सुत्केरी गराउन हेलिकप्टर
डाक्टर नबस्दाको समस्या
सुत्केरी व्यथासँगै पिसाब नआउने रोग लागेर तीन दिनसम्म बच्चा जन्माउन नसकेकी राङ्सी–८ रुकुमकी फूलमाया बिक (२३) लाई जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँ पिसाब खुलाउने उपचार नपाएपछि रु.२ लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर उनलाई १२ चैत २०६९ मा नेपालगञ्ज लगियो। भेरी अञ्चल अस्पतालले १० मिनेटमै पिसाब खुलाइदिएपछि शल्यक्रिया नगरी उनले पहिलो सन्तान छोरा जन्माइन्। निकै गाह्रोसँग हेलिकप्टर चार्टरको रकम जुटाएका परिवारका सदस्य फूलमायाको सजिलै सन्तान जन्मिएकोमा जति खुशी छन्, ऋणको भारी बोक्नु परेकोमा उत्तिकै दुःखी। फूलमाया भन्छिन्, “जन्मिने बित्तिकै छोराको थाप्लोमा ऋण पर्यो।”
एक सातासम्म सुत्केरी व्यथा लागेर छटपटाउँदा पनि जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले सुत्केरी गराउन नसकेपछि मुगु माग्री―९ की छिरिङ याङ्जो लामा (४०) लाई पति कार्मानामले डेढलाख रुपैयाँ ऋण काढेर १४ फागुनमा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पुर्याए। पाँचौं सन्तानका रूपमा जन्मन लागेको बच्चाको टाउकोमा पानी जमेकाले लामालाई सुत्केरी हुन समस्या भएको थियो। भेरी अञ्चल अस्पतालमा भने सहज शल्यक्रिया भएर बच्चा जन्मियो।
मध्यपश्चिमका १५ मध्ये १२ पहाडी जिल्लामा शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउने सेवा विज्ञ चिकित्सक नबसेकाले अझै शुरू हुन सकेको छैन। सरकारी कागजमा भने रुकुम र मुगु जिल्लामा सुरक्षित सुत्केरी कार्यक्रम चलेको देखिन्छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुकुमका निमित्त प्रमुख यामप्रसाद देवकोटाले सरकारले तालीम दिएर खटाएका चिकित्सक दरबन्दीमा नबसेकाले शल्यक्रिया सहितको प्रसूति सेवा चलाउन समस्या भएको बताए। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज उपाध्यायका अनुसार मध्यपश्चिमका १२ पहाडी जिल्लामा ७५ दरबन्दी भए पनि २३ जना डाक्टर मात्र कार्यक्षेत्रमा छन्। नवजात शिशु मृत्युदर नेपालको प्रतिहजार ३० छ भने रुकुममा झ्ण्डै दोब्बर ५४ रहेको छ।
तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज
गोर्खाल्याण्ड फेरि चर्कियो
भारतको आन्ध्रप्रदेश फुटेर तेलङ्गना बन्ने भएपछि उत्साहित हुँदै दार्जीलिङमा शुरु गरिएको गोर्खाल्याण्ड प्राप्ति सहज देखिंदैन।
सन् १९८६ मा सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको लागि चलाएको सशस्त्र आन्दोलन १९८८ मा क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) मा सम्झौता भएर टुङ्गिएको थियो भने सन् २००७ मा शुरू भएको गुरुङ नेतृत्वको गोजमुमोको आन्दोलन पनि १८ जुलाई २०११ मा क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्टे्रशन (जीटीए) मा पुगेर समाप्त भएको थियो। जीटीएलाई दिने भनिएको ५७ विभाग सुम्पन पश्चिम बंगाल सरकारले आनाकानी गरेपछि निराश र आक्रोशित बनेको गोजमुमोलाई तेलङ्गना राज्य बन्ने समाचार पुनः आन्दोलनमा उत्रिने निहुँ बन्न पुग्यो।
लक्ष्य कठिन
आन्दोलनलाई चर्काउन गोजमुमोका अध्यक्ष गुरुङले जीटीए प्रमुखबाट १५ साउनमा राजीनामा दिएका छन्। गोजमुमोका महासचिव तथा जीटीएका कार्यकारी सभासद् रोशन गिरी पश्चिम बंगाल सरकारको धोकाले जीटीए असफल भएकाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बढाउनु परेको बताउँछन्। तर, गोजमुमोको आन्दोलनसँग पहिल्यैदेखि आलोचनात्मक रहँदै आएको अखिल भारत गोर्खा लिग र क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने नेतृत्वको एकलकाँटे र स्वार्थी प्रवृत्तिले पुरानो आन्दोलन असफल बनेको र अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति गोजमुमोमा कायम रहेकाले आन्दोलन सफल हुने सम्भावना कम रहेको धारणा राख्छन्।
क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका गोविन छेत्रीका अनुसार तेलङ्गना आन्दोलन त्यहाँका सबै ४५ पार्टी संलग्न रहेकाले सफल बन्यो भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चाहिं गोजमुमोले पेवा बनाउन खोजेकाले असफल भएको हो। छेत्री भारतीय लोकसभामा १७ सांसद् रहेको तेलङ्गना क्षेत्रको तुलनामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा एक जना मात्र लोकसभाको सांसद् रहनु पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति केन्द्रका दलहरू सकारात्मक नहुनुको अर्को कारण मान्छन्, उनी। गोजमुमोले त्यही एक जना सभासद्मा पनि गत निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीका जसवन्त सिंहलाई जिताएको थियो।
सञ्जय प्रधान, दार्जीलिङ
संस्कृत क्याम्पसमा लिम्बू भाषा
१६ सदस्यीय समितिले बनाएको पाठ्यक्रम किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले किराती भाषा साहित्य विषय समितिका अध्यक्ष तिलविक्रम नेम्बाङ (वैरागी काइँला)लाई बुझाएका थिए। नेम्बाङले पनि लिम्बू भाषामा यो शैक्षिक सत्रदेखि नै पढाइ शुरू हुने सम्भावना रहेको बताए।
क्याम्पसले पनि लिम्बू भाषामा पठनपाठन गर्न सहमति दिइसकेको छ। यसअघि लिम्बू विद्यार्थी मञ्च, संघीय विद्यार्थी युनियन लगायतले लिम्बू भाषामा पठनपाठन गराउन माग गरेका थिए। पूर्वाञ्चलका चार वटा प्लस टुमा लिम्बू भाषामा पठनपाठन हुन्छ भने सो क्षेत्रका केही विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म लिम्बू भाषामा पढाइ हुन्छ।
सन्त गाहा मगर, काठमाडौं
कर बढेपछि भेनियर उद्योग बन्द
पहाडमा पाइने उत्तीस, मलेलो, मौवा, सौर र तराईमा हुने कदम, पिठारी, आँप, कटहर जस्ता कुकाठबाट प्लाइउडलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भेनियर बनाइन्छ। बजेट आउनुअघिसम्म त्यसको प्रतिकेजी साढे तीन रुपैयाँ निकासी कर लाग्थ्यो भने अहिले प्रतिकेजी रु.७ बनाइएको छ।
मेची भन्सार कार्यालयले २४ लाख ५३ हजार २ वर्गमिटर भेनियर निकासीबाट गत वर्ष रु.३ करोड २५ लाख ५ हजार राजस्व उठाएको थियो। यो उद्योगमा रु.४० करोड लगानी छ भने साढे पाँचहजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
भेनियर उद्योग बन्द भएपछि मेचीका पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङबाट कुकाठ आउन बन्द भएको छ। यसअघि ती जिल्लामा उपभोग्य सामग्री लैजाने ट्रक र ट्याक्टरले फर्किंदा भेनियरलाई चाहिने कुकाठ ल्याउँथे।
झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश डालमियाँ पहाडबाट कुकाठ आउन बन्द भएपछि सामान बोकेर त्यता जाने सवारी साधनको भाडा महँगो हुने बताउँछन्। मुलुकभरि २०० भेनियर उद्योग छन्।
गोपाल गडतौला, झापा
एनसेल छात्रवृत्ति पढ्न पाएर दंग एलिया
दुःखकै बीचमा छोरी एलियाले एसएलसी पास गरेपछि आमालाई खुशी बनाउने नै भयो। आमाले एलियालाई सानैदेखि पढेको श्री उच्च माविमै व्यवस्थापन संकायमा ११ कक्षामा भर्ना गराइन्। छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने आँट गरेअनुसार रमासँग खर्च थिएन। जुन, एलियाले पनि बुझेकी थिइन्। “कसैको आड भरोशा थिएन, आमाले गाउँमै मेलापात गरेर कमाएको पैसाले खान–लाउन मात्र पुग्थ्यो” एलिया भन्छिन्, “आमाको दुःख देख्दा केही भन्न नसके पनि विद्यालयको शुल्क, किताब, कापी जुटाउन नसकेर पढाइ छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले मन आत्तिन्थ्यो।”
तर, रातपछिको दिन आए जस्तै उनको जीवनमा पनि अचानक उज्यालो आयो। बाल विकास समितिको कार्यालयबाट एनसेलले पाँच वर्षको लागि दिने छात्रवृत्तिमा उनको नाम सिफारिश भयो। अब उनले स्नातक तहसम्म मासिक शुल्क, डे्रस, कापी–कलम र किताबको खर्च पाउने भएकी छिन्। “एनसेलले स्नातक तहसम्म जेहेन्दार तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका छात्राको अध्ययन खर्च व्यहोर्ने जानकारी सेभ द चिल्ड्रेनबाट आयो” बाल विकास समितिकी रेवती मगरले भनिन्, “छात्रवृत्तिमा एलिया नै लायक रहेकीले उनको नाम सिफारिश गर्यौं।”
छात्रवृत्ति पाएपछि एलियालाई घर, परिवार र समाजले पनि हौसला दिए। “पढाइ खर्चको चिन्ता नभएपछि आमालाई ठूलो राहत मिल्यो, मैले पनि उत्साहका साथ अझ् मिहिनेत गर्न थालें”, एलिया खुशी हुँदै भन्छिन्, “एनसेलको छात्रवृत्ति मेरो लागि वरदान सावित भएको छ।” ११ कक्षामा राम्रै अंक ल्याएर पास गरेकी उनी अहिले १२ को नतीजाको प्रतीक्षामा छिन्। स्नातकसम्म पढेपछि भने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सोच छ उनको।
छात्रवृत्ति पाएपछि एलियाको परिवारमा अर्को खुशी पनि थपियो। खोजखबर नभएका पिताले एक दिन अचानक फोन गरे। “घर चाहिं अझै फर्कनुभएको छैन” उनी भन्छिन्, “फोन गरेर खाडीमै छु, फर्कन मन छैन भन्नुभएको छ।” फोन गरे पनि बुबाले आर्थिक सहयोग भने गरेका छैनन्। घर र सानी बहिनीको पढाइ खर्च आमाले नै पुर्याउँदै आएकी छिन्। एलियाको सम्पूर्ण पढाइ खर्चको व्यवस्थापन बाल विकास समिति र छात्रवृत्तिको सुपरीवेक्षण/संयोजन सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको छ।
एनसेलको छात्रवृत्तिमा देशका विभिन्न भागमा एलिया जस्ता १५ विपन्न तथा जेहेन्दार छात्राले अध्ययन गरिरहेका छन्। “एनसेलले ५५ विद्यालयको भवन निर्माण गरेर डिजिटल पुस्तकालय समेत स्थापना गरेपछि करीब २५ हजार विद्यार्थीले राम्रो वातावरणमा पढ्ने अवसर पाएका छन्”, सेभ द चिल्ड्रेनकी प्राइभेट तथा कर्पोरेट फण्डरेजिङ्ग को–अर्डिनेटर शारदा बस्नेत भन्छिन्।
एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन निर्देशक सञ्जु कोइराला एनसेलले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन्। “बालबालिकालाई भोलिको दिनमा अवसर सृजना गर्न र पाएको मौका सदुपयोग गर्न सक्षम बनाउँछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं”, उनको भनाइ छ।
रमझम
