प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

घोटालाः रु.८ करोड ३५ लाख

प्रतिवादीः १२३ जना

थुनामाः १ जना

नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक

घोटालाः रु.२६ करोड

८५ लाख ९२ हजार

प्रतिवादीः ४९ जना

थुनामाः ३ जना

क्रिष्टल फाइनान्स

घोटालाः रु.५० करोड

१० लाख ८ हजार

प्रतिवादीः ३३२ जना

थुनामाः ३ जना

एचएण्डबी डेभलपमेन्ट

घोटालाः रु.१ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख ४५ हजार

प्रतिवादीः ३५ जना

थुनामाः ४ जना

हिमालयन फाइनान्स

घोटालाः रु.५३ करोड

२२ लाख ९२ हजार

प्रतिवादीः १६७ जना

थुनामाः ३ जना

सिद्धार्थ विकास बैंक

घोटालाः रु.१६ करोड

१४ लाख ८४ हजार

प्रतिवादीः १६ जना

थुनामाः ५ जना

पवन कार्की वित्तीय संस्थाः क्यापिटल मर्चेन्ट  घोटालाः रु.३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ४९ हजार  प्रतिवादीः ७४४ जना  थुनामाः ७ जना	डीबी बम्जन  वित्तीय संस्थाः गोर्खा विकास बैंक  घोटालाः रु.१ अर्ब ६२ करोड १४ लाख ४९ हजार  प्रतिवादीः १२४ जना  थुनामाः ३ जना	योगेन्द्र श्रेष्ठ  वित्तीय संस्थाः नेपाल शेयर मार्केट्स  घोटालाः रु.२ अर्ब ५० करोड ९८ लाख २७ हजार  प्रतिवादीः ९ जना  थुनामाः २ जना	हिमबहादुर गुरुङ  वित्तीय संस्थाः सम्झना फाइनान्स  घोटालाः रु.१८ करोड ५१ लाख ९० हजार  प्रतिवादीः ५० जना  थुनामाः ३ जना	राजकुमार प्रधान  वित्तीय संस्थाः जनरल फाइनान्स  घोटालाः रु.१५ करोड १४ लाख ९६ हजार  प्रतिवादीः २१६ जना  थुनामाः २ जना

ब्याङ्क/वित्तीय संस्थाका संचालकले आफैंलाई कर्जा प्रवाह गर्ने, धितोको बढी मूल्याङ्कन गराई बढी ऋण लिने, फर्जी चेक जारी गर्ने, पैसा नभएको खाताको आधारमा गुड फर पेमेन्ट चेक दिने जस्ता क्रियाकलापले वित्तीय प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ। कसूरदारहरूमाथि कारबाही गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रयासले अपेक्षित परिणाम नल्याउँदा मुलुकको वित्तीय प्रणाली नै कमजोर हुने खतरा बढेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा १२ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.११ अर्ब ७ करोड ८३ लाख ९६ हजार बराबरको ठगी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेका मुद्दाहरूबाट थाहा हुन्छ। अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाका अनुसार, वाणिज्य इजलासमा परेका मुद्दामा कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी घटना धेरै छन्। त्यहाँ कर्जा दुरुपयोग, चेक वाउन्स, गुड फर पेमेन्ट चेकबाट ठगी गर्ने जस्ता १५५ वटा मुद्दा छन्। सामान्य त्रुटि गर्ने ब्याङ्कका सञ्चालक, प्रवर्द्धक र उच्च कार्यकारीलाई कारबाही गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बन्धित ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिलाई नै निर्देशन दिन्छ। गम्भीर अपराधमा संलग्नबारे अनुसन्धान गर्न र उनीहरूलाई पक्रन चाहिं प्रहरीलाई अनुरोध गर्छ।

पूँजीभन्दा बढी घोटाला

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी क्षमताभन्दा ठूला घोटाला पनि भएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्क बन्ने महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँदै धेरै निक्षेप भित्र्याएको क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्समा भएको रु.३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ४८ हजारको घोटाला अहिलेसम्मकै ठूलो हो। रु.९३ करोड ५० लाख चुक्ता पूँजी भएको सो कम्पनीमा भएको घोटालामा सबै सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना भएको थियो। तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक पवन कार्कीले घोटाला गरेपछि थला परेको सो फाइनान्स राष्ट्र ब्याङ्कको प्रयासबाट पनि उठ्न सकेको छैन। अब पनि सुधार नभए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क त्यसको दर्ता खारेज नै गर्ने योजनामा छ।

नेपाल शेयर मार्केट्स लिमिटेडमा पनि वाणिज्य ब्याङ्क बनाउने सपना देखाउँदै धेरै निक्षेप जम्मा गरेर ठगी गरिएको थियो। एक कित्ता शेयर हुनेलाई झण्डै ७ कित्ताको दरले हकप्रद शेयर जारी गरी रु.२ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याएको सो कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप उनीहरूको खातामा नराखी आफैं चलाएका थिए। उनले आफ्नो भागको हकप्रद शेयर आवेदन गर्न समेत ब्याङ्कमा आएको निक्षेपलाई उपयोग गरेको र बीमा संस्थानबाट लिएको रु.२० करोड संस्थागत निक्षेप व्यक्तिगत रूपले चलाएको खुलेको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सो वित्तीय संस्थामा रु.२ अर्ब ५० करोड ९६ लाख घोटाला भएको थियो। केही समय विदेशमा लुकेका श्रेष्ठ अहिले थुनामा छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले हिनामिना भएको रकम उनकै जेथाबाट असूल गर्ने निर्णय गरे अनुसार पुतलीसडकमा रहेको उनको स्टार मल बिक्री गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

ोर्खा विकास ब्याङ्कमा रु.१ अर्ब ६२ करोड १४ लाख ९६ हजार घोटाला तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डीबी बम्जन तथा सञ्चालक र प्रवर्द्धकहरू राजेश अडुकिया, प्रवीण नौलखा लगायतले नै गरेका थिए। रु.६६ करोड चुक्ता पूँजी भएको सो ब्याङ्कबाट कमसल धितो राखेर उनीहरूले नै ऋण लिएका थिए। सो घोटालामा संलग्न १२४ जना विरुद्ध १३ वटा मुद्दा परेको छ, जसमध्ये तीन जना थुनामा छन्।

खातामा रकम नभएका मनोज चौरसिया र जयकुमारी यादवलाई मौज्दात रहेको भन्दै 'गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गरेर गत वर्ष एचएन्डबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा रु.१ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख घोटाला भयो। रु.८९ करोड चुक्ता पूँजी भएको ब्याङ्कका कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालबाट त्यस्तो चेक लिएर चौरसिया र यादवले अरू फाइनान्स तथा सहकारीबाट ऋण लिएका थिए।

उनीहरूलाई ऋण दिने वैभव फाइनान्समा रु.६ करोड ३५ लाख घोटाला भएको पनि देखियो। प्रभु विकास ब्याङ्कमा अहिले गाभिएको वैभवको घोटाला प्रकरणमा ६९ जना विरुद्ध १२ वटा मुद्दा परेका छन् भने एचएन्ड बी डेभलपमेन्टका ३५ जना माथि तीन वटा मुद्दा छ। ती दुवैका एक एक जना अहिले थुनामा छन्।

काठमाडौं रविभवनको रु.६ करोड पर्ने जमीनलाई रु.२६ करोड मूल्याङ्कन गरेर सिद्धार्थ विकास ब्याङ्कबाट रु.१६ करोड १४ लाख ८३ हजार निकालिएको घटना ब्याङ्क घोटालामा सबैभन्दा नयाँ हो। सो अभियोगमा ब्याङ्कका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर अर्याल, तत्कालीन सञ्चालक मधुसूदन सिलवाल, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्की, नेपाल सरकारका उपसचिव (इन्जिनियर) कोमानन्द अधिकारी, किष्ट ब्याङ्कका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली र उनकी पत्नी गौरी, कर्जा लिने किशोर ढकालसहित १६ जना विरुद्ध मुद्दा परेको छ। उनीहरूमध्ये अर्याल, सिलवाल, अधिकारी, ढकाल र गौरी पक्राउ परेका छन्। ढकालले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको पैसा गौरीलाई दिएका थिए भने सरकारी इन्जिनियर अधिकारीले जमीनको बढी मूल्याङ्कन गरिदिएका थिए।

पछिल्ला तीन वर्षमा सम्झ्ना फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्समा पनि प्रवर्द्धक र सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा करोडौंका दरले घोटाला भएका छन्। घोटाला भएका नेपाल विकास ब्याङ्क र बाराको युनाइटेड विकास ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले खारेजी प्रक्रियामा लगेको छ।

व्यावसायिकताको अभाव

ब्याङ्क/वित्तीय संस्थालाई निजी व्यापार ठान्ने संचालकहरूको मानसिकताले धेरैजसो घोटाला भएको देखिन्छ। आफूले ब्याङ्कमा लगानी गरेको रकमभन्दा सर्वसाधारणबाट दशौं गुणा बढी निक्षेप आएको र सो रकम कर्जामा दिंदा नाफा भएको यथार्थ उनीहरूले बुझ्ेको देखिंदैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई जथाभावी लाइसेन्स बाँडेकाले पनि समस्या आएको राष्ट्र ब्याङ्क अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्। ब्याङ्किङको ज्ञान नभएकालाई व्याङ्क सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइँदा व्यावसायिक रूपमा संचालन नहुनु अस्वाभाविक होइन। ऋण बढाउन कमसल धितोमा कर्जा दिइनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण त्यही हो। सर्वसाधारणको निक्षेपबाट मस्ती गर्ने उद्देश्य लिएका पवन कार्की, योगेन्द्र श्रेष्ठ र डीबी बम्जनहरू झन् ठूला समस्या हुन्।

लामो समय कानूनको आँखा छल्न सफल केही अपराधी समेत पछिल्लो समय कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। आफैंलाई कर्जा प्रवाह गरेका एनबी ग्रुप अन्तर्गत नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) र एनसीसी ब्याङ्कका सञ्चालकहरू जीतबहादुर/लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको बद्मासी नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ड ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स काण्डपछि सार्वजनिक भएको छ। राजनीतिक पहुँचका कारण जोगिंदै आएका उनीहरूलाई गत वर्षदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही शुरू गरेको छ। उनीहरू फरार छन् भने ६ जना सहयोगी थुनामा छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली तीन वर्षअघि लागू गरेको वित्तीय क्षेत्र शुद्धीकरण अभियानले कसूरदारहरूमाथि कारबाही शुरू गरेको बताउँछन्। पछिल्लो तीन वर्षयता वर्षको एक पटक सबै वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने नीति केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “ठगी तथा ब्याङ्किङ कसूरका घटनाहरू बाहिर आउनुको कारण त्यही हो।”