लामो समय माओवादी लडाका परिचालन गरेका जनार्दन शर्मा समयक्रममा गृहमन्त्रालयका मुखिया भएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरू परिचालन गर्नु अहिलेको उनको जिम्मेवारी हो।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहँदा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भएको लोकप्रियता छ, शर्मासँग। यसबाट उनी आम जनताका आँखामा 'राम्रा मन्त्री' र दाहाल सरकारका लागि सफल भएको दाबी गर्ने आधार बने। गृहमन्त्रीको रूपमा पनि सफल हुन ठूलो दबाब छ, अहिले उनीमाथि।

गृह मन्त्रालय भनेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूको तालुकदार अड्डा हो। उल्लिखित निकायहरू शक्ति र दामको दृष्टिले पनि आकर्षक भएकाले बढी बदनाम र राजनीतिकरणको शिकार भएका छन्। खराबहरूले यी निकायलाई स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउँदै आएका छन्। यी निकायहरूमा 'राम्रा' भन्दा 'हाम्रा मान्छे' 'संस्कृति' झ्ै संस्थागत भएको छ। यी विकृति घटाउनु गृहमन्त्री शर्माको जिम्मेवारी हो।

शर्माले गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी अधिकृतहरू नेताजस्तो भएको र गुप्तचरले 'इन्टेलिजेन्स' नभई समाचार जस्तो प्रतिवेदन बुझाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सिडिओहरू र सशस्त्र प्रहरीबारे उनको सार्वजनिक टिप्पणी आउन बाँकी छ। प्रहरी र गुप्तचरबारे उनको टिप्पणी वस्तुपरक छ। बाँकी दुई निकायमाथिको टिप्पणी पनि सही नै आउला। सही निष्कर्षलाई समस्या समाधानको पूर्व संकेत मान्ने हो भने गृहमन्त्री शर्माले यी निकायका विकृति न्यून पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरी सबभन्दा बढी गैर–व्यावसायिकताबाट पीडित छ। सत्तामा बस्नेहरूले गाउँ–गाउँसम्म सञ्जाल फैलिएको प्रहरी संगठनको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। सत्तामा पुग्ने सबै दलमा निर्वाचन जित्नदेखि विरोधी सिध्याउनसम्म प्रहरी प्रयोग गर्ने चाहना देखिन्छ। निर्देशित 'मिसन' पूरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख हुन आइपुगेका लोकमानसिंह कार्कीले समेत नेपाल प्रहरीलाई नै दुरुपयोग गरे।

सरुवा–बढुवामा 'राम्रा' लाई नभई 'हाम्रा मान्छे' लाई च्याप्दा प्रहरी संगठन बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ। गृहमन्त्री शर्माले प्रहरीमा विद्यमान विकृति हटाउन पहल गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने कुरा अबको सरुवा–बढुवामा देखिन्छ। अबको डीआईजी बढुवा निकै महत्वपूर्ण छ, प्रकाश अर्यालपछि को आईजीपी हुन्छ भन्ने थाहा हुने हुँदा। आईजीपीको प्रतिस्पर्धा अहिले नै शुरू भई पनि सकेको छ।

उता सशस्त्र प्रहरी बलमा भ्रष्टाचार र बाटो बिराउने रोग छ। अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रण, दैवीप्रकोप, आपत्काल, प्रतिआतंक आदिमा खटाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भने सशस्त्र प्रहरीलाई पनि नागरिक प्रहरी (नेपाल प्रहरी) लाई जस्तो बनाउने चाहना राखेको देखिन्छ। कोषराज वन्त आईजीपी हुँदा सशस्त्रले मुद्दा अभियोजन गर्न नै पाउनुपर्छ भनी लविङ गर्ने/गराउने काम भयो। ब्यारेक प्रणालीमा बस्ने सशस्त्र प्रहरीलाई अहिले पनि गाउँगाउँमा तैनाथ गर्न खोजिंदैछ।

सशस्त्र प्रहरी बलको अर्को प्रमुख समस्या के छ भने, यसका पहिलो, दोस्रो र सातौं आईजीपी क्रमशः कृष्णमोहन श्रेष्ठ, सहवीर थापा र दुर्जकुमार राई बाहेक सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिए। अहिलेका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठका सामु सशस्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्ने निकै ठूलो चुनौती छ। यो मामिलामा गृहमन्त्रीको महत्वपूर्ण हात हुन्छ।

मुलुकको गुप्तचर निकाय कस्तो छ भन्ने कुरा उसले तयार पारेको सूचना (इन्टेलिजेन्स) प्रतिवेदनबाटै थाहा हुन्छ, तर नवनियुक्त गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नचुहिएको 'इन्टेलिजेन्स' ल्याउन निर्देशन दिएको समाचार गत साता सार्वजनिक भयो। 'इन्टेलिजेन्स' भनेको कुनै घटना हुनुभन्दा अगाडिको सूचना हो। राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पुनःसंरचना विना प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिवले पाउनुपर्ने गरिको 'इन्टेलिजेन्स' पाउनेवाला छैनन्। गृहमन्त्री शर्माले गुप्तचर विभागलाई सुधार्ने इच्छाशक्ति देखाएमा मुलुकको सुरक्षा प्रणाली मजबूत बन्नेछ।

त्यस्तै, जिल्लाका प्रमुख प्रशासक सिडिओहरू अहिले नेताहरूको राजनीतिक हतियार बन्ने र निमुखाहरूलाई हप्काउने काममा सीमित छन्। उनीहरूमाथि निहत्था आन्दोलनकारीहरूको छाती र टाउकोमा गोली हान्ने निर्देशन दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सिडिओहरूको बदनामीमाथि गृहमन्त्रीहरूको सफलता अडेजस्तो देखिन्छ। जबकि, सिडिओहरू प्रभावकारी प्रशासक बन्न सक्दा आम जनताले राहत महसूस गर्छन्।