बन्दूक बुझाएपछिको आश
सेवा–सुविधाको अभावमा वर्षौंदेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेका सुर्खेतको दुर्गम चार गाविसका बासिन्दा सरकारले आफ्नो पुर्ख्यौली बसोबास नै सारिदिए कल्याण हुने ठान्छन्।
सरकारको आह्वान मानेर भरुवा बन्दूक बुझाएका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरमा रहेका सुर्खेतको तरंगा, लेखपराजुल, हरिहरपुर र छिन्चु गाविसका बासिन्दा अहिले पछुताएका छन्। पड्काएर भगाउने हतियार नहुँदा निकुञ्जका जनावरको प्रकोप बढेको तर सरकारले कबोल गरे अनुसार विकासका कार्यक्रम नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
बिजोग दुर्गमवासीको
सुर्खेतकै अति विकट क्षेत्रका ती गाविसका एक हजार ५०० घरधुरीको दैनिकी बाटो, बत्ती नहुँदा कष्टकर छ। स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक विद्यालय पनि स्थानीयवासीले प्रति घरधुरी चन्दा उठाएर बनाएको र चलाएको स्थानीय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनिप्रसाद तिमिल्सेना बताउँछन्।
कृषि र बाख्रापालनबाट गुजारा चलाउँदै आएका त्यहाँका बासिन्दाको नगदेवाली अदुवा खेती हो। तर, बाटो नहुँदा बजार पुर्याउन नपाउँदै अदुवा कुहिन्छ भने बाटो नभएकै कारण व्यापारी पनि अदुवा लिन त्यहाँ पुग्दैनन्। सरकारले कुनै विकास नपुर्याएको सो क्षेत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुनाव बाहेक अरू बेला नपुग्ने स्थानीय धित्तादेवी उपाध्याय बताउँछिन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी नेता/कार्यकर्ताको आश्रयस्थल रहेको सो क्षेत्रमा निकुञ्जले यो वर्ष रु.४० लाख सहयोग गरेको छ। तर, सो सहयोग पर्याप्त नभएको स्थानीय मात्र होइन निकुञ्ज व्यवस्थापन र वन्यजन्तु क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू पनि स्वीकार्छन्। निकुञ्जका वन्यजन्तुको संरक्षणमा सक्रिय स्थानीयवासीलाई सहयोग गर्न आफ्नो संस्था तयार रहेको बताउँदै गैरसरकारी संस्था डब्लुडब्लुएफका डा. शान्तराज ज्ञवाली भन्छन्, “जति लगानी गरे पनि दुर्गम बस्तीमा सेवा–सुविधा पुर्याउन कठिन हुने भएकाले सरकारले यहाँका मानिसलाई सहमत गराएर बस्ती सार्नु उचित देखिन्छ।”
स्थानीय बासिन्दा पनि सरकारले बस्ती सारिदिए राम्रो हुने धारणा राख्छन्। सरकारले सुगम ठाउँमा बस्ती सारे निकुञ्जका वन्यजन्तु पनि सुरक्षित हुने र आफूले पनि सुविधा पाउने बताउँछन्, स्थानीय मोहन आचार्य। २०३८ देखि २०४२ सम्ममा झण्डै साढे ३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बबई उपत्यकाबाट १५ सय ८२ घरधुरीका झण्डै साढे ८ हजार जनालाई बर्दियाकै सानोश्रीमा सारिएको उदाहरणले उनीहरूमा केही आशा जगाएको छ।
भावुक योगी, सुर्खेत
रुकुममा मल अपुग
रुकुम जिल्लालाई एक हजार टन युरिया मल चाहिनेमा कृषि विकास कार्यालयले यो वर्ष १०५ टन मात्र ल्याएको छ। ११ टन डीएपी र एक टन पोटास सहितको मल रुकुमको २४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनलाई अपुग हुने देखिन्छ। सरकारले दिने अनुदानको मल नपाएपछि किसानहरूले अब बजारको महँगो मल किनेर खेतमा हाल्नुपर्ने भएको छ।
कृषि कार्यालयले असारको दोस्रो साता मल लिन आएका किसानलाई १० किलोका दरले रासायनिक मल बाँडेको थियो। बाँडिएको मल अपुग भएको किसानहरूले बताएपछि जिल्लास्तरीय रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्था समितिले एक हजार टन माग गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद अधिकारीले बताए। गत वर्ष रुकुममा ४३८ टन रासायनिक मल भित्रिएको थियो।
लक्ष्मण केसी, रुकुम
दृष्टिविहीनले खोले शिशुकेन्द्र
उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा तिमल्सिना पढ्न बस्दै चिनजान भएका उनीहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आधारभूत मन्टेसरी र शिक्षण तालीम पनि लिएका छन्। वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक गरेका तिमल्सिनाको यो अभियानमा त्यहींका दृष्टिविहीनहरू शिवकुमार चापागाईं, सुधीर चौधरी र एकल महिला अनु पुडासैनी पनि जोडिएका छन्। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पुडासैनी र चापागाईंले शिशु केन्द्रको नयाँ भवन निर्माण गर्न रु.३ लाख सहयोग पनि गरेका छन्।
शुल्क महँगो नभए पनि शिशु केन्द्रको पढाइ बोर्डिङ स्कूल जत्तिकै स्तरीय रहेकाले अभिभावकहरू सन्तुष्ट छन्। शिशु केन्द्रमा विद्यार्थीलाई घरको जस्तै मायालु वातावरणमा पढाइने गरेको बताउँदै अभिभावक सानी थापा भन्छिन्, “हामी जस्ता गरीबका छोराछोरीलाई राम्रो पढाएकोमा दंग छौं।”
कम शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिएको शिशु केन्द्र संचालनका लागि सिमराको सूर्य नेपाल प्रा.लि., हामा आयरन र डुमरवानाकै साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सहयोग लिएको अम्बिका बताउँछिन्। केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्न तीन वटा कोठा थप्ने योजना बनाइरहेकी अम्बिका भन्छिन्, “सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेहरूलाई पर्खिरहेका छौं।”
स्थापनादेखि यो शिशु केन्द्रलाई सहयोग गरेका स्थानीय समाजसेवी विदुर खड्का धेरै विद्यार्थी लाभान्वित नभए पनि राम्रो शिक्षा दिन खोलिएकाले शिशु केन्द्रलाई टिकाउन सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। केन्द्र खोल्दा शुरूमा केही स्थानीयले हतोत्साहित गरे पनि अहिले सबैबाट सहयोग पाएको अम्बिकाको भनाइ छ।
प्रकाश लम्साल, बारा
माडीमा बिजुली बल्दै
भारतसँग सीमा जोडिएको चार गाविस रहेको यो उपत्यकामा एक दशकअघि शुरू भएको विद्युतीकरणको काम बीचैमा रोकिएको थियो।
भरतपुर माडी ३३ केबी सवप्रसारण लाइन र ग्रामीण परियोजनाले वसन्तपुरमा सवस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि त्यहाँ बिजुली बल्ने निश्चित भएको हो। परियोजनाका प्रमुख प्रमोद ढुङ्गाना सवस्टेशन निर्माणको काम पूरा हुन लागेको बताउँछन्। २०६६ मा शुरू भएको रु.२४ करोड खर्च हुने यो योजना २०७० को अन्त्यसम्ममा सकिनेछ।
विद्युत् वायरिङ सिक्दै युवा
बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सञ्जय र देवनारायण जस्ता गाउँका १५ युवालाई वायरिङको तालीम दिएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रभुप्रसाद महतो भन्छन्, “युवाहरू स्वरोजगार हुँदा मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ।” निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दाको सहभागिता र सहयोगमा निकुञ्जको सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम संचालन भएका छन्।
सविता श्रेष्ठ, चितवन
कृषिको मोहनीमा राजनीतिकर्मी
सिन्धुलीको दुधौलीमा पुर्ख्यौली सम्पत्ति प्रशस्तै भएका रामप्रसाद अधिकारी दनुवार (५५) ले ३८ वर्षअघि राजनीतिमा लाग्दा पनि कृषि पेशालाई छाडेनन्। त्यही कारण राजनीतिबाट कुनै लाभको पद नपाउँदा पनि उनलाई घरखर्च चलाउन गाह्रो भएन। तरकारी र अरू खेतीबाट अहिले उनी वार्षिक रु.३ लाख आम्दानी गरिरहेका छन्।
२०३२ मा नेपाली कांग्रेसमा लागेका रामप्रसाद १३ वर्षअघि कांग्रेसको जिल्ला समिति हुँदै अहिले महासमिति सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छन्। गाउँका बूढापाकाले विरोध गर्दागर्दै २०३२ सालदेखि नै खेतबारीमा रासायनिक मल हालेर अन्न र तरकारी बढी फलाउन थालेका उनले उदयपुर र सिन्धुलीमा मात्र होइन, जनकपुर र काठमाडौंका कृषि प्रदर्शनीमा समेत पुरस्कार जितेका छन्। रासायनिक मलले बढी उब्जाउ दिए पनि अर्गानिक मलको कृषि उब्जनीले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ भन्ने बुझन थालेका रामप्रसाद भन्छन्, “अहिले खेतबारीमा वस्तुको मल मात्र हाल्न थालेको छु।”
२०३४ मा चारपाटे क्लब स्थापना गरेर सामूहिक कृषि थालेका रामप्रसादले जनकपुरमा त्यही वर्ष भएको राष्ट्रिय कृषि प्रतियोगितामा ३२ जिल्लालाई पछि पार्दै पुरस्कार पाएका थिए। त्यसपछि काठमाडौंमा पाँच मुलुक सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मकै प्रदर्शनीमा अरू चार नेपाली सँगै उनले रु.१८ हजारको नगद पुरस्कार पाएका थिए।
अहिले राजनीतिलाई कम समय दिंदै कृषिमा पुनः कस्सिन थालेका रामप्रसादलाई जिल्ला कृषि कार्यालयले दुई वटा पानी तान्ने पम्प दिएको छ। त्यसले उत्साहित बनेका उनी राजनीतिभन्दा कृषिलाई अरू बढी समय दिने सोचमा पुगेको बताउँछन्।
ऋषि राई, सिन्धुली
'डन' परे जेल
गुण्डागर्दी गरेर अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोग लागेका 'डन' गणेश लामा जेल चलान भएका छन्। विशेष अदालतले माग गरेको रु.३ करोड धरौटी बुझाउन नसकेपछि ३ साउनमा उनलाई जेल चलान गरिएको हो। थुनछेक बहसपछि अदालतका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे, सदस्यद्वय मोहनरमण भट्टराई र भुपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले उनीसँग धरौटी मागेको थियो।
कुनै बेला ठमेलको डान्स रेष्टुरेण्टमा बाउन्सर रहेका काभ्रेका लामाको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाका अवैध कारोबारमा हिस्सेदारी रहेको बताइन्छ। बालुवा खानी, क्रसर उद्योगदेखि अवैध रक्तचन्दन ओसारपसारमा सक्रिय लामाको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढ्न तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदारको प्रभाव लामो समय बाधक बनेको थियो।
विशेष अदालतको धरौटी माग्ने फैसला आउनुअघि लामाले आफूलाई राज्यले पूर्वाग्रहपूर्वक फँसाउन खोजेको र अदालतले न्याय दिलाउने बताएका थिए। संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक रूपमा पछि पार्न यस्तो षड्यन्त्र भएको दाबी गरे। आफ्नो आर्थिक आर्जन मिहिनेतको भएको उनको दाबी थियो। विराटनगरका पर्शुराम बस्नेत र काठमाडौंका चक्रे मिलनलाई पनि विशेष अदालतले यस्तै अभियोगमा रु.२ करोडका दरले धरौटी मागेको थियो। बस्नेत धरौटी बुझाएर छुटे भने चक्रे थुनामै छन्।
देबकी विष्ट, काठमाडौं
रमझम
