१३ साउन २०७० | 28 July 2013

काल पल्कने खतरा

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने नयाँबाट पुरानो पुस्ता प्रताडित हुने दीर्घ रोगले हाम्रो समाजलाई नगाँज्ला भन्न सकिन्न।

तस्वीरहरुः विक्रम राई
कोटेश्वर, काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना बसेका ८० वर्षीय प्रेमबहादुर प्रधान ।
कोटेश्वर, काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागको गेट बाहिर कार्यालय खुलेको दिन बिहान ११ बजे जम्मा हुने कपाल सेताम्मे फुलेका, अनुहारमा चाउरी र शरीर कुप्रो परेका वृद्धवृद्धा खाल्डो खनेर पोल गाडेपछि पाल टाँग्नासाथ दुई–तीन घण्टा 'हाम्रा माग पूरा गर' भन्दै चिच्याउँछन्। २४ फागुन २०६९ देखि 'संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति' को ब्यानरमा उनीहरूले यो दैनिकी शुरू गर्नुको कारण हो, ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छूट दिलाउनु। तर, साढे चार महीनासम्म वृद्धवृद्धाको रोदन र आक्रोश सुनेर पनि सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरेको मात्र होइन, कुरा समेत गरेको छैन।

'ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३' ले ६० वर्ष पुगेका नेपालीलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्दै स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यही ऐनमा रहेको 'सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्य छूट र सुविधा दिन सक्ने' व्यवस्था अनुसार यातायात र स्वास्थ्य सेवामा आफूहरूले छूट पाउनुपर्ने माग राखेको बताउँदै संघर्ष समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद घिमिरे (७०) भन्छन् “कानूनमा लेखेकै अधिकार मागेर आन्दोलन गरेका हौं।”

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन परेको रीटमा २४ चैत २०६७ मा सर्वाेच्च अदालतले 'ऐनका व्यवस्था लागू गर्न/गराउन' परमादेश पनि दिइसकेको छ। त्यही फैसलालाई देखाउँदै तीन वर्षसम्म सिंहदरबार चहार्दा पनि सुनुवाई नभएपछि र बाबुराम भट्टराई सरकारलाई दिएको समयसीमा पनि घर्केपछि अगुवा ज्येष्ठ नागरिकले आन्दोलन शुरू गरेका थिए। यातायात, समाजकल्याण लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले 'बजेटमा तपाईंहरूको माग समेटिने हुनाले कुर्नुस्' भने अनुसार ३० असारमा आएको बजेटमा केही उल्लेख नभएपछि मर्माहत र आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली भन्छन्, “बजेट पर्खंदै बसेका हामीलाई बजेट मार्फत नै सरकारले जिउँदै चिहानमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो।”

समाधान होइन, वृद्धाश्रम

चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटले ज्येष्ठ नागरिकका मागमा केही नबोले पनि पाँच वटै विकास क्षेत्रमा वृद्धाश्रम खोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जसप्रति, आन्दोलनरत वृद्ध र वृद्ध अधिकारमा काम गर्नेहरू आक्रोशित छन्। त्यसो गर्दा सन्तान (छोराबुहारी–नातिनातिना) को सामीप्यबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई टाढा पुर्‍याउँदै एक्ल्याउने उनीहरूको ठम्याइ छ।

दीपक ज्ञवाली
विकसित मुलुकहरूबाट शुरू भएको वृद्धाश्रम खोल्ने अभ्यास असफल भएपछि उनीहरूले नै छाडिसकेका छन्। उनीहरूले छाडेको त्यही अभ्यासलाई नेपाल सरकारले वृद्ध―वृद्धा समस्याको 'अचूक समाधान' बनाएर अघि सारेकोमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारका लागि कार्यरत संस्था 'एजिङ नेपाल' का अध्यक्ष कृष्णमुरारी गौतम भन्छन्, “सम्मान गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई दयाको पात्र बनाउँदै सरकारले उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको छ।”

२०५१ मा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु.१०० का दरले भत्ता दिएर राज्यको तर्फबाट सम्मान दिन थालेको थियो।

स्थानीय निकाय मार्फत वितरण हुने त्यो रकमलाई मासिक रु.५०० पुर्‍याउँदै अहिले ७० पुगेपछि नै पाउने बनाइएको छ। तर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ ले ६० वर्ष पुगेका नेपालीलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्दै स्वास्थ्य सेवा र यातायातमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरे पनि २०६५ मा आएको त्यही ऐनको नियमावलीले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाउन ७० वर्ष पुग्नुपर्ने उल्टो व्यवस्था गर्‍यो। ऐनसँग बाझिने सो नियमावली आएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ७० वर्ष पुगेकालाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन थाल्यो भने सार्वजनिक यातायातमा ऐनमा भने अनुसार गरिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने वीर अस्पतालमा ७५ वर्ष पुगेकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने सुविधा भर्खरै दिन थालेको छ।

ऐनको उमेरहदलाई मनमौजी बढाएको वीर अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख डा. ध्रुवप्रसाद सिंह ६०–७० वर्षका नागरिकको संख्या धेरै हुने भएकाले स्रोतसाधन नपुग्ने हुँदा ७५ वर्षको मापदण्ड बनाइएको बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागको चाहिं ज्येष्ठ नागरिकलाई छूट दिन यातायात व्यवसायी तयार नभएकाले नसकिएको निरीह तर्क छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति बनाउने र कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका अधिकारीहरू कानून लागू गर्न नसक्ने अवस्था रहेको लाचारी सुनाउँदै भन्छन्, “छोराछोरीका नाममा सम्पत्ति सारेपछि घरबाट निकालिएका ज्येष्ठ नागरिकको जस्तै हालत सरकारको छ।”

स्वास्थ्य, शिक्षा र खानपान राम्रो हुँदै गएकोले नेपालीको औसत आयु बढेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय बढेको छ। जनगणना २०६८ अनुसार ६० वर्ष पुगेकाको संख्या ८.१४ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५३ हजार ९१० पुगेको छ। तर, बढ्दो शहरीकरणले संयुक्त परिवार भत्काउँदै र एकल परिवार निर्माण गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहाराविहीन पनि बनाएको छ।

शहरमा बस्ने ३ लाख ८ हजारभन्दा धेरै बढी स्वास्थ्य, यातायात लगायत सुविधा नभएको गाउँमा १८ लाख ४५ हजार ज्येष्ठ नागरिकको बसोबास हुनु अर्काे समस्या हो। त्यसमाथि, त्यहींका युवा रोजगारी र अध्ययनका लागि शहर वा विदेशमा रहेकाले त्यहाँ बस्ने ज्येष्ठ नागरिक झ्नै सहाराविहीन बनेका छन्। सहयोगी कोही नहुँदा गुजाराका लागि आफैं खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने, पानी बोक्नुपर्ने र खाना पकाउनुपर्ने समस्या पनि गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले नै भोग्नुपरेको छ। घरमै भएका छोराबुहारीले रेखदेख नगरेर घरबाट निकाल्नु शहर र गाउँ दुवैतिरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको साझा समस्या हो।

निष्ठुरी बन्दै समाज

२०१९ मा भूमिसुधार लागू हुँदासम्म एक हजार बिघा जमीनको मालिक रहेका दाङको उरहरी–५ का मदनबहादुर गिरी (७९) ले भूमिसुधारपछि बचेको जमीन २०२४ मा आमाको पनि मृत्यु भएपछि दुई छोराको नाममा गरिदिए। इन्सेफ्लाइटिसबाट २०४९ मा नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै पत्नीको पनि मृत्यु भएपछि उनलाई तिनै छोराहरूले घरबाट निकालिदिए। परिवारबाट परित्यक्त भएर नेपालगञ्जको भेरी वृद्धाश्रममा जसोतसो जीवन काटिरहेका गिरीलाई भेट्न चिनजानका केही बाहेक आफन्त आउँदैनन्। आश्रमका आफू जस्तै परित्यक्त मरेपछि शव बुझन र काजकिरिया गर्न आउने चलनसँग चर्काे घृणा भएर उनले आफू मरेपछि छोराहरूलाई शव नदिन आश्रमलाई पनि भनिसकेका छन्।

८५ वर्षको उमेरसम्म कास्कीको सिमलपाखोमा रहेको घरमा एक्लै बसेकी झयाउरी बराल (९०) पकाएर खान नसक्ने भएपछि छोरा टीकाराम बराल बस्ने पुम्दीभुम्दीमा रहेको घरमा आइन्। तर, छोराबुहारीले नराम्रो व्यवहार गर्दै बिमारीले थलिंदा वास्ता समेत नगरेपछि नातिकोमा बस्न गइन् र त्यहाँ पनि नातिनी बुहारीले राम्रो नगरेपछि निराश हुँदै पोखराको सितापाइलामा रहेको पोखरा वृद्धाश्रममा पुगिन्।

मदनबहादुर र झयाउरीको कथाव्यथाले नेपाली समाजमा बढ्दै गरेको निष्ठुरी प्रवृत्ति देखाउँछ, जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारमा काम गर्ने एजिङ नेपालले प्रकाशित गरेको ज्येष्ठ नागरिक वर्ष पुस्तक–२०१२ मा सन् २०१२ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि भएका कुटपीट/दुर्व्यवहारका १०० घटनाबाट ५२ जनाको मृत्यु भएको र तीमध्ये १९ जनाको मृत्यु आफ्नै परिवारका सदस्यको कुटपीटबाट भएको रिपोर्ट छापिएको छ। सो पुस्तकमा गत वर्ष ८४ जना ज्येष्ठ नागरिकको बेवारिसे शव भेटिएको उल्लेख छ।

तर, यही समाजका केही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा खोलेका वृद्धाश्रमले समाजको उज्यालो पाटो पनि उजागर गर्छ, जसले सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई ओत, सहारा र सम्मान दिएका छन्। गोङ्गबु, काठमाडौंमा केही गृहिणीले चलाएको हिमालय वृद्धाश्रम र सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा हिंसा पीडित महिलाहरूले चलाएको महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्र, समाजमा मानवीयता अझै बाँकी रहेको देखाउने उदाहरण हुन ।

विराटनगरमा बालमुकुन्द पोखरेल र सीता पोखरेलले चलाइरहेको पूर्वाञ्चल अनाथाश्रममा बस्ने मोरङ, दुलारी–२ की ललिमाया कठायत (७६) को कथाले सम्पन्न समाजको चित्र प्रस्तुत गर्छ। उनको जेठो छोरा झापाको चन्द्रगढीमा म्यानपावर कम्पनी चलाउँछन्, माइलो लण्डन र साहिंलो जापानमा छन् भने काहिंलो कुवेत र कान्छो मोरङकै घरमा। पोखरा वृद्धाश्रममा रहेका ४६ वृद्धवृद्धामध्ये पनि केहीको परिवार निकै सम्पन्न छन्। आश्रम संचालक समितिका अध्यक्ष बसन्त केशव पराजुली चाहिं सकेसम्म कोही नभएकालाई आश्रममा राख्ने गरे पनि धेरै नै समस्या देखेकाले आफन्त भएकालाई पनि राखिएको बताउँछन्।

महायज्ञ लगाएको रकम संकलन गरेर दाङ घोराहीको तेरौटेमा चलेको वृद्धाश्रमले १५ जना वृद्धवृद्धालाई आश्रय दिएको छ भने मोरङका पूर्व शिक्षक जगत अर्यालले त्यहीं खोलेको विराटेश्वर वृद्धाश्रममा ५० जनाले सहारा पाएका छन्। भैरहवाको देवकोटा चोकबाट ४०० मिटर पूर्वको बसन्तपुर गाविस–८ बालापुरमा रहेको वृद्धाश्रममा १२ जना बसेका छन् भने जनकपुरको जानकी वृद्धाश्रमले २० जनालाई आश्रय दिएको छ। चितवन देवघाटमा रहेको देवघाट समाज कल्याण केन्द्रले ६५ वर्षमाथिका ३० जनालाई, चितवनकै रोटरी करुणालयले ७० वर्ष पुगेका ३० जनालाई, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले भवन बनाइदिएपछि देवघाटमा खोलिएको गलेश्वर आश्रमले १३ जना वृद्धवृद्धालाई आश्रय दिएका छन्।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देशभरि रहेका यस्ता ७५ वृद्धाश्रममा करीब १२०० ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय पाएका छन्। तर, वीरगंजकी झ्ौरीदेवी (६५) जस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नजिकै वृद्धाश्रम नहुँदा छोराछोरी र नातिनातिनाले जतिसुकै हेलाँ गर्दा पनि अपमान सहँदै बस्नु परेको छ। बुहारी माइत जाँदा छोराले पनि भान्सामा ताल्चा लगाइदिने गरेको पीडा सुनाउँदै झौरीदेवी भन्छिन्, “अभागीका छोराछोरी पनि आफ्ना नहुने रहेछन्।”

वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको कुरुवा घरमा एक वर्षदेखि परित्यक्त जीवन बिताइरहेकी गीतादेवी खड्का (६०) घिसि्रएर अस्पतालले दिने दुई छाक खानाको भरमा सास धानिरहेकी छिन्। वैशाख २०६९ मा लडेर खुट्टा भाँचिएको दुई महीनामा पति गुमाएपछि किरिया गर्न छोरा पनि नआएको पीडा बेहोरेकी उनले एक्लै दाहसंस्कार गरिन्। कालीमाटी, काठमाडौं पुर्ख्यौली घर भएकी उनका पति दाजुभाइले अंशमा ठगेपछि ३० वर्षअघिदेखि वीरगञ्जमा रिक्सा चलाएर गुजारा गरिरहेका थिए।

जीवनचक्र नबुझ्ने हो भने हाम्रो समाज नयाँ पुस्ताबाट सधैं प्रताडित हुने दीर्घ रोगबाट पीडित नहोला भन्न सकिन्न।

डा. गौरीशंकर लाल दास अध्यक्ष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ

वीरगञ्जमा वृद्धवृद्धाको बिजोग देखेका दयालु मनका होटल व्यवसायी पशुपतिविक्रम शाह (७८) ले गत वर्ष आफ्नै अध्यक्षतामा ज्येष्ठ नागरिक संघ गठन गर्दै ६० वर्ष नाघेका ४० जनालाई सदस्य बनाएका छन्। त्यहाँ वृद्धाश्रम खोल्ने सोचमा रहेका उनी पर्सा केहुनियामा एकजना मनकारी दाताले १५ बिघा जमीन दिएपछि संघका सदस्यहरूबाट उठेको रु.१५ लाख खर्च गरेर वृद्धाश्रम बनाउने अन्तिम तयारीमा छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य फर्मुल्ला मन्सुर पनि बारा जीतपुरमा अर्को वृद्धाश्रम खोल्ने अन्तिम तयारीमा छन्।

'दण्डनीय अपराध'

बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकीकरणले गाउँका किसानहरूलाई राम्रो कामको खोजीमा शहर ल्याएपछि बेसहारा बनेका ज्येष्ठ नागरिकको हित रक्षा गर्न चीनले भर्खरै नयाँ कानून ल्याएको छ। जुलाईदेखि लागू भएको 'दि प्रोटेक्सन अफ दि राइट्स एण्ड इन्ट्रेस्ट्स् अफ एल्डर पिपल' नामको त्यो कानूनमा हरेक चिनियाँले आफ्ना अभिभावकलाई सँगै राख्नुपर्ने र सँगै बस्न नसक्नेले नियमित रूपमा भेटेर सबै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानूनको सो प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई अभिभावकले अदालतमा उभ्याउन र अदालतले दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही कानूनमा छ। सन् २०५३ सम्ममा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गर्दै चीनले त्यस्तो कडा कानून बनाएको बताइन्छ।

नेपालको 'ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३' को दफा ३ मा 'ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने', दफा ४ मा 'ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने' उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ५ मा 'दफा ४ बमोजिम नभएमा ज्येष्ठ नागरिकले सम्बन्धित गाविस/नगरपालिकामा उजुरी दिनसक्ने' र 'गाविस/नगरपालिकाले सम्झाई–बुझाई गरी मेलमिलाप गराइदिन सक्ने' मात्र उल्लेख छ। समाजको निष्ठुरी प्रवृत्तिलाई तह लगाउन चीन जस्तै यहाँ पनि कडा कानून बनाउन ढिलाइ गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको अन्याय अरू बढ्ने विचार यहाँ पनि आउन थालेको छ।

बढ्दो संख्याका ज्येष्ठ नागरिकको समस्यालाई अहिले नै ध्यान नदिए विकसित मुलुकमा जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या धेरै पुग्दा सो समस्या सम्बोधन गर्न धेरै गाह्रो हुने बताउँदै एजिङ नेपालका अध्यक्ष गौतम भन्छन्, “राज्यले सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिन सक्ने गरी संयन्त्र बनाउँदै आमाबुबालाई बेवास्ता गर्नेलाई दण्ड दिने कडा कानून पनि बनाउनुपर्छ।”

समाज र राज्यले आजका सबै युवा प्रौढ हुँदै भोलि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने वास्तविकता बुझ्ेर कानूनी र सामाजिक व्यवस्था नबनाउने हो भने अहिले बलिष्ठ रहेको पुस्तालाई भावी पुस्ताले पितालाई भीरमा फाल्न लाग्दा छोराले 'बुबा, हजुरबुबालाई जस्तै तपाईंलाई पनि फाल्न चाहिने हुँदा डोको चाहिं नफाल्नु है' भने जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष डा. गौरीशंकरलाल दास भन्छन्, “जीवनचक्र नबुझने हो भने हाम्रो समाज नयाँ पुस्ताबाट सधैं प्रताडित हुने दीर्घ रोगबाट पीडित नहोला भन्न सकिन्न।” ल

साथमा मीना शर्मा/काठमाडौं, बच्चु बिक/महेन्द्रनगर, गोपाल गड्तौला/मोरङ, कमल रिमाल/विराटनगर, सीता मादेम्बा/धरान, ईश्वरचन्द्र झा/जनकपुर, विम्मी शर्मा/वीरगञ्ज, सविता श्रेष्ठ/चितवन, माधव बराल/पोखरा, दीपक ज्ञवाली/बुटवल, गजेन्द्र बोहरा/दाङ र तुफान न्यौपाने/नेपालगञ्ज


'सरकारले वृद्धवृद्धाको चिहान खन्यो'

महाप्रसाद पराजुली

अध्यक्ष, संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन र सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै २०६८ सालभरि विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरूको दैलो चहार्‍यौं। दुई वर्षसम्म केही नभएपछि २०६९ माघमा राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, यातायात, स्वास्थ्य र समाज कल्याण मन्त्रीहरूलाई समयसीमा दिएरै ज्ञापनपत्र बुझ्यौं। केही नलागेपछि २४ फागुनदेखि धर्ना शुरू गरेका हौं।

यातायात र समाजकल्याण मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले बजेटसम्म कुर्नुस् भनेका थिए। गाउँघरमा कोही बिरामी हुँदा ओखतीमूलो र धामीझाँक्रीबाट पनि ठीक नभएपछि चिहान खन्ने काम गरिन्थ्यो। यो बजेटबाट सरकारले बिरामी रहेका वृद्धवृद्धाको उपचार नगरेर चिहान खन्ने काम गर्‍यो। हामी आफ्नै छोराबुहारी र नातिनातिनासँग बस्न चाहन्छौं, सरकारले भने जस्तो वृद्धाश्रममा होइन।

'दयाका पात्र नबनाऊ'

कृष्णमुरारी गौतम, अध्यक्ष,

एजिङ नेपाल

वृद्धाश्रम खोल्ने निर्णयले सरकारको मूर्खता र गैरजिम्मेवारपन प्रष्ट गर्छ। घरमा बसेकालाई वृद्धाश्रम पुर्‍याउने सरकारको दुष्प्रयासले ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मानमा कति ठेस पुग्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन। दयाको पात्र भएर बस्न कसैलाई मन हुन्न। यो त महिला सशक्तिकरण भनेर महिलाहरूलाई अलग्गै राख्न खोजे जस्तै भयो।

राज्यले जस्तो सुकै व्यवहार गरे पनि अझै केही असल मानिस रहेकाले समाज चलेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सहारा दिने तिनै असल मानिस हुन्।

सहाराविहीनलाई सहारा दिने कामलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई नै नियमनको नाममा हतोत्साहित गर्नु ठीक होइन। सरकारले अहिले त्यही काम गरिरहेको छ। ९ प्रतिशत जनसंख्यालाई बेग्लै राख्छु भन्न राज्यलाई मिल्छ?


वृद्धवृद्धा क्लब

गोपाल गड्तौला

अचेल पूर्वोत्तर मोरङको मधुमल्ला र आसपासका गाविसमा वृद्धवृद्धालाई छोराबुहारीले हेलाँहोचो गर्लान् भन्ने पीर छैन। हेलाँ गरेको, बिरामी पर्दा ओखतीमूलो नगरेको, समयमा खान नदिएको जस्ता समस्या कसैका घरमा भएको सुन्नासाथ क्लबका पदाधिकारी त्यस घरमा पुग्छन्। “६ वर्षअघि गाउँका एक जना वृद्धलाई छोराबुहारीले हेलाँ गरेको खबर गाउँमा फैलिएपछि हामीले क्लबको आवश्यकता महसूस गर्‍यौं” क्लबका सचिव सेवानिवृत्त शिक्षक पर्शुराम भट्टराई भन्छन्, “घरैमा गएर तिनका छोराबुहारीलाई सम्झाएर त्यो समस्या सुल्झ्ााएपछि गाउँका बूढाबूढी हेपिनुनपर्ने स्थिति बनेको छ।”

समस्यामा परेका वृद्धवृद्धाको हितको लागि खुलेको क्लबले उमेर छिप्पिंदै गएकाहरूको हितमा सामाजिक सुरक्षाका गतिविधि समेत गरिरहेको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य प्राविधिकलाई दुई वर्षदेखि यसले सातामा एकपल्ट गाविसका विभिन्न वडामा स्वास्थ्य शिविर चलाउन लगाएको छ। गाविसले मधुमल्ला–५ मा उपलब्ध गराएको डेढ कट्ठा जमीनलाई क्लबको कार्यालयका लागि पर्खाल घेर्न गत वर्ष खर्च भएको रु.२ लाख ५० हजार क्लबका सदस्यहरूबाटै जुटाइएको थियो। निरन्तरको लबिङपछि मधुमल्ला गाविसले पनि वार्षिक बजेटमा वृद्धवृद्धा क्लबको लागि रकम छुट्याउन थालेको छ।

“परिवारभित्रको सम्बन्ध सुधार्न सासू–ससुराको राम्रो हेरविचार गर्ने बुहारीलाई पुरस्कृत गर्ने योजनामा छौं” क्लबकी अध्यक्ष अम्बिकादेवी बानियाँले योजना सुनाइन्, “आमा, बुबाको मुख हेर्ने दिनलाई पनि अब पर्वको रूपमा मनाउँछौं।” २०६६ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा दर्ता भएको यो संस्थामा ६० नाघेका ९७ जना आजीवन सदस्य छन्।


यी छोरी

गोङ्गबु काठमाडौंस्थित हिमालय वृद्धाश्रम, त्यसका सञ्चालिकाहरू विन्दा पौडेल, सरला पन्थी र शान्ता राई (बायाँबाट क्रमशः)

गोङ्गबु, काठमाडौंस्थित नयाँ बसपार्कबाट करीब ५०० मिटर उत्तर लागेपछि भेटिने रंगरोगन नगरिएको दुईतले नयाँ घरमा १४ जना वृद्धा, ४ वृद्ध र उनीहरूको स्याहारमा जुटेका छोरीहरू छन्। १० वर्षअघि नयाँबजार, काठमाडौंका सरला पन्थी, विन्दा पौडेल सहितका सात जना गृहिणीले सडकमा अलपत्र तीन जना वृद्धको स्याहार गर्न थालेको यो 'हिमालय वृद्धाश्रम'मा अहिले १८ जना असहाय वृद्धवृद्धाले छहारी पाएका छन्।

यहाँ बस्ने कोही सहारा नभएर सडकमा पुगेका त कोही आफ्नै सन्तानले सडकमा फालिदिएकाहरू छन्। एकदुई जना बाहेक अधिकांशलाई आफ्नो नाम–ठेगाना थाहा छैन। सरला भन्छिन्, “बाटोमा बिरामी अवस्थामा भेटेका उनीहरूलाई अस्पताल लैजाँदा हामी नै नाम राखिदिन्छौं।”

सानोतिनो व्यवसाय गरिरहेका श्रीमानको कमाइ, चिनजानका र मनले खाएका मान्छेको सहयोगबाट सो वृद्धाश्रम चलेको छ। गएको पुस र माघमा मात्र यहाँ बस्ने ६ जना वृद्धवृद्धाको मृत्यु भयो। उनीहरूको शव आर्यघाट पुर्‍याउँदा र अन्तिम संस्कार गर्दा हुने रु.८–९ हजार खर्च पनि उनीहरू आफैं जुटाउँछन्।

छोराछोरी हुर्किइसकेकाले घरमा दिनभरि खाली बस्नुभन्दा असहाय वृद्धवृद्धाको सेवा गर्नु उत्तम भन्ने मान्यताले वृद्धाश्रम खोलेको सरला बताउँछिन्। लैनचौरको सडकपेटीमा भिख माग्ने एक वृद्धको बिजोग देखेर वृद्धवृद्धाका लागि केही गर्ने सोच आएको बताउने सरलालाई साथ दिएका शुरूका पाँच जना सँगीहरू अहिले सँगै नभए पनि विन्दा, शान्ता राई, सीता मुनकर्मी, विनिता श्रेष्ठ, देवी कार्की, शारदा थापा, लोचना थापा र रिमा साइरामले उनलाई सघाएका छन्। एकजना मनकारी व्यवसायी सुरेन्द्र श्रेष्ठले बनाइदिएको दुईतले घरमा वृद्धाश्रम सारेका उनीहरू खर्च जुटाउन सप्ताह लगाउनेदेखि चुरा समेत बुनेर बेच्छन्।

“केही दिनअघि लाजिम्पाटमा घर भएका एक जना ब्याङ्क म्यानेजर आमालाई राखिदिए कोठा समेत बनाइदिने भन्दै आए” सरला भन्छिन्, “सहारा नभएकालाई राख्ने यो वृद्धाश्रममा सुखसयलमा रहेकालाई राख्न नसकिने बताएपछि उनी फर्किए।”


क्यावात् शारदा

बच्चु विक
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा रहेको महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्रमा सय वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाले पनि ३७ वर्षीया शारदा चन्दलाई 'आमा' भन्छन्। उनी त्यहाँ बस्ने ४० जना वृद्धवृद्धा, ६ जना हिंसापीडित महिला र उनीहरूका चार बालबालिकाकी आमा जस्तै छिन्।

२०६३ मा घरेलु हिंसा पीडित महिलाको उद्धार गर्न महेन्द्रनगरकै तिलकेनी गाउँ जाँदा शारदाले एउटी बूढीआमा सडक किनारमा 'मेरो कोही छैन' भन्दै विलौना गरेको देखेपछि वृद्धाश्रम खोल्ने सोच बनाइन्। बाटोमा भेटिएकी तिनै वृद्धा पार्वती जोशी सहित चार जना वृद्धवृद्धा ल्याएर उनले वृद्धाश्रम शुरू गरिन्।

तर, कुनै स्रोत नभएकाले शारदालाई वृद्धाश्रम चलाउन सहज थिएन। त्यसपछि उनले आमा समूह गठन गर्दै महेन्द्रनगरको 'कञ्चन टाकिज'मा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर रु.९२ हजार जुटाइन्। त्यही रकमले ओढ्ने ओछ्याउने, भाँडाकुँडा खरीद गरेपछि टीनको कटेरोमा वृद्धाश्रम शुरू गरिन्। “खानपिनका सामान जुटाउन तीन–चार जनाको समूह बनाएर गाउँ गाउँ डुल्यौं” शारदा भन्छिन्, “मुठ्ठीदान माग्दा पाएको धान र गहुँले आश्रममा बसेकालाई खुवायौं।” उनकै आग्रहमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले महीना, दुई महीनामा आफ्नो भागबाट छुट्याएको खाद्यान्न मुठी दानकै रूपमा दिन्छन्। खाद्यान्न सहयोग माग्दै धनगढी, डोटी, डडेल्धुराका व्यापारीसम्म पुगेकी र सरकारी, गैरसरकारी सबैखाले संघसंस्था गुहारेकी शारदाले टीनको छाप्रोबाट शुरू भएको वृद्धाश्रमलाई १९ कोठे पक्की भवनमा पुर्‍याइसकेकी छिन्।

शारदा अध्यक्ष रहेको नौ जना स्वयंसेवी हिंसापीडित महिलाहरूको समूहले यो वृद्धाश्रम चलाएको छ। “सबै स्वयंसेवी हौं” शारदा गर्वसाथ भन्छिन्, “एकजना बहिनी बाहेक सबै हिंसापीडित हौं।” वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्न शारदालाई आशा सुनार, सृजना चौधरी, हीरा भट्ट, यशोदा बोहरा, कल्पना आग्री, मंगली चौधरी, आशा तिरुवा र पुष्पा जोशीले सघाएका छन्।


अपूरो आश्रय

देवकी विष्ट

सुत्केरी बुहारीको स्याहार गर्न सल्यानबाट काठमाडौं आएकी पवित्रा तिवारी (७२) लाई ६ वर्षअघि छोराबुहारीले घरबाट निकालेपछि पशुपति वृद्धाश्रमको सहारा लिनुपर्‍यो। पाँच छोराकी आमा पवित्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका जेठो छोरा विदेशबाट फर्केर लिन आए पनि घर नगएको बताउँदै भन्छिन्, “आफूले जोडेको आँगन छैन, केही दिनमा फेरि हेलाँ होला भनेर गइनँ।”

चार सन्तानका बाबु लम्जुङका बृहस्पति घिमिरे (८९) पशुपति वृद्धाश्रममै आफूलाई स्वतन्त्र महसूस गर्दैछन्। सन्तानले हेलाँ गरेको भन्न नचाहने उनी भन्छन्, “सत्कर्मको फलले मात्र मानिस पशुपति जस्तो पवित्र ठाउँमा आउन पाउँछ।” सरकारले खोलेको मुलुकको एक मात्र वृद्धाश्रम पशुपति वृद्धाश्रममा बस्न ६५ वर्ष उमेर पुगेका, छोराछोरी नभएका र आफ्नो नाममा सम्पत्ति नभएका भनेर गाविस/नगरपालिकाले सिफारिश गरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर, यहाँ बस्ने अधिकांश वृद्धवृद्धा परिवार भए पनि अपहेलना व्यहोरेर आएकाहरू छन्। वृद्धाश्रमका प्रमुख रामशरण थापा भन्छन्, “सिफारिश सहित आएकालाई कसरी बस्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नु?”

२३० जनाको क्षमता रहेको वृद्धाश्रममा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना नहुँदा राम्रोसँग आँखा नदेख्नेहरूलाई रातको समय १०० मिटर परको शौचालय जाँदा लडेर चोटपटक लाग्छ। वृद्धाश्रम प्रमुख थापा भने विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा आफूखुशी संरचना बनाउन नमिल्ने भएकाले यस्तो समस्या नसुल्झिएको बताउँछन्। १२७ महिला र १०३ जना पुरुष गरी २३० जना वृद्धवृद्धा रहेको आश्रममा २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि १६ कर्मचारी र १० स्वयंसेवक गरी २६ जना कार्यरत छन्।

आएदेखि बाचुञ्जेल स्याहार गर्ने आश्रमले मृत्युपछि गुठीको 'अमाल कोट कचहरी'लाई जिम्मा लगाउँछ, अर्थात् पाल्ने वृद्धाश्रम पोल्ने गुठी। एकजना मात्र अनमीको दरबन्दी रहेको वृद्धाश्रममा बिरामी हुँदा वृद्धवृद्धाले राम्रो स्याहार पाउँदैनन्।

comments powered by Disqus

रमझम