राम उमावि मुगा, धनकुटाबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि प्रीति बराइलीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखिन्– कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्! प्रीतिको विद्यालयबाट एसएलसी दिएका ३२ विद्यार्थीमा तीन छात्रा प्रथम श्रेणी र एक छात्र तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए। तीमध्ये सबभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रीति नै हुन्, तर आरनमा काम गरेर सात छोरी हुर्काइरहेका बाबुसँग मेधावी छोरीलाई त्योभन्दा माथि पढाउन सक्ने शक्ति छैन। यो दशा देश–विदेशमा रहेका दलितहरूले थाहा पाएपछि प्रीतिको प्लसटु पढ्ने आकांक्षा पूरा हुने संभावना बढेको छ, तर नेपालका धेरै दलित यति भाग्यमानी छैनन्।

यो साल एसएलसीमा ५८.४३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए। यति धेरै विद्यार्थी फेल भएकोमा धेरै कोणबाट विश्लेषणहरू भए। यस क्रममा फेल हुनेमध्ये ७२ प्रतिशत सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयका रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो। तर, ती ७२ प्रतिशत विद्यार्थी कुन–कुन जातजाति वा वर्गका हुन् भनेर खासै छलफल भएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार, सन् २००५ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ३ लाख ४१ हजार ७९९ दलित विद्यार्थीमध्ये २०११ मा ८७ हजार ८२० जना मात्र विद्यालयमा थिए। अर्थात् उनीहरूमध्ये ७४.३ प्रतिशतले ७ कक्षा पनि पूरा गरेनन्। बाँकी २५.७ प्रतिशतमध्ये कति प्रतिशत एसएलसीसम्म पुग्छन् भनेर देखाउने तथ्यांक पाइँदैन तर, यो ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहोला। र, एसएलसी फेल भएका ७२ प्रतिशतमा यो ५ प्रतिशतको हिस्सा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

दलित महिला संघले हालसालै सुगम–दुर्गम मिलाएर १६ जिल्लामा गरेको अध्ययनले ३ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका दलित बालबालिकामध्ये १४.५ प्रतिशत विद्यालय नजाने देखायो। विद्यालय गएकाहरूको पनि शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेको देखिएको छ (हे. तालिका)। अध्ययनले ८४.१ प्रतिशत दलित बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको देखाएको छ। यसबाट पनि फेल भएका ७२ प्रतिशतमा दलित विद्यार्थीको हिस्सा अनुमान गर्न सकिन्छ।

मास्टरै नालायक

निजी विद्यालयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नतिजा आउनुको प्रमुख कारण नतिजाको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक अर्थात् प्रिन्सिपलमा हुनु हो भन्ने निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल रहिसकेका एक जना विद्यालय निरीक्षकले भनेका थिए। राम्रो गर्न नसक्ने प्रिन्सिपललाई विद्यालयका संचालक र अभिभावकले राख्दैनन्। उसले शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राखेर विद्यालय चलाउँछ। तर, अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पढाइरहेका छन्। उनीहरू विद्यार्थी पढाउन हैन, राजनीति गर्न त्यहाँ छन्।

विद्यालय जति असफल भए पनि शिक्षकलाई राजनीतिक रक्षाकवच छ, उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्दैन। तर, उनीहरूले नै आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका हुन्छन्। यसको सबभन्दा ठूलो असर दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकामाथि परेको छ। उनीहरू पास वा फेल हुनुले सम्भ्रान्त शासक वर्गलाई कुनै फरक पर्दैन। फेरि शिक्षा व्यवस्था सुधि्रयो भने अर्बौं वैदेशिक सहयोग आउने संभावना पनि रहँदैन।

एसएलसीमा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी असफल हुनुमा स्वयं विद्यार्थी र तिनका अभिभावक पनि जिम्मेवार छन्। निजी विद्यालयहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन ९ कक्षादेखि नै कोचिङ र ट्यूशन पढाउन थाल्छन्। तर, नियमित पढाइ नहुने सरकारी विद्यालयमा यस्तो केही हुँदैन। त्यसमाथि दलित र अरू सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी अलिकति श्रम गर्न सक्ने भएपछि कमाउन हिंड्न थाल्छन्। बाबुआमा पनि छोराछोरीले सय–पचास कमाएर ल्याउँदा होलो मान्छन्। पढाइ प्राथमिकतामा पर्दैन। अर्कोतिर, पढेकाहरू पनि राम्रो जागीर पाएर 'रोल मोडल' बन्न सकेका छैनन्। सरकारको 'एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक' नीति कहिल्यै लागू भएन। लागू भएको भए ८ हजार भन्दा बढी दलितले रोजगारीसँगै लाखौंको 'रोल मोडल' हुन पाउँथे।