निर्वाचन आयोगले ४ मंसीरका लागि निर्धारित संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका १७ साउनमा प्रकाशित गर्दै ११ असोजभित्र उम्मेदवारहरूको मनोनयन दाखिला गर्ने अन्तिम मिति तोकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमै शुरू भएको छ। निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल बढेको वेला आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराएको देखाउँछ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै १८ साउनमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूले ४ मंसीरको निर्वाचनका निम्ति अस्वाभाविक शर्तहरू तेर्स्याएका छन्। मतदाता नामावली संकलनका निम्ति पुनः एक महीनाको समय थप्नुपर्ने, संविधानसभामा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व ५० बाट ५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने र जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने शर्त उसको छ, जसमा एमाओवादीले समर्थन जनाएको छ। बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार, त्यसक्रममा विवाद भएपछि मोर्चाका नेताहरूले 'आफूले भने जस्तो नभए मधेशमा आगो लाग्ने' चेतावनी दिएका थिए।

बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट आएको यस्तो शर्त अस्वाभाविक भए पनि अप्रत्यासित भने थिएन। त्यसअघि १३ साउनको बैठकमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन' वर्तमान सरकार गठन गर्दा प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको ११ बुँदे सहमति र त्यस आधारमा राष्ट्रपतिबाट जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यो बैठकमा सहभागी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार, दाहालले नयाँ सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। गौतम भन्छन्, “हामी (एमाले र कांग्रेस) ले त्यसो गर्दा ४ मंसीरमा चुनाव नहुने र मुलुक अकल्पनीय अवस्थामा पुग्ने भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अडान राख्यौं।”

त्यसपछि १६ साउनमा बसेको मोर्चाको बैठकले मतदाता नामावली संकलन अवधि एक महीना थप्नुपर्ने, संविधानसभामा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व बढाएर ५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने शर्त अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो। ३० फागुन २०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनका लागि भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा मोर्चाले एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेसँगै ४९१ सदस्यीय संविधानसभा र त्यसमा ५०/५० प्रतिशत समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने सहमति गरेको थियो।

मोर्चाको यस्तो शर्तमा एमाओवादी हिस्सेदार रहेको १८ साउनमा दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई 'मतदाता नामावली संकलनको अवधि एक महीना थप गर्न' आग्रह गरेबाट प्रष्ट भइसकेको छ। दाहालले ४९१ सदस्यीय संविधानसभालाई ६०१ सदस्यीय पुर्‍याउनुपर्ने लविङ यसअघि नै गरेका थिए।
एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट भएका एकपछि अर्का घटनाक्रम र निर्णयले ४ मंसीरको निर्वाचनलाई मोलमोलाइको विषय बनाउँदै आफू अनुकूल नहुँदा निर्वाचन नै नगराउनेतर्फ उनीहरू अग्रसर भएको देखाउँछ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत भन्छन्, “एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका पछिल्ला गतिविधि समयमा निर्वाचन हुन नदिने संकेत हुन्।”

मोर्चाका माग मान्ने हो भने ४ मंसीरमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन। यसको पहिलो कारण, कांग्रेस–एमालेले त्यो शर्तलाई सीधै अस्वीकार गरेका छन् भने नेकपा–माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरू त्यसपछि निर्वाचनमा आउने कुनै टुंगो छैन। त्यसमाथि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका विवाद कायमै छन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अहिलेको व्यवस्थामा हेरफेर गर्न थाल्ने हो भने मंसीरमा चुनाव हुँदैन।”

परिणामको डर

४ मंसीरको निर्वाचनलाई यथासक्य पर सार्नु एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको भित्री उद्देश्य देखिन्छ। त्यसमा मुख्यतः निर्वाचनबाट आउने सम्भावित परिणामको आकलनले काम गरेको छ। असार २०६९ मा भएको पार्टी विभाजनले केन्द्रदेखि गाउँसम्म पारेको अप्ठ्यारो, विभाजनपछि पनि पार्टीभित्र चुलिएको संकट, ६ महीनामै महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउनुपरेको अवस्था, जनमानसमा घट्दो आकर्षण–विश्वास लगायतका कारणले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने अनुमान र अहिलेको अवस्था लम्बिंदै जाँदा फुटेर गएका मोहन वैद्यहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन सकिने आकलनका कारण एमाओवादीले तत्काल चुनाव चाहेको छैन। त्यसमाथि विभिन्न अध्ययन र मत–सर्वेक्षणहरूले एमाओवादीलाई कमजोर देखाइरहेकै पनि छन्।

१४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा विघटन गराउँदा एमाओवादीले मधेशी मोर्चा र जातीय संगठनहरूकै आडमा 'दुईतिहाई बहुमत ल्याउने' घोषणा गरेको थियो। तर, उसले चुनावी रणनीतिका प्रमुख खम्बा ठानेका मधेशी दल र जातीय पार्टी/संगठनहरूको भरथेग पाउने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। टुक्राटुक्रा परेका मधेशी दलहरू एकापसमै मिल्न नसक्दा एमाओवादीसँग उनीहरूको 'चुनावी तालमेल' हुने अवस्था तत्काललाई छैन भने अरूभन्दा प्रभावी जातीय पार्टीका रूपमा रहेको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि एमाओवादीलाई सघाउने सम्भावना देखिएको छैन।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका मधेशी दलहरू यतिखेर २० भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित छन्। उनीहरू एकठाउँ आउने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन। पहिचान र अधिकारको नारा सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाइएपछि मधेशमा उनीहरूप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ। अर्कोतर्फ सीमापारि आश्रय लिएर तराई–मधेशका जिल्लामा आतंक मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहहरू अनौठो तवरले 'एकताबद्ध' हुँदै मधेशी दलका नेताहरूलाई आक्रमणको निशाना बनाउने धम्की दिइरहेका छन्।

सशस्त्र समूहसँग साँठगाँठको आरोप लाग्दै आएका र मधेश मुद्दालाई श्रीलंकाको पृथकतावादी तमिल टाइगर विद्रोहसँग तुलना गर्ने 'तराई–मधेश राष्ट्रिय अभियान'का संयोजक जेपी गुप्ताले राज्यबाट असुरक्षित रहेको भन्दै राष्ट्रसंघलाई गुहारेका छन् भने मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षा मागेका छन्। सशस्त्र समूहहरूले केही ठाउँमा विस्फोट र गोलीप्रहार गर्न थालेपछि मधेशी दलहरूका लागि चुनावी अभियान कठिन बन्न सक्छ। यो अवस्थामा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने आकलन उनीहरूले गरेका छन्।

एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले यही आकलनका साथ निर्वाचनलाई पछि धकेल्न खोजेको देखिन्छ। “हाम्रा निम्ति निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र परिणाम दुवै हो, हाम्रासामु यसको विकल्प छैन” एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, एमाओवादी–मधेशी मोर्चा आफू अनुकूल परिणामका लागि मात्र निर्वाचनमा जान चाहन्छन्।”

त्यही भएर हुन सक्छ, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले 'चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राख्ने' घोषणा पनि गरेका छन्। राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालका भनाइमा उनीहरूले सोचे जस्तो चुनावका लागि 'आदर्श अवस्था' कहिल्यै नआउन सक्छ। चुनावलाई अनिश्चयको अवस्था भन्ने प्रा. खनाल भन्छन्, “सम्भावित परिणाममा चासो राख्नु अस्वाभाविक हैन, तर त्यसैलाई निर्णायक मान्नु र हार्ने आकलन गरेर चुनावमै नजानु भनेको राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।”
मधेशी मोर्चाको एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव चाहिं सबैलाई समेट्न र सार्थक निर्वाचनका लागि मोर्चाले शर्त अगाडि सारेको बताउँछन्। “असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने वातावरण बनाउन समग्र वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेर हामीले यो निर्णय गरेका हौं” यादव भन्छन्, “हामीले अगाडि सारेका शर्त पूरा हुँदा पनि ४ मंसीरमै चुनाव गर्न सकिन्छ।”

वास्तविक अवरोधक

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनयताका सबै राजनीतिक प्रक्रिया खारेजीको अडान सहित 'गोलमेच सम्मेलन मार्फत राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने' माग राख्दै उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको नेकपा–माओवादीले 'सशर्त वार्तामा नबस्ने' भन्दै निर्वाचन बहिष्कार अभियान घोषणा गर्‍यो। उसले नमूना मतपेटिका फुटाउने, निर्वाचन आचारसंहिता जलाउने र निर्वाचन बिथोल्ने प्रयोजनका लागि पूर्वलडाकूहरूलाई संगठित गर्न थाले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेको छैन।

माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल वार्ता भाँड्ने प्रयास सरकार र चार दलका तर्फबाट भएको तर आफूहरू अझै पनि वार्ता प्रक्रियामा जाने बताउँछन्। “अहिलेको सिंगो प्रक्रियाप्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि हामी वार्ता गर्न तयार भयौं, हिजो हाम्रो असहमतिमा निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरे पनि अरू प्रक्रिया चाहिं वार्ता टुंगिएपछि गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह थियो” कँडेल भन्छन्, “वार्ताका लागि दुई चार दिन कुरेको भए त्यसबाट केही सहमति हुन्थ्यो, नभए त्यसपछि जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, हामीलाई जिस्क्याउन र उत्तेजित पार्न घरी आचारसंहिता जारी गर्ने, घरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने र घरी दमनबाट तह लगाउने घोषणा गरियो।”

'यथास्थितिमा हुने निर्वाचनको औचित्य नभएको' बताउँदै आएको नेकपा–माओवादीले निर्वाचनलाई अस्वीकार गरिसकेको छैन। ऊ निर्वाचन बिथोल्ने अभियानमा लागे पनि उसको 'थ्रेट' त्यति ठूलो नहुने सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ। २०५६ सालको निर्वाचनमा माओवादीको भन्दा अहिले नेकपा–माओवादीको 'थ्रेट' कम रहेको उनीहरूको आकलन छ। हुन पनि, नेकपा–माओवादी निर्वाचनकै विरुद्ध उभिंदा उसको नेतृत्वमा रहेका अन्य दलहरू उसलाई छाडेर निर्वाचनमा आउने र माओवादीभित्रै पनि अन्तरविरोध चुलिएर एउटा समूह एमाओवादीतिर लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। “नेकपा–माओवादीले मात्र चाहेर चुनाव विथोल्न सक्दैन, त्यस्तो मूठभेड उसले एक्लै सामना गर्न सक्दैन” राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “चुनाव रोक्न सक्ने एउटै मात्र पार्टी एमाओवादी हो, अरू पार्टीले चुनाव रोक्न खोजेर रोकिन्न।”

एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य राम कार्की भने सबैलाई समेट्न कतिपय पुराना सहमति–सम्झौता फेरबदल गर्न आवश्यक भएकाले त्यसलाई निर्वाचन टार्ने प्रयासका रूपमा नबुझन आग्रह गर्छन्। “एकले अर्कोमाथि आरोप लगाउनु र विश्वास नगर्नु भनेको कोही पनि निर्वाचनका लागि तयार नभएको अवस्था हो” कार्की भन्छन्, “हामीलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँगै पार्टीभित्रको समस्या सुल्झाउन पनि जतिसक्दो चाँडो चुनाव चाहिएको छ, मंसीरमा चुनाव नभए पार्टी थप आन्तरिक समस्यामा पर्छ।”

निर्वाचन नहुँदाका खतरा

४ मंसीरको निर्वाचन संविधानसभा विघटन भएयता चौथोपटक निर्धारण गरिएको मिति हो। १४ जेठ २०६९ मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ७ मंसीरका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर, उनले घोषणा गरेको वैशाख २०७० को निर्वाचन समेत घोषणामै सीमित भयो। खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा असार २०७० मा निर्वाचन गर्ने भनियो, तर दिन टुंगो नलागी नै असार सकियो। र, ४ मंसीरको मिति पनि गुजि्रयो भने त्यसको सबैभन्दा बढी बेफाइदा एमाओवादीकै भागमा पर्ने देखिन्छ।

'चुनाव गराउने' रेग्मी नेतृत्वको निर्दलीय सरकार गठनको प्रस्ताव एमाओवादीकै थियो। ४ मंसीरको निर्वाचन नहुँदा रेग्मीलाई निर्वाचन नगराउन ल्याइएको पुष्टि हुनेछ। उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको 'पदत्याग' घोषणाले एमाओवादीभित्र अध्यक्ष दाहालमाथिको सम्भावित संकट इंगित गरिसकेको छ। ४ मंसीरको निर्वाचन नहुँदा त्यसको पहिलो निशाना पार्टीभित्र दाहाल नै हुनसक्छन्।

४ मंसीरको निर्वाचन नहुँदा सरकारको भन्दा बढी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताको विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा विघटन भएको, महीनौंसम्म प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको र केही उपाय नलागेर प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनुपरेको अवस्थामा चुनाव गराउन नसकेपछि दलहरूसामु 'केका लागि राजनीति?' भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।

प्रा. कृष्ण खनाल ४ मंसीरको निर्वाचन नभएमा त्यसपछि निर्वाचन हुने सम्भावना झ्न् कमजोर बन्ने र भए पनि जनविश्वास नहुने खतरा आउन सक्ने देख्छन्। उनको भनाइमा, चैत–वैशाख वा जेठमा चुनाव भए पनि त्यो प्राविधिक काम मात्र हुने, जनताको विश्वास हुने छैन। खनाल भन्छन्, “राजनीतिक प्रणालीकै विश्वसनीयता गुमेपछि हुने निर्वाचनले दिने परिणामको अर्थ हुँदैन।”