१४ चैत २०७३ मा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नियमिततर्फ ४ लाख ४५ हजार ५६४ विद्यार्थी सहभागी थिए। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २ असारमा सार्वजनिक गरेको एसईई नतिजा अनुसार तीमध्ये ३ लाख ६७ हजार ९० विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए। २४ मंसीर २०७१ मा पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले कोही पनि 'अनुत्तीर्ण' नहुने अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) मा जाने निर्णय गरेको थियो।

परीक्षामा सहभागी कोही 'अनुत्तीर्ण' नहुने यो पद्धति अपनाउँदा पनि किन सबै विद्यार्थी कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाका लागि योग्य भएनन् त? कारण हो– शिक्षा मन्त्रालयले ५ असारमा गरेको निर्णय, जसमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता १.६ जीपीए निर्धारण गरियो। भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, कम्प्युटर साइन्स र कृषि विज्ञान पढ्नका लागि त झ्न् न्यूनतम २ जीपीए ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यससँगै अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक शिक्षा र आफूले पढ्न चाहेको विषयमा १.६ अर्थात् 'डी प्लस' ल्याउनैपर्छ।

अलमलै अलमल

१०० पूर्णाङ्कमा ३२ प्रतिशत अंक ल्याउँदा उत्तीर्ण हुने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई 'आइरन गेट' मान्दै आएकाहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन र अक्षरांकन पद्धतिमा जाने निर्णयपछि अन्योलमा परे। १६ कात्तिक १९९० मा प्रवेशिका बोर्ड गठनपछि शुरू भएको एसएलसी परीक्षाको मूल्यांकन प्राविधिक विद्यालयमा २०७१ र साधारण विद्यालयमा २०७२ देखि अक्षरांकन पद्धतिबाट गर्न थालियो। यो पद्धति अनुसार विद्यार्थीको मार्कशीटमा 'उत्तीर्ण' वा 'अनुत्तीर्ण' उल्लेख नगरी 'ए प्लस' देखि 'ई' सम्म गरी विभिन्न नौ ग्रेड दिइन्छ। जस्तो, ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले 'ए प्लस' ग्रेड र ३.६५–४.०० जीपीए प्राप्त गर्छन्।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले प्रतिशत, ग्रेड र जीपीएको अर्थ के हो भन्नेमा विद्यार्थी र अभिभावक मात्र नभई शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापकहरू समेत अलमलिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अक्षरांकनको विषयमा सरकारले पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो।

२२ जेठ २०७३ मा शिक्षा ऐनमा आठौं संशोधन भएपछि २०४९ सालबाट शुरू भएको उच्च माध्यमिक विद्यालय (उमावि) र साढे आठ दशक अगाडिको एसएलसीको स्वरुपमै परिवर्तन भयो। अब कक्षा १० 'माध्यमिक शिक्षा परीक्षा' र कक्षा १२ 'माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा' (एसएलसी) बनेको छ। यसैलाई कतिपय अभिभावक र विद्यार्थीले 'दुई पटक' परीक्षा दिनु परेको भनेर बुझ्ेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अन्तर्गत २०६७ मा तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा ऐनमा आठौं संशोधन गरिएको हो। मस्यौदाले ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह बनाउन सुझाएको थियो। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शारीरिक–मानसिक परिवर्तन तीव्र हुने १९ वर्षमुनिका छात्रछात्रालाई विद्यालयकै वातावरणमा पढाउन आवश्यक ठानेर यस्तो अवधारणामा आएको बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा नै मान्छ।

यतिबेला संशोधनअघिको ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेका कक्षा ११ र १२ को मात्रै पढाइ हुने १५५ 'जिरो प्लस टु' को संख्या घट्दो क्रममा छन्। कम्तीमा कक्षा ९–१२ सम्म पढाउनै पर्ने कानूनी बाध्यतामा रहेका 'जिरो प्लस टु' हरू अहिले धमाधम 'मर्ज' वा कक्षा ९ र १० थप्ने क्रममा छन्। 'जिरो प्लस टु' को व्यवस्थापनलगायतका परिवर्तित प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आफूहरू निर्देशिकाको मस्यौदा तयारीमा लागेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार निर्देशिका बनिसकेपछि मात्रै ऐनको नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको भनाइ छ।

बेवास्तामा 'डी' र 'ई'

चैत २०७३ मा एसईई परीक्षामा सहभागीमध्ये ६४ हजार ५७७ जनाले 'डी प्लस', ११ हजार २८५ ले 'डी' र १५ जनाले 'ई' ग्रेड पाए। जीपीए १.६ भन्दा कम आएकाले यी ७५ हजार ८७७ विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य मानिएनन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) मा समेत उनीहरूले मौका पाएनन्। कम जीपीए ल्याए पनि तोकिएको विषयमा ल्याउनै पर्ने १.६ वा २.०० जीपीए नपुगेर पढ्न नपाउनेहरूको संख्या अझै ठूलो छ।

गत वर्ष ८ हजार ११ जनाले जीपीए १.६ कटाउन सकेका थिएनन्। जीपीए कम आएर पढ्ने अवसर नपाएका विद्यार्थीका लागि व्यावसायिक सीप सिकाउनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूको जोड छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला उनीहरूलाई विभिन्न तरिकाले आयमूलक सीप सिकाउन सकिने बताउँछन्। “भाइवर, स्काइप, फेसबूक, यूट्यूब, टिभी र रेडियोबाटै सीप सिकाए मात्र पनि ती विद्यार्थीको प्राज्ञिक क्षमताको दस्तावेजीकरण हुन्छ” कोइराला भन्छन्, “सीप र प्राज्ञिक क्षमता जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।” (हे. सबैलाई सीप, सबै ठाउँमा शिक्षा)

तर, सरकारले ती विद्यार्थीहरूका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल 'डी' र 'ई' ल्याउनेलाई तालीम अपरिहार्य भए पनि साधनस्रोतको अभाव रहेको बताउँछन्। गत वर्ष नै 'डी' भन्दा तलको ग्रेड पाएका विद्यार्थीलाई तालीम सिकाउन करीब रु.४१ करोड आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। लम्साल भन्छन्, “साधन–स्रोतको अभावमा चाहेर पनि हामीले तालीम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं।”

कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक विद्यालय तह बनाउँदा वा अक्षरांकनमा जाँँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने, यो पक्ष प्राविधिक मात्र हो। विद्यार्थीले वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टामा लेख्न लगाएर गरिने मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार हुनुपर्छ भनेर अक्षरांकनमा लगियो, तर परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छैन। शिक्षाविद्हरू कक्षाकोठाको पढाइमै सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यसतर्फ भने सम्बद्ध पक्षको ध्यान गएको देखिंदैन।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पाठ्यक्रम नै राम्रो बन्नुपर्नेमा शिक्षाविद्हरू एकमत छन्। शिक्षाविद् वाग्ले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह मानिए पनि त्यही मर्म अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी नभएको बताउँछन्। निरन्तर पठनपाठन र मूल्यांकनबाट पाठ्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए मात्र आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।

कस्ता 'प्लस टु' राम्रा

यो विषयमा म राम्रो रहेछु भनेर सम्बन्धित विषय पढ्ने अवसर भने अक्षरांकनले जुराइदिएको छ। पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेजका अध्यक्ष डा. एसपी सिंह विद्यार्थीले अब आफ्नो नतिजाबारे प्रष्ट भएर विषय छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन्। अभिभावक र विद्यार्थी दुवैको सल्लाह–सहमतिमा विषय छान्नु सबभन्दा राम्रो हुने उनको सुझ्ाव छ।

यसअघि १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ अंक नपाएका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्थे। अब एक–दुई विषयमा कम अंक आएकै कारण विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदैनन्। जस्तो कि अरू विषयमा राम्रो गर्न नसके पनि भाषामा दक्षता देखाएका विद्यार्थीले मानविकी पढ्न सक्छन्।

कक्षा ११ र १२ लाई विश्वविद्यालय शिक्षाको आधारशिला मानिन्छ, तर अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकको 'प्लस टु' छान्ने शैली परम्परागत नै रहेको शिक्षाविद् वाग्लेको मूल्यांकन छ। मिल्ने साथी पढेको, बस सुविधा, ठूलो बिल्डिङ, वातानुकूलित कोठा भएको जस्ता बाहिरी कारणबाट प्रभावित भएर विद्यालय छनोट गर्नै नहुने उनको सुझाव छ। प्रयोगशाला, इमेल–इन्टरनेट, पुस्तकालय आदि सुविधा भएका राम्रा 'प्लस टु' लाई राम्रो मान्ने वाग्ले भन्छन्, “पोशाक अनिवार्य भएको, विद्यार्थी अनुपस्थित हुँदा सोधखोज गर्ने र गृहकार्यमा कडाइ गर्र्नेलाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ।”

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाउनुको एउटा कारण त्यो उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सकेसम्म घरनजिकै राखेर पढाउन सकियोस् भन्ने पनि हो। प्रसादी एकेडेमीका प्रिन्सिपल बिक्रम राई छोराछोरीलाई सकेसम्म घरपायक 'प्लस टु' मै पढाउनुपर्ने बताउँछन्। अध्ययनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने र पढ्ने संस्कार बसाउने 'प्लस टु' विद्यार्थीका लागि उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।

विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भर्नाको समयमा गरिने भड्किलो प्रचारवाजी, छूटका प्रस्ताव आदिले पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई रनभुल्लमा पार्ने गरेको छ। यस्तो बेलामा आफ्नो लागि सबैभन्दा उत्तम कलेज छान्ने चुनौती विद्यार्थीलाई हुन्छ। त्यहाँ पढिसकेका राम्रा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सोधेर सम्बन्धित 'प्लस टु' बारे जानकारी लिन सकिन्छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको राम्रा, नराम्रा पक्षबारे त्यहाँ पढिसकेका विद्यार्थीलाई जति जानकारी अरूलाई हुँदैन।

शिक्षित बेरोजगार संख्या ठूलो रहेकाले विद्यार्थीले विद्यालय तहबाटै उत्पादनमूलक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, विद्यार्थी भर्नाको बेला अभिभावकले पनि अरूको लहैलहैमा नलागी आफ्नो 'घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ'। कोटेश्वरस्थित सीसीआरसी कलेजका प्राचार्य एचसी लामिछाने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा कति अंक ल्यायो भन्ने मात्रै नहेरी 'पासआउट' भइसकेका विद्यार्थी के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा समेत विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पढाइमा मात्रै होइन विद्यार्थीलाई उत्तरदायी बनाउने र व्यावहारिक ज्ञान दिने कलेज छान्नुपर्छ।”

चुस्त व्यवस्थापन, दक्ष शिक्षक

अक्षरांकन पद्धतिको मान्यता के हो भने जीपीए धेरै ल्याउने विद्यार्थी बढी र कम आउने विद्यार्थी कम हुन्छन्, तर यो वर्षको नतिजा ठीक उल्टो छ। 'ए प्लस' ल्याउने १२ हजार २८४ छन् भने एक लाख ८ हजार ४६४ जनाले 'सी प्लस' ल्याएका छन्। (हे. टेबल)छात्रले भन्दा छात्राले कम जीपीए ल्याएका छन्।

शिक्षाविद् वाग्ले सरकारले यस्तो नतिजा आउनुको कारणबारे शुरूदेखि नै मूल्यांकन गरे मात्र अक्षरांकनमा जानुको अर्थ हुने बताउँछन्। यसलाई उनी 'जुन उद्देश्यका लागि यो पद्धतिमा गइएको हो, त्यस अनुसार काम गर्न नसक्नुको परिणाम' ठान्छन्। अर्थात्, विद्यालय शिक्षामा संरचनागत परिवर्तन गरे पनि सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण, पठनपाठन र अनुगमनदेखि मूल्यांकनसम्मलाई उति वास्ता गरेन। सरकारी बेवास्ताको अर्थ, कम्तीमा दुई वर्ष लाखौं विद्यार्थीको भविष्य निजी कलेज सञ्चालक र शिक्षकमा निर्भर हुनु हो।

यस्तो बेलामा मुनाफा मात्रै हेर्ने सञ्चालक भए के होला? शिक्षकहरू अपरिपक्व, अनुभवहीन र अयोग्य छन् भने त अवस्था झ्नै खराब हुन सक्छ। तसर्थ, अभिभावक र विद्यार्थीले शुरूमै शिक्षकदेखि कलेज सञ्चालकसम्मको योग्यता र पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमै लागेकाहरूले चलाएको र व्यवस्थापन चुस्त 'प्लस टु' बढी भरपर्दा हुन्छन्। किष्ट कलेजका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र सुवेदी 'प्लस टु' छान्नुपूर्व सञ्चालक र शिक्षकको टीमबारे राम्ररी बुझनुपर्ने बताउँछन्।

परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने होडले 'प्लस टु' हरूको पढाइमा सिर्जनशीलता हराउँदै गएको छ। अधिकांश 'प्लस टु' ले पढाइलाई परीक्षाकेन्द्रित बनाउँदा यस्तो समस्या देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान दिनेभन्दा नोट घोकाउने, गेसपेपर पढ्न लगाउने विकृति भित्रिएको छ। शिक्षाविद् माथेमा सञ्चालकहरूको दबाबमा परेका शिक्षकहरूले पढाइलाई सिकाइकेन्द्रित नभई परीक्षाकेन्द्रित बनाएको बताउँछन्। “विद्यार्थीमा विश्लेषणात्मक कौशल र अरूको भनाइ खण्डन गर्ने क्षमता विकास भएको देखिएन” माथेमाको मूल्यांकन छ, “जबकि, राम्रो शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई जिज्ञासु र तार्किक बनाउँछ।”

शिक्षाविद्हरू नतिजा होइन सिकाइकेन्द्रित विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि अभिभावकको जोडबल भन्दा विद्यार्थीको रुचिको विषय छनोट गरिनुपर्ने अरनिको स्कूलका प्राचार्य पुरुषोत्तम विष्टको भनाइ छ। “कलेज वा विषय छान्दा छोराछोरीलाई यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भन्ने जोडबल विल्कुलै हुनुहुन्न” उनी भन्छन्, “अभिभावकले छोराछोरीलाई रुचिको विषय छान्न दिनुपर्छ।”

समग्रमा शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ– अभिभावक र विद्यार्थीले लोभलाग्दो विज्ञापन होइन, नियमित पढाइ, दक्ष शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, प्रतिबद्ध सञ्चालक, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, सुहाउँदो शुल्क आदि हेरेर 'प्लस टु' छान्नुपर्छ। विद्यार्थीको आफ्नै रुचिको विषय त केन्द्रमा छँदैछ।

साथमा सविता श्रेष्ठ, मस्त केसी र युवराज श्रेष्ठ