोर्चाकै सल्लाहमा तयार भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका विभिन्न चरणका छलफलमा मोर्चाका नेताहरूबाट 'ग्रीन सिग्नल' मिलेपछि नै विधेयक संसद्मा पुगेको थियो। नयाँ विधेयकमा समेटिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा गठनमा मताधिकार नरहने प्रस्ताव मोर्चाकै थियो।

त्यसैगरी, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा थप गर्ने, प्रदेश सीमांकन टुंगो लगाउन संवैधानिक आयोग गठनका लागि संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधन गर्ने नयाँ विधेयकको प्रस्ताव मोर्चाकै थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दासम्म सहमत रहेको मोर्चा भोलिपल्ट एकाएक विरुद्धमा किन उभियो? मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने रणनीतिमै अघि बढेको पछिल्लो प्रकरणले देखाउँछ। मोर्चाका नेताहरूमा 'आफूले हार्ने निर्वाचन हुन नदिने' मनोविज्ञान प्रष्ट देखिन्छ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले निर्वाचन आयोग र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूमा स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता गरेका छन्। निर्वाचनलक्षित यस्ता गतिविधिले उनीहरू निर्वाचनमा आउन चाहेको देखाए पनि उद्देश्य चाहिं निर्वाचन हुन नदिने नै देखिन्छ। संविधानमा केही परिमार्जन र 'कम्प्रोमाइज' का कुरा गर्दै आएको मोर्चा पछिल्लो पटक 'केही गरे पनि नमान्ने' मूडमै देखिएको छ।

एमालेका सचिव ज्ञवाली सरकार अलि कडा ढंगले अघि बढेको भए मोर्चा लतारिएर निर्वाचनमा आउने अवस्था रहेको बताउँछन्। तर, सत्तारुढ दलहरूले त्यो नबुझेको या त्यसबाट लाभ उठाउन खोजेको उनको भनाइ छ। “अब मधेशी मोर्चालाई मिलाउँछु बरु केही दिन मौका देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्ने अवस्था रहेन” ज्ञवाली भन्छन्, “कि मोर्चा नआउँदासम्म चुनाव गर्दैनौं भन्नुपर्‍यो कि त चुनावमा होमिनुपर्‍यो।”

मोर्चाले नयाँ संशोधन विधेयकमा धेरथोर असन्तुष्टि देखाएर अलमल्याउने प्रयास गरे पनि यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गर्ला भन्ने आकलन सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीलाई मात्र होइन, विपक्षी एमालेका नेताहरूलाई समेत थिएन। पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गर्न मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेको र एमालेले प्रदेश सीमांकनबाहेक अरू सबै विषयको मिल्ने ठाउँमा सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड बताउँछन्। “मोर्चाले पनि विधेयक दर्ता गर्नुस् हाम्रो साथ रहन्छ भन्यो” उनी भन्छन्, “अनि सरकारले दर्ता गरेपछि अघिल्लो पटक जस्तै पछि हटेर धोका दियो।”

मोर्चाको घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत सरकारले 'सहमति अनुसार विधेयक नल्याएकाले' अस्वीकार गरेको र निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको दाबी गर्छन्। सरकारसँग सहमति भएको के कुरा विधेयकमा परेन त?

“प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं पटकका बैठकमा गर्छु भनेर बाचा गरेका थुप्रै कुरा परेका छैनन्” राउत भन्छन्, “जस्तो, स्थानीय तहलाई प्रदेशको संरचनाभित्र राख्ने, प्रदेश सीमांकनका निम्ति यसअघिको विधेयकमा समेटिएको प्रदेश ५ सम्बन्धी प्रस्ताव समेट्ने आश्वासन दिएर पनि विधेयकमा पारेनन्।”

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरू भने त्यस्तो सहमति नभएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको अलमल

मोर्चाले अहिलेसम्मका प्रयास अस्वीकार गर्दै कित्ता 'क्लियर' गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले के गर्लान्? माओवादी केन्द्रका एक नेता प्रधानमन्त्री अहिले पनि मोर्चा सहमत हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्। “त्यसैले उहाँ मोर्चालाई फकाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ” उनी भन्छन्, “तर, त्यो विश्वासले धोका खाने र स्थानीय निर्वाचनको समयावधि गुजि्रने चिन्ता प्रबल बन्दै गएको छ।”

दाहालको यस्तो अलमल स्थानीय निर्वाचन पछाडि सार्ने प्रपञ्च त होइन? यही आशंका लिएर विपक्षी एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम ३१ चैतमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। भेटमा दाहालले निर्वाचन मिति कुनै हालतमा नसर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एमालेका एक नेता बताउँछन्। 'मोर्चालाई मनाउनकै लागि' विलम्ब गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले पहिलेजस्तो सुविधाजनक अवस्थामा छैनन्।

नौ महीनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समझ्दारी अनुसार दाहालको 'डेडलाइन' चैत मसान्तमै सिद्धिसके पनि निर्वाचनकै कारण ३१ वैशाखसम्म सहयोग गरेको कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। अर्थात्, निर्वाचन मिति सर्ने स्थितिमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई निरन्तरता दिन तयार देखिंदैन। कांग्रेसका नेताहरूले दाहाल सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने पनि भन्न थालिसकेका छन्। अर्थात् अब दाहाल 'मोर्चालाई मिलाउँछु, केही दिन पाउँ्क' भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैलाई मिलाउने प्रयास त अझै हुन्छ, तर ३१ वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन हुने गरी सबै काम अगाडि बढ्छ।”

'मिति सरे चुनाव टर्छ'

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वृत्तमा मधुरो स्वरमै भए पनि एउटा चर्चा हुनथालेको छ– 'अहिले स्थानीय निर्वाचन नगरेर एकैचोटि मंसीरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने।' संयोग! यो प्रस्ताव पनि मधेशी मोर्चाका नेताहरूबाटै आएको हो। एमाले सचिव ज्ञवाली यसलाई कुनै निर्वाचन हुन नदिएर ७ माघ २०७४ को संवैधानिक समयसीमा टार्ने सुनियोजित षडयन्त्र मान्छन्। “अहिले जे कारण देखाएर स्थानीय निर्वाचन हुँदैन भन्ने तर्क गरिंदैछ, भोलि त्यही कारण अगाडि सारेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर व्यवधान खडा गरिनेछ” ज्ञवाली भन्छन्, “अहिले चुनाव भएन भने बुझे हुन्छ– कुनै चुनाव हुँदैन।”

राष्ट्रिय दलहरूका लागि प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन ज्यादा महत्वको हुन्छ। तर, अहिले गाउँसम्म जुन माहोल तयार भएको छ, यस्तो माहोल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले पनि पाउने देखिंदैन। कारण, यो स्थानीय निर्वाचन २० वर्षपछि हुँदैछ। त्यसमाथि, संवैधानिक अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार निर्वाचित हुँदैछ, यसपपटक। यो निर्वाचन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल बन्न पनि गाह्रो हुनेछ।

यहीकारण हुन सक्छ, मोर्चालाई निर्वाचनमा सामेल गराउन लागिपरेका कांग्रेस र माओवादी पनि त्यो प्रयासबाट पार नलाग्ने निर्क्योलमा पुगेका देखिन्छन्। माओवादी केन्द्रको १ वैशाखको कार्यालय बैठकले मोर्चाको निर्णयलाई 'हठात्' र 'अनौठो' भनेको छ। सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँड स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचन हुन नदिने घोषणा पूरै अनुचित र जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने षडयन्त्र भएको बताउँछन्। ३१ वैशाखमा निर्धारित स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्ने र त्यसो हुन नसके स्थानीय निर्वाचन सधैंको लागि अनिश्चित बन्ने उनको आकलन छ। “जनता अब पर्खने मनस्थितिमै छैनन्, यो मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले माग्ने सबैखाले सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तयार छ” खाँड भन्छन्, “चुनाव गरौं, जहाँ व्यवधान हुन्छ, त्यहाँ अर्को चरणमा गरौंला।”