कम्युनिष्ट बढ्दै जाँदा मजदूरभन्दा मालिक हावी भए भन्ने हो भने कम्युनिष्टलाई चित्त नबुझन सक्छ। तर, पछिल्ला घटना र आन्दोलनले त्यस्तै देखाउँछन्। उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका हडतालमा मजदूरका माग नराखिएर व्यवसायीको माग बढी राखिएका छन्। ती आन्दोलनमा स्वाभाविक रूपले मजदूरभन्दा व्यवसायी नै बढी सक्रिय देखिएका छन्। भलै, मालिकको फाइदाका लागि आन्दोलन गर्नु मजदूरको बाध्यता किन नहोस्।

आन्दोलन सफल भएर सरकारसँग सहमति हुँदा पनि यातायातका मालिकलाई फाइदा हुने बुँदा धेरै राखिएका हुन्छन्, मजदूरहरूको हक-हितका बुँदा त्यहाँ कमै पर्छन्। मजदूरको गल्तीबाट दुर्घटना हुँदा भने उनीहरूलाई जोगाउन मालिक पनि लागेको देखिन्छ। तर, मालिकहरू त्यसरी लाग्नुमा मजदूर बचाउन भन्दा आङ्गनै स्वार्थ प्रमुख रहेको देखिन्छ। मजदूर नछुट्दा वा ढिलो छुट्दा सवारी साधन नचल्ने भएकाले मालिकहरू मजदूर छुटाउन त्यसरी लागेको देखिन्छ। यी उदाहरणले सबैभन्दा ठूलो 'सिन्डिकेट' रहेको यातायात व्यवसायमा ड्राइभर र किलिन्डरको तुलनामा व्यवसायीको संगठन कहाँ हो कहाँ सक्रिय देखिन्छ। त्यहाँ मजदूरहरू आङ्गना समस्या र माग समेत राख्न नसक्ने निरीह देखिन्छन्।

वेग्लै इतिहास

तर, २०१७ सालमा फर्कने हो भने वेग्लै स्थिति देखिन्छ। मुलुकमा सवारी साधन निकै कम रहेको त्यतिवेला नेपाल ड्राइभर यातायात मजदूर संघ रहेको र त्यसको संघर्ष समिति पनि बनेको पाइन्छ। जसले ड्राइभरको हितमा कैयौं माग राख्दै 'प्रजातन्त्रवादी-समाजवादी सरकारको मजदूरप्रतिको रवैया' शीर्षकमा चार पेजको पर्चा पनि निकालेको थियो। पर्चामा ड्राइभरका समस्या र माग थिए।

पर्चामा भनिएको छ, 'सरकारको गैर जिम्मेवारीपना र मजदूर विरोधी नीति बुटवलमा डाँक चलाउनेबारे वर्तमान सरकारले लिएको नीतिले पनि देखाउँदछ। बुटवलका यातायात ड्राइभर मजदूरहरूको भैरहवा-बुटवल डाँक मुङ्गतमा चलाइदिने निवेदन गर्दा गर्दै पनि वर्तमान सरकारले एक जना आफ्नो मानिसलाई डाँक चलाउन दिए। दिनको ५० देखि ६० रुपैयाँ नोक्सान पारिरहेछ।'

तत्कालीन मागहरू भनेर त्यो पर्चामा १८ बुँदामा राखिएका मागमा 'निर्धारित समयमा काम गरिरहेको बखतमा कुनै भवितव्य परी मजदूरको अङभङ वा मृत्यु भएमा सो मजदूर वा निजको परिवारलाई सरकार वा काम गराउनेको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको माग' पनि छ।

संघले प्रस्तुत गरेका अधिकांश माग मजदूरका हितमा देखिन्छन्। संघले जुनसुकै काम वा निर्णय गर्दा आङ्गनो संस्थाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ। दिनको ९ घण्टा मात्र काम गर्न पाउनुपर्ने, कुनै पनि वर्कशप, टाँगा, रिक्सा, मील, मोटर कारखाना बन्द गर्नुपरेमा एक महीनापूर्व जानकारी दिने र सो अवधिको तलब दिने, वार्षिक ३२ दिन विदा, १३ महीनाको तलब पाउनुपर्ने पनि संघको पर्चामा उल्लेख छ। १९९४ को सनदको आधारमा भैंसे चेकपोष्टमा लिइने ड्राइभर माथिको दस्तुर खारेज गर्न, एक ठाउँ लाइसेन्स लिएपछि देशभर यातायात चलाउन दिनुपर्ने, मजदूर खोस्दा वा छटनी गर्दा संघको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई नै मजदूरमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि सो पर्चामा माग गरिएको छ।

यसरी हेर्दा २०१७ सालमा ड्राइभर र किलिन्डरले आङ्गनो हक-हितका लागि संघ-संस्था गठन गरेर संघर्ष शुरू गरे पनि विस्तारै आन्दोलन गर्ने र माग राख्ने काम मजदूरबाट मालिकको हातमा पुगेको देखिन्छ। त्यसपछि नै हुनुपर्छ, मजदूरहरू व्यवसायीको हक-हितका लागि आन्दोलन गर्ने औजार बनेका।

(अध्ययन सामग्री स्रोतः मदन पुरस्कार पुस्तकालय।)