१६ साउनमा तमलोपा कार्यालयमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठकमा सहभागी।

विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संयुक्त मधेशी मोर्चाले पनि उपेन्द्र यादवको सुरमा सुर मिलाउँदै समानुपातिक सीट संख्या ५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सीट थप्न निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने र मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेर आफैंले हस्ताक्षर गरेको २५ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। संयुक्त मधेशी मोर्चा र यादव मोर्चाको मागको परोक्ष समर्थन गरेर एमाओवादीले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ।

चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताको यस्तो गतिविधिले ४ मंसीरमा घोषित निर्वाचन आशंकाको घेरामा परेको छ। निरन्तर निर्वाचनको माला जपिरहने तर के गर्दा निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना बढ्छ त्यही दिशातिर उन्मुख हुने प्रचण्डको गतिविधिले एमाले र कांग्रेसका नेताको मनमा मात्र हैन आम जनमानसमा समेत एमाओवादी नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

मधेशी नेताको राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ'ले एमाले र कांग्रेस नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको स्वामित्व लिने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य अब चार दलका नेताले सामूहिक रूपमा गर्न छाडेको परिणाम हो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक निर्णयहीन अवस्थामा स्थगित हुन थालेको।

संविधानसभा सदस्य संख्या बढाउने दाउमा तल्लीन मधेशी नेताहरूले एमाओवादीको साथ पाएका छन्। समानुपातिक संख्या थप्ने अनि मधेशवादी र साना दललाई साथमा लिएर भए पनि संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिमा एमाओवादी देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा पराजय बेहोर्नुपर्ने सम्भावनापछि एमाओवादी समानुपातिक तर्फबाट त्यसको घाटा पूर्ति गर्न चाहन्छ।
एमाओवादीको दोहोरो रणनीति विरुद्ध एमाले र कांग्रेस नेतृत्वले प्रभावकारी पाइला चाल्न र दह्रो जवाफ दिन सकेको छैन। स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा निर्वाचन चाहिएको हो। नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र निर्णय गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउने राजनीतिक दस्तावेजलाई संविधानको रूपमा अघि सार्ने संविधानसभा नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन। संविधानसभा निर्वाचन होस्, देश लोकतान्त्रिक विधि/प्रक्रिया अनुसार अघि बढोस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटो फराकिलो पार्न सकियोस् भन्ने एमाले–कांग्रेसको चाहनालाई कमजोरी ठानेर गर्न खोजिएको राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ'मा एमाले र कांग्रेसका नेता पर्नुहुँदैन। ४ मंसीरमा निर्वाचन चाहेका यी दुई दलका नेतालाई जस्ता शर्तमा पनि मनाउन सकिन्छ भनेर जसरी मधेशवादी र एमाओवादी गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएका छन्, त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गरी विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउने दायित्व एमाले–कांग्रेसका नेताहरूकै हो।

११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आवश्यकता र उपयोगितामाथि जसरी एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाले थपघट गर्न चाहेका छन् त्यसले अन्ततः चार दलले शुरू गरेको राजनीतिक प्रक्रिया नै धरापमा पार्ने खतरा बढ्न सक्छ। दलीय स्वार्थका लागि भएका सहमति फेरबदल गर्ने एमाओवादी र मधेशी नेताहरूको कपटी चाल हो भने त्यो सहमतिलाई एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले मात्र बोकिरहनु आवश्यक छैन।

चुनाव एमाले र कांग्रेसलाई मात्र होइन, एमाओवादीले पनि चाहेको हो भने उसले मधेशी मोर्चाको मागलाई समर्थन गर्दै चुनावको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नैपर्छ।