पोहोर साल यसबेला, अर्थात् २०७३ सालको वैशाख अहिलेको तुलनामा धेरै गह्रौं थियो। भारतीय नाकाबन्दीको चोट आलै थियो र सरकार त्यसमा 'राष्ट्रवादी' उत्साहको मल्हम घसिरहेको थियो। अर्थविनाको आन्दोलनले मधेशलाई पनि थिलथिलो पारेको थियो। संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिई सिध्याइदिन चाहने तत्वहरू बाहिर त थिए नै, संविधानको घेराभित्रै बस्नेहरूका पनि असंवैधानिक, कानून प्रतिकूल, जिताहा र मिचाहा व्यवहारहरूले विधिको शासनलाई खोक्रो बनाइरहेका थिए।

पोहोर यसबेला मुलुकमा सबैभन्दा धेरै अनुभव भइरहेको कुरा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको अहङ्कारी र प्रतिशोधी झोंक थियो। अर्कातिर प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयले लादेको भाषाको 'जोक' थियो। डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बसाएर थकाउन खोज्ने मेडिकल माफिया र तिनका द्रव्यपिशाच मतियारको अदम्य भोक थियो।

खर्ब रुपैयाँ माथिको एनसेल को किनबेच हुँदा करै नतिरी टेलियासोनेरालाई फुत्काइएको आर्थिक शोक पनि थियो। ती सबै कुराबारे त केही न केही विरोध र प्रतिकार भइरहेका थिए। तर, हामीले विना प्रतिरोध पराजय स्वीकारेको लोडशेडिङको रोग थियो। पोहोर चैत–वैशाखमा राजधानीले दिनको १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ बेहोरिरहेको थियो।

लोकमानको अतृप्त भोक

उसो त अहिले पनि सरकार चल्नुपर्ने जसरी चलेको छैन। किचोलाहरू प्रशस्त छन्। सरकार चलाउने दलहरूको सिद्धान्तविहीन गठबन्धनका फोहोरी आचरण र व्यवहारहरू छताछुल्ल भइरहेका छन्। मान्छेहरू चुनाव हुनेमा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। तर मसिनो गरी केलाउँदा परिस्थिति धेरै हिसाबले सुधारोन्मुख देखिन्छ। हामीले केही लडाइँ लडेरै जितेका छौं र संयोगवश केही राम्रा मान्छे ठाउँमा पुगेर राम्रो काम गर्दैछन्। २०७३ सालले हामीलाई केही विजयोपहार नदिएको भए अहिले सम्भवतः प्रधानमन्त्री लोकमानसिंह कार्की हुनेथिए। अनि कुन आरोपमा को भित्र र के कारणले को कहाँ हुन्थ्यो, उनलाई बाहेक कसैलाई थाहा हुने थिएन।

कसैलाई यो प्रसङ्ग अलिकति अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ। तर 'संवैधानिक सम्भावना' नै नभए पनि त्यो कुरा त्यसरी नै गराइन्थ्यो जसरी निर्वाचनको निहुँमा खिलराज रेग्मीलाई शासन गराइयो। अहिले हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन र/वा संसद्को आगामी निर्वाचन गराउने तटस्थ र क्षमतावान् व्यक्तिका रूपमा लोकमानलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने षडयन्त्र गत वर्ष यसबेलासम्म पनि सफलतातर्फ अघि बढिरहेकै थियो। त्यस्तो गराउन अघि सर्ने तत्वहरू ती थिए, जसलाई हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साख गिराउने, संवैधानिक प्रक्रियालाई कचल्ट्याउने, राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूलाई आतङ्कित पारेर निचो शिर पारिदिने कुरामा अभिरुचि थियो। तेह्र पाने भराएर चुइँक्याएका कर्मचारी र अन्यले शक्तिका भोका लोकमानलाई नाकका चालले साथ दिइरहेका हुन्थे।

आफ्ना विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री समेतलाई 'माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा तान्ने' लोकमानको आधिकारिक धम्की मात्रले पनि त्यसको सम्भावना कति थियो भन्ने देखाउँछ। लोकमानबारे संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्न खोज्दा हस्ताक्षर गर्ने तीन जना अर्थात् कुल सांसद् संख्याको ०.५५ प्रतिशत पुर्‍याउनमा भएको महाभारत सम्झिंदा पनि कुरा त्यही बुझिन्छ।

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने कर्मचारी मात्र होइन, समाजमा आफ्नो बौद्धिकता र बोलीका कारण चिनिएका केही व्यक्तिहरू सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूमा लोकमानले यस्तरी आक्रमण गरे कि उनीहरू लोकमानको प्रतिकारमा उभिनु त परैजाओस्, 'अख्तियारको निर्देशनमा गैरकानूनी पुर्जी आएको छ' भन्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगे। सिङ्गै मुलुक एउटा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको अवैधानिक क्रियाकलापका डरले आतङ्कमय भयो।

फरक डोरी, एउटै गाँठो

डा. गोविन्द केसी मेडिकल माफियाहरूका विरुद्धमा वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेका थिए। समाजमा उनका समर्थक पनि थिए र विरोधी पनि। डा. केसीका मागहरूको महत्व जान्दाजान्दै र तिनको तर्कपूर्ण विरोध गर्न नसक्दानसक्दै पनि सरकारहरू उनलाई झ्ुलाउन र अल्मल्याउनमै तल्लीन रहे। गत वर्ष भने विभिन्न कारणले, खासगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा र किष्ट मेडिकल कलेजको कोटामा लोकमानको प्रत्यक्ष संलग्नता देखेपछि डा. केसीले यो समस्याको जरो सरकारभन्दा परसम्म पुगिसकेको अनुभव गरे अनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि थपे, आफ्नो १०औं अनशनमा।

एउटा संवैधानिक प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने डा. केसीको माग शुरूमा त स्वाभाविक देखिएन र उनले राजनीति गरेको अभियोग पनि खप्नुपर्‍यो। तर उनी अविचलित र अटल रहे। त्यसले मेडिकल माफियाको आडभरोस चिन्न र लोकमानका विपक्षमा जनमत बनाउन मद्दत गर्‍यो। फलतः आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा सीधै असर परेकाले डा. केसीको चरम विरोधमा रहेको नेकपा एमाले नै लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन अग्रसर बन्यो।

मिडियाको एकता

'गोविन्द केसी समर्थन गुमाउँदै' भनेर समाचार लेख्ने पत्रपत्रिकाले लोकमानका पक्षमा ठूलै प्रचारबाजी गरे। मूलधारका प्रभावशाली पत्रपत्रिका भने प्रारम्भदेखि नै लोकमानसितको लडाइँमा एकठाउँमा देखिए। उनीहरू विधिको शासनको पक्षमा खुलेर लागे अनि भ्रष्टाचार विरुद्धमा एक भए। उनीहरुले आत्मरक्षाका लागि पनि त्यति गर्नै पर्थ्यो। किनभने, लोकमानको राजनीतिले सञ्चारमाध्यमप्रति कस्तो धारणा राख्छ र मौका पर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई द्विविधा थिएन।

यो अभिव्यक्तिको युग हो। मानव समाज अहिले जति मुखर कहिल्यै थिएन। साधारण मान्छेको विचार र बोलीले यति अर्थ, महत्व र मान इतिहासमा कहिल्यै पाएको थिएन। 'म एक्लैले भनेर के हुन्छ?' भन्दै चूप लाग्ने मान्छेहरूमा म एक्लैले पनि सामाजिक सञ्जालमा लहर ल्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। गत वर्ष हामीले लडेका लडाइँहरूमा सबभन्दा अविच्छिन्न प्रभाव सामाजिक सञ्जालको रह्यो। लोकमानसिंहको विरोधमा, डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा, एनसेल ले कर तिर्नैपर्छ भन्ने विचारका पक्षमा, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयले नेपाली भाषामा गरेको भाँडभैलोको विपक्षमा निरन्तर लेखिइरह्यो। सामाजिक सञ्जाल नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन।

चम्किला कोसेढुङ्गाहरू

पोहोर यसबेला स्थानीय निर्वाचन होला जस्तो थिएन, अहिले हुनेभयो। निर्वाचनप्रति नागरिकहरूको मोह देख्दा अचम्मको खुशी लाग्छ। 'शहरको बाटोमा धूलो उडाउँदै' मेलम्चीको पानी आउँदैछ। आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको छ, खुशीको इन्डेक्समा नेपालको स्थिति बलियो भएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा तल परेका व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको प्रमुख बनाउने सरकारको, अझ् खासगरी 'अब हुने प्रधानमन्त्री' शेरबहादुर देउवाको प्रयत्न विफल हुनु पनि यस वर्ष विधिको शासनका पक्षमा भएको एउटा उपलब्धि हो।

प्रतिबद्ध मान्छेहरू ठाउँमा पुगे भने नचिताएको परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने कुराका केही महत्वपूर्ण प्रमाण यस पटक जुटे। एउटा व्यक्तिवाचक नाम नेपाली भाषामा शब्दका रूपमा भित्रियो– कुलमान। समसामयिक नेपालीमा कुलमान भनेको उज्यालो, आशा र असम्भव ठानिएको उपलब्धि बुझ्िन्छ। लोडशेडिङ अन्त्यका कारण भएको पैसा र समयको बचत आफ्नै ठाउँमा छ, यस वर्ष जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको आँटले नेपालीहरूमा जगाएको विश्वासको उदारमनले मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ।

स्पष्ट र आँटिला सांसद् भनेर चिनिएका गगन थापा मन्त्री भएदेखि काम गरेको गर्‍यै भए र 'गगन मन्त्री भएपछि हेरौंला' भन्नेहरू हेरेको हेर्‍यै भए। पैसा नभएकै कारण कुनै नेपालीले उपचार नपाउने स्थिति नरहोस् भनेर गगनले गरेको कामबारे नेपाली स्वास्थ्य सेवाको इतिहासमा लेखिनेछ। उनको प्रस्ताव अहिलेको विचार विभाजित संसद्ले पारित गर्नु नै यसको प्रमाण हो। औषधोपचारका नाममा राज्यकोषबाट मनोमानी ढङ्गले पैसा माग्ने, दिने र लिनेहरूलाई पनि गगनले अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्। अब त्यसरी पैसा पाउन नै गाह्रो छ। कदाचित चोरबाटोबाट कसैले लिए सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने प्रश्नहरूसित सावधान हुनुपर्ने भएको छ।

मृदुभाषी मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी हिजोआज गौरवका साथ सोचेभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिएको कुरा गर्छन्। उनले औषधि लिमिटेडलाई सरकारले नै चलाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन्। उनी त्यो मृत संस्थालाई जगाउन लाग्नुको कारण हो– त्यहाँको जग्गा हात पार्न चाहने भूमाफियाबाट परोक्षरूपमा प्रस्ताव गरिएको करोडौं रुपैयाँ, जसले उनलाई त्यो ठाउँ र त्यो संरचनालाई नजोगाए त्यो प्रस्ताव अरू कसैले स्वीकार्न सक्छ भन्ने डर भयो। कथित आर्थिक उदारीकरणका नाममा जर्जर बनाइएका उद्योग र अरू संरचनालाई जोगाएर, जगाएर समाजको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यस वर्षले दिएको चम्किलो आशाको सङ्केत हो, यो।

चुच्चेढुङ्गो उही टुङ्गो भनेजस्तो, यस प्रसङ्गमा पनि फेरि लोकमानको नाम आइपुग्छ। अहिलेसम्म पनि लोकमानको समानान्तर शासन चलिरहेको भए कुलमान घिसिङको नाम यसरी चलेको सह्य हुने थिएन। यसबेला कुलमान पनि अख्तियार धाइरहेका हुन्थे।

लडाइँ बाँकी छ

देशमा दण्डहीनता व्याप्त छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयत्नहरूलाई अघि बढाउन सकिएको छैन। पदमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही हुन बाँकी छ। उनले दबाएर राखेका फाइलहरू खुल्न बाँकी छन्। प्रधानमन्त्रीले तोक लगाउँदा समेत मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउनेसम्मको वैधानिक व्यवस्था त भयो, तर मेडिकल माफियाको जगजगी अझ्ै घटेको छैन।

सरकारले एनसेल को लाभकर असूल गरेरै छाड्नुपर्छ भनेर संसद्को अर्थ समितिले मिति तोकेर आदेश दिएको छ तर अर्बौंको खरीदबिक्रीमा लाभकर नलिई छाड्ने र सम्पत्ति बाहिर लैजान दिनेहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाँकी नै छ। मुलुकको केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई बौद्धिक चोरीको प्रमाणित आरोप लागेका व्यक्तिको नेतृत्वमा सुम्पिने भागबण्डातन्त्रको अन्त्यका लागि पनि प्रयास गर्न बाँकी छ।

पोहोर यसबेला हामी लडिरहेका थियौं, तर विजयको सम्भावना अत्यन्त क्षीण थियो। तर जुन लडाइँ जित्ने टुङ्गो नहुँदा पनि लडिराखिन्छ, वास्तविक लडाइँ त्यही हो। त्यसैले २०७३ सालको सूर्योदय बडो अँध्यारो भए पनि विस्तारै दिनहरू सङ्रुलिंदै गएर सालको अन्त्यसम्ममा हामी निकै आशलाग्दो अवस्थामा पुग्यौं। २०७४ अझ् राम्रो हुनेछ, किनभने हामी अझ् सकारात्मक र अझ् सबल हुँदैछौं। वर्षको पहिलो महीनामै हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले हामीलाई दुई दशकअघि खोसिएको नागरिक हक दिनेछ।