२०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ मुखरित गरायो। संविधानसभा निर्वाचनमा संघीयता पक्षधर राजनीतिक दलहरूले नै जनआन्दोलनको यो उपलब्धि रक्षा गर्ने भारी जनादेश पाए। तर, पहिचानमा आधारित प्रदेशमा दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा चार वर्षमा पनि संविधान नबनी संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। संविधानसभा विघटनसँगै देश–विदेशका नेपालीबीच चलेको संघीयता सम्बन्धी चर्चा–परिचर्चा, छलफल र विवाद हाललाई सेलाएको छ।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि नेपाल विभिन्न राज्य–उप–राज्यमा विभक्त थियो। स–साना राज्यहरू जातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक आधारमा संचालित थिए। अहिले पनि दुर्गमका कतिपय आदिवासी समुदायका आफ्नै स्वायत्त सुरक्षा, न्याय र सामाजिक व्यवस्थाको अवशेष बाँकी छन् भने जयस्थिति मल्लको जातीय अवधारणाबाट उत्पन्न संकीर्णता पनि अहिलेसम्म मेटिएको छैन।

बाह्य आक्रमणबाट पराजित भएपछि स्थानीय धर्म, संस्कृति, भाषा आदिमा अतिक्रमण हुन्छ नै। साधारणतः युद्धमा विजय पक्षले राज्यको आर्थिक–प्राकृतिक स्रोतसाधन हात पार्छन्, जसबाट सामन्ती समाजको उदय हुन्छ। एकीकरणपछि स्थापित नेपालको केन्द्रीय शासन व्यवस्था राणाकालमा पराकाष्ठामा पुग्यो र देशका बहुसंख्यक जनताले उत्पीडन, दमन, विभेद भोग्नुपर्‍यो। २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि पनि सामन्ती व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नआउँदा राज्यबाट पाखा पारिएको समुदायले सामाजिक, भाषिक, आर्थिक परिवर्तन र राज्यव्यवस्थामा सहभागिताको अनुभव गर्न पाएनन्।

यसरी राज्यको स्रोत साधन, धर्म, संस्कृति, भाषा आदिमा सीमित जातिको सर्वोच्चता कायम गरिएको गुनासो रहेको अवस्थामा २०६२/६३ को जनआन्दोलनलेे सबै किसिमका जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक उत्पीडनबाट उन्मुक्तिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निश्चित गर्‍यो। विभेदको सन्दर्भमा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजले सह–अस्तित्व, समन्वय र सद्भावको अभ्यासमा पनि आफ्नै मानक खडा गरिआएको छ।

कस्तो प्रदेश?

संसारका १९३ मध्ये २३ देशले संघीय राज्यव्यवस्था अपनाएका छन् भने नेपाल सहित अरू तीन मुलुक यसतर्फ उन्मुख छन् (हे. तालिका–१)। संसारभरका विद्वानहरूले अमेरिकादेखि सुडानसम्मको अनुभवका आधारमा संघीय राज्य व्यवस्थाका फाइदा, वेफाइदा, समस्या र उपलब्धिबारे चिरफार गरेका छन्।

नेपालकै विषयमा पनि मनग्ये राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्। नेपालमा खास गरेर पहिचानको जातीय संघीयताका फाइदा र बेफाइदामाथि भएका ताता छलफलहरू अहिलेसम्म निष्फल छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको एजेण्डा लिएर संविधानसभा निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका दलहरूले अत्यधिक मत पाएको र अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलहरूले १० प्रदेशमा सहमति गरिसके पनि अझ् बढी प्रदेशको मागले संविधानसभाको अवसान भयो। यद्यपि, प्रदेश संख्या सामर्थ्य, पहिचान र बहुसंख्यक जनताको चाहनाबाटै निर्धारण हुने हुनाले अत्यधिक छलफल–बहसबाटै सही निष्कर्ष आउने आशा गर्न सकिन्छ।

पहिचानको प्रादेशिक आधार भाषा, संस्कृति, जाति–उपजाति, धर्म, भौगोलिक आदि हुन्छ। जातीय आधारमा प्रदेश निर्धारण गरिएको मुलुक भने विश्वमा कमै छन्। प्रदेश जातीय आधारको भए पनि नामकरण भाषिक र क्षेत्रको आधारमा भएका छन्। भारत र पाकिस्तानमै पनि प्रदेशको नामकरण भाषिक/सांस्कृतिक आधारमा भएका छन्।

नेपालको विघटित संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रदेश विभाजनका लागि भाषा, संस्कृति, जाति–उपजाति, भूगोल र न्यूनतम आदिवासी बहुल जनसंख्याको प्रतिशत गरी पाँच वटा आधार तोकेकोमा एकल जातीय पहिचान हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने विवादले संविधानसभाकै अवसान गरायो। एकल पहिचानको नाराबाट त्यस इतरको धारणा राख्ने समुदायमा सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने डर रहेको बुझिन्छ भने एकल जातीय प्रदेश पक्षधरहरूमा पुरानै प्रणालीको निरन्तरताले वास्तविक परिवर्तन हुन नदिने आशंका धारणा रहेको देखिन्छ (हे.तालिका–२)।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सामाजिक, भाषिक, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद अन्त्यका साथै उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गहरूको समान अवसर अभिवृद्धि तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि अपनाइएको समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा भने सबैको मतैक्य रहनु नेपाली लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष भएको छ। पहिचानको सवाललाई अवतरण गर्ने/गराउने विषयमा भने अधिकांश विश्लेषकहरू एक पक्षीय र उग्ररूपमा बोलिरहेका/लेखिरहेका देखिन्छन्। यो प्रवृत्तिले समस्या समाधानमा होइन, सामाजिक द्वन्द्वमा मलजल गरेको छ।

नाममा के छ र!

कुनै पनि राज्यको नामकरण त हुन्छ नै अनि जे नाम राखे पनि एउटा पहिचान त हुने नै भयो। जुनसुकै राज्यको वास्तविक पहिचान दिने चाहिं त्यस राज्यको इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति–सम्पदा, प्रगति या दुर्गति नै हुन्। यस हिसाबले काठमाडौंलाई कान्तिपुर, अलकापुरी, पाशुपत क्षेत्र, मन्दिरहरूको नगर, स्वनिगः या नेवाः क्षेत्र जे भने पनि हुन्छ। अलिकति फराकिलो वा उदार सोच राख्ने हो भने इतिहासको आधारमा एकल पहिचानको नामकरणको विरोध गर्नुपर्ने देखिंदैन। अहिले जे नाम दियो त्यो अपरिवर्तनीय हुने पनि होइन।

भारतमा स्थानीय आवाजलाई कदर गर्दै कलकत्ता, मद्रास र बम्बईको पुरानै नाम कोलकाता, चेन्नई र मुम्बई सकारिएको छ। नामको विवादमा देशलाई रोक्नु त्यसै पनि बुद्धिमत्ता होइन। संघीयताको अवधारणा बुझनु मुख्य कुरा हो। कुनै पनि स्वरुपको विभेदको अन्त र सबै समुदाय–व्यक्तिलाई समान हैसियत, अवसर, समावेशी राज्य तथा स्रोतसाधनको समानुपातिक वितरण संघीयताको आधार हुनुपर्छ न कि कुनै एकपक्षको तुष्टि साध्ने यत्न।

एकल जातीय नाम बाहेक पहिचानका अरू पनि आधारहरू छन् भनेर संघीयताको अवधारणा बुझनु या नाममा के छ र! भनेर एकलमै पनि सहमत हुन नसकिने होइन। तसर्थ, दुवै पक्षधरले उदारवादी सोच राखेर यो सवाललाई साझ्ा सहमतिमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो। राजनीतिकर्मी र 'एक्टिभिष्ट'हरूले जटिल बनाएको यो सवालमा अब समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप आवश्यक भएको छ।