नेकपा–माओवादीसँग वार्ता गर्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निकै लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ। समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको आठदलीय 'संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा' सँग पनि एक चरण वार्ता गरिसकेको छ। उनीभन्दा अघि सीपी मैनाली (नेकपा माले), चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) र चन्द्रदेव जोशी (नेकपा संयुक्त) सँग पनि वार्ता गरेको थियो। माओवादीले आफ्नो मोर्चामा रहेको दावी गरेका ती दलले मोर्चामा नरहेको र माओवादीसँग धेरै विषयमा मतभिन्नता रहेको बताएका थिए।

यादव, मैनाली, केसी र जोशीहरूका दल अन्ततः निर्वाचनमा आउने नै छन्। यद्यपि, यादव नेतृत्वको मोर्चाले '२०६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणना अनुरुप जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पूर्व नै गरिसक्नुपर्दछ' र 'समानुपातिक सीट संख्याको अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्दछ' भन्ने अडान राखेको छ। ती माग पूरा भए यादवको मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने बताए पनि माग पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन।

मधेशीका आँखामा खस्केको छवि र कमजोर हुँदै गएको जनाधार बलियो बनाउने उपायको खोजीमा छन् यादवसहित अन्य मधेशी दलका नेता। त्यसैले दबाब दिएर मधेशमा सीट बढाउने र दबाबले काम नगरे आन्दोलन चर्काएर मधेशमा स्थापित हुने रणनीति यादवको रहेको देखिन्छ। यादवको आन्दोलन बलियो भएमा अन्य मधेशी दल पनि आन्दोलनमै पुग्नेछन्। तर, आफ्ना माग पूरा नगरी चुनाव हुँदा यादवको फोरम चुनावमा आउन बाध्य हुनेछ।

वैद्य वाधक

निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वाधक बन्ने शक्ति वैद्य माओवादी नै हो। उसले वार्तामा बस्न जे–जस्ता माग राखेको छ, त्यसले सबैको मन चीसो पारेको छ। वार्तालाई मौखिक आमन्त्रण गर्दा चिठी चाहिन्छ भन्यो। चिठीमा वार्ताको शर्त नराखिए पनि भाषामा आपत्ति जनाएर अर्को चिठी चाहिन्छ भन्यो। तर अर्को चिठी पठाउँदा पनि चुनावमा भाग लिन उसले राखेका माग तोकिएको मितिमा चुनाव नगराउने खालका देखिन्छन्।

माओवादीसँगको वार्ता निर्वाचन सम्पन्न गराउन हो, निर्वाचन सार्न वा सार्ने नाममा मुलुकलाई अनिश्चय र अन्योलतर्फ धकेल्न होइन। त्यसैले, माओवादीले भने अनुसार चार दल वर्तमान सरकार भंग गर्न तयार छैनन्। माओवादी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र ११ बुँदे राजनीतिक सहमति पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्छ। जबकि, अहिलेको सम्पूर्ण सहमति र प्रक्रियाको आधार नै त्यही हो। माओवादी ४ मंसीरको निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्छ। तर, अहिलेको वार्ता घोषित निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न गराउन हो।

संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउने, ४ मंसीरको निर्वाचनलाई चैत–वैशाखतिर पुर्‍याउने र गोलमेच वार्ताबाट आगामी संविधानबारे मोटामोटी सहमति बनाउने माओवादीको माग पूरा गर्न चार दलीय समितिलाई सहज छैन। यो सरकार विघटन गर्दा चार दलबीचको सहमतिको आधार समाप्त हुनेछ र असहमति बढ्नेछ। सरकार फेरिंदा निर्वाचनको मितिमा पनि विवाद हुनेछ। गोलमेच वार्तामा भावी संविधानबारे सहमति हुन पनि मुश्किल नै देखिन्छ।

यसकारण माओवादी निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान बनाउन भन्दा पनि चार दलको सहमतीय यात्रालाई बीचैमा तुहाइदिने, सरकार गिराइदिने र आफ्ना एजेण्डाहरूमा चार दल र मुलुकलाई बलजफ्ती घिसार्ने रणनीतिमा देखिन्छ। निर्वाचनको वातावरण बिथोलेर मुलुकको राजनीतिक गति लोकतान्त्रिक मार्गतिर जान नदिने पनि उसको कार्यनीति रहेको प्रष्टै छ। चार दलका नेताहरू सतर्क हुनुपर्ने यहीं हो।

नियतमा शंका

मुलुकको लोकतान्त्रिक गतिलाई राष्ट्रियताको नाराले आडभरोसा दिनुपर्छ। तर माओवादीले राष्ट्रियता बलियो पार्ने नाममा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोज्दैछ। जबकि, राजनीतिक स्थिरता हुँदा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अस्थिरता र संक्रमण रहँदा विदेशी शक्तिहरूले धेरै खेल्न खोज्छन्। त्यसैले, माओवादी साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी हो भने उसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई बिथोल्न होइन छिटो सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ। तर, माओवादी उल्टो गरिरहेछ। माओवादी आफ्ना मागमा लचिलो भएन भने वार्ता सफल हुने सम्भावना छैन।

चार दल माओवादीलाई आफूसरह मान्न र उचित मागहरू पूरा गर्न तयार हुँदैनन् भने तिनको आलोचना गर्न नसकिने होइन। तर, अर्को पक्ष झुण्डिएर मरे मात्र सहमति हुन्छ भन्दा सहमति नगर्न खोजिएको ठहर्छ। अहिले माओवादीका कुरा हेर्दा ऊ चार दललाई दोष दिएर बहिष्कारमा जान चाहेको देखिन्छ। त्यसैले माओवादीले माग परिवर्तन नगर्दासम्म वार्ता सफल हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन।