१८ जेठमा गृह–सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि रु.५ अर्ब सहयोग दिने र दुई देशको सीमा तथा अध्यागमन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति नेपाल र भारतबीच भएको २४ औं दिन ११ असारमा नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीले सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि रु.३ अर्ब ६० करोड तथा निर्वाचनका लागि रु.१५ करोड सहयोग दिने घोषणा गरे। जेइची फर्केको १४ औं दिन २५ असारमा आकस्मिक रूपमा नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले ४ मंसीरमै निर्वाचन गर्न जोड दिंदै रु.१८ करोड बराबरका सवारी साधन दिने बताए। २५ असारमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा रु.१ अर्ब ७६ करोड बराबरको सैन्य सामग्री नेपाली सेनालाई दिने उल्लेख थियो। खुर्सिद आउनुभन्दा एक दिनअघि चीन लागेका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य त्यहाँका उपराष्ट्रपति भेटेर फर्किए।

१–७ वैशाखसम्म चीन भ्रमणमा रहँदा नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय साझ्ेदारीको प्रस्ताव गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक हप्तामै १४ वैशाखमा दिल्ली पुगेर नेपाल–भारत बीच विशेष सम्बन्ध रहेको बताए। दाहाल फर्केको ४० औं दिन २६ जेठमा दिल्ली पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले दाहालले भन्दा उच्च महत्व र सम्मान पाए भने २७ जेठमा नेपाल आएका भारतीय सेनापति विक्रम सिंहले नेपाली सेनाको उच्च प्रशंसा गर्दै हतियार दिने दोहोर्‍याए। चीनले नेपाली सेनापति गौरवशमशेर राणालाई हालसम्मकै उच्च सम्मान दिंदै करीब रु.१ अर्बको सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो भने राणाको निम्ता मान्न चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सेनापति फाङ फेङगुई छिट्टै नेपाल आउँदै छन्। ९–१३ साउनसम्म भारत भ्रमण गरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यहाँ उच्च सम्मान पाए भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको भारत भ्रमण २० साउन जुरेको छ।

नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा भङ्ग भएपछिको राजनीतिक अन्योल र अनिश्चिततामा भएका यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणका श्रृंखला, द्विपक्षीय वार्ताका कार्यसूची र भारत तथा चीनबाट भएका सहयोगको घोषणा सांकेतिक भए पनि अर्थपूर्ण छन्। चीन र भारतका कूटनीतिज्ञहरूले नेपाली पक्षसँग वार्ता गर्दा राखेका विषय र 'बडी ल्याङ्ग्वेज' ले उनीहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिध्वनित गरेका छन्। त्यसैले भ्रमणको श्रृंखला, समय, सहयोग र कार्यसूची संयोग नभएर शक्ति राष्ट्रहरूका सामरिक प्रतिस्पर्धाका रणनीतिक प्रस्ताव हुन् भनिएको हो। यसले नेपालको राजनीतिक संक्रमण जटिल रहेको वेला सामरिक महत्व अरू गहन बनेको र त्यसले छिमेकीको चासो र स्वार्थलाई गहिरो बनाएको देखाएको छ।

त्यसैले, छिमेकीको बढ्दो चासोले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वार्थ र राजनीतिक संक्रमणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बहसको निरुपण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्मित सामरिक समीकरण, सुरक्षा अवधारणा र नेपालको राजनीतिक संक्रमणको परिवेशको सापेक्षतामा हेरिनु र विश्लेषण गरिनुपर्छ।

एशिया–प्रशान्त 'पिभोट' र विश्व परिवेश

नवोदित शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकास र बढ्दो सामरिक प्रभावबाट चुनौती महसूस गरेका अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले विदेश नीतिलाई चीन र भारतमै केन्द्रित गरेका छन्। अमेरिकाको एशिया–प्रशान्त 'पिभोट'ले विश्व सामरिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको छ भने चीन र भारतको उत्थानले क्षेत्रीय सामरिक समीकरणलाई प्रभावित बनाएको छ। रणनीतिक साझ्ेदारी र आणविक सम्झौता गरेको भारतलाई अमेरिकाले एशियामा थप नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गरेकाले भारतको कूटनीतिक हैसियत र सैन्य भूमिका बढाएको छभने उनीहरूको रणनीतिक साझेदारीले एशियाको सामरिक समीकरण परिवर्तन गर्दै चीनको चुनौती थपेको छ।

अमेरिका र भारतको साझेदारीलाई चुनौती दिन चीनले पनि 'स्ट्रिंग अफ पर्ल्स' रणनीति अघि बढाएको छ। भारतका छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै हिन्द महासागर सहित भारतीय उपमहाद्वीपमा सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्नु यो रणनीतिको उद्देश्य हो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र प्रभावले विश्व राजनीतिमा चीन र भारतको हैसियत निर्धारण गर्ने भएकाले उनीहरूको बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक मह140व बढेको हो। अहिले नेपालमा देखिएको कूटनीतिक चहलपहलको कारण पनि यही हो।

सुरक्षा स्वार्थ र सामरिक प्रतिस्पर्धा

१८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएको भारत र १४०० किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको चीन नेपाली भूमिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थमा आँच नआओस् भनेर सतर्क छन्। नेपालको लम्बिंदो संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता र खस्कँदो सुरक्षा अवस्थाले उनीहरूलाई सशंकित र सचेत बनाएको छ। त्यसैले पहिलेका दुईपक्षीय भ्रमणहरू आर्थिक विकास र कूटनीतिमा केन्द्रित रहने गरेकोमा अहिले राजनीति र सुरक्षा जस्ता नेपालका आन्तरिक विषयमा केन्द्रित हुन थालेका हुन्।

२०६४ को मधेश आन्दोलन र राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा पश्चिमाहरूले बढाएको गतिविधिले आफ्नो सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गर्दै चीनले 'प्रो–एक्टिभ डिप्लोमेसी' थालेको छ। चीनको सो नयाँ रणनीति र शान्ति प्रक्रियाको नाममा भएका पश्चिमाहरूको गतिविधिले नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव कमजोर भएको भारतको विश्लेषण छ। भारतले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सैन्य अधिकारीहरूलाई भेट्नुको कारण चीन र पश्चिमा देशहरूको भूमिका र प्रभाव नेपालमा थप विस्तार नहोस् भनेर हो। एउटा देशका उच्च अधिकारीको भ्रमण सकिनासाथ अर्को देशले भ्रमण गर्ने अथवा बोलाएरै अन्तर्वार्ता लिन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चल्नुको कारण पनि त्यही हो।

हुँदाहुँदा भारत र चीनले नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्न छाडेर सुरक्षा निकायहरूतर्फ हात बढाउन थालेका छन्। सुरक्षा अंगहरूलाई सैन्य सहयोग गर्नु भनेको उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर आफ्ना सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नु हो। सेनापति राणाले भारत र चीनमा पाएको उच्च सम्मान तथा उच्च राशीको सैन्य सहयोग त्यसकै प्रतिबिम्व हो। सशस्त्र प्रहरीको प्रतिष्ठान बनाउन रु.४ अर्ब सहयोग गर्नुले पनि चीन आउँदा दिनमा नेपाललाई भारतले भन्दा बढी सैन्य सहयोग गर्ने सोचमा रहेको देखाउँछ।

चीनको यो रणनीतिलाई चुनौती दिंदै आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न भारत पनि पछि छैन। अन्य देशसँग सैन्य सहयोग नलिन नेपाललाई उसले दबाब दिनुको कारण त्यही हो। राजा ज्ञानेन्द्रको 'कु' पछि सैन्य सामग्री आपूर्ति स्थगन गरेकाले नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको विश्लेषण गर्दै भारतले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सैन्य सहयोग छिटो लिन नेपाललाई पटक–पटक दबाब दिएको थियो। त्यही दबाबका कारण शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको घोषणा भएकै दिन तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँग हतियार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

भारत र चीनले अहिले नेपालको सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र अरू विकासका काम गर्दै स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध सुमधुर गर्ने नयाँ रणनीति लिएका छन्। भौगोलिक दृष्टिले कठिन र आर्थिक दृष्टिले महँगो भए पनि भारत र चीन दुवैले सीमावर्ती क्षेत्रमा रेल र सडक सञ्जाल विस्तार गरी व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भागबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सबैभन्दा गहिरो खोंच र अग्ला पहाड छिचोलेर २५३ किमी लामो ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग चीनले सन् २०१५ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ। त्रिशूलीबाट करीब ८४ किमी उत्तरमा गर्ने रसुवागढीलाई उसले तिब्बततिरबाट २२ किमी सडक निर्माण गरी केरुङसँग जोडिसकेको छ। रु.१ अर्ब २० करोडको लागतमा उसले तातोपानीको लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदैछ भने रसुवागढी, ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, हुम्लाको यारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकसित गर्ने सहमति पनि नेपालसँग गरिसकेको छ। यता, भारतले पनि नेपालको पूर्व–पश्चिम समेट्ने गरी तराईमा १,४५० किलोमिटर हुलाकी सडक, चार वटा संयुक्त भन्सार, पाँच सीमावर्ती शहर जोड्ने रेल्वे परियोजना जस्ता ठूला लगानीका आयोजना अगाडि बढाएको छ।

जलस्रोत तथा पर्यटन विशेष गरी विमानस्थल (सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकाले) मा लगानी गर्न पनि उनीहरू बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा छ। चीनको रणनीतिक प्राथमिकता पोखरामा छ भने भारतको सिमरामा। यसैगरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण जलविद्युत्को ठेक्का भारतीय कम्पनी जीएमआर र सतलजले पाएका छन् भने पश्चिम सेती र त्रिशूली–३ चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र सीजीजीसीले। चीनको आँखा भारतसँग सीमा जोडिएका लुम्बिनी, नेपालगञ्ज र जनकपुरतिर लागेको देखिन्छ भने भारतको आँखा चीन नजिकका लोमान्थाङ, ओलाङचुङगोला र सगरमाथातिर।

नेपाललाई परेको प्रभाव

ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा चीन र भारतको सामरिक प्रतिस्पर्धा बढेको र नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको वेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षा खण्डित भएको देखिन्छ। अहिले नेपाल त्यही विन्दुमा छ। राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिंदो संक्रमणकालले राष्ट्रिय स्वार्थ सङ्कुचित भएको छ भने छिमेकी तथा विश्व शक्ति राष्ट्रको भूमिका र चलखेल बढ्दै गइरहेको छ। दुई आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकीको सामरिक प्रतिस्पर्धा हुनु र त्यो प्रतिस्पर्धा मुलुकमै देखिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले सकारात्मक होइन।

तर, यति संवेदनशील वेला अहिलेसम्म नेपालको लिखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुँदा भारत र चीनका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो पर्नु स्वाभाविक हो। तर, सुरक्षा नीति छैन भनेर छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन भने उनीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलान्जली पनि दिनुपर्दैन। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउँदा मात्र आफ्नो सामरिक महत्व बढाउँदै उनीहरूको खेलमैदान नबन्न सकिन्छ।