** बढ्दो जनसंख्या र त्यसले उत्पन्न गर्ने प्राकृतिक स्रोत र साधन माथिको दबाबले दक्षिण–एशियामा भूराजनीतिक द्वन्द्व बढाउनेछ।

** शीतयुद्धपछि बदलिएको एकल धु्रवीय विश्वमा कैयौं नयाँ शक्ति–राष्ट्रको उदय हुँदैछ। र, दक्षिण–एशियामा चीन र भारतको उपस्थितिले भूमण्डलीय राजनीतिमै महत्व राख्नेछ।

** परम्परागत राष्ट्रिय सुरक्षालाई मानव सुरक्षा सरोकारको व्यापक अवधारणाले विस्थापित गर्दैछ। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य तथा जलस्रोत सुरक्षा, भूमण्डलीय प्रविधिहरूको उपयोग, देशव्यापी बसाइँसराइले राज्यको सिमानालाई गौण बनाउँदै छन्।

**नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भारत–अमेरिका सम्बन्ध, श्रीलंकामा एल.टी.टी.ई. को अन्त्य, भूटान–भारत सम्बन्धमा देखा परेको कटुता, उत्तरपूर्वी भारत र बंगलादेशको बीचमा देखा परेको अवैध घूसपैठ विवादले दक्षिण–एशियाको भूराजनीतिमा चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा बढाउँदै लैजानेछ।

** ब्रिक्स (चीन, ब्राजिल, भारत, रूस र दक्षिण अफ्रिका) मार्फत विश्व महाशक्ति बन्न चीनले भारतसँग नजिक हुने प्रयत्न गर्दैछ भने भारत चीनबाट टाढा भाग्न खोज्दैछ।

दक्षिण–एशियामा भएका र हुने सम्भावना रहेका यी घटनाले यो क्षेत्रको भूराजनीतिक संवेदनशीलता देखाउँछ। विश्व राजनीतिमै प्रभावशाली बन्दै गरेका एशियाका दुई विशाल मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेकाले नेपालको राजनीतिक र सामरिक संवेदनशीलता पनि यिनै घटनाले स्पष्ट पार्छन्। तर, यस्तो स्थितिमा रहेको नेपालले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धलाई विकसित गर्न र आफ्ना आधारभूत चासो सूत्रबद्ध गरेर एउटा राष्ट्रिय वैदेशिक नीति तर्जुमा गर्न ढिलो भइसकेको छ। त्यसो नगर्दा नेपालको कमजोर राजनीतिक/आर्थिक अवस्थामा टेकेर छिमेकी र अरू शक्ति–राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि आफैं सक्रिय बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गरेको देखिंदैछ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाको आधारमा राष्ट्रको मूलभूत चासोलाई सूत्रबद्ध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्पर्क र संवाद गर्ने परम्परा राज्यको उत्पत्तिसँगै शुरू भएको हो। आधुनिक राज्यको विकास र विस्तारसँगै भूराजनीतिको विस्तारित आयाम पनि विकसित बन्दैछ। त्यसले भूराजनीतिलाई बुझने र त्यस अनुसारका कार्यक्रम लागू गर्ने परम्परावादी मान्यतामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। भूराजनीतिक र भौगोलिक अवस्थिति, बसाइँसराइ, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, प्रविधितर्फ पनि आजको भूराजनीतिले पर्याप्त ध्यान दिन थालेको छ।

आजका विकसित राष्ट्रहरू भूराजनीतिक सम्बन्धलाई भूगोल र राजनीतिमा मात्र बुझने परम्पराभन्दा निकै अघि पुगिसकेका छन्। अहिलेको भूराजनीतिले भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, सामरिक सुरक्षा जस्ता विषयवस्तु समेट्ने हुनाले विदेश नीतिको महत्व र संवेदनशीलता बढेको छ। तर, नेपाल भने अझै द्विविधामै छ। यो द्विविधा लम्बिंदै जाँदा देखा पर्ने चुनौती व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सीमामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामी सतर्क हुन जरूरी छ। अन्यथा दुई छिमेकीको सामरिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो अस्तित्व खतरामा नपर्ला भन्न सकिन्न। तर भूमण्डलीय राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन अनुसार साझा विदेश नीति तर्जुमा गर्न सक्ने हो भने नेपालका सामु सम्भावनाका असीमित ढोका खुल्न सक्नेछन्।

राजनीतिक परिवर्तनको संकेत

२०४६ मा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि संसदीय राजनीतिक दल तथा राजाको बीचका अन्तरविरोधले प्रजातन्त्रको स्वतन्त्र विकासक्रममा अवरोध गरिरहेका थिए। सेना नियन्त्रणमा प्रजातान्त्रिक र राजावादी शक्तिको बीचमा देखापरेको अन्तरविरोधले उनीहरूलाई मूठभेडको स्थितिमा पुर्‍यायो। त्यसबाट सिर्जित छिद्र प्रयोग गर्दै भारत र चीनले नेपालमा नयाँ ढंगले प्रभाव घुसाउन शुरू गरे।

माओवादीको तीव्र रफ्तारमा भएको उदयले नेपालको राजनीतिलाई तीन ध्रुवमा विभाजित गरेकै थियो। त्रिपक्षीय राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनलाई दुई धु्रवीय नबनाई नेपालको द्वन्द्व समाधान हुन नसक्ने भएकाले कि संसदीय र राजावादी मिल्नुपर्थ्यो, कि राजावादी र माओवादीबीच समीकरण हुनुपर्थ्यो कि भने माओवादी र संसदीय पार्टीहरू एक हुनुपर्थ्यो।

तीन वटै विकल्पमा प्रयत्न भए पनि माओवादी र संसदीय राजनीतिक दलबीच समीकरण बन्यो। १२ बुँदे सहमतिले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरे पनि विदेशी शक्तिको चासोलाई ह्वात्तै बढाइदियो, भारतमा निर्माण भएकाले। त्यसपछि छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई पहिलेभन्दा बढी चासो र गहिराइपूर्ण अवलोकन गर्ने अहिलेको अवस्थामा आइपुगे।

उनीहरूले अहिले नेपालको भूराजनीतिलाई नेपालको सीमित सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेरेका छैनन्। भूमण्डलीय राजनीतिक दाउपेचको सन्दर्भबाट समेत हेरेका छन्। जातीय संघीयतालाई केन्द्रमा राखेकोले संविधान निर्माण हुन नसकेको, संविधानसभा विघटन भएको, नयाँ निर्वाचनको लागि दलीय सरकार बन्न नसकेको, गैरदलीय सरकार निर्माणपछि पनि नयाँ निर्वाचनको अझै संशय कायम रहेको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नेपालको निर्वाचन समेत भूराजनीतिक चेपमा पर्ने सम्भावना बढ्नुको कारण हो।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीको उल्लेखनीय भूमिका रहे पनि उसको भारत सम्बन्धलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। १२ बँुदे सहमति निर्माणमा भारतको भूमिका रहेको भारतीय नेता तथा बौद्धिक कूटनीतिज्ञहरूले बताएको भए पनि माओवादी र भारतबीचको विवादित सम्बन्धले पछि मात्र चर्चा पायो। त्यसले १२ बुँदे समझ्दारीमा भारत राजनीतिक दल र माओवादी बराबरकै अंशियार रहेको देखिंदैछ। गणतन्त्र घोषणापछि दिल्लीको नेपाल दृष्टिबारे काठमाडौंमा मात्रै होइन दिल्लीमा पनि बहस हुन लाग्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो।

भारतीय संस्थापनसँग निकट मानिने प्राध्यापक एस.डी. मुनि मार्फत खुलासा भएको भारत–माओवादी सम्बन्ध तथा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेश आन्दोलनका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर निकाल्न खोजिएको भारतीय भूमिकालाई नेपाली राजनीतिक दल तथा अरू विदेशी शक्तिले स्वाभाविक मानेका छैनन्। नेपालका साना ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू तथा राजनीतिक दलहरूलाई पनि भारतले सुरक्षाको दृष्टिबाट हेर्न खोज्नुले ऊप्रति यस्तो धारणा बनेको मानिन्छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले पनि नेपाली राजनीति र राजनीतिक शक्तिहरूमाथि सरोकार राख्न र प्रतिक्रिया दिन थालेको छ। नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था र लम्बिंदो संक्रमणले आफ्नो सुरक्षा सम्बोधन गर्न आफैं अघि सर्नुपर्ने महसूस गर्र्दै चीन अघि बढेको देखिन्छ। चीनको यो सक्रियताले नेपालका कैयौं राजनीतिक र सामरिक सवालमा भारतको प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ। नेपाली नेताहरू र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाउन चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा चल्नुको कारण पनि यही हो।

गत वैशाखयता मात्र हिसाब गर्ने हो भने नेपाली नेता तथा सेना प्रमुखको भारत र चीन भ्रमण दर्जन भन्दा बढी भइसकेको छ। दुवै माओवादीका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यले चीनको भ्रमण गरे भने दाहाल, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल भारत पुगे। भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिद र सेनापति विक्रम सिंहले यही समयमा नेपाल भ्रमण गरेका छन्। चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ्ग जेइची नेपाल आए भने नेपाली सेना प्रमुख गौरवशमशेर राणाले चीनको भ्रमण गरे। यी भ्रमणले नेपालको आगामी राजनीतिक समीकरण र दक्षिण–एशियाको भूराजनीतिमा नेपालको सामरिक अर्थ र महत्वलाई दर्शाउँछ। यसले अस्थिर र कमजोर नेपाललाई शक्ति–राष्ट्रहरूको भूमण्डलीय र भूराजनीतिक दाउपेचमा पार्ने र हरेक घरेलु घटनाहरूको समाधानका लागि विदेश ताक्ने प्रवृत्तिको खतरा बढाएको छ।

भारत र उसका छिमेकी

दक्षिण–एशियाको भूराजनीतिमा चीनपछि सबै क्षेत्रमा प्रभावशाली भारतसँग जनसंख्या, भूगोल, सैन्य शक्ति, स्रोतसाधनमा तुलना हुने यो क्षेत्रमा कुनै मुलुक छैन। तर अधिकांश छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन। पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि विभिन्न आतंकवादी हमला, जहाज अपहरण तथा काश्मिर समस्या जस्ता कारणले राम्रो रहेन।

सन् १९७५ मा शेख मुजिबुर रहमानको हत्यापछि भारतले बंगलादेशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन जति खोजे पनि बंगलादेश–भारत सम्बन्ध सहज हुनसकेको छैन। बंगलादेशबाट भारत भित्रिने लाखौं बंगाली नागरिक समस्या बनेको भारतको भनाइ छ भने भिसामा भारतले नरम नीति अपनाउना साथ सो समस्या समाधान हुने बंगलादेशको जिकिर छ। चीन–पूर्वोत्तर भारत तथा बंगलादेश–पूर्वोत्तर भारतको बोर्डरमा हुने तस्करी तथा अवैध हतियार ओसारपसार हुने बताउँदै भारतले 'लुक इष्ट पोलिसी' ल्याएको छ।

वातावरणीय प्रभावले यसै शताब्दीमा झ्ण्डै एकमिटर पानीको सतह माथि उठ्ने खतरा रहेको माल्दिभ्समा भारतले कैयौं रणनीतिक र सामरिक योजना बनाउँदै गरेको मानिन्छ। संचार, निर्माण र पर्यटन व्यवसायमा लगानी बढाएको भारत र माल्दिभ्सबीच अरू कैयौं क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएका छन्। श्रीलंकामा भारतले तमिल विद्रोहीलाई दिएको तालीम र हतियारको विषयले दुई देशबीच बिगारेको सम्बन्ध एलटीटीईको समाप्ति र चीनको सैनिक उपस्थितिले अरू बिगारेको छ। भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहेको एक मात्र मुलुक भूटानसँग पनि मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्याँसमा दिंदै आएको सहुलियत भारतले कटौती गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको छ।

नेपाल, भारत र चीन

दक्षिण एशियाली साना राष्ट्रहरूसँग भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेन भने उनीहरूको आँखा आशाले चीनतिर सोझिन्छ। अहिले चीनको प्रभाव विश्वव्यापी बनिरहेको सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली साना मुलुकहरूको आँखा त्यता सोझ्िनु अस्वाभाविक होइन। तर, त्यस्तो अवस्थालाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले चाइना कार्ड खेलेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

चीन र भारतको बीचमा व्यापार सम्बन्ध बढ्दै गएको छ भने चीन भारतसँग सकेसम्म नजिकिन खोज्दैछ। तर, चीनको बढ्दो शक्ति मन नपराइरहेको अमेरिकाले भारतलाई चीनको प्रतिस्पर्धामा उतार्न खोज्दैछ र भारत पनि अमेरिकाको यो चाहनाबाट लोभिएको देखिन्छ। अमेरिका–भारत सम्बन्धको यो आयामले भारतको चीनसँग आर्थिक मित्रता बढ्दै गए पनि राजनीतिक र सामरिक मित्रता अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले नयाँ ढंगले विकसित हुन खोजेको चीन–भारत–अमेरिका सम्बन्धको रणनीतिक केन्द्रमा रहेको नेपाल नयाँ चुनौती र सम्भावनाको समदूरीमा छ।

पाकिस्तान–चीन सम्बन्ध, काश्मिर समस्या तथा भारतको चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा हुने अस्थिरता अहिले चीनसँग रहेका भारतीय असमझ्दारीका विषय हुन्। त्यस्तै तिब्बतको समस्या, बढ्दै गएको भारत–अमेरिका सम्बन्ध तथा भारतको सीमा जोडिएको चिनियाँ क्षेत्रमा हुने चीन विरोधी गतिविधि चिनियाँ चासोका विषय हुन्। भारत र अमेरिकाको सम्बन्धले चीनमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावलाई हेरेर नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता पनि बढ्दै गइरहेको छ। यद्यपि भारतसँगको सीमा विवाद, नेपाली राजनीतिमा आइरहेको अस्थिरता, चिनियाँ कारणबाट उत्पन्न ठानिएको भूटान–भारत सम्बन्ध आदि कारणले मात्र चीन– नेपाल र भारतमा बढी सक्रिय बन्ने पक्षमा देखिन्न। किनकि, 'साउथ चाइना सी' वरिपरि उत्पन्न ठूलो समस्यालाई सैन्य समाधान गर्न नहिच्किचाउने चीनले स–साना राजनीतिक तथा सामरिक मामिलालाई अझै पनि सामान्य समस्याको कोटिमा राखेको देखिन्छ।

तर त्यसो भन्दैमा चीनले तत्कालै साना देखिए पनि दीर्घकालीन महत्वका राजनीतिक तथा सामरिक सवालमा उत्तिकै सक्रिय सरोकार राखिरहेको छ। हालै विभिन्न देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, बौद्धिक नीति–निर्माताहरू तथा प्रभावशाली सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डल बोलाएर चीनले आफ्ना विश्वासपात्र छिमेकी राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्षबाट सम्बोधन गराएको छ। इण्डो–चाइना क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूप नै यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजित भइरहेका देखिन्छन्। 'सफ्ट पावर' कूटनीतिक सिद्धान्त अनुसार चीनले यस्ता वैचारिक, सहयोगात्मक, सांस्कृतिक जस्ता उदार नीतिबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको देखिन्छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक नीतिहरू समेत भारत विरोधी वा समर्थक बनेर देखा पर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा भारत नै अनभिज्ञ रहने गरी दलहरूको नेतृत्वमा भारत प्रवेश हुने परिस्थिति छ। राजनीतिक दलहरूको आफ्नै हीनताबोधको अभिव्यक्तिले कतिपय सन्दर्भमा नेपाली राजनीति अनावश्यक रूपमा भारतीय र चिनियाँ पक्षमा विभाजित हुँदै आएको छ। भारतको विभाजित र विकेन्द्रित तथा वैदेशिक नीति र कूटनीतिमा देखिने परस्पर असमान धारणाहरूले पनि नेपाल नीति अविश्वसनीय, अपारदर्शी र रहस्यमय देखिएको हो। जसले गर्दा आज भारत समर्थक जस्तो देखिएको व्यक्ति वा दल छोटो समयमै भारतविरोधी देखिन्छ।

दक्षिण–एशियासँगै समग्र एशियाको शक्ति–सन्तुलनमा देखिएको अमेरिकाको दुर्बलतालाई चीनले परिपूर्ति गर्ने परिस्थिति बनेकाले अमेरिका र चीनको टकराव निकट भविष्यको अनिवार्य परिणति हुन सक्छ। चीनबाट असन्तुष्ट मुलुकहरूसँग अमेरिका–भारतले बलियो सम्बन्ध बनाउन प्रयत्न गर्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा चीन र भारतको टकराव अनिवार्य हुने देखिन्छ। यस्तो भूमण्डलीय सामरिक र रणनीतिक क्षेत्रमा रहेको नेपालले राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने सन्तुलित र रणनीतिक विदेश नीति तर्जुमा तात्कालिक आवश्यकता हो।