विक्रम राई

भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा नेपालका तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेका र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गर्ने भारत भ्रमणको बारेमा अहिले चर्चा र बहस छ। भ्रमणले दुई मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वको विचार आदानप्रदान हुने, एकले अर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने र दुई देशको सम्बन्धलाई अझ् बलियो र गहिराइमा पुर्‍याउने अपेक्षा एकातिर छ भने भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालका नेताहरूलाई बोलाएको र उसले बोलाउना साथ एकै दलका दुई नेता समेत भ्रमणमा गएकोमा आलोचना गर्नेहरूको जमात पनि सानो छैन।

मुलुकको अवस्था

२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि निर्वाचन गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने सरकार बन्ने विश्वासमा नेपाली जनता थिए। त्यो सरकारले आर्थिक विकास र सामाजिक सुधार गर्दै राजनीतिक स्थिरता, विकास र सामाजिक न्याय सहितको व्यवस्थामा पुर्‍याउने पनि जनताको अपेक्षा थियो। किनभने, त्यसयताका सबै सरकारप्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तै आश्वासन दिएका थिए। जुन, कुनै पनि पूरा भएका छैनन्। शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन् भने संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएकाले अन्योल कायमै छ। चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा गठित गैरदलीय सरकारले ४ मंसीरका लागि तोकेको नयाँ निर्वाचनको सुनिश्चिततामा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेकै छ।

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षाको कोणबाट मात्र हेर्दै राजनीतिक तहको साटो सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नेपाल मामलामा हावी गराएको धारणा यहाँ बढिरहेको छ। माओवादी हिंसा, नेपालबाट भारतीय वायुसेवा निगमको विमान अपहरण, अमेरिकामा भएको अलकायदा हमला, भारतका विभिन्न राज्यमा बढ्दो माओवादी प्रभाव, भारतका उत्तरपूर्वी राज्य तथा जम्मु र काश्मीरका पृथकतावादी आन्दोलनकारीले नेपालको भूभाग प्रयोग गरिरहेको विषयका आधारमा नयाँदिल्लीले सुरक्षा नीति प्रभावी बनाएको मान्यता यहाँ छ। दुई देशबीचको फराकिलो सम्बन्धलाई भारतले सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाएको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा दुवै देशका सुरक्षा निकायका भनाइ प्रभावी रहेकाले दुई पक्षीय सम्बन्ध साँघुरो हुँदै अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र ओझेल पर्ने खतरा बढेको बुझाइ पनि काठमाडौंमा छ। यहाँसम्म कि, भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा नेपालसँगको सम्बन्धको विषयले प्रवेश नै पाउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ सुनिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा, दुई मुलुकका सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण चासोलाई नयाँदिल्लीले राजनीतिक तहबाटै अघि बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट, छलफल र विचार आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यी भ्रमण आयोजना गरेको स्पष्ट संकेत पाइएका छन्।

भेटघाटमा आएका विषय हेर्दा पनि नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई नयाँदिल्ली बोलाएर भारतले नेपालमा उठेका ती विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको लम्बिंदो संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने उपायबारे दलका धारणा बुझने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन तथा दलका रोडम्याप कस्ता छन् भनेर थाहा पाउने पनि उसको चाहना देखिन्छ। नेताहरूसँगको कुराकानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले संक्रमणकाल छिटो टुङ्गियोस् र निर्वाचनको माध्यमबाट नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत होस् भन्ने धारणा राख्नुले त्यस्तै देखाउँछ। भेटघाटमा उनले माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गरेकोमा र निर्वाचनका लागि सरकार बनाएर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि मिति तोकेकोमा नेपालका दलहरूको प्रशंसा गरेका थिए। उनले नेपाली सरकारले अनुरोध गरेमा निर्वाचनका लागि भारत सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको वचनबद्धता पनि व्यक्त गरेका दिए।

पुनर्विचार गरेको सन्देश

भारतले यो पटक नेताहरूलाई भ्रमणमा बोलाएर तथा उच्चस्तरीय भेटघाट गरेर नेपाल मामलामा हावी रहेको सुरक्षा निकायको भूमिकालाई पुनर्विचार गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। नेपालका नेताहरूलाई भारतका सबैखाले राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट आयोजना गराउनु र नेपाल–भारतबीचका सबै विषयमा खुलेर छलफल गर्न तत्पर देखिनुले यस्तै संकेत दिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल–भारत मामलालाई दुवै देशका उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले निरन्तर छलफल र विचार आदानप्रदानको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दा दुवै मुलुकका मध्यमस्तरका नेता र सभासद्का बीचमा पनि नियमित छलफल हुनुपर्ने विचार सोनिया गान्धीबाट आउनुले अर्को संकेत दिंदैन। दुवै नेताहरूबीच राजनीतिक तहका भेटघाट र छलफललाई दुवै मुलुकका राजनीतिक दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा सहमति देखिएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदले निकट सम्बन्धमा बाँधिएका दुई देशले दुईपक्षीय हितलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धलाई अझ् गहिरो र बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई लामो अनुभवका आधारमा आफ्ना विचारहरू खुलेर राखिदिन अनुरोध गरेका थिए।

यसरी, नेपाली र भारतीय शीर्ष नेतृत्व बीचका पछिल्ला भेटवार्ताले नेपाल मामलामा भइरहेकोलाई ठीक नमानेर अर्काे तरीकाले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बाटोको खोजीमा भारतीय नेतृत्व रहेको देखाउँछ। त्यही भएर त्यहाँको नेतृत्व पहिलेको तुलनामा खुला रूपमा छलफल गर्न तयार भएको हुनुपर्छ। भारतीय पक्षको त्यही चाहना हो भने अब नेपालका नेताहरूले पनि आफ्नो वैयक्तिक वा दलको स्वार्थ नहेरी बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि सरकारको समेत संलग्नतामा छलफल चलाउन ढिलो गर्नुहुँदैन। त्यसले दुई देशको सम्बन्धबारे नेपालका प्रमुख दलहरूबीच एकरूपता ल्याउनेछ र तिनै धारणामा आधारित रहेर आगामी दिनमा भारतीय पक्षसँग प्रस्तुत हुन सजिलो पार्नेछ। त्यसो गर्दा मात्र मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बलियो र सुदृढ हुनेछ।

नेपालको आर्थिक विकास तथा ठूला र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना निर्माणमा भारतीय सहयोग लिन पनि प्रमुख दल र सरकारको उस्तै धारणा बन्नु आवश्यक छ। त्यस्ता विषयमा दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बन्दा मात्र भारतीय पक्षसँग प्रस्तुत हुन सजिलो हुन्छ। त्यसो हुन नसक्दा नेतापिच्छेले फरक आयोजनामा जोड दिने, राष्ट्रिय धारणा प्रस्तुत नहुने र अर्को पक्ष अन्योल र भ्रममा पर्ने तथा ऊ खेल्न उद्यत हुने सम्भावना बढ्छ।

राजनीति नै सबै नीतिको मियो भएकाले बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न पनि राजनीतिले मात्र सक्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा सबै विषयमा खुलेर छलफल हुनु आवश्यक छ। र, त्यसका लागि यस्ता भेटघाटलाई निरन्तरता दिने थिति बसाल्नुपर्दछ। अनि, त्यसका लागि दुवैतर्फबाट भ्रमण गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। त्यसो हुँदा मात्र दुई देशका बीचमा विगत लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछौ। र, त्रुटि सच्याउँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध समयानुकूल बनाउन सक्छौं। नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने उपाय यही हो।

नेपाल र भारतबीचका धेरै र गम्भीर विषयलाई उच्च तहको राजनीतिक क्षेत्रले भन्दा अरू क्षेत्रले सार्थक परिणाम निकाल्ने गरी समाधान गर्नै सक्दैन। राजनीतिक दल र नेताहरूले मात्रै जोखिम मोलेर निर्णय लिन सक्ने र जनता र राष्ट्रप्रति उनीहरू नै उत्तरदायी रहने हाम्रो अनुभव छ। राजनीतिक तहमा विकसित सम्बन्धले मात्र उत्तरदायी वहन गर्न नपर्ने संस्था र व्यक्तिले अँध्यारा कोठामा गर्ने चलखेललाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

यसर्थ, अहिले नेपाल र भारतका उच्चतहका नेताहरूका बीचमा दुई देशको सम्बन्ध सम्बोधन गर्न जसरी छलफल, विचारको आदानप्रदान सुरुआत भएको छ, यसलाई निरुत्साहित नगरी भ्रमण र भेटघाटमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नु नै दुवै देशको हितमा हुनेछ। नियमित हुने भेटघाटले विषयलाई बुझन दुवै देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने छ भने द्विपक्षीय मामलामा सल्ट्याउनुपर्ने थुप्रै विषयमा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सघाउनेछ।

यस्ता भेटघाट र छलफल संसारका अन्य मुलुकका नेताहरूका बीच पनि हुने गर्छ भन्ने सत्य हामीले बिर्सनुहुँदैन। आर्थिक विकास, सूचना र यातायातको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकाससँगै विगत शताब्दीका पछिल्ला दशकदेखि कूटनीतिका क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको छ। जसलाई हामीले पनि आत्मसात् गरेर अघि बढ्नै पर्छ। त्यसो गर्दा मात्र हाम्रो मुलुकको हित गर्न सक्छौं र छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका उचित चासो सम्बोधन गर्न सक्छौं।