१७ पुस २०६८ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षा―स्वास्थ्य, पर्यटन, खनिज, सञ्चार―प्रविधि―सडक, हवाइमार्ग, पुल, वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका ठूल्ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने डंका पिटिएको थियो। बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त राधेश पन्तले पनि 'लगानी वर्षको कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध किसिमले सफल बनाउने' उसै राम्रो फूलबुट्टे योजनाहरू सुनाएका थिए। तर, गएको डेढ वर्षलाई नेपालले लगानी वर्ष होइन, 'जिरो लगानी वर्ष' को रूपमा मनायो।

पैसो भित्र्याउन नसकेको बोर्ड लगानीका ६० क्षेत्र पहिचान गरेर बसेको छ। बोर्डका हाकीम पन्तले परियोजना छनोट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौं ल्याएर अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। तर, संसद् विघटनसँगै लगानी अनुकूल ऐन―नियम र कर छूट लगायतका प्रावधानको कुरोकन्थो हराएकोले अबको पाँच महीना त्यसै सकिने सम्भावना पनि उनले औंल्याएका छन्। भनेपछि, देशको राजनीति अस्थिर भएको उपलक्ष्यमा राजनीति बाहिरका सबै कामलाई ठप्प पारेर देशलाई थला पार्नुपर्ने रहेछ।

धन्न एक जना गृहमन्त्री माधव घिमिरे छन्, जसले विश्व बैंकले नेपालमा काम थालेको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा गत ५ चैतमा आयोजित कार्यक्रममा 'अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पनि विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुको साथै उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र दिगो विकासका लागि राज्यका सबै अंग जिम्मेवार रहेको' बताए। राज्यका सबै अंग वर्षौंदेखि काम नलाग्ने प्रचारमा मात्र जुटेर दीर्घकालीन महत्वका सबै काम ठप्प पारेको र श्रीमान्का सरकारमा गृहमन्त्री बनेका पूर्व सचिव घिमिरेले त्यो थाहा पाएकोले यसो भनेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व ठूल्ठूला अनुदान ल्याएर आफ्ना आसेपासे पाल्न पल्केको आम विश्वास छ। ऋण र अनुदानमा बेस्सरी भ्रष्टाचार गरिन्छ पनि। तर, प्रत्यक्ष लगानी आयो भने व्यक्तिविशेषलाई भन्दा पनि देशलाई फाइदा हुन्छ। बरा नेताहरूले देशको फाइदालाई आफ्नो फाइदा मान्न अलि सिकिसकेका छैनन्। अझ् अन्धराष्ट्रवादीहरू त विदेशी लगानीले स्वदेशी सीप, श्रम, पूँजी, प्रविधि ध्वस्त पार्छ भन्ने चरणमै छन्। विदेशी पूँजी आयो भने काष्ठकला, मूर्तिकला, धातुकला, खाँडी कपडा बुन्ने कला आदि नेपाली पहिचानका उद्यम सिद्धिन्छन् भन्ने तिनको विश्वास अझ्ै अटल देखिन्छ। तर, ढिकी–जाँतो, पानीघट्ट, तोरी पेल्ने कोल, ढाकाटोपीको तान आदि विस्थापित गराउन विदेशी लगानीकर्ता बोलाइँदैन। हाम्रो पूँजीले नपुग्ने, सीपले पार नलाग्ने उद्यम र पूर्वाधार विकासमा बाहिरका लगानीकर्तालाई निम्तो दिइएको हो।

चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले विदेशी पूँजीको विरोध हुँदा सन् १९८७ मा 'बिरालो कालो, सेतो जस्तो भए पनि मुसा मारे पुग्ने' बताएका थिए। मनको बाघसँग तर्सिएर विदेशी पूँजीको विरोध गर्नु उचित होइन। सरकारलाई नै हेर्नुस्, उसले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु.६९ अर्ब वैदेशिक अनुदान जुटाउने लक्ष्य लिएको छ भने पाए रु.४४ अर्ब वैदेशिक ऋणको भार बोक्ने आँट कसेको छ।

मुख्य कुरा, लगानी अनुकूल घरेलु वातावरण, आवश्यक ऐन―कानून निर्माण र सरकार फेरिए पनि नफेरिने सर्व–स्वीकार्य आर्थिक नीति हो। यो नभएसम्म सिङजुरो भएको साँढे जस्तो सरकार आए पनि योजनाहरू हावाको बेलुन भई नै रहन्छन्। वातावरण मिलाई स्वदेशी―विदेशी सबैखाले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने इमानीहरूको जय होस्।