४ मंसीरको निर्वाचन हुने/नहुने छिमेकी भारतको भूमिकामा निर्भर रहन्छ भनेर ठान्नेहरूको संख्या धेरै छ। निर्वाचनबारे पछिल्लो समय अन्योल बढ्नुमा भारतकै भूमिका रहेको उनीहरूको धारणा छ। मधेशी मोर्चा निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारतकै कारण मोर्चाले निर्वाचन धकेलिन सक्ने गरी पछिल्लो समय कडा शर्त राखेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा एमाओवादी र मधेशी दलहरूले दुई मधेश प्रदेश बनाएरै छाड्ने अडान राख्नाले संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएको घटनाले ती आशंका र अनुमानलाई बल पुर्‍याएका छन्।

तोकिएको निर्वाचन हुने/नहुनेमा चीनको भूमिका कति रहनेछ भन्ने धेरैले अझ्ै भेउ पाउन सकेका छैनन्। तर, केही भने निर्वाचनअघि नै एमाओवादी र माओवादी मिलुन् भन्ने चाहना चीनको रहेको आशंका गर्छन्। जातीय संघीयता बन्ने स्थितिमा बरु संविधान नबनोस् भनेर विगतमा चीनले अडान राखेकाले संविधानसभा विघटन भएको मान्नेहरू अहिले पनि चीन कुनै भित्री उद्देश्यका लागि क्रियाशील रहेको र त्यसले आउँदो निर्वाचन पनि प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गर्छन्।

आफूबाट विभाजित माओवादीले गद्दार भन्दै आक्रामक कार्यक्रम अघि बढाएपछि ४ मंसीरको निर्वाचनमा एमाओवादीको रुचि घट्न थालेको देखिन्छ। आफैंले हस्ताक्षर गरेका पुराना सहमति उल्ट्याउने गरी मधेशी मोर्चाको मागमा उसले सहमति जनाउनुको कारण त्यही मानिएको छ। वैद्य माओवादीलाई वाईसिएल लगाएर लखेट्ने हुँकार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुमा निर्वाचन भाँडियोस् भन्ने चाहना कारण रहेको मान्नेहरूको संख्या बढ्दैछ।

सत्ता–लम्पटको आरोपले मधेशमै बद्नाम बनेका मधेशी मोर्चाको पनि पछिल्लो समय ४ मंसीरको चुनावप्रति मोहभंग हुन थालेको देखिंदैछ। त्यसैले आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमति विपरीत उसले निर्वाचनका लागि नयाँ शर्त राखेको छ। ती शर्त पूरा नहुने हो भने चुनावमा भाग नलिने धम्की पनि उसले दिन थालेको छ।

तोकिएको निर्वाचन हुनैपर्ने पक्षमा देखिएका नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीको पछिल्लो शर्त सजिलै मान्ने पक्षमा छैनन्। ती शर्त मान्दा अडान लिन नसक्ने दलमा आफू दरिने र त्यसले निर्वाचन परिणाममा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

वर्तमान सरकार र ४ मंसीरको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै आएको वैद्य माओवादी तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिंदा पार्टी विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने र कमजोर परिणाम आउने डरमा रहेको देखिन्छ। घुर्की–धम्की दिंदै निर्वाचन स्थगित गराउन सक्दा शक्ति प्रदर्शन हुने तथा त्यसले राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्ने उसको विश्वास छ। निर्वाचन स्थगित गराउन नसके पनि बहिष्कार अभियानले आफ्नो अस्तित्व बचाउने उसको विश्लेषण देखिन्छ।

संविधानसभा विघटन भएको डेढ वर्षपछि हुन लागेको ४ मंसीरको संविधानसभा चुनाव यिनै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चेपुवा परेर भाँडिने खतरा बढ्दै गएको देखिंदैछ। संक्रमण समाप्त पारेर नेपाललाई स्थिरता दिने बताए पनि यी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा अरू हेरेको देखिंदैन। अहिलेको आवश्यकता हो, निर्वाचन नचाहने शक्तिको षड्यन्त्र चिर्नु र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गरेर मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना गर्नु।