पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन न आश्चर्य हो, न त अप्रत्यासित। एकातिर 'भद्र–सहमति' र अर्कोतिर आसन्न निर्वाचनको तरलताबीच दाहालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणसम्म सत्ता लम्ब्याउनेछन् वा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोकांक्षा बमोजिम सिंहदरबारको कुर्सी खाली गरिदिनेछन् भन्ने संशय दाहालको बहिर्गमनसँगै अन्त्य भएको छ। सत्तारोहण र बहिर्गमन राजनीतिको सामान्य खेल भए पनि दाहालको राजीनामा चाहिं एउटा दुर्लभ परिघटना हो। किनकि, खेल चलिरहँदा आवश्यकता अनुरूप खेलाडीहरू बदलिन सक्छन्, तर मध्यान्तरको सिट्ठी फुकिंदै गर्दा कप्तानले नै जर्सी फुकालेर मैदान छाड्नु चाहिं अनौठो हो। स्थानीय निर्वाचनको खेललाई मध्यान्तरसम्म पुर्‍याएका दाहालको जर्सी भिरेर अब छिट्टै शेरबहादुर देउवा मैदान प्रवेश गर्नेछन्।

परम्पराकै रूपमा आफ्नो दश महिने प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई सफलताको पूर्णांक दिंदै दाहाल बिदा हुँदैछन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्ना सफलता पुष्टि गर्न विभिन्न दलिल पेश गरे। ती दलिलहरू मूलतः पहिलो चरणको सफल निर्वाचन र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित छन्। यसक्रममा उनले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगका सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण आयाम थपिएको जिकिर गर्न छुटाएनन्।

दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकाल कति सफल/असफल भन्ने विवेचना/विश्लेषण गर्नु पूर्व उनी कस्तो परिस्थितिमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए भन्ने स्मरण गर्न आवश्यक छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धन हठात् टुटाउँदै कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्बाटै दाहाललाई चरम अवसरवादीका रूपमा कटाक्ष गर्दै उनीप्रति दर्जनौं प्रश्न तेर्स्याएका थिए। अहिले, सत्ताबाट बहिर्गमित हुँदा दाहालले ओलीको नाम नलिइकनै ती तमाम प्रश्नहरूको उत्तर चलाखीका साथ दिएका छन्।

सबैभन्दा पहिले त दाहालले पूर्ववर्ती ओली सरकारको ०.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ मा पुग्नुलाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन्। हो, आँकडा ढाँट्दैनन्, त्यसैले तिनलाई तथ्याङ्क भनिन्छ। तर तथ्याङ्कलाई यसरी दाँज्नु एकाङ्की हुन्छ, किनकि मुलुकले के–कस्तो परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएको छ, त्यसको बृहत् सिंहावलोकन जरूरी हुन्छ। प्राकृतिक र जनसंसाधनका आधारमा पनि विकासको प्रचूर संभावना बोकेको हाम्रो मुलुकका लागि आर्थिक वृद्धि घागडान आर्थिक नीतिको उपज मात्र कदापि मान्न सकिंदैन। 'चराले बिष्टा गरेरै पनि मन्दिरको गजुरछेउ पीपल उम्रने' देशमा आर्थिक वृद्धिको एक मात्र शर्त राजनीतिक स्थिरता र शान्ति हो। यसलाई आँकडाबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। दाहालकै दलिल सापटी लिने हो भने पनि आजको आर्थिक वृद्धि २४ वर्ष यताकै उच्च हो। अर्थात्, नेपालको सर्वाधिक उच्च आर्थिक वृद्धि सन् १९९३ अर्थात् माओवादीले हिंसात्मक युद्ध छेड्नु अघि रहेको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन्। जसै मुलुक हिंसाको आगोमा लपेटिंदै गयो आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्दै गयो। माओवादी हिंसाले सबैभन्दा रौरव रूप लिएको वर्ष सन् २००१ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.१० प्रतिशतमा भासिन पुगेको थियो।

दाहालको दोस्रो दलिल निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ। यसमा पनि आत्ममन्थन गरौं! पछिल्ला १५ वर्षदेखि किन स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन? दुईवटा उत्तर हुन सक्छन्। पहिलो, जनसरकार नामको अवैध स्थानीय सरकार चलाएका माओवादीले वैधानिक चुनाव हुनै दिएनन्। दोस्रो, शान्ति प्रक्रियापछि पनि माओवादीसमेत सम्मिलित राजनीतिक सिण्डिकेटले कहिल्यै पनि स्थानीय निर्वाचन जरूरी ठानेनन्। तर, जसै दाहालले दोस्रो पटक सत्तारोहण गरे उनीसँग सत्तामा टिकिराख्नका लागि स्थानीय निर्वाचन बाहेक अर्को तुरूप नै थिएन। किनकि, प्रादेशिक सीमा फेरबदलका लागि मधेशी दलहरूले बखेडा मच्चाउँदै संविधान संशोधनको माग गरिरहेको र चालू व्यवस्थापिका संसद्को आयु बाँकी नै रहेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन बाहेक प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनको औचित्य नै थिएन। जनतामा निर्वाचनका लागि बढ्दो हुटहुटी र निर्वाचन आयोगको अथक् र व्यावसायिक तयारीको जगमा निर्वाचन संभव हुनसकेको हो। तर, यति भनिरहँदा पनि सरकार हाँक्ने दाहाललाई सफल निर्वाचनको श्रेय दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। तर, कस्तो परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा निर्वाचनले आकार पाउँदै गयो, त्यसबारे विवेचना गरिनु जरूरी हुन्छ।

कहाँ चुके दाहाल?

थोरै भाग्यमानीलाई मात्र दोस्रो मौकाको अवसर जुट्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना सामु आइपरेको ऐतिहासिक अवसर गुमाए। ज्ञानेन्द्रको अल्पदृष्टिले राजसंस्था नै समाप्त हुन पुग्यो। कोइरालाले भने प्रजातन्त्रलाई शक्ति र गुटबन्दीको गोटी बनाए, जसका कारण मुलुक 'ब्याक गियर' मा धकेलियो। हुन त कोइरालाले २०६२–६३ को आन्दोलन पछि 'कोर्स करेक्सन' अर्थात् सच्चिने प्रयास नगरेका होइनन्। विडम्बना चाहिं, जुन बेला कोइरालासँग बल थियो उनी विवेकी हुन सकेनन्। जब विवेक फर्कियो, उनी निर्बल बनिसकेका थिए।

दश महीना अघि पुष्पकमल दाहाललाई पनि 'कोर्स करेक्सन' को मौका जुरेको थियो। तर, अवस्था पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाको जस्तो थिएन। सत्ता स्वार्थका पर्यायवाची शेरबहादुर देउवाको बैसाखीमा टेकेर सत्तामा टिकिरहनु सजिलो थिएन। सत्ता स्वार्थका कारण बेलाबखत मुलुकका कार्यकारी दाहाल हुन् वा देउवा, देख्नेहरू भ्रमित हुन्थे। दाहालमाथि देउवा भारी पर्दा प्रहरी महानिरीक्षकका लागि चौथो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्द छानिए, जुन नियुक्तिलाई अदालतले तुरून्तै बदर गरिदियो। महानिरीक्षकको नियुक्तिलाई लिएर रनाहमा परेका दाहाल–देउवाको जोडी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको दुष्कर्ममा समेत उत्रिए।

सत्ता बहिर्गमनको पूर्वसन्ध्यामा दाहालले तराई–मधेशका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अनिश्चयतर्फ धकेलेका छन्। उनी स्वयंले ३१ जेठका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्नका लागि निर्वाचन आयोगसमक्ष गरेको अनुरोध संशयपूर्ण छ। उता, थपिएका स्थानीय तहहरूमा ३१ जेठमै निर्वाचन असंभव हुने निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्तिले पनि निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ। देउवालाई समेत मनाएर दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए चाहिं दाहालको कार्यकाल उनले भनेजस्तो सफल मान्न सकिन्थ्यो।

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम गाँठो युद्धकालीन जघन्य घटनाका दोषीउपर न्यायिक कारबाही र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा दाहाल नराम्ररी चुकेका छन्। अदालतबाट गैरन्यायिक हत्यामा दोषी करार दिई जन्मकैदको फैसला सुनाइएका 'फरार' माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई खुलेआम भेट्नुबाट दाहालमा कानूनको शासनप्रति कुन तहको 'सम्मान' रहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमध्ये कुन जघन्य र कुन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम निरुपण हुनसक्ने बारे प्रष्ट हुनसकेका भए उनले आफू लोकतन्त्र र कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा सिद्ध गर्न सक्नेथिए। यसबाट उनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उजेलिन सक्नेथियो।

समग्रमा पहिलो पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालको उन्माद भन्दा दोस्रो पटक केही सुझ्बुझ् प्रयोग गर्दै दाहालले आफू 'कोर्स करेक्सन' तिर बढिरहेको संकेत देखाएका छन्। दाहालको सबैभन्दा ठूलो खूबी चाहिं, उनको व्यवहार कुशलता (प्राग्माटिज्म) र निर्णय क्षमता हो। अबका दिन उनले 'एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा, एउटा सांसद्का रूपमा र एउटा नागरिकका रूपमा मुलुक र जनताको उत्थानमा' क्रियाशील राखुन्। त्यसबेला चाहिं, सफलताको पगरी उनी आफैंले आफैंलाई गुताइरहनु पर्दैन, त्यो भूमिका गुणग्राही नेपाली जनता नै गर्नेछन्।