चन्दाबाट पक्की पुल
सरकार पर्खिएनन्
गाउँ नजिकको सेउती खोलाको ढुंगा र गिटी बेच्दा पानवारी सामुदायिक वन संरक्षण समितिको खातामा जम्मा भएको रु.२ लाख ७० हजारले गाउँलेलाई पुल बनाउने आँट दिएको सेहरा खोला पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रमेश बस्नेत बताउँछन्। पुल निर्माणलाई चाहिने रकम जुटाउन उनीहरूले १०―१९ पुस २०६७ मा पुराण लगाएका थिए। पुराणबाट संकलन भएको रु.८२ लाख ५९ हजार ८२८ पनि पुललाई अपुग भएपछि उनीहरूले जमीन अनुसार गाउँलेबाट चन्दा उठाए।
बजारमा घर भएकाले कट्ठाको रु.१३००, भित्री कच्ची सडकमा जोडिएको जमीन भएकासँग कट्ठाको रु.१००० र कुनै बाटोले नभेटेको जमीन भएकाहरूसँग कट्ठाको रु.७०० दरले चन्दा उठाउँदा १४ घरबाट रु.१ करोड ६२ लाख उठ्यो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर योञ्जनका अनुसार, त्यत्रो दुःख गरेर पुल निर्माण गर्न संकलन गरेको रकमबाट कमिशन लिने भन्दै धरानका युवाहरू आएर दुःख दिन खोजे। तर, पुल बनाउन एकजूट भएका गाउँलेले उनीहरूलाई कमिशन दिनुको साटो प्रहरीमा उजुरी गरे। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि ती युवा पनि आइन्दा कमिशन नमाग्ने सहमति गर्न बाध्य भए।
गाउँलेले पुल बनाएरै छाड्ने देखिएपछि जिल्ला विकास समितिले पनि रु.२५ लाख सहयोग दिंदा एक वर्षमा ५ मीटर चौडा र ३५ मीटर लामो पुल बन्यो। पुल निर्माणमा रु.१ करोड ५९ लाख ६८ हजार ७५० खर्च भएको र रु.२७ लाख ४१ हजार अझै बाँकी रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योञ्जन बताउँछन्।
सेहरा खोलामा पुल बनाएर हौसिएका पानवारीवासी बाँकी रकमलाई कुनै तरीकाले बढाउँदै धरान जाने मोटर बाटोलाई अरू सोझो बनाउन सेउती खोलामा पनि पुल बनाउने योजनामा छन्। सेहरा खोलामा पुल बने पनि सेउती खोलामा पुल नहुँदा धरान जान घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। सेउती खोलामा पुल बनाउन मानबहादुर योञ्जनकै अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय सेउती पुल निर्माण उपभोक्ता समिति पनि गठन भइसकेको छ।
सीता मादेम्बा, धरान
सुक्खा चौर एक वर्षमै हराभरा
एक वर्षअघिसम्म उजाड रहेको कञ्चनपुरको दैजी गाविस–४ विजयनगर, बगुनको सात बिघा जमीन अहिले हराभरा बनेको छ। सिद्ध वैजनाथ सामुदायिक वनको त्यो जमीनमा 'केराखेती' पनि नभएपछि उपभोक्ताले गत वर्षको असारमा बाँस, सिसौ, शिरीष, बेल, बकाइनो र लिप्टिसका ७ हजार बिरुवा रोपेका थिए। बिरुवा जोगाउन मासिक रु.३ हजार दिएर एक जनालाई वनरक्षक राखेकाले उजाड भूमि हराभरा बनेको बताउँदै सिद्ध वैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष देवबहादुर चन्द भन्छन्, “चुरे क्षेत्रका १६ वटा सामुदायिक वनको सामूहिक प्रयासमा यो चौर हरियो बनेको हो।”
घाँस काट्न ठेक्का दिने गरेको त्यो चौरमा घाँस घटेर ठेक्का लाग्न छाडेपछि उपभोक्ता समिति बिरुवा रोप्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। ८० प्रतिशत बिरुवा हुर्केकोमा सबैभन्दा खुशी देखिन्छन्, उपभोक्ताले राखेका वनरक्षक मानबहादुर रेगाने (४७)। बाल्टिनमा पानी बोकेर बिरुवा हुर्काएका र तिनलाई जोगाउन कैयौं गाउँलेसँग वादविवाद गरेका रेगाने भन्छन्, “गाई, भैंसी, भेडाबाख्रालाई पस्न नदिंदा झ्गडा गर्ने गाउँलेहरू नै बिरुवा हुर्केकोमा अहिले खुशी देख्दा आनन्द लाग्छ।” यहाँका बिरुवा हुर्केपछि उत्साहित बनेको उपभोक्ता समितिले सँगैको थप ४ बिघा जमीनमा पनि यो वर्ष वृक्षरोपण गर्ने भएको छ।
बच्चु विक, महेन्द्रनगर
वैज्ञानिक नहुँदा लुम्लेको बिजोग
बेलायतबाट जिम्मा लिएपछि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कास्कीको लुम्लेमा रहेको कृषि केन्द्रको सदुपयोग हुनसकेको छैन।
बेलायती सेनाका सेवा निवृत्त नेपालीलाई कृषि तालीम दिन बेलायत सरकारले २०२४ मा कास्कीको लुम्लेमा स्थापना गरिदिएको कृषि केन्द्रले दरबन्दी अनुसार वैज्ञानिक र कर्मचारी नपाउँदा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। २०३१ देखि तालीम र अनुसन्धान शुरू गरेको र २०४१ देखि अनुसन्धानमा मात्र लागेको यो केन्द्र २०५५ मा नेपाल सरकारको जिम्मामा आएको थियो।
नेपालको जिम्मामा आएपछि बेलायत सरकारबाट राम्रो तलब र भत्ता पाएका वैज्ञानिक र कर्मचारीको तलब र भत्ता अरू नेपाली कर्मचारी बराबर नै हुन पुग्यो। तलब र भत्ता कम भएपछि वैज्ञानिक र कर्मचारी निराश भएर अन्यत्र लाग्दा २४ दरबन्दी रहेको केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा अहिले ८ जना वैज्ञानिक मात्र बाँकी छन्। त्यही कारण केन्द्रको बायो टेक्नोलोजी ल्यावको प्रयोग हुनसकेको छैन।
दरबन्दी खाली
केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक यमुनाकुमार श्रेष्ठ ल्याव प्रयोगमा नरहेकाले टिसु कल्चर सम्बन्धी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउँछन्। बायो ल्याव संचालन गर्न एक जना वैज्ञानिक, एक जना प्राविधिक सहायक र एक जना सहयोगी आवश्यक पर्नेमा ल्यावका सहायक रेशमबाबु हुमागाई बढुवा हुँदै सरुवा भएदेखि ल्याव संचालन हुन सकेको छैन।
३० प्राविधिक अधिकृत र १५ प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले १५ जना अधिकृत र चार जना सहायक मात्र कार्यरत रहेको प्रशासकीय अधिकृत श्रीकान्त सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार, वैज्ञानिक र कर्मचारीको १०६ दरबन्दी रहेकोमा ५६ दरबन्दी खाली छ। केन्द्रमा अहिले बाली तथा बागवानी, पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान, बाह्य (केन्द्रभन्दा बाहिर) अनुसन्धान, र क्रस कटिङको अनुसन्धान मात्र हुन्छ।
ठूला कृषि परियोजना र विदेशमा काम गर्दा महीनाकै रु.१ लाखभन्दा बढी तलब पाउने वैज्ञानिकहरू सरकारी अधिकृत सरह मात्र तलब र सुविधा दिइने हुँदा त्यहाँ बस्न नचाहेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ। तालीम र विद्यावारिधिका लागि विदेश गएका कैयौं वैज्ञानिक नफर्किएको बताउँदै सुवेदी भन्छन्, “सरकारले कृषि वैज्ञानिकलाई आकर्षक सेवा, सुविधा दिएन भने दक्ष जनशक्तिको अभाव यस्तै रहनेछ।”
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कृषि वैज्ञानिक माग गर्दा पनि माग गरेभन्दा आधाको मात्र निवेदन पर्ने गरेको वैज्ञानिकहरूको अनुभव छ। त्यसमाथि, अवसर र सुविधा रहेको शहर छाडेर कम सुविधामा दक्ष जनशक्ति गाउँ जान चाहँदैनन्। जनशक्तिको अभाव नहुँदासम्म यो केन्द्रले पशुको नश्ल संरक्षण र सुधार तथा यहाँको वातावरण अनुकूलका जातको बालीको विकास गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको थियो। करीब १३०० रोपनीमा फैलिएको केन्द्रमा ४६ वर्षअघि बनाएका ११० वटा भवन पनि मर्मत नभएकाले जीर्ण बनेका छन्।
माधव बराल, पोखरा
शंखेकीराबाट किसान पीडित
गत वर्षदेखि महामारी बन्न थालेको यो कीराले जन्मेको दुई वर्षमा वयस्क भएपछि वर्षमा ६ पटकसम्म माटोमुनि फुल पार्ने कृषि विकास कार्यालय मोरङका कृषि प्रसार सहायक हृदयराम पोखरेल बताउँछन्। पानी परेको बेला र राति बढी सक्रिय हुने र ५ देखि ७ वर्ष बाँच्ने यो कीराले सडेगलेको वस्तु, फलफूल, तरकारी, लेउ र हरियो सागपात मन पराउँछ।
कृषि प्रसार सहायक पोखरेलका अनुसार, यो कीरा मार्ने अचूक औषधि नबनेकाले टिपेर फाल्ने, किच्ने, बाली वरिपरि चून वा नूनको घेरा लगाउने बाहेक नियन्त्रण गर्ने अरू उपाय छैन। तर, राति आउने यो कीरालाई टिपेर फाल्दा पनि भोलिपल्टै बारीमा आइपुग्ने हुनाले समस्या भएको कृषकहरू बताउँछन्। एउटै कीराले सयौं फुल पार्दै बच्चा जन्माउने हुनाले पनि नियन्त्रण गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
शंखेकीरासँगै उसलाई खाने पक्षी ढोंडे कोइली पनि गत वर्षदेखि खेतबारीमा बाक्लै देखा परेपछि भने किसानहरूले केही राहत महसूस गरेका छन्। कालो रंगको शरीर र रातो पखेटा भएको काग जत्रै आकारको यो चराले शंख फुटाउँदै कीरालाई खाने गर्छ।
फणिराज नेपाल, विराटनगर
रमझम
